१. कुर्सीमोह
नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै कुर्सीमोह हो । नेपालमा कुर्सीमोहकै कारणले दलहरू फुटेका र जुटेको इतिहास छ । कुर्सीमोहका कारणले पार्टीमा अत्यधिक मात्रामा गुटबन्दी मौलाएको छ ।
एकचोटि कुर्सीमा पुगेपछि कुुर्सी छाड्न नचाहनु नेपाली राजनीतिको विशेषता हो । नेपालमा नेताहरू पार्टीसत्ता र राज्यसत्तामा आजीवन बस्न चाहन्छन् । गुटबन्दीमार्फत पार्टीसत्ता जफत गर्ने र पार्टीसत्तामार्फत राज्यसत्ता सञ्चालनमा नेपाली नेताहरू पोख्त मानिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउँदा गुटका आधारमा बनाइदिने, नतिजा र कामप्रति कुनै मतलब नगरिदिने, पार्टीमा हुर्किएको गुटबन्दीका कारण राम्रो र इमान्दार व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन हुन छाडेको छ । अयोग्य र असक्षम व्यक्तिहरू राज्यसत्तामा पुगेपछि राज्यका साधनस्रोतहरूको अत्यधिक दुरुपयोग बढ्छ । राज्यका प्रशासन संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
मुलुकलाई साँच्चै विकास, समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति दिने हो भने अब सबै पद र ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूको काम मापन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कामको मूल्याङ्कन पार्टी कमिटीले नियमित बैठक बसेर गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली कमजोर देखिएमा पार्टी कमिटी र संसदीय दलले प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टीको विधि पद्धति मान्नुपर्छ । पार्टी कमिटी र संसदीय दलको आदेशलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दलको बैठकलाई मान्दिन भन्न पाइँदैन । पुष्पलालले भनेझैं शासन विधिको हुनुपर्छ व्यक्तिको होइन ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूले गरेका कामको परीक्षण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कामको मापन गरी सो आधारमा थप काम र जिम्मेवारी दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निक्र्यौल गर्नुपर्छ । भ्रष्टचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्छ । यो प्रणाली प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखको हकमा पनि लागु गरिनुपर्छ ।
इतिहासमा पहिलोपटक नेकपा नेतृत्वमा अहिले संघीय सरकार, ६ प्रदेश सरकार र दुईतिहाइ स्थानीय सरकार छ । इतिहासमा बिरलै यस्ता अवसरहरू प्राप्त हुन्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टींं (नेकपा) का लागि यो समय स्वर्णीम युग हो । तर नेतृत्वको अहम र कमीकमजोरीले महत्वपूर्ण समयको सदुपयोग हुन सकेन । नेतृत्वमा रहेको अहम र गुटगत मानसिकताका कारणले पार्टी र सरकार दुवै जनताको नजरबाट गिर्न थालेका छन् । जनता र कार्यकर्तासँग सरकारको दूरी बढ्दै गएको छ । पार्टीका नियमित बैठक हुन सकेका छैनन् ।
लामो रस्साकस्सीपछि बसेको स्थायी कमिटीको बैठक नियमित हुन सकेको छैन । स्थायी कमिटीको नियमित बैठक राखी पार्टीभित्र उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ । बैठकबाटै मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । गुटगत मानसिकताका कारण योग्य र सक्षम नेता तथा कार्यकर्तालाई पाखा लगाइएको छ । कसैलाई जिम्मेवारी नै छैन भने कसैलाई थामिनसक्नु जिम्मेवारी दिइएको छ । कतिलाई पार्टी र सरकार दुवैतिरको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेता कार्यकर्ताहरूमा विभेद कायम छ । सबै तह र तप्काका जनतासँग सरकारको सम्बन्ध टुट्दै गएको छ ।
२. नकारात्मक सोच र आलोचना
नेपाली राजनीतिको प्रमुख समस्या नै नकारात्मक सोच र आलोचना हो । आफ्नो विपक्षीलाई गाली गरेरमात्र आफ्नो स्थान सुरक्षित हुन्छ र त्यो व्यक्तिमात्रै राजनीतिमा स्थापित हुन्छ भन्ने गलत मान्यता नेपाली राजनीतिमा व्याप्त छ । भाषण वा अन्तर्वार्ता दिँदा विपक्षीलाई गाली गर्ने, विपक्षीको सकारात्मक आलोचनालाई पनि बेवास्ता गर्नेजस्ता कुराहरू नेपाली राजनीतिमा अभ्यस्त भएको पाइन्छ । बिहारी शैलीको नक्कल नेपाली राजनीतिमा अत्यधिक पाइन्छ । नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक र बौद्धिक भाषाको अभाव देखिन्छ । पहिला राजालाई गाली गर्ने नेपाली राजनीतिक दलहरूले अहिले विदेशी शक्तिहरूले काम गर्न नदिएको भाषण गर्न थालेका छन् । शासन सञ्चालनमा असक्षम भएपछि शासकहरू विदेशी शक्तिले सत्ता परिवर्तन गर्दैछ भन्दै कुतर्क गर्छन् ।
३. दूरदृष्टिको अभाव
नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूमा दूरदृष्टिको अभाव देखिन्छ । दलहरूले दीर्घकालीन अर्थ राख्ने विषयमा विचार पुर्याउन सकेको देखिँदैन । नेताहरूमा कोसी, महाकाली, टनकपुरजस्ता सन्धि सम्झौता गर्दा दूरदृष्टिको अभाव देखिन्छ । अहिलेको एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरामा दलहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन । यसमा भएको कमीकमजोरीलाई सच्चाएर मात्र एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्छ ।
अन्यथा नेपाल अमेरिकी चंगुलमा फस्न सक्छ । राष्ट्रिय सवालमा दलहरूबीच एक मत र एक स्वर हुनुपर्छ । नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिन भर्खरै संसदबाट पारित संविधान संसोधनमा दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता हुनु सुखद् र ऐतिहासिक घटना हो । राष्ट्रिय सवालमा दलहरूबीच यस्तै एकता कायम राख्न सक्नुपर्छ ।
दलहरूले हरेक सन्धि–सम्झौता हुनुभन्दा पहिला सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर सल्लाह गर्ने, जनताको राय लिने, विज्ञहरूको राय लिने बानीको विकास गर्नुपर्छ । हरेक आन्तरिक तथा बाह्य नीति बनाउँदा संसदमा व्यापक बहस गरिनुपर्छ । विज्ञहरूसँग विमर्श गर्नुपर्छ । सरकारले दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने सम्झौता गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।
४. व्यावसायिक सोचको अभाव
नेपाली राजनीतिक दलहरूमा व्यावसायिक सोचको व्यापक अभाव छ । हरेक क्षेत्रको व्यवसायीकरणले मात्र मुलुकलाई विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको परिकल्पना पूरा गर्न सकिन्छ । गरिबी र बेरोजगारी दर घटाउन सकिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । अन्यथा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । नयाँ व्यवस्थाका लागि आन्दोलन हुन सक्छ ।
अब सरकार र दलहरूले कृषि, ऊर्जा, यातायात, सडक, पर्यटन, व्यापार तथा पारवहनजस्ता हरेक क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिनुपर्छ । सरकार र दलहरूले के बुझ्नुपर्छ भने राज्य एउटा आफैँमा ठूलो व्यापारिक संस्था हो । सरकारले आफ्ना संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
राज्यले देश र जनताका लागि पनि व्यापार गर्नुपर्छ । नागरिकहरूमा व्यवसायको विकास गर्न सरकारले सघाउनुपर्छ । राज्यको शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा जनतालाई उपलव्ध गराउनुपर्छ । सरकारले नागरिकहरूमा व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले व्यवसायका लागि बीउपुँजी उपलब्ध गर्नुपर्छ । कर छुट र सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । राज्यले जनतासँग कर मात्रै लिने हैन नागरिकमा गुणस्तरीय सेवाहरू पनि प्रदान गर्नुपर्छ ।
५. कूटनीतिक क्षेत्रलाई हल्का लिनु
सरकार र दलहरूले ज्ञानको अभावमा कूटनीतिक क्षेत्रलाई हल्का रूपमा लिएर जथाभावी बोलेको सुनिन्छ । नेताहरूलाई लगाम लाउन नसक्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । घरेलु राजनीतिमा जस्तै वक्तव्य कूटनीतिमा शोभनीय हुँदैन । कूटनीति शान्त र शालीन हुन्छ ।
नेपालको सरकार ढाल्न भारतीय दूतावास सक्रिय भएको भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको ६९ औं जन्मजयन्तीको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति र कूटनीति तरङ्गित भएको थियो । हामी विश्वको दुई ठूला मुलुक भारत र चीनको बीचमा छौं । विशाल अर्थतन्त्र र फरक राजनीतिक धरातलमा अगाडि बढेका देशहरूका कारणले गर्दा हामी दुवै देशको अप्रिय हैन कि प्रिय पात्र बन्नेतर्फ हाम्रो कूटनीति केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
जसरी भारतलाई अति गाली गर्ने र चीनलाई आफ्नो नजिकको मान्ने त्यसैगरी भारतलाई बढी रिझाउने र चीनलाई कमै महत्व दिनेखालका कूटनीति नेपालको हितमा हुँदैन । भारतसँग रहेका सीमा विवादहरू कूटनीतिक संवादमार्फत हल गर्नुपर्छ । नेपालले भारत र चीनसँग समभाव र समदूरीको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । नेपालले सबै शक्ति राष्ट्रहरू र वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य मुलुकहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ ।
कूटनीति र कूटनीतिज्ञ राज्यका शक्ति हुन् । यिनीहरूको सही प्रयोगमार्फत राष्ट्रको मान, सम्मान र प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
राजदूत नियुक्तिमा दलगत भागबण्डा गर्ने प्रथाको अब अन्त्य हुनुपर्छ । ज्ञान, अनुभव र योग्यता नै राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनुपर्छ । राजदूत थपनाका लागिमात्र नियुक्ति दिनु हुँदैन । कूटनीतिक क्षेत्रमा सक्षम, योग्य र राष्ट्रिय स्वार्थले ओतप्रोत भएका र लोभ–लालचमा नफस्नेखालका व्यक्तिहरूमात्र राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ ।
६. राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव
राज्यको कुनै पनि क्षेत्र बिग्रियो भने राजनीतिले त्यसलाई सुधार्न सक्छ तर राजनीति आफैँ बिग्रियो भने सबै कुरा बिग्रिन्छ । नेपालको राजनीति बिग्रिएसँगै मुलुकको सबै क्षेत्र बिग्रिएको छ । राजनीतिले राज्यको सबै नीति बनाउने र सुशासनका निम्ति नीति–नियमहरूको कार्यान्वयन गर्ने हो । तर अहिले नेताहरू बिचौलियाको भूमिकामा रमाउन थालेका छन् । संसदहरू नीति निर्माणभन्दा ठेक्कापट्टामा रूचि राख्छन् ।
नेताहरू ठूला–ठूला भाषण गर्छन् तर बाचा र प्रतिबद्धता कहिले पूरा गर्दैनन् । उनीहरू स्वार्थी भएका छन् । जनताहरू रोग, भोक र शोकमा डुबेका छन् तर नेताहरू पैसा कमाउन व्यस्त छन् । जनताहरू गरिबीमा डुबेका छन् । तर, नेताहरू धनी भएका छन् । उनीहरूसँग विकसित मुलुकका राजनीतिज्ञहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, बंगला र जीवनस्तर छ । धेरै अपराधीहरू आज जनप्रतिनिधि भएका छन् । आज देशमा राजनीति गर्ने व्यक्ति को हो र अपराधी को हो भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो परिरहेको छ ।
सामूहिक इच्छाशक्ति भएमा विकास, गतिशीलता, सुशासनलगायत सबैमा प्रगति हुने हुन्छ । त्यही इच्छाशक्तिकै अभावमा अहिले सरकार सही ढंगले अगाडि बढ््न सकेको छैन । यसरी संघीय गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्दैन । आफैँले बनाएको कानुन, संविधान पनि आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने, विदेशी इसाराको दुहाइ दिने जस्ता कार्यहरू राष्ट्रिय हित विपरीत हुन् । यसर्थ, पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रनिर्माणमा चरम इच्छाशक्तिको अभाव छ । दलीय व्यवस्था विकास गर्नका लागि दलहरूको इच्छाशक्ति पूरापूर आवश्यक छ ।
७. साझा एजेण्डा अभाव
निरन्तर प्रगति गरिरहेका देशहरूका उदाहरण हेर्ने हो भने ती देशका राजनीतिक दल र सरकारले साझा एजेण्डाहरूमा न्यूनतम साझा मापदण्डहरू बनाएर त्यसमा सहमत गराएका छन् । भारतको परराष्ट्र नीतिमा सबै राजनीतिक दलहरू एक मत हुन्छन् । बेलायतमा लिखित संविधान नभए तापनि त्यहाँका राजनीतिक दलहरू विदेश नीति सम्बन्धमा एक मत देखिन्छन् ।
अमेरिकाको संविधान तीन पृष्ठको मात्र भएता पनि त्यहाँ राजनीतिक दल एकमत देखिन्छन् । तर, नेपाली राजनीतिक दलहरूमा साझा एजेण्डाको अभाव देखिन्छ । विकास निर्माण र आर्थिक उन्नतिका लागि नेपालका सबै राजनैतिक दलहरू मिलेर साझा एजेण्डा तयार गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र नीतिमा पनि एकमत भई कार्य गर्नुपर्छ । साझा एजेण्डा बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने मात्र राष्ट्रको उन्नति, प्रगति र निर्माण हुन सक्छ अनि राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको रक्षा हुन्छ ।
