धेरै निजी वा संस्थागत स्कुलहरू अहिले संकटमा छन् । शैक्षिक गुणस्तर, लगानी प्रतिफल, सुरक्षा र स्वीकार्यता जस्ता चुनौति सधैं भोग्दै आएका छन् । चन्दा आतंक, आगजनि तोडफोड, चर्को प्रतिस्पर्धा, अव्यवस्था र नियम विनियमको चपेटा हुँदाहुँदै अहिले खुला रूपमा छिमेकी मुलुकका स्कुल सञ्चालकहरू आफ्नो स्कुलको विज्ञापन गर्ने निहुँमा नेपालकै निजी स्कुलको विरूद्धमा वातवरण सिर्जना गरिरहेका कुराहरू सुन्न थालिएको छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि विविध कोणबाट विश्लेषण गर्न जरूरी छ, जुन यो लेखमा केही प्रयास गरिएको छ ।
पहिलो कुरा त नेपालका निजी स्कुलहरू कसैको दयामाया र दानमा सञ्चालन गरिएका होइनन् । यो त सन् १९९० को दशकसम्म भारतका छिमेकी सहरहरूमा अध्ययन गर्न जाने हजारौं नेपाली बालबालिका, विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावस्वरूप नेपालले लिएको आर्थिक नीति, संविधान प्रदत्त व्यक्तिको मौलिक हक, शिक्षा प्रति आम नागरिकको चासो र जीवन जीउने भरोषा, विश्वमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रभाव तथा बढ्दो माग, र नेपाली जगतमा सरकारी सामुदायिक स्कुलहरूमा खस्किदो शिक्षाको गुणस्तरका कारण यसको विस्तार र विकास छिटो भएको हो । त्यसैले डर र त्राशमा बाँच्न भन्दा व्यवसायिक रूपमा विकास हुन राम्रो ।
यसरी विकसित भएका निजी स्कुलहरू यो महामारीको कारण बन्दाबन्दीको समयमा मुख्य २ वटा दबावमा परेका छन् ।
पहिलो दबाव हो- विद्यार्थीको सिकाइलाई कसरी निरन्तरता दिने
कुनै पनि खालको विषम परिस्थितिमा बालबालिकाहरूलाई मानसिक र सिकाइको कोणबाट चुस्त दुरूस्त राख्नु अभिभावक र स्कुलको भूमिका प्रमुख हो । फलस्वरूप निजी स्कुलका शिक्षक र सञ्चालकहरू टेलिफोन, फेसबुक, प्रत्यक्ष भेट आदि प्रकृयाबाट जसरी पनि अभिभावक र विद्यार्थीसंग जोडिन प्रयासरत छन् र जोडिएका छन् । सक्नेलाई सिकाउने र साना बालबालिकालाई अभिप्रेरित गर्ने गरिरहेका छन् । सरकारले करोडौं खर्च गरेर सामग्री बनाएको छ तर प्रयोग र परिचालन सुनिश्चितता कति छ थाह छैन ।
केही निजी स्कुलहरू आफैंले त्यो काम गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपालका निजी स्कुलहरूले अहिले गरिरहेको कार्य प्रशंसनीय छ । मेहनत र जिम्मेवारी वोधका साथ विषम परिस्थितिमा पनि न्यूनतम् सिकाइ कार्य निरन्तर राख्न सकेका छन् । केही समूह र व्यक्तिले सरकारको कान फुक्ने र अभिभावकलाई उचाल्ने काम गरे पनि सहरी इलाकामा करिव ६० प्रतिशत निजी स्कुलले यो कार्य नियमित राख्न सकेका छन् । यसमा स्कुलहरूलाई कसरी सबै विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने भन्ने चुनौति यथावत नै छ । यसलाई सफलता मान्नुपर्छ । चेतनशील अभिभावक र सञ्चालकहरूका कारण बालबालिकाहरूले यस्तो अवसर पाइरहेकोमा राज्यले यस्तो कामको कदर गर्नु पर्ने हो ।
दोस्रो दबाव- शुल्कको नाममा गरिएको चौतर्फी आक्रमण
हरेक वर्ष औसतमा २०० दिन पढाइ हुने हो । आखिर ३६५ दिनको शुल्क त तिरेकै थिए । सधैं कक्षा ११ को सुरू साउनको नाममा भाद्रबाट हुने हो र वैशाखमा सकिने हो । १२ महिनाको शुल्क त तिरेकै थिए । यो कुरा निजीमा मात्र होइन सामुदायिकमा पनि यही लागु भएको थियो । अहिले के भयो । वैशाख त तयारी महिना नै हो । स्कुलहरूले प्रयास गरिरहेकै छन् । सरकारले सिकाइ निरन्तर राख्न पर्छ भनिरहेको छ ।
सरकारी ढुकुटी र गैरसरकारी गरेर करिव ५ करोडको लगानीमा वैकल्पिक सिकाइ सामग्री तयार पारे । प्रविधिजन्य सामग्री तयार पारेको छ । निर्देशिका बनाएको छ । निजी स्कुललाई सम्वोधन गरेको त देखिएन । काम्लोमा सातु कति दिनसम्म ?
सरकारले स्थानीय तहलाई करिव पौने २ सय पानाका २४ ओटा किताव छापेर औसतमा करिव ७ हजार विद्यार्थीलाई घरघरमा वितरण गर्न ४ लाख रूपयाँ दिएको छ । स्थानीय सरकारले रकम छैन माथिबाट दिएकोले पुग्दैन भन्छ । कति गैर जिम्मेवार सरकार । केन्द्रमा बसेर खालि नीति निर्देशनमात्र । शिक्षकले कसरी जोखिम लिने ? स्थानीय सरकारले कसको रकमबाट कार्यक्रम गर्ने ? कहाँ गए अभियन्ता ? असार १ मा सुरू भएको महाअभियानमा कति सहभागि भए ? केही अभिलेख छ, के यो अभिलेख सन्तोषजनक छ ? केही प्रतिशत जागरूकहरूले काम गरिदिएका भरमा श्रेय लिएर बस्ने कितन्जेल ? दायित्व र जिम्मेवार पक्षले पछाडि परेको र पारिएकालाई समेटेको खै त ? त्यो प्रविधिमैत्री वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम कति काम लाग्यो भनेर व्यास गाउँपालिका, रूइ गाउँ, नरैना गाउँपालिका र सुस्ताकै सीमाक्षेत्रमा गएर सोधौं त ।
काठमाडौं र केही सहरहरूले आफै गर्न सक्छन् । गर्न देउ । जाउ सरकार पछाडि परेका र पारिएकालाई माथि उकास । अभियन्ता नाउँमा नारा जुलुस र विरोध गर्दै हिँड्नेहरूबाट देश बन्दैन । यो त केवल सरकार र उद्यमी नागरिकहरूको सहकार्यबाट सम्भव छ ।
त्यसैले निजी स्कुलले शुल्क लिने कुरा कसैलाई टाउको दुख्न पर्दैन । दुख्छ त केवल अभिभावक र स्कुल सञ्चालकको । अभिभावकहरूको दोहोरो भूमिकाले पनि संस्था संकटमा परे । कुनै अभिभावकलाई निजी स्कुलमा पढाउन पनि पर्ने । सके सित्तै नभए सस्तो चाहिने । अनि मनमौजि नभएपछि विभिन्न निकायमा सिकायत गर्दै हिँड्ने । कस्तो चेतना ।
अर्काको स्वतन्त्रताको वारेमा सोच्न पर्दैन । आफ्नो सन्तान निजी स्कुलमा राखेको छ तर अर्कोतिर म माथि अन्याय भयो । शुल्क मागियो भनेर अधिकारवादी र पत्रकार गुहार्दै हिँड्छ । यस्तो विषम अवस्थामा पनि निजी स्कुलहरूले अभिभावकसँगको सहमतिमा न्यूनतम र आवश्यक शुल्क लिई सिकाइ कार्य जारी राखिदिनु एकातिर व्यवसायिक धर्म हो भने अर्कोतिर राज्य र नागरिकका लागि गरेको प्रत्यक्ष योगदान हो ।
मेरो विचारमा न्यायोचित शुल्क लिने कुरा अदालतले पनि रोक्न सक्दैन किनकि सरकारले सिकाइ गर भनेको छ । निर्देशिका जारी गरेको छ । तर, सरकारले रकम त दिएको छैन । त्यसो भए निजी स्कुलले कहाँबाट लिने । अभिभावकभन्दा अर्को स्रोत के हुन्छ । छोटो कुरा स्कुल नियम अनुसार चल्ने हो र सक्नेले पढाउने हो । अरूले टाउको दुखाएर कुनै अधिकारवादी हुन आवश्यक नै छैन ।
यस सन्दर्भमा केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भनेको सुनिन्छ – सबै निजी विद्यालयहरू राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । बन्द गरिनुपर्छ । आदि । तर, नेपालका अर्थमन्त्रीले जस्तो सुकै वुट्टा भरेर बजेट भाषण गरे पनि पछिल्लो नतिजा भनेको करिव ७ खरब राजश्व उठ्ने देशमा करिव साढे ८ खरब नियमित प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च हुन्छ । विकास निर्माण र बाँकी सञ्चालन खर्च भनेको आन्तरिक वा वाह्य सापटीमा चल्ने देश हो ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीले अदालतको फैशलाको अवज्ञा गर्दै कर्मचारीहरूको तलव भत्ता र सञ्चालन खर्च नै सकियो बैंक तथा उद्योगहरूले कर तिरीदिनु पर्यो भनेर गुहार गरेको समाचार नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा ताजै छ । यस्तो अवस्थामा कसले सञ्चालकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने । या त जफत गर्ने हो । कानुन बनाउनुपर्यो । नेपालको संविधान र कानुनसम्मत रूपमा व्यवसाय गरी कमाएको सम्पत्ति हडप्न सक्ने तागत सरकारसँग छ र ? मेरो विचारमा दिवा सपना मात्र हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण त त्रिपुरेश्वर नागढुङ्गा सडकखण्डमा पर्ने ९ जना घरधनीले देखाइसके नि । ९ ओटा घरको साढे १ मिटर मोहडा पछाडी सार्न नसकेर बाटो नै नागबेली वनेको छ । अझै भनाइमा त मुआव्जा दिइसकेका घरधनीहरू हुन् रे । यस्तो अवस्थामा निजी स्कुलहरू बन्द गर्ने कव्जा गर्ने आदि कुराहरू गर्नु बथानमा बाच्छा मातिनु मात्र हो । होटेलमा एउटा एनजीओको कार्यक्रममा सामुदायिक स्कुल बनाउने । बेलुका एउटा सञ्चालकसँग बसेर निजी स्कुल बनाउने अभियन्ताहरूले बिनास वाहेक केही निम्त्याउदैन । काठमाण्डौमा बसेर त्यस्ता मानिसहरूले सिङ्गै सामुदायिक स्कुल धाने झै गर्नु भन्दा दुर्गम र आवश्यकतामा परेको समुदायमा गएर एउटा राम्रो स्कुल चलाएर देखाउँदा देश छिटो बन्छ होला ।
बरू सरकारले गर्न सजिलो र आवश्यक काम के हो भने आसन र भाषणका लागि राजधानीमा बसेर सामुदायिक स्कुलका ठुला कुरा गर्ने मानिसहरू करिव ५ सय होलान् । सरकारले यिनिहरूलाई निर्वाह खर्च दिएर देशभर ५०० वटा satellite model school छनौट गर्ने र एउटा एउटा जिम्मा दिएर पठाउने । अनि स्वतः निजी स्कुल घट्छन् र देश विकास पनि हुन्छ । अन्यथा गैर सरकारी संस्थाहरूको पैसामा होटेलमा भोज भतेर र भाषण गरेर नत सामुदायिक शिक्षाको सुधार नत निजी स्कुल बन्द । त्यसैले शिक्षालाई जीवन र उत्पादनसँग जोड्नतिर लाग्नु नै उत्तम उपाय हो ।
यसको समस्याको जड सञ्चालन नीतिसँग पनि जोडिएको छ । नीतिगत रूपमा कहि कतै स्पष्ट उल्लेख गरेन कि नेपालमा निजी स्कुलहरूको सञ्चालन किन भन्ने कुरा । के यो कसैलाई व्यवसाय गरिखान हो वा देशबाट बाहिरिने विद्यार्थी र तिनीहरूको साथमा जाने ठुलो धनराशी रोक्न वा सरकारी सामुदायिक स्कुलहरूको विकल्पको रूपमा वा गुणस्तरीय शिक्षाका नमूनाहरू (Role models) तयार गर्न वा शैक्षिक उद्योगहरू सञ्चालन गरेर विदेशि पुँजी आर्जन गर्न वा सामुदायिक स्कुलको वढ्दो चाप घटाउन आदि ।
क्युवाले कोरोना महामारी कै बेलामा हजारौको संख्यामा डाक्टरहरू बढी संक्रमित देशहरूमा पठाएर अरबौ कमायौ । यो उसको नियमित व्यवसाय हो र कुनै पनि देशले त्यहाँका डाक्टरहरू आयात गर्ने व्यवसायिक प्रयोजन छ ।
बंगलादेशले डाक्टर पढाएर मात्र धेरै कमाउँछ र नेपालकै पनि सयौंको संख्यामा त्यहाँ जान्छन् । बैंगलोरले विश्वमा नै सूचना प्रविधिको क्षैत्रमा आफूलाई स्थापित गर्यो र त्यहीँबाट विश्वभरका सर्वरमा काम गरिरहेका छ । तर, भूगोल र हावापनी लोभलाग्दो हुँदा पनि नेपाली शासकहरूले शैक्षिक उद्योग सञ्चालन गरेर देश विकास गर्न सकेनन् । दिएनन् ।
साथै संस्थागत स्कुलहरू सञ्चालनको मापदण्ड सुरूदेखि नै सुस्पष्ट बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा सधैं अभाव रहन गयो । सरकारले स्कुल सञ्चालकहरूसँग यही निहुँमा सौदाबाजी गर्ने र सानातिना व्यक्तिगत कामहरू लिने कुरामा मात्र सिमित भयो । कसैले पनि आफ्नो कार्यकालमा देश र नागरिकको हितमा प्रभावकारी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने शाहस गरेन । निजी स्कुल बन्द गर्ने सजिलो उपाय छ ।
सरकारले मापदण्ड लागु गरोस् । जसले पूरा गर्न सक्दैन उ स्वतः बन्द हुन्छ । किन विभिन्न निहुँमा विभिन्न समूहले निजी स्कुललाई मागी खाने स्रोत बनाउने । हरेक वर्ष वभिन्न समूहले गर्ने आन्दोलनको मतलव अझै अन्योल र जनतामाथि भार । त्यसैले विभिन्न पृष्टभूमि भएका सञ्चालकहरूले सुनेजति, पढेजति र सकेजतिमात्र स्कुल सञ्चालनका मापदण्डहरू पालना गर्दै गए । जसले गर्दा सधैं कुनै न कुनै प्रकारको मुद्दा बनिरहने स्थिति भयो । त्यसैले यहाँ सञ्चालनको मापदण्ड आवश्यक छ ।
समग्रमा सरकारी मापदण्ड, छाता संगठनको मापदण्ड र स्कुलको आफ्नो मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागु हुन आवश्यक छ । जसले मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैन उ बाहिरिन पर्छ नै तर सामुदायिक स्कुलहरूलाई नाङ्गै राखेर निजी स्कुलहरूमा टाइसुटको मापदण्ड लाद्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यो कार्यान्वयन पनि हुँदैन ।
काठमाडौंमा निजी स्कुललाई धेरै पाठ पढाउने सरकार र अभियन्ताहरूले बसन्तपुरको कन्या मावि र थापाथलीको गुह्येश्वरी स्कुल पनि हेरून् र पहिले मापदण्ड लागु गरून् । त्यतिमात्र होइन स्युचाटारको नमुना स्कुल अमरज्योति मावि जग्गाको अभावमा कस्तो समस्या झेल्दै छ त्यसको व्यवस्थापन गरून् ।
संस्थागत स्कुलहरू निश्चित वर्ग र समूहको निशानामा परिरहन वाध्य भयो र यसलाई सरकार तथा ऐन कानुनले संरक्षण दिएन । प्रायः कस्तो वर्ग र समूहले निशाना गर्छ त भन्दा आफ्नो सन्तानले भर्ना नपाएमा, निशुल्कमा पढ्न नपाएमा, आफ्ना सन्तानको पढाइ सकिएका र अल्पज्ञानी विद्वानहरू, चन्दा मागेर नपाएकाहरू, एउटा एनजीओ चलाएर सरकार हल्लाउन खोज्नेहरू, सञ्चालकहरूसँग कुनै विमति भएकाहरू, लोकप्रियताका लागि सञ्चारमा रमाउनेहरू आदिले स्थायी रूपमा नेपालका निजी स्कुलहरूलाई तारो बनाइरहेका छन् र यसबाट नेपालको शैक्षिक, आर्थिक र व्यक्तिको नैशर्गिक अधिकार धमिल भएको छ । नोक्सान भएको छ ।
पछिल्लो समय छिमेकी देशका निजी स्कुल सञ्चालक पनि काठमाण्डौ आउन थाले जसको प्रत्यक्ष काम आफ्नो विद्यालयको विज्ञापन गर्नु हो तर महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष काम नेपालका निजी स्कुलहरूका विरूध्द वातावरण तयार गर्नु हो ताकि यहाँको बजार पनि सजिलै कब्जा होस् । यहाँ एउटा प्रसंग सान्दर्भिक हुन्छ – डा. गोविन्द केसीले भनेझैं नेपाल सरकारको आर्थिक क्षमता र सिमित मानिसले मात्र पढ्न पाउने गरी मेडिकल कलेजहरू खोल्दा फाइदा कि कुनै १० जना उद्योगीलाई २००० विद्यार्थी क्षमता हुने गरी मापदण्ड सहितको स्वीकृति दिने जसमा उनीहरूले १५०० जना स्वदेशी वा विदेशी ल्याएर पढाउन पाउने तर ५०० नेपाललाई निशुल्क पढाउनु पर्ने प्रावधान राख्दा पाईदा ।
यसैगरी विभिन्न तह र विषयमा ५ लाख विदेशी विद्यार्थी खपत गर्ने लक्ष्य, योजना र संरचना बनायो भने के होला । विकसित भनिएका अमेरिका वा अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरूले विदेशी विद्यार्थीहरूबाट चार दोब्बर लिने र आफ्ना विद्यार्थीलाई निशुल्क वा न्यून शुल्क गर्ने गरेको होइन र । त्यसैले देशको कमजोर कानुन र नीति नियमको फाइदा उठाउँदै यो समूहले निजी स्कुलहरू धारासायी बनाउदै छ । यसको मुकाविला कानुनी आधारमा नै सञ्चालकहरूले गर्न सक्नु पर्छ ।
अन्तमा, निजी स्कुल सञ्चालकहरू हरेक अवस्थामा दबावमा र त्राशमा रहनु पर्ने किन । यसको अन्त कहिले हुन्छ । के यो राज्यको विषय बन्न सक्छ । अर्थात यस मानेमा सरकार किन उदासिन । राज्यका नागरिक र उद्योग व्यवसायलाई एकैनास संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व होइन र ? यसमा एकातिर सञ्चालकहरू कै केही कमजोर पक्षहरू पनि छन् भने अर्कोतिर राज्यको भेदभावपूर्ण व्यवहार र गैर जिम्मेवार काम हो ।
यदि एउटा सरकारी कर्मचारी एउटा सामुदायिक स्कुलको शिक्षक र एउटा सामान्य नागरिक कुनै एउटै ठाउँमा एकै खालको जोखिममा परेका छन् भने प्रहरीले खोजेर पहिले सरकारी कर्मचारीलाई उद्दार गर्छ । अनि शिक्षक र अन्तमा बाँचेको छ भने सामान्य नागरिकको पालो आउँछ । ठिक त्यही व्यवहार सरकारले सामुदायिक र निजी स्कुलसंग गरिरहेको छ । त्यो गैरकानुनी काम हो । अन्याय हो । विभेद हो । यसको विस्फोटन अनिवार्य छ । त्यसैले सञ्चालकहरूले सगौरव व्यवसाय गर्नका लागि निम्न कुराहरू गर्न मनासिव छ ।
१. कम्तिमा सरकारबाट निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्ने र अझै बढी स्तरीय बनाउने
२. अभिभावकसँग सहकार्य गर्ने
३. सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी पारदर्शी बनाउने
४. निजी स्कुल सञ्चालकहरूले छाता संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने
५. अनावश्यक चन्दा अशुली समूहबाट स्कुललाई टाढा राख्ने
६. सरकारसँग कानुनी सहकार्य र संघर्ष गर्ने ।
निजी स्कुल बन्द गर्न चाहनेहरूले के गर्ने ?
यो एकदमै सजिलो काम हो । राज्यका सामु कुनै व्यवसायिक वा व्यक्ति गौण कुरा हो । त्यसैले स्रोत साधन र सम्पन्नता सामुदायिक स्कुलहरूमा नै बढी छ । त्यसैले निजी स्कुल बन्द गर्न महङ्गा होटेल, सडक र सञ्चार माध्यममा आफूलाई वाक्लो उपस्थिति देखाउनेहरूले निम्न कार्य गर्दा चाहना सजिलै पूरा हुन्छ ।
१. निजी स्कुलका खाडीमा सामुदायिक स्कुलका गाडीमाः यो भनाइ सामुदायिक स्कुलमा कार्यरतहरूले नै भन्ने गरेको हो । केही वर्ष पहिले निजी स्कुलमा पढेका विद्यार्थी वोइलर कुखुरा जस्तै हुन काम लाग्दैनन् भन्थे । अहिले आएर उनीहरू नै यसो भन्दैछन् । देशका अर्थविद्हरू देश रेमिटान्सबाट चलेको छ भन्छन् । त्यसो भए देश कसको आम्दानीबाट चलेको छ त ? देशमा सहरीकरणको आधार कसरी तयार भएको छ ? एउटा खाडीमा जाने कामदारले परिवारलाई ल्याएर बजार वा सदरमुकाममा राख्छ । अब यसको सञ्जाल हेर्नुस त कहाँसम्म छ । त्यसैले अभियन्ताहरूले यो नारालाई उल्याट्याउने र सोही अनुसार सामुदायिक स्कुलमा वातावरण सिर्जना गर्ने ।
२. सामुदायिक स्कुलमा अभिभावकले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउने । काठमाण्डौंको गुह्यश्वरीमा करिव साढे २ सय विद्यार्थीका लागि झण्डै २० जना शिक्षकहरू । दैलेखको पञ्चकोशी माविका करिव ५ सय विद्यार्थीका लागि १४ जना शिक्षक । अझै गाउँमा ५ कक्षा ३ मास्टर । ३ कक्षा २ मास्टर । अनि जहिले अभिभावक स्कुल गयो । कक्षा खालि । बालबालिका छिटै घर । एउटा मास्टर काजमा अर्कोले वरपर चुपचुप मात्र के गर्ने ? एउटा दरवन्दीको शिक्षक छ २७ हजार तलव खान्छ । अर्को ५ हजार तलव खाने सहयोगी कार्यकर्ता हो । उ पनि उति नै पढाउँछ । खै त प्रेरणा ? एउटा स्कुलमा ३ ओटा सौचालय छ तिनओटैमा पानी छैन । शिक्षकका लागि एउटामा चावि लगाएको छ । त्यो वाहेक बाबुनानी त बाहिरै हो । कुनै विद्यार्थी २० दिन स्कुल नआओस् । कसैलाइ मतलव छैन । घरबाट स्कुल गएको छ । स्कुलका लागि घरमै छ । बास्तवमा विद्यार्थी अर्कै लतमा छ । पढे पनि पास नपढे पनि पास । यी त केही प्रतिनिधि घट्नाहरूमात्र हुन् । त्यसैले अभियन्ताहरूले यो कुराको सुनिश्चित आज गर । भोलि निजी स्कुल बन्द हुन्छन् ।
(शाही त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि शोधकर्ता हुन् ।)
