१६ असार, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रावधानले आफूहरुको वृत्तिविकासको सम्भावनालाई समाप्त पारेको र सुब्बाको पदबाटै घर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै परराष्ट्र सेवामा कार्यरत नायब सुब्बाहरुले विरोध जनाएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिको अगुवाइमा भएको बैठकमा नायब सुब्बाहरुले प्रस्तावित ऐनको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रावधान निजामती सेवाका नायब सुब्बा पदका कर्मचारीहरुका लागि विभेदकारी रहेको बताएका हुन् ।

प्रस्तावित ऐनको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रावधान हुबहु पारित भएमा परराष्ट्र सेवाका नायब सुब्बाहरु जीवनभर शाखा अधिकृतमा बढुवा हुन नसक्ने अवस्था आउने उनीहरुको ठम्याई छ ।
बैठकपछि कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको पदपूर्तिलगायतका व्यवस्थामा गरिएको प्रस्तावमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने र सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका नायब सुब्बा कर्मचारीहरुको भावना विपरीत कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास, मनोबल र उत्प्रेरणामा गम्भीर असर पार्ने प्रावधानहरु प्रस्तावित ऐनमा राखिएको उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस निजामती सेवा विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी

प्रस्तावित ऐनमा नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा बढुवाका लागि २० प्रतिशत मात्र कोटा छुट्टाइएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा शाखा अधिकृतमा पदपूर्तिका लागि नायब सुब्बाहरु मध्येबाट ३० प्रतिशतले बढुवा पाउने र ७० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउने गरेका छन् । नयाँ ऐनले शाखा अधिकृतको पदपूर्तिमा रहेको बढुवाको विद्यमान प्रतिशत घटाएर २० मा झारेसँगै नायब सुब्बा पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवामा असर पर्नेछ । पदपूर्तिको उक्त प्रावधान अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप तथा आपत्तिजनक रहेको नायब सुब्बाहरुको ठहर छ ।

उनीहरुले शाखा अधिकृतको पदपूर्तिमा नायब सुब्बाहरुबाट बढुवा भएर आउने प्रतिशत ३० कायम गर्नुपर्ने, नायब सुब्बाहरुबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि २० प्रतिशत छुट्टाइनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै एउटै पदमा लगातार १२ वर्षसम्म काम गरिरहँदा पनि बढुवा नभएमा स्वतः माथिल्लो पदमा बढुवा हुनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।

निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारीहरुलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन उमेरको हद लगाउने तथा कार्यरत कर्मचारीहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा उत्तीर्ण हुँदा अघिल्लो पदको सेवा अवधि नजोडिने प्रस्तावित ऐनको व्यवस्थामा समेत नायब सुब्बाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

उपसचिव तथा सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीले मात्र भाग लिन पाउने विद्यमान प्रावधानप्रति पनि नायब सुब्बाहरुको असहमति छ । आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएको तथा नायब सुब्बा पदमा ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र ५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले उपसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने नायब सुब्बाहरुको माग छ ।

प्रस्तावित ऐनमा परराष्ट्र सेवालाई कमजोर पार्ने विभिन्न प्रावधानहरु राखिएको भन्दै त्यस्ता प्रावधानहरु नसच्चाइएमा सशक्त प्रतिरोध गर्ने र आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत नायब सुब्बाहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

नेपालको निजामती सेवाहरुमध्ये सबैभन्दा कम दरबन्दी रहेको परराष्ट्र सेवामा हाल झण्डै १ सय २० जना नायब सुब्बाहरु कार्यरत छन् । त्यस्तै शाखा अधिकृतको संख्या ९० तथा उपसचिवको संख्या झण्डै ५० को हाराहारीमा छ । परराष्ट्र सेवामा सहसचिवको संख्या १८ तथा सचिवको दरबन्दी एउटा मात्र रहेको छ ।

माथिल्लो पदका दरबन्दीहरु कम रहेका, वार्षिक रुपमा १÷२ जनाको मात्र बढुवा हुने गरेको र आन्तरिक प्रतियोगिता समेतको प्रावधान नहुँदा परराष्ट्र सेवाका नायब सुब्बाहरुका लागि माथिल्लो पदमा बढुवा हुन निकै कठीन देखिएको छ । बढुवाको विद्यमान ३० प्रतिशतको व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झारिएमा आफूहरुको अवस्था झनै दर्दनाक हुने र ३० औँ वर्ष सेवा गर्दासमेत नायब सुब्बा पदबाटै घर फर्किनुको विकल्प नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

एसएमएस अभियानदेखि हस्ताक्षर संकलनसम्म

राज्य व्यवस्था समितिले नायब सुब्बाहरुको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने गरी बढुवाको प्रतिशत घटाएर तयार पारेको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक भएदेखि नै देशभरका सबै सेवामा कार्यरत नायब सुब्बा कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका थिए । ‘निजामती सेवामा नायब सुब्बा बचाउ अभियान’ गठन गरी उनीहरुले राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई एसएमएस पठाउनेदेखि नायब सुब्बा कर्मचारीहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्ने अभियान जारी राखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस निजामती विधेयकले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनायो : पेशागत महासंघ

यसबीचमा उनीहरुले संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई भेटेर आफ्ना मागपत्र बुझाउनुका साथै कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई समेत आफ्ना मागहरुका बारेमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

कर्मचारीहरुका मागलाई बेवास्ता गर्दै संसदको राज्यव्यवस्था समितिले प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा पास गरेसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न मंगलबार दिउँसो सिंहदरबार परिसरमा भेला हुने कार्यक्रम रहेको नायब सुब्बा बचाउ अभियानका सदस्यहरुले जानकारी दिएका छन् । देशभर राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा पदमा झण्डै ३५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जारी गरेको विज्ञप्ति