Comments Add Comment

बहुमत नफापेको बहुदल

अहिले नेपालको राजनीतिक बजार निकै पेचिलो, घोचिलो, आरोपिलो अवस्थामा छ । नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार २०७४ साल मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले—माओवादी केन्द्रले दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गरेपछि २०७४ साल फागुन ३ गते दोश्रो पटक कुर्चीमा बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुर्सी ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प आएझैं हल्लिएको छ । यो झट्काले प्रधानमन्त्रीको कुर्ची ढल्छ वा ढल्दैन, यसै होला भन्न सक्ने अवस्था त छैन । तर, परिस्थिति हेर्दा केही हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न गार्‍हो छैन ।

संसदमा दुईतिहाई नजिकको बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीका लागि यो संकट विपक्षीहरुले खडा गरेका भने होइनन्, उनका आफ्नैहरुले गरेका हुन् । पार्टी एकताको तहसम्म पुर्‍याउने उद्घोषका साथ चुनावमा कार्यगत एकता गरेका आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने दुई दलहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धनले चुनावमा सोचेजस्तै नतिजा हात लगाए । यो नतिजाले पनि होला, नेताहरुमा दम्भ र कार्यकर्ताहरुमा घमण्ड पलाउँदै गयो । धिमा गतिमा पार्टी एकिकरणको काम अगाडि बढिरहेको भए पनि एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताहरु आपसमा लड्न छाडेनन् । “जस” कसले लिने भन्ने लडाइँ जारी नै रह्यो कार्यकर्ताका बीचमा । तर, नेताहरुले ‘जसो–जसो होला, उसै टर्ला’ भन्ने सोचले २०७५ साल जेठ ३ पार्टी एकताको घोषणा गरे ।

तर, त्यो एकता घोषणाले भावनात्मक रुपमा न नेताहरुमा एकता हुन सक्यो, न कार्यकर्ताहरुमा । शीर्ष नेताहरुदेखि साधारण सदस्यसम्म एक–अर्काप्रति घोचपेच भई नै रह्यो । विस्तारै यो घोचपेचले फरक मोड लियो । अब पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका बीचमा मात्र यो घोचपेच छैन ।

नेकपाभित्रको गुटगत राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ, दुवैतिरका मिसिएर वनेका दुई गुटका बीचमा दोहोरी चलेको छ । यही एउटा कारण हो प्रधानमन्त्रीका लागि भुँईचालो आउनु, जहाँ सत्ता ढाल्नका लागि प्रतिपक्षको केही चल्दैन, त्यहाँ सत्तापक्षले नै तयारी गरेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सुविधाजनक बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्युत गर्ने कुरा नौलो होइन । २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनदेखि २०५६ सालको आम निर्वाचनसम्मका तीन प्रतिनिधिसभामा बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार ढल्यो । संविधानमा आवधिक निर्वाचन पाँच वर्षमा हुने व्यवस्था छ, यसको अर्थ सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्नु पर्ने हो, तर दुर्भाग्य यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आजसम्म कसैले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकेनन् ।

२०१५ सालमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आम निर्वाचन भयो । फागुन ७ गते सुरु भएको उक्त निर्वाचन २०१६ साल वैशाख २१ गतेसम्म चल्यो, वैशाख २८ गतेसम्म सबै स्थानको नतिजा आयो । पहिलो निर्वाचन भएर होला ४२ लाख ४६ हजार चार सय ६८ मतदातामध्ये करिब ४२ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख ६१ हजार तीन सय ८१ ले मात्रै मतदान गरे । तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा जम्मा एक सय नौ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले ७४ अर्थात् करिब ६८ प्रतिशत स्थान हासिल गर्‍यो अर्थात् दुई तिहाई बहुमत् । २०१५ साल जेठ १३ गते नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला देशको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए ।

तर, वीपी कोइरालाको सरकार जम्माजम्मी १८ महिना सत्तामा रह्यो । जनभावना अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुष १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी शासन आफ्नो हातमा लिए । वीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्त गर्नुको मुख्य कारण राजा महेन्द्र र वीपी कोइरालाबीचको व्यक्तिगत टक्कर, सरकारले गरेका कतिपय सुधारात्मक कामहरुबाट महेन्द्र तर्सिनु र वीपी कोइराला र महेन्द्रको समाजवादी दृष्टिकोणमा भिन्नता हुनु हो भन्ने एउटा तर्क छ ।

अर्को तर्क सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्रैको किचलोकै कारण राजा महेन्द्रले मौका पाएको भन्ने तर्क छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको राजा महेन्द्रले भरपुर फाइदा उठाएको भन्नेहरु पनि छ । सरकार सञ्चालनका लागि आफ्नै पार्टीसँग पनि कुनै परामर्श नगर्नु, विपक्षीहरुको सहयोग लिन नसक्नु, वीपी कोइराला भारतप्रति बढी कृतज्ञ हुनु, जनतालाई दुईतिहाईको सरकार भएको अनुभूति नहुनु जस्ता कारण पनि सरकार र संसदीय व्यवस्था असफल हुनुका कारण हुन भन्ने पनि इतिहासकारहरुले उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

कारण जे जस्तो होस् । तर, संसदबाट बहुमत प्राप्त सरकार आफ्नो अवधि पूरा नगर्दै पतन भयो । अर्थात् हाम्रो बहुदलीय व्यवस्थालाई बहुमत् फापेन ।

वीपी कोइरालाको उक्त सरकार पतनसँगै देशमा ३० वर्षसम्म लगातार निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था रह्यो । बाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त आन्दोलनबाट २०४६ सालमा फेरि बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । २०४८ साल वैशाख २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन भयो । २०५ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत अर्थात ११० सदस्य जित्यो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।

उक्त सरकार पनि संबिधान अनुसार पाँच बर्षको अवधी चल्न सकेन् । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहकै कारण तीन वर्षमै सरकार ढल्यो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकै ३६ जना सांसदहरुले असमर्थन जनाएपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन गराए । त्यतिबेला ३६ से र ७४ रे भन्ने नाराले खुबै चर्चा पायो ।

२०५१ साल कार्तिक २९ गते भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले संसदमा आवश्यक संख्यामा बहुमत ल्याउन सकेनन् । तत्कालीन नेकपा एमाले ८८ सिटसहित संसदमा पहिलो दल वन्यो । ८३ सिट सहित कांग्रेस दोश्रो दल बन्यो । संसदमा स्पष्ट बहुमत नभएपछि ठूलो दलको हैसियतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४२(२) अनुसार एमालेले सरकार बनाउने अवसर पायो । २०५१ साल मंसिर १४ गते मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिए । त्यतिबेला प्रतिपक्षबाट सरकारको आलोचना सुरु भयो ।

मनमोहन अधिकारी प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन गराउने बाटोमा लागे । उनको त्यो सिफारिस न्यायालयले उल्टाइदियो । त्यसपछि सरकार बनाउने र ढलाउने खेल त भयो । तर, प्रतिनिधि सभा करिब पाँच वर्ष टिक्यो । संसदमा २० सिट भएको राप्रपा सरकार बनाउन र गिराउनका लागि “जोकर” सावित भयो । तर, पनि संसद विघटन नै भएन । करिब पाँच वर्षको अवधिमा ६ जना प्रधानमन्त्री भए ।

२०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले फेरि बहुमत पायो । सन्त नेता कृष्णप्रसाद  भट्टराईलाई “भावी प्रधानमन्त्री” घोषणा गरेर चुनावमा गएको कांग्रेसले १११ स्थान विजयी गर्दै सुविधाजनक बहुमत ल्यायो । घोषणा मुताविक भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाइयो तर उनलाई एक वर्ष पनि कुर्सीमा बस्न दिइएन । २०५६ साल जेठ २७ गते सत्तामा पुगेका भट्टराईले सोही वर्ष चैत्र ८ गते सहकर्मी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सत्ताको साँचो बुझाउँदै बाहिरिनु पर्‍यो । उनको सरकार असफल भएको कांग्रेसभित्रैबाट आरोप लाग्यो । भट्टराईलाई असफल देखाएर सत्तामा पुगेका कोइराला पनि बाँकी अवधि पूरै सत्तामा टिक्न् सकेनन् ।

उनलाई ढाल्दै शेरबहादुर देउवाले २०५८ साल श्रावण ११ गते सत्ताको बागडोर सम्हाले । देउवाले सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै तत्कालीन युद्धरत नेकपा माओवादीसँग वार्ताका लागि हात बढाए, युद्धविराम भयो । तर, सफल भएन ।

यही असफलतामा टेक्दै कोइरालाले देउवालाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने तानावाना बुन्न सुरु गरे । उनले देउवाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरे ।

देउवाले चालाखीपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको मिति तय गरे । देशमा राजनीतिक द्वन्द्व थियो, तोकिएको मितिमा चुनाव हुन नसक्ने भएपछि २०५९ साल असोज १८ गते देउवा दरवार पुगे । दरवारले उनलाई “असक्षम” बिल्ला भिराएर पठायो र शासन सत्ता आफ्नो हातमा लियो । तेश्रो बहुमतको संसदको पनि अल्पकालमै अवशान भयो । २०६२/०६३ को जनविद्रोहपछि दुई पटक भएका संबिधानसभाका निर्वाचनहरुमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । तर, पनि पहिलो संविधानसभा तोकिएको समयावधिभन्दा दोब्बर समय रह्यो । दोस्रो संविधानसभाले तोकिएको पूरै अवधि पार गर्‍यो । दुवै संविधानसभालाई व्यवस्थापिका–संसदको समेत जिम्मेवारी थियो ।

२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि तत्कालीन गठबन्धनले २७५ स्थानमध्ये एक सय ७२ स्थान अर्थात् झण्डै दुई तिहाई नजिक पुर्‍यायो । तर, सरकार गठन भएको दुई वर्ष पनि नपुग्दै सरकारकै नेतृत्वको विषयमा किचलो सुरु भयो । त्यो किचलोले पछिल्लो चरणमा नेताहरुमा पानी बाराबारको अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेकपाकै कार्यकर्ताहरु सरकारको पक्ष र विपक्षमा सडकमा नारा लाउँदै हिँडेका छन् । ठाउँ–ठाउँमा आपसमा कुटाकुट गरेको समाचार पनि आउँदैछ । यसले अहिलेको बहुमत पनि पुरै अवधि टिक्छ भन्ने ग्यारेण्टी छैन भन्ने कुराको संकेत गरेको छ । यसले नेपालका राजनीतिकर्मीहरुमा परिपक्वता आएको छैन भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ताहरु एकलकाँटे तरिकाले चल्ने, अन्य नेताहरुले विरोध मात्रै गर्ने परिपाटी २०१५ सालदेखि नै देखियो ।

पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भई चुनाव जितेपछि पार्टीको घोषित लक्ष, जनतासँग गरेका बाचाहरु पूरा गर्नका लागि पार्टीको निर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुनु पर्नेमा सरकारले पार्टीलाई निर्देशन दिने अवस्थामा पुग्यो नेपालको बहुदलीय व्यवस्था । जनताले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको लडाइँमा पटक पटक ज्यान गुमाउनु पर्ने तर नेताहरुले बहुदलको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै लिन थाले र अवस्था यस्तो आयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment