४ साउन, काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सले आगामी १५ साउनपछि आफूसँग रहेका चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गरेको छ ।
यी जहाजबाट कम्पनीले कुनै पनि व्यवसायिक लाभ लिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अब सरकारले जस्तो शर्त राखे पनि जहाज उडाउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको नेपाल एयरलाइन्स सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए ।
‘चिनियाँ जहाजले नेपाल एयरलाइन्सलाई घाटा मात्र भयो भनी पटक-पटक सरकारलाई जानकारी गराएका थियौं, यसको समस्याबारे सरकार जानकार समेत छ, उनले भने,’ अब भने कुनै पनि शर्तमा यी जहाजलाई नेपाल एयरलाइन्सले चलाउन सक्ने अवस्था छैन ।’
चीनबाट २ वटा जहाज अनुदान र ४ वटा जहाज सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतामा यी जहाज नेपाल आएका हुन् । त्यसमध्ये १७ सीट क्षमताका ४ वटा वाइ-१२ ई र ५६ सीट क्षमताका एमए-६० दुई वटा जहाज कम्पनीसँग रहेका छन् ।
यी जहाजको बिक्रीपछिको सेवा उपलब्ध हुन नसकेको, चीनबाहेक अन्य मुलुकमा जहाज मर्मत केन्द्र नभएको र नेपालमा भौगोलिक कारणले समेत चिनियाँ जहाजको प्रदर्शन सन्तोषजनक नभएको निष्कर्षमा नेपाल एयरलाइन्स पुगेको हो ।
‘जहाज हाम्रा होइनन्, सरकारका हुन्’
नेपाल एयरलाइन्सले ६ वटा चिनियाँ जहाज नेपाल एयरलाइन्सको स्वामित्वमा नरही नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कारण आफैं व्यवस्थापन गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
ती सदस्यका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सलाई सरकारले उपलब्ध गराएका कारण आर्थिक जोखिम मोलैरै चलाएको भएपनि ती जहाजको स्वामित्व नेपाल सरकारकै नाममा रहन्छ ।
सोहीअनुसार नेपाल एयरलाइन्सले पटकपटक यी जहाजलाई उद्धार वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
गत वर्ष नेपाल एयरलाइन्सको वाषिर्कोत्सव कार्यक्रममा एक कर्मचारीका नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यी जहाज उद्दार प्रयोजनमा सेनालाई प्रदान गर्न सुझाव दिएका थिए ।
उनको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्रीले नेपाल एयरलाइन्सको चर्को आलोचना गरेका थिए । तर, कम्पनीको करीव २० वटा सञ्चालक समितिका बैठकको समीक्षाबाट यी जहाज चलाइरहँदा कम्पनीलाई निरन्तर घाटा मात्र हुने हुँदा थप घाटा बेहोर्नुको साटो नचलाउने निर्णय लिएको हो ।
वाषिर्क ५० करोड घाटा
नेपाल एयरलाइन्सले निकालेको हिसावअनुसार ६ वटा चिनियाँ जहाजलाई संचालनको स्वामित्व लिँदा मात्र पनि वाषिर्क ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, यसले कम्पनीलाई कमाएर फिर्ता दिन सकेको छैन ।
‘यस अवस्थामा यी जहाज नचलाउने निर्णय लिँदा मात्र पनि कर्मचारीलाई तलव खुवाउन सक्ने बराबरको खर्च बचत हुने देखियो,’ ती सञ्चालक समिति सदस्यले भने ।
जहाजको बीमा शूल्क, क्रु खर्च, नियमित मर्मत सम्भार र विभिन्न प्रकारका शूल्क तिर्न मात्र यो रकम खर्च हुने गरेको छ । आकस्मिक रुपमा आउने समस्यामा अझ ठूलो खर्च हुने गर्छ ।
एउटा मात्र उडानयोग्य अवस्थामा
६ वटा चिनियाँ जहाजमध्ये अहिले कम्पनीसँग उडानयोग्य अवस्थामा एउटा मात्र छ । ४ वटा जहाज विभिन्न समस्याका कारण ग्राउण्डेड छन् ।
एउटा जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा चिप्लिएको थियो । यो पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त रहेको छ ।
अहिले एउटा जहाजलाई पाइलटहरुले आफ्नो लाइसेन्सको अवधि कायम राखिराख्न उडाइरहेका छन् ।
अब चिनियाँ जहाज उडाउने पाइलट र यसमा खटिएका इन्जिनियरहरुको समेत करार नवीकरण हुने छैन । ति कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा कम्पनीले निर्णय लिने निर्णय समेत भएको छ ।
आन्तरिक उडानअब शून्य
नेपाल एयरलाइन्ससँग आन्तरिक उडानमा ९ वटा जहाज छन् । तर, सबै जसो जहाज कुनै न कुनै समस्याका कारण ग्राउण्डेड छन् । यसले आन्तरिक उडानमा अब नेपाल एयरलाइन्सको उपस्थिति करीव शून्यमा झरेको छ ।
किनकी भएका जहाजलाई मर्मत गरेर चलाउन कम्पनीले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । चिनियाँ जहाजबाहेक एक मात्र ट्वीनअटर जहाजले आन्तरिक उडान गर्छ । कम्पनीसँग भएका ट्वीनअटर जहाज पनि निकै पुराना जहाज हुन् । सोहीकारण ग्राउन्डेडको दर धेरै छ ।
चिनियाँ जहाज नउडाएपछि यसले आन्तरिक उडानमा पर्ने प्रभाव अध्ययन गरी पुनः सेवा सञ्चालन गर्न आन्तरिक उडानतर्फको विजनेस प्लान बनाउने निर्णय समेत नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक समिति बैठकले गरेको हो ।
६ अर्ब लगानी, २ अर्ब नोक्सानी
नेपाल सरकारले चार वटा चिनियाँ जहाज खरीद गर्न करीव ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो रकम नेपाल एयरलाइन्सले भुक्तान गर्नु पर्दैन । सरकारले आफैले खरीद गरेकाले अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई भुक्तान गर्छ ।
जहाज आइसकेपछिको पहिलो तीन वर्ष साँवा ब्याज तिर्नु नपर्ने प्रावधान थिया । त्यो अवधि पुरा भएको छ । गत डिसेम्बरयता सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई यी जहाज खरीद गरेवापत साँवाब्याज भुक्तान गर्नुपर्छ ।
सरकारले ६ अर्ब लगानी गरेको यी जहाजमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म मात्र १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको नोक्सानी नेपाल एयरलाइन्सले बेहोरेको छ । सोहीकारण जहाज अब पनि चलाइरहे आर्थिक रुपमा धान्न नसक्ने निष्कर्षमा कम्पनी पुगेको हो । २०७१/७२ मा बाट यी जहाज नेपाल ल्याउन थालिएको हो । दुई वर्ष भित्र ६ वटै जहाजको डेलिभरी भएको थियो ।
