४ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले महिलाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे मापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार प्रदेशसभाको सामाजिक समितिका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि समितिले नेपालमा महिलाको शान्ति सुरक्षाको विद्यमान अवस्था मापन गर्न र सो को परिणाम समितिलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
महिला तथा सामाजिक समितिले प्रदेश सभाका सामाजिक समितिका सभापति र सांसदहरुसँग महिलाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले महिला हिंसामा कमी आउनुको सट्टा झन् बढ्दै गएको धारणा राखे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति सभापति कुन्ती जोशीले महिला हिंसा समय अनुसार बदलिएका भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न नयाँ नीति बन्नुपर्ने बताइन् ।
कर्णाली प्रदेशकी सांसद देवी ओलीले महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न कानुन बनेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर भएको बताइन् ।
प्रदेश २ कि सांसद मञ्जु यादवले महिलाहरु बिहानदेखि बेलुकीसम्म काममा खटिए पनि त्यसको मुल्यांकन नभएको र परिवारकै सदस्यबाट महिला हिंसामा परेको बताइन् । महिला हिंसाको घटनामा बढी मिलापत्र गराउने र महिला हिंसाको घटनालाई पनि राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि सांसद यादवले बताइन् ।
प्रदेशसभाका सभापति एवं सांसदहरुले महिला रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, महिलालाई शिक्षा र आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने गरी नीति बन्नुपर्ने बताए ।
नयाँ कानुन चाहिँदैन
प्रदेश सभाका सांसदको कुरा सुनेपछि संघीय सांसदहरुले महिला हिंसा कम गर्नका लागि कानुनको अभाव नरहेको बताए । संघीय सांसद नारायण खतिवडाले महिलाको शान्ति सुरक्षामा कानुनको कमी नरहेको बताए ।
सांसद गंगा चौधरीले महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि नयाँ कानुन नचाहिने बताइन् ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी सांसद थममाया थापाले राजनीतिक परिवर्तन भएको भए सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा महिला हिंसाका घटनामा कमी आउन नसकेको बताइन् ।
पर्याप्त कानुन बनेको भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले कानुन कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक विकास समितिकी सभापति निरु देवी पालले महिला अधिकार र सहभागिताको सन्दर्भमा नेपाल दक्षिण एसियामै सबै भन्दा अगाडि रहेको उल्लेख गरिन् ।
तथापि, अझै महिला र पुरुषका बीचमा समानता स्थापित भइनसकेको भन्दै उनले बनेका कतिपय नीति कागजमै सीमित रहेको टिप्पणी गरिन् ।
