मुलुकमा राजनीतिक परिर्वतन भएर अहिले हामी संघीय गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं । पञ्चायत र प्रजातन्त्रमा केन्द्रीकृत शासन पद्दतिको अभ्यास गरिरहेको मुलुकले अहिले तीन तहको सरकार मार्फत गाँउ तहसम्म सिधै अधिकार उपयोगको गरिरहेको छ ।
तर, विगतको गाविस र अहिलेको स्थानीय सरकारको विकासे मोडलमा भने परिर्वतन हुन सकेको छैन । बजेट बाँडफाडको तरीका, छनौट विधि, कार्यप्रणाली सबै परम्परागत नै देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा स्थानीय निकायहरु रहेका बेला मन्त्रालयले न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी मापदण्ड तय गरेर त्यो मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गरी अनुदान दिने परिपाटीले गर्दा राष्ट्रिय लक्ष्य र आवश्यकताका एवम् राज्यले लिएको नीतिका आधारमा बजेट विनियोजन र खर्च भएको पाइन्थ्यो ।
तर, अहिले स्थानीय तहहरुलाई प्रयाप्त अधिकार भएका कारण बजेट विनियोजन, रकमान्तर, खर्चले स्वेच्छाचारिता ल्याएको प्रशस्तै देखिएको छ ।
अहिले पनि धेरै स्थानीय तहले सडकमा नै बढी बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । तर, ती सडक दीर्घकालीन बनेको देखिँदैन । धेरैजसो स्थानमा नाली बिनाका सडक, त्यसमा पनि डोजरले खन्ने र अर्को वर्ष भत्कने हुन्छ । र, हरेक वर्ष त्यही सडकमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ ।
बीसौं बर्षदेखि हरेक स्थानीय निकायले सडकमै खर्च गरिरहेका छन् । तर, एउटा सडक कुनै बर्ष पनि पुरा हुन सकेको देखिँदैन । यसको एउटै कारण भनेको विना योजना सडक खन्नु नै हो । आवश्यकताको पहिचान, प्राविधिक जाँच र रेखदेख विना डोजरले सडक तन्काउने र नालाको समेत प्रवन्ध नगर्ने भएपछि हरेक बर्ष बषर्ायाममा पहिरोले सडक भत्काउने गर्छ र पुनः त्यही सडकलाई बजेट छुट्टाउनुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय सरकार पर्ने गर्छ । प्राविधिक सम्भाव्यता बेगर खनिएका सडकहरुका कारण नागरिकहरु घरवारविहीन हुने र विस्थापितसमेत हुने अवस्थाले पहाडी क्षेत्रमा झन् ठूलो समस्या देखिएको छ ।
स्थानीय निकाय नै रहँदा मन्त्रालयले दिने अनुदानको लागि न्युनतम सर्त मापन मूल्यांकन हुँदा समावेशीकरणको नीतिअनुसार लक्षित वर्गको लागि निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्याइनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । त्योबेलाबाट सशक्तिकरणको सुरुवातका रुपमा जुटेका लक्षित वर्गले आफ्नो लागि संघर्ष गरेर पारेका बजेटहरुका कथा झन् चकित पार्ने नै छन् ।
महिला, जनजाति, विद्यार्थी लगायतको नाममा छुट्टएिको बजेटसमेत महिला नि सडकमा हिँड्छन्, जनजातिका लागि पनि सडक चाहिन्छ, विद्यालय जाने सडक यहि हो भनेजस्ता बहाना बनाई डोजरमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमासमेत कमी आउन सकेको देखिँदैन । सडक निर्माणमा भएको विगत देखिको डोजर संस्कृति र हरेक नागरिक आफै प्राविधिक बन्ने समस्याले वर्षाको समयमा भूक्षयको खतरासमेत निम्ताएको छ ।
वर्षायाममा जति पनि भूक्षयका घट्नाहरु हुन्छन् त्यसमा अधिकांश घटना जथाभावी सडक खनेको कारण हुने गरेको देखिएको छ । यदि हामीले बेलैमा अनावश्यक ढङ्गले सडक निर्माण गर्ने संस्कृतिलाई लगाम लगाउन सकेनौं भने त्यसले प्रकृति र मानव जीवनमै समेत गम्भीर समस्या ल्याउने निश्चित छ ।
स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जहाँ जनताले हात दिदा पनि सजिलै भेट्न सकिन्छ भनिन्छ । तर, सडक मुख्य प्राथामीकतामा पर्ने भएपछि स्थानीय सरकारले जनताको जीवनस्तर उकास्नेखालको योजनामा बजेट कम छुट्याएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले भौतिक विकाससँगै सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकाससमेत चाहेको हो भने साना उद्योग, किसान, युवा, महिला केन्द्रीत कार्यक्रमहरु लाई प्राथामीकता दिनु जरुरी भएको छ ।
यसको अर्थ संघीयता कार्यान्वयन पछि स्थानिय सरकारले कामै नगरेको भने पक्कै हैन । विशेष गरी कोरोना संक्रमणको समयमा स्थानिय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापन, संक्रमितको उपचार र सुरक्षा, कोरोना जाँच लगायतको काममा स्थानिय सरकारको काम प्रभावकारी देखिएको छ । अब कोरोनाबाट प्रभावित जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन स्थानीय सरकारले विकासे मोडलमा थोरै परिर्वतन गरेर कृषि तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिने र कोरोना संक्रमणका कारण स्वदेश फर्किएका नागरिकलाई आफ्नै मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ ।
अहिले पनि संघीय शासन व्यवस्था परीक्षणकै अवस्थामा छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने कामले संघीयताको सफलता असफलता जोडिएको हुन्छ । त्यसैले विशेषगरी स्थानीय सरकारले जनताको दैनिक कामसँगै विकासको मोडलमा थोरै परिर्वतन गरेर साना उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने र कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता कुरालाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने हुन्छ ।
