२६ असार, काठमाडौं । बैङ्कका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा नियामक निकायलाई नै जिम्मेवारी दिने निर्णय संसदको अर्थ समितिले गरेको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकले सांसद रामकुमारी झाँक्री संयोजक रहेको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै बैङ्कलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गर्ने जिम्मा नियामक निकायलाई नै दिएको हो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही विषयमा संशोधनसहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीले गरेको व्यवसायभन्दा राम्रो गरी सेवा दिन सक्छन भने अहिले नै बैङ्कका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा समितिलाई कुनै समस्या नहुने बताए ।
उनलेे प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नियामक निकायले दिने गरी बैङ्कका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने बताए । ‘हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, हामी अलमलमा पनि छैनौं’ सभापति दाहालले भने, ‘हामी नीति बनाएर सरकारले ल्याउँछ भने सहयोग गछौं । अहिले भइरहेका नीतिहरू पर्याप्त छन् भने दिँदा हुन्छ ।’
समितिले परित गरेको उपसमितिको प्रस्तावमा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरूको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम राखेको छ । समिति सभापति दाहालले सानो कम्पनी भएपनि नेप्सेमा सुचीकृत गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा समेत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा बढाउनका लागि ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिने कुनै पनि निजी कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भई सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई भने परिमार्जन गरी एक अर्ब सम्मको कारोबार हुने कम्पनीहरू अनिवार्य पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भई नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने निर्णय अर्थसमितिले गरेको छ ।
समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ११ प्रश्नको सम्बोधन भएपछि मात्र बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले बैङ्कका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने उल्लेख भएपनि शर्तहरू पूरा भएपछि मात्र दिन सकिने व्यवस्था भएकाले कहिलेसम्म प्रश्नको जवाफ दिने र लाइसेन्स दिने भन्ने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
