२१ असार, काठमाडौं । गतवर्षको लगानी सम्मेलनमा निजगढ विमानस्थल निर्माणमा इच्छा देखाएको स्विस कम्पनी जुरिच इन्टरनेसनल एजी (जेआईएजी) ले अझै विस्तृत व्यावसायिक प्रस्ताव बुझाएको छैन ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास आयोजनाको रूपमा रहेको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा आधा दर्जन कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए । त्यसमध्ये नेपाल सरकारले जेआईएजीलाई छनोट गरेर विस्तृत व्यावसायिक प्रस्ताव मागेको थियो ।
आगामी सेप्टेम्बरभित्र पठाएमात्र आयोजना पाउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यो पनि गत फागुनमा थपिएको अन्तिम म्याद हो ।
गत मंसिरमा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा योगेश भट्टराईले शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेका यो आयोजना सोही कारणले गर्दा अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ । यो आयोजनामा कटान हुने रुखको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
के काम हुँदैछ आयोजनामा ?
पहिलो चरणमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा एकातर्फ लगानी जुट्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ साइट क्लियरेन्सको कामसमेत रोकिएको छ ।
निजगढ विमानस्थलका लागि रुख कटानपछि मात्र काम सुरु हुने आयोजना हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार, आयोजनाको परिमार्जित गुरुयोजनाको आशय पत्र (इओआई)को मूल्याङ्कन भने सकिएको छ ।
लकडाउनमा पनि यो आयोजनाभित्र पर्ने पसाहा र बकैया खोलामा तटबन्ध बनाउने काम भने भइरहेको छ । पसाहा खोलामा ३० प्रतिशत र बकैयामा ४० प्रतिशत काम सकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यस्तै, विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका रुख–बुट्यान गणना पनि सुरु भएको छ । रुख कटानको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिइसकेको भए पनि अदालतमा मुद्दा परेकाले काम हुन सकेको छैन । विमानस्थल क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरणको समस्या पनि ज्युँका त्युँ छ ।
२०५१ सालबाट राष्ट्रिय चर्चा पाउन थालेको यो आयोजना हरेक सरकारको कागजी प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जग्गा अधिग्रहणमा एक अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
सरकारले आगामी आवको लागि भने ५० करोड रुपैयाँमात्र यो आयोजनामा विनियोजन भएको छ । सरकारले चालु आवबाटै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको यो आयोजनाको पूर्वतयारी प्रक्रिया आगामी आवमा समेत टुङ्गिन मुस्किल देखिएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं विमानस्थलमा एअर ट्राफिक चाप बढ्दै जाने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर छैठौं योजना (आव २०३६÷०३७) ले नै वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण योजना समेटेको थियो ।
त्यसपछिका योजनाहरुले न वैकल्पिक दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना अगाडि बढाउन सके न त योजनाबाट हटाउन । किनकि, नेपालमा यो आवश्यक थियो ।
०५२÷५३ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढ छनोट भयो । त्यसबेला विभिन्न आठ स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निजगढ छानिएको थियो । यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन ०६६/६७ मा कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइडले सम्पन्न गर्यो ।
त्यसपछि २०७१ सालमा प्रस्तावित विमानस्थलको चार किल्ला तोक्ने र ०७५ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भयो । अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम पनि सकिएको छैन ।
