२६ असार, काठमाडौं । बिहीबार बिहान समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचर छिरे । उनीहरूले दलको कार्यालयमा कार्यरत नरमान महर्जनसँग सरिता गिरीका बारेमा सोधपुछ सुरु गरे ।
गुप्तचरले महर्जनसँग सोधे, ‘सरिता गिरी समाजवादी पार्टीकी सांसद हुन्, पार्टी एकीकरण भएर अहिले जनता समाजवादी बनिसकेको छ, अब सरिता गिरीलाई कसरी कारबाही गर्न मिल्छ ?’
सरिता गिरीप्रति सहानुभूति राख्दै प्रस्तुत भएका गुप्तचरको असान्दर्भिक चासो थियो, ‘समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई कारबाही गर्न मिल्छ त ? उनलाई किन कारबाही गरेको ?’
जनता समाजवादीका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अनुसन्धान विभागका गुप्तचरले संसदीय दलमा आएर असान्दर्भिक सोधपुछ गर्नु र सरिता गिरीबारे अनावश्यक चासो राखेको देखियो । हामीले यसबारे तिमीहरूलाई केही बताइराख्न जरुरी छैन भनेर पठाइदियौं ।’
सरिता गिरीको पद जोगिएन
समाजवादी पार्टी (नवगठित जसपा) पार्टीले सरिता गिरीलाई निष्कासन गरेको सूचनासहित उनलाई सांसदबाट पदमुक्त गर्न बुधबार संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।
सांसद गिरीको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद रिक्त भएको भनेर संघीय संसद सचिवालयले सूचना समेत निकालिसकेको छ । संसदका महासचिव डा.भरतराज गौतमले बिहीबार प्रकाशित गरेको सूचनामा गिरीको समानुपातिक सांसद पद रिक्त भएको स्पष्ट पारिएको छ ।
समाजवादी पार्टीको समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गिरीले पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भनी केन्द्रीय समितिको बैठकले निष्कासनको सूचना दिएकाले उनको पद रिक्त भएको सचिवालयले जनाएको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिमको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएकाले संविधानबमोजिम उनको पद रिक्त भएको सचिवालयले जनाएको छ । गिरीको पद रिक्त भएसँगै उनको ठाउँमा अब लिला सिटौला सांसद बन्नेछिन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार पार्टी एकीकरण भए तापनि सरिता गिरीका ठाउँमा साविकको समाजवादी पार्टीको बन्दसूचीमा रहेकी लीला सिटौलालाई नै सांसद बनाउनुपर्ने हुन्छ । एकीकृत पार्टीले अर्को व्यक्तिलाई सांसद बनाउन सक्दैन ।
निर्वाचन आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, नेकपाको हकमा पनि यही हुन्छ । पार्टी एकीकरण भए पनि बन्दसूचीमा एमाले र माओवादीका नाम छन्, पाँच वर्षसम्म त्यसलाई फेर्न मिल्दैन । त्यसर्थ, जनता समाजवादीका नाममा पत्राचार हुँदा ‘साविकको समाजवादी पार्टीको बन्दसूचीमा रहेको व्यक्ति’ भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
जसपामा शंका
यसैबीच निर्वाचन आयोगले तोकेकोभन्दा चाँडै पार्टी दर्ता गरिदिएपछि जनता समाजवादी पार्टीभित्र कतै सरिता गिरीलाई जोगाउन खोजिएको पो हो कि भन्ने शंका जन्मिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावलीमा दुईजना केन्द्रीय सदस्यहरुलाई हटाएर अन्य दुई जनालाई थप्ने गृहकार्य भइरहेको थियो । आयोगले कार्यसमितिबाट निर्णय गराएर ल्याएपछि दर्ता गर्ने आश्वासन दिएको थियो ।
बुधबार अकस्मात पार्टी दर्ता भएको खबर आयोगबाट आएको बताउँदै पार्टीका एक नेताले भने, ‘निर्वाचन आयोगले किन हतारमा पार्टी दर्ता गरेर राजपत्रमा पठाउने निर्णय गर्यो ? एकातिर गुप्तचरले सरिता गिरीका बारेमा सोध्नु र अर्कोतर्फ आयोगले हतार-हतार नयाँ दल दर्ता गर्नुले कतै सरिता गिरीलाई बारवाहीबाट बचाउने षड्यन्त्रपो थियो कि ?’
तर, निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु भने जसपाप्रति सदासयता राखेर चाँडो दर्ता गरिदिएकाले यसमा अन्य शंका गर्नुनपर्ने बताउँछन् ।
साथै, सरिता गिरीमाथिको कारबाही समाजवादीले गरेको भए तापनि अब त्यो च्याप्टर क्लोज भइसकेको र नयाँ सांसद मनोननयको प्रक्रिया अघि बढिसकेको आयोगका कर्मचारीको भनाइ छ ।
तर एउटा प्रश्नको उत्तरचाहिँ समाजवादी पार्टीका नेताहरूले पाउन सकेका छैनन्, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचर सरिता गिरीको पक्षमा वकालत गर्दै किन संसदीय दलको कार्यालयमा पुगे ? के उनीहरू सरिता गिरीलाई कारबाहीबाट बचाउन चाहन्थे ?
