३१ असार, काठमाडौं । नेपालमा सरकारी बेरुजुको अवस्था सामान्य सुधार भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
अघिल्लो आव २०७४/७५ मा भने ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । सरकारी खर्च भए पनि स्रोत प्रमाणित हुन नसकेको हिसाबलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुका रुपमा राख्ने गर्छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार यस वर्ष संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरी कुल ५ हजार ६ सय १९ निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको कुल ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ ।
यसमध्ये संघीय सरकारतर्फ ३ हजार १ सय १० निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेख परीक्षण भएकोमा ७१ अर्ब ६ करोड अर्थातः ४.५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यस वर्ष प्रदेशमा ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ । जसबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थातः ४.३३ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ । ७७४ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको थियो । जसबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थातः ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ अर्ब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ ।
यो वर्ष लेखा परीक्षण र सम्परीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको छ । अध्यावधिक गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकममा विगतको बेरुजु फर्छ्यौटमा तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजना एवम असुली, सोधभर्ना प्राप्तीमा भएको सुधारले यस वर्ष बेरुजु केही कम भएको महालेख परीक्षक शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।
