‘तपाईं निजामती सेवामा आउनुको खास आकर्षण के हो ? जबकि, यस सेवामा भने जति तलब भत्ता र सुविधा छैन ।’
यो र यस्तै प्रश्न लोकसेवा आयोगको मौखिक अन्तर्वार्तामा धेरैजसो उम्मेद्वारलाई सोधिन्छ । मलाई पनि सोधियो । यसको उत्तर पनि सहज र अनुमानित नै थियो । छाति फुकाएर भन्न सकिन्थ्यो कि निजामती सेवामा वृत्ति–विकासको अवसर छ । राष्ट्र सेवासँगै आफ्नो भविष्यको श्रीवृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसैले ।
यो कुरा सत्यको निकै नजिक पनि थियो र छ पनि । कठोर मिहिनेत र योग्यताको कठिन परीक्षाका चरणहरू पार गरी आएको हुन्छ, निजामती कर्मचारी । सेवा प्रवेशका क्रममा अपवादबाहेक धेरैले मौद्रिक सुविधा र अपेक्षाको पाटोलाई त्याग गरीसकेको हुन्छ । किनकि, उसलाई थाहा छ, तलबभत्ताको पाटोमा विश्वको त के दक्षिण एसियामा पनि न्यूनतम बेतलवालामा पर्छ, नेपालको सरकारी सेवक । भनेपछि अब बाँकी रह्यो गैरमौद्रिक सुविधा र अवसर । त्यसमा खासगरी वृत्ति–विकासको निश्चितता । सेवा प्रवेश गरेका जोसुकै कर्मचारीको अपेक्षा कम्तीमा माथिल्लो पद वा नीति निर्माणको तहसम्म पुग्ने हुन्छ नै । आफ्नो पेसामा प्रगतिको अपेक्षा कर्मचारीको मात्र नभएर हरेक सामान्य मानिसको अन्तरनिहित प्राकृतिक गुण नै हो ।
यद्यपि, अहिलेको निजामती विधेयकले कर्मचारी वृत्तमा ल्याएको तरंगको स्थिति मुलतः यही मामिलामै केन्द्रित छ । कर्मचारीको वृत्ति–विकासको अवसरलाई संकुचित र धमिलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई हटाइएको छ । खुल्ला र अन्तर तहमा अनेक शर्तबन्दीहरु घुसाएर सेवारत र समायोजनमा गएका कर्मचारीमा झेल गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा विधेयकलाई हेर्दा मुलुकमा भएको राजनैतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा हुनुपर्ने रूपान्तरणकारी ढाँचालाई समेट्न नसकेको देखिन्छ । अर्कातिर कर्मचारी वर्गले सेवाबाट राखेका जायज अपेक्षा तथा संगठनको स्थापित मूल्य–मान्यतालाई समेत बिर्सन खोजिएको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउनुको उचित आधार के ?
अहिलेको विधेयकले निजामतीको कुनै पनि पद र तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा हुने बढुवालाई समाहित गरेको देखिँदैन । तर अघिल्ला र चालु ऐनमा पनि यो व्यवस्थालाई राखिएको पाइन्छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई हटाउनु पर्छ भनेर कुनै अनुसन्धान वा प्रशासन सुधार प्रतिवेदनले भनेको पनि छैन भने अहिले आएर ठोस आधार र कारणबिना कर्मचारीको वृत्ति–विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी यो व्यवस्था हटाउनुको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको हो । नायब सुब्बाहरुको चिन्ता र चासोको विषय पनि यही हो । सबै पद र तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर हटाउनेबित्तिकै तलदेखि माथिसम्म कर्मचारी वृत्ति–विकासको अवसरमा संकुचन आएको पक्कै हो ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कर्मचारी व्यवस्थापन र वृत्ति–विकासको स्थापित पद्धति हो । विश्वभरीका कर्मचारी प्रबन्धको क्षेत्रमा यसलाई उपयोग गरिएको छ । सेवारत कर्मचारीलाई वृत्ति–विकासको अवसर दिँदै उनीहरुको मनोबल बढाउने मात्र होइन, संगठनभित्रैबाट कर्मचारी प्राप्ति गर्दा निजहरु सहजै घुलमिल हुनसक्ने र कार्यसम्पादनको स्तर बढ्ने तथा संगठनको भर्ना तथा तालिम खर्च कटौती हुनेसमेत ठानिन्छ । अतः आन्तरिक प्रतिस्पर्धा संगठनको रणनैतिक प्रबन्धसमेत हो । यो नीतिले कर्मचारीमा आशाको सञ्चार गराउँछ । आफ्नो संगठन र वृत्ति–विकासप्रति निजमा सकारात्मक ऊर्जा र मनोबलको निर्माण हुन्छ ।
यो व्यवस्थाको विरुद्धमा नेतृत्व तहको आफ्नै मत देखिन्छ । कर्मचारीहरु बढी मात्रामा पढाइ र पदोन्नतिलाई मात्र ध्यान दिएको, दुर्गम क्षेत्रमा जान नमानेको वा नबसेको आदि इत्यादि । र, यही कारणबाट सेवा प्रवाहमा असर पुगेको भन्ने तर्क छ ।
हो, निजामती सेवामा अनेक समस्याहरु छन, त्यो स्वीकार्नै पर्छ । र यो पनि मान्नै पर्छ कि समस्या र चुनौतीविहीन कुनै पद्धति वा प्रणाली पाउन सकिँदैन । तर त्यो समस्याको स्तर एवं प्रकृति के हो र त्यसको निवारणको उचित प्रक्रिया के हो भन्ने विषय मननीय हुन्छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा देखिएका व्यवहारगत समस्यालाई आन्तरिक वा कार्यविधिगत नियन्त्रणबाट नियमन गर्न सकिन्थ्यो । जस्तै, उक्त प्रतिस्पर्धामा योग्य हुन उम्मेद्वारले कम्तीमा निश्चित वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सकिन्थ्यो । तर यसरी सारभूत रुपमा ऐनमा नै कर्मचारी व्यवस्थापन र मनोबलको स्थापित पद्धतिलाई नै झिनामसिना कारण देखाइ हटाउने कार्य र लोकतन्त्रमा चुनावी खर्च बढी भयो भन्दैमा निर्वाचनको पद्धति नै हटाउनु पर्छ भन्ने तर्कमा खासै के भिन्नता रहन्छ र रु
सेवा अवधि र उमेरको निषेध कति न्यायोचित ?
नयाँ विधेयकमा, एकातिर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बढुवालाई हटाउने र अर्कोतिर खुल्लामा समेत अनेक शर्तबन्दीहरु थोपरिएमा सेवारत कर्मचारीहरु दोहोरो मारमा पर्ने देखिन्छ । उक्त खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि ४० वर्ष नकटेको हुनुपर्ने र पहिलेको सेवा अवधिसमेत नजोडिने प्रावधान हुबहु आएमा सेवारत कर्मचारीको लागि उक्त अवसर कागलाई बेल पाक्नुसरह हुने पक्का छ । अदालतको आदेश तथा कानुनी र प्रशासनिक मान्यताको आधारभूत मापदण्ड त के सामान्य समझदारीभन्दा बाहिर पर्ने यस्ता प्रावधानले सेवारत कर्मचारीलाई अचम्मित मात्र होइन, राष्ट्रसेवा वापतमा अपमानको उपहार पाएको महसुससमेत भएको छ ।
त्यसमा खुल्लातर्फबाट नयाँ अनुहारलाई सेवाभित्र ल्याउने तर्क हो भने सो कुरा स्पष्ट लेखेको राम्रो हो । किन दोहोरो अर्थ र मापदण्ड बनाई सेवारत कर्मचारीलाई अलमल बनाउनु । पहिलेको सेवा अवधि नजोडिने भएपछि सेवारत को आउँछ र भन्ने मनोविज्ञान हाबी देखिन्छ । उक्त अनुमान सही पनि हो । ती उर्बर समयहरु राष्ट्रसेवा समर्पित थिए र अहिले पनि छन् । अब के त्यो योगदानलाई कदरै नगर्ने वा सहजै बिर्सने । अनि कर्मचारीको संरक्षक विधेयकले पनि त्यस्तै अर्थ गर्ने । खासमा एउटा कर्मचारीको उपलब्धि भनेको त्यही सेवावधि नै हो । त्यसैमा उसको नालीकबेली जोडिएको हुन्छ । अरू त के कुरा, राजनैतिक नेतृत्वको स्तरसमेत निजले के कति समय जेलनेल वा प्रवासनमा बितायो भन्ने कुराबाट हेरिन्छ भने कर्मचारीको हकमा सेवाअवधिको महत्त्वमा विवेक नगरिनुको दुःख वर्णन गरी साध्य छैन ।
रूपान्तरणको ढाँचा खोई ?
राजनैतिक स्वरूप र संरचनामा फड्को मारेको नेपालमा प्रशासनिक रूपान्तरणको आधारबिन्दुको रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई लिने गरिन्छ । यो समयको माग पनि हो । विगतमा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रले भोगेका संगिन आरोपहरुलाई चिरफार गरी नयाँ जग र जोसकासाथ जनताको माझमा जाने मौका पनि हो, नयाँ कानुन । तर के अहिलेकै विधेयकले राष्ट्र र जनताको नवीन अपेक्षालाई चिन्न सकेको छ त, या सक्षम, सुदृढ, निष्पक्ष, उत्तरदायी र व्यावसायिक क्षमतासहितको सुशासित सेवा बनाउने, संविधान र यसै विधेयकको प्रस्तावना तथा सिद्धान्तमा अडिग रहन सकेको छ त ?
सार्वजनिक प्रशासन र निजामती सेवामा गर्नुपर्ने सुधार एवं परिवर्तनका सूची निकै लामो रहेको जगजाहेर नै छ । निकै मिहिनेतको खोज, अनुसन्धानबाट विभिन्न समयमा आएका प्रशासन सुधार सुझावहरुको ठूलो चाङ नै छ । ती सुझावहरुमध्ये, निजामती सेवालाई तहगत पद वर्गीकरणमा लैजाँदा अन्य सेवा–समूहसँग एकरूपता हुने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन थप आधारहरु तय गर्ने, कर्मचारीको मूल्यांकन पद्धतिलाई वृतीय (३६० डिग्री) बनाई सेवाग्राही र सरोकारवालाबाट समेत मूल्यांकन गर्ने, सरुवा पद्धतिलाई चक्रीय र अनुमानयोग्ग बनाउने पद्धतिको निर्माण, माथिल्लो तह र श्रेणीको सरुवा एवं बढुवामा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप रोक्न उचित मापदण्डको तर्जुमा र समावेशीकरण नीतिलाई खास वर्ग, क्षेत्र, समुदायसम्म पुर्याउन आवश्यक ठोस शर्त र मापदण्डको निर्धारण गर्नुपर्ने आदि केही संवेदनशील नीतिगत सुझावहरु हुन् । तर उल्लिखित सुझावमध्ये समावेशितामा खसआर्यलाई समेट्नेबाहेक अन्य अर्थपूर्ण सुझावहरु के कति प्रतिशत अहिलेको विधेयकले आत्मसाथ गर्यो ? सो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नयाँ आशा र वस्तुस्थितिमा आउँदै गरेको यस विधेयकले निजामती प्रशासनमा उल्लिखित दीर्घकालिन प्रभाव राख्ने नीति र संरचनालाई साथमा लिनुपथ्र्यो । यसबाट मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको र नेपाली जनताले खोजेको सरकारी सेवाको लागि मार्ग तय हुनेछ । सारभूत एवं दूरगामी सुधारका उपायहरुलाई दोसाँधमा छाडेर उही पुरानै ढाँचा र ढर्राको संगठन नियन्त्रण मूल्यांकन पद्धतिमा चढेर कहाँसम्म पुगिने हो ? प्रश्न पेचिलो छ । अझ कर्मचारीको वृत्ति–विकासको सन्दर्भमा त पहिलेभन्दा पछाडि धकेलिएको प्रावधानहरुले नयाँ नेपालको दौडमा कतिसम्म अगाडि जान सकिएला ? कर्मचारीहरुले नियमबमोजिम खाईपाई आएको सेवासुविधा कटौती गर्न तम्सिनु, वृत्ति–विकासमा अनेक झमेलाहरु थोपर्नु, राज्यको आदेश मानी स्थानीय तहमा समायोजन भएका संघका कर्मचारीलाई पुनः संघमै ल्याउन आनाकानी गर्नुजस्ता अनपेक्षित बहसमा वर्षौं समय बितिसकेको छ । यो ऐनले गर्नुपर्ने खास परिवर्तनको पक्षहरुलाई बिर्सेर स– साना एवं कार्यविधिगत भासमा भासिएबाट शालिग्राम खोज्न निस्किएका विधायिकाहरु कतै शिलढुगां भेट्दैमा अल्मलिए कि भन्ने भान भएको छ ।
अबको विधायिकी बहस
संघीय निजामती विधेयक सार्वजनिक प्रशासनको मूल नीति र विधि हो । यसैको आधारमा प्रादेशिक, स्थानीय र अन्य संघीय तथा संगठित सेवाहरुको सञ्चालन र नियमनका शर्त एवं सिद्धान्तहरु तय हुनेछन् । यसरी हेर्दा यस विधेयकले निजामती सेवाको मात्र होइन, मुलुकको समग्र प्रशासनको विधि, संरचना र व्यवहारलाई निर्देशित गर्नेछ । यसबाट यो कानूनको तात्कालिक र दीर्घकालिक दुवै महत्त्व स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । समयसापेक्ष रुपमा सार्वजनिक प्रशासनलाई रुपान्तरित गर्दै जनता र देशको लागि उच्च व्यवस्थापन सीप, सक्षमता र हौसलाका साथ नयाँ नेपाल निर्माणमा कसरी समाहित गराउने भन्ने दूरदृष्टिको गुन्जायस यस विधेयकमा रहनुपर्छ । यसको लागि तटस्थ र अर्थपूर्ण बहस एवं पुनःमुल्यांकन पनि गरिनुपर्छ ।
अहिलेको विधेयकका सर्वाचित चासो र चिन्ताको विषयहरुलाई हेर्दा, वृत्ति–विकासको खुलापन र निश्चितता, सरुवा एवं बढुवामा पद्धति र पूर्वानुमान तथा कार्यसम्पादनमा वस्तुनिष्ठताको विषयहरु, प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीको हक–हित हौसला र अधिकारसँग जोडिएको देखिन्छ । त्योभन्दा प्रगाढ रुपमा यो विषय कर्मचारीको मनोविज्ञान र कार्यसम्पादनस्तरमा जोडिन्छ । सेवासुरक्षा र वृत्ति–विकासमा कानुनी प्रबन्धबाटै संरक्षण र विश्वास नपाई जसोतसो काम गर्न बाध्य भएका कर्मचारीबाट कुन गुणस्तर अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? भोलि कुनै दिन अहिलेकै माननीयले कर्मचारीको काम भएन भनी कुरो उठाउनु पर्ने दिन आयो भने अहिलेको विधेयकउपरको चासो र चिन्तालाइ झल्झली सम्झनु स्वाभाविक हुनेछ ।
अतः विधायिकाको विवेक व्यापक र छाती चौडा हुनुपर्छ । मुलुकी प्रशासनको नमुना कानुनलाई सोहीस्तरमा संवैधानिक, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हरेक हिसाबले न्यायोचित बनाउन कोसिस गरिनुपर्छ । हतारमा कानुन बनाएर फुर्सदमा पछुताउनु वा अनेक झमेलामा फस्नु उचित हुँदैन । कानुनमा प्रभावकारिता, निश्चितता एवं स्वीकार्यता हासिल गर्न घनिभूत छलफल र बहस जरुरी हुन्छ । त्यसमा पनि निजामती सेवा राज्यरूपी रथको पाङ्गग्रा हो । राजनीतिक सिक्काका एक पाटो र नयाँ नेपालको यात्रामा राजनीतिको सहयात्रीसमेत हो । राजनीतिले प्रशासन र निजामती सेवाको संरक्षक एवं अभिभावक बन्नसक्नु पर्दछ । त्यो अभिभावक लोकतान्तिक र सकारात्मक सोचको हुनुपर्ने अपेक्षा हो, न कि मात्र कज्याउने । यसर्थ, निजामती विधेयकले एउटा सरकारी अंगको प्रद्र्धन र संरक्षणमा बढी ध्यान र नियन्त्रणमा ठिक्क गरी मात्रा मिलाउनु जरुरी छ । अहिलेको पारामा नै हलो अड्काएर गोरु चुट्ने नीति र प्रवृति ल्याउने हो भने त समृद्धिको लामो यात्रामा सहयात्रीलाई रुवाएर कति टाढा पुग्न सकिएला भन्ने सन्देह जायज छन्।
(बस्नेत नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् ।)
