निजामती प्रशासन बुझ्नलाई पहिला राज्य संयन्त्रका दुई शासकीय संरचना राजनीतिक संरचना र प्रशासनिक संरचनाको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सार्वजिनक नीति तथा कानून निर्माण गर्ने पात्र, प्रकृया, संस्था र संयन्त्रको समष्टी नै राज्यका राजनीतिक संरचना हुन् । यसमा संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभा, ऐन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका वा संसद, नियमावली निर्माण गर्ने कार्यपालिका र आफ्ना विनियमावली निर्माण गर्ने स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संस्थाहरु लगायत पर्दछन् ।
राजनीतिक संरचनाले निर्माण गरेका कानूनको कार्यान्वयन गर्ने संस्था, संरचना, पात्र र प्रकृयाको समष्टि शासनको प्रशासनिक संरचना हो । यसमा कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र कार्यपालिका अन्तरगतका मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय, आयोग र त्यस्तै संरचना, स्वतन्त्र र स्वायत्त तरिकाले संविधान बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने संवैधानिक निकाय, सुरक्षा तर्फका संगठन, न्यायपालिका लगायतका संरचना पर्दछन् ।
मुलुकको प्रशासनिक संरचनामध्येको एक संरचना निजामती प्रशासन हो । जहाँ विशिष्ट सीप, ज्ञान र क्षमता भएका स्थायी प्रवृत्तिका राज्यको कोषबाट तलब भत्ता पाउने, गैर सैनिक चरित्रका कर्मचारीहरु रहन्छन् । जो योग्यता प्रणालीको आधारमा छनौट हुन्छन् । निजामती प्रशासन संचालन गर्ने सेवा नै निजामती सेवा हो ।
नेपालको संविधान को धारा २४३ अनुसार ‘सैनिक, अधिकृत वा जवान र सशस्त्र प्रहरी वा प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवा वा पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद भनिन्छ ।’ भनि परिभाषित गरिएको छ । निजामती सेवालाई ब्यवस्थित गर्न हाल निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० कार्यान्वयनमा छन् ।
नेपालको बर्तमान संविधानको कार्यान्वयन सँगै देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा गयो । संघीयता कार्यान्वयन निजामती सेवामा पनि संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा गरी तिन प्रकारका सेवा र पदको सिर्जना गरियो । हतार हतारमा निश्चित तयारी नपुर्याइ कर्मचारी समायोजन गरियो । कर्मचारी समायोजनभन्दा पहिला संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन आउनुपर्ने थियो । तर, समायोजन भएर गएका कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा सेवा सर्तको समेत सुनिश्चितता नगरी अन्धकारमा जबरजस्ति समायोजन गर्नाले अहिले समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरु आफ्नो तलबभत्ता बाहेक अन्य कुरामा आशा गर र बस को अवस्थामा छन् ।
हाम्रो राजनीतिक संरचना यति निकम्मा भयो कि कर्मचारी समायोजन हुनु अगाडि नै निर्माण गर्नुपर्ने निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने ऐनहरु बनाउनु पर्नेमा अझै विवादमै रुमलिएको छ । “समयको पालना” कर्मचारीको आचरणमा समेटेर कानून बनाउने व्यक्तिहरु आफूचाहिँ समय पालनामा नराम्रोसँग चुकेका छन् । कानून निर्माणमा संसदका समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
निजामती सेवा ऐनको बारेमा छलफल हुने राज्य ब्यवस्था समितिले विभिन्न विषयमा विवाद झिक्यो तर समाधान दिन सकिरहेको छैन । हालै मात्र त्यही समितिबाट बाहिरिएको निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदा देखेपछि कर्मचारी आन्दोलनमा लागेका हुन् । हाम्रा नीति निर्मातामा कर्मचारी प्रति को यति धेरै नकरात्मक धारणा देखेर समग्र कर्मचारीतन्त्र त्रसित छ ।
कर्मचारीको मुख्य विशेषता भनेको विशिष्ट ज्ञान, शिप, योग्यता र सुनिश्चित वृति विकास हो । अहिले बन्न लागेको निजामती सेवा ऐनमा यही निजामती सेवाकै विशेषतामाथि नै प्रहार भएपछी निजामती कर्मचारी आन्दोलित छौ । आधिकारीक ट्रेड युनियन र अरु राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु ट्रेड युनियन अधिकारलाई जोगाउने लगायतका मागहरु राखेर आन्दोलनमा छौ ।
आधिकारीक ट्रेड युनियन र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेडयुनियनहरुले आफ्नो मागलाई प्राथमिकतामा राखेको नदेखेपछि अहिले देशभरका राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीहरु “निजामती सेवामा नासु बचाउ अभियान” नामक फेसबुक ग्रुप सञ्चालन गरी सोही ग्रुपबाट सबै साथीहरुलाई एकीकृत गरी आफ्ना मागहरुलाई सम्बन्धित पक्ष सामु पुर्याउने र कार्यान्वयन गराउने कुरामा लागिपरेका छन् । फेसबुक ग्रुपमै सामुहिक छलफल गरी नासुहरुले हाल ६ बुँदे माग राखेर प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छन् ।
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति :-
नेपालमा संविधानसभामार्फत् संविधान जारी भएपछि सम्पन्न भएका तीनै तहका निर्वाचनपछि नेपाल औपचारिक रूपमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ संविधानको जारी र संघीय संरचनाको कार्यान्वयनको लागि कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको निजामती सेवाको सञ्चालनको लागि संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकको मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको बुझिएको छ।
संसदमा छफलका लागि पेश गरिएको भनिएको सो विधेयकको मस्यौदाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको भावनाविपरीत हामीहरूले पुय्राएको योगदानलाई नजरअन्दाज र योगदानको अवमूल्यन गर्दैं मनोबल कमजोर बनाउने गरी विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ भन्दा पछि हटेर सो ऐनमा भएका व्यवस्थासमेत हटाउँदै प्रस्तावित बिधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप र आपत्तिजनक रहेका छन् । प्रस्तुत अवस्थामै सो विधेयक पारित भएमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने भएकोले सो विधेयकमा सुधार गरी देहायका विषयलाई समेटेर निजामती सेवा ऐन ल्याउन हामीहरू जोडदार माग गर्दछौँ । हामीलाई आशा छ सरकारले हाम्रा मागको यथोचित सुनुवाई गरी हाम्रो चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
हाम्रा मागहरु सम्बोधन नभएमा हामी सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौँ ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नु पर्ने विषयहरूः-
- रा.प. तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा को व्यवस्था हुनुपर्ने, तर कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने ।
- निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परिक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि निजामती कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने ।
- रा.प. प्रथम र रा.प. द्वितीय श्रेणीको खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुन पाउनुपर्ने ।
- सबै सेवा/समूहका कर्मचारीहरुलाई सम्बधित सेवा/समूहमा नै बढुवालगायतका वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने, अर्को सेवा/समूहलाई प्रभाव पर्ने गरी सेवा/समूह परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने।
- सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने । निजामती सेवामा नासु बचाउ अभियान तथा
निजामती सेवाका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु
