३ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरुको दबावका बावजुद प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद नछाड्ने अडान लिइरहेका ओलीले महाधिवेशनको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

ओलीको प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्य सहमत देखिएका छन् । तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले भने दुई नेताको सहमति र प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरेका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने समझदारी विपरीत कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड एकाएक सचिवालय बैठक बोलाउनतिर लागेपछि शुक्रबार नै केही नेताहरुले दुई अध्यक्षबीच सहमति भएको आशंका गरेका थिए ।

शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा महाधिवेशनको प्रस्तावबारे दुबै अध्यक्षले सहमति भए/नभएको त केही बताएनन् । तर, वैशाख २० को झल्को दिने गरी दुबै नेता प्रस्तुत भएको एक नेताले बताए ।

गत बैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन । सो बैठकपूर्व प्रचण्डलाई व्यवहारतः कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दिने भद्र सहमति भएको थियो, त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेशनको नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड आलोपालो प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पुरानो अडानबाट पछि हटेको छन् । मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने हो भने त्यसबेलासम्म केपी ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये दुबै पद छाड्नु नपर्ने प्रचण्डले बंठकमा संकेत गरेका छन् ।

बैठकमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलले महाधिवेशन गर्ने ओलीको प्रस्तावको खुलेर समर्थन गरेका छन् । राम्रो प्रस्ताव आएको भन्दै तीनै नेताले यसले पार्टीको समस्या समाधान गर्ने मत राखेका छन् । प्रचण्ड र बादल पनि ओलीकै प्रस्तावको पक्षमा उभिएपछि ९ सदस्यीय सचिवालयको बहुमत ओलीको पक्षमा देखिएको छ ।

बैठकमा माधव, झलनाथ, वामदेव र नारायणकाजी श्रेष्ठ चार नेताले भने लिखित प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने मागे गरेका छन् । ‘तपाईहरुबीच सहमति भएको भए लिखित प्रस्ताव ल्याउनुस्, छलफल गरौं भनेर उठेका छौं’ एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
बैठकमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि आफू पार्टी एकता र समझदारीकै पक्षमा रहेको बताउँदै एक वा अर्को पक्षमा खेलेर अर्कोलाई किराना लगाउने षडयन्त्र बन्द हुनुपर्ने बताएका थिए ।

सचिवालय बैठक सकिनासाथ प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवासतिर लागेका थिए । उनीहरु राति अबेरसम्म शीतलनिवासमै थिए ।
पार्टीको बैठक सकिनासाथ अध्यक्षहरु शीतलनिवासतिर जानुको कारणबारे सोध्दा नेकपाका एक नेताले ठट्यौलो भावमा भने, शीतलनिवासलाईं साक्षी राख्न जानुभएको होला !

कुन नेताले के भने ?

शनिबार बालुवाटारमा सचिवालय बैठक सरु गर्दै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले पार्टी फुट्न दिन नहुनेमा जोड दिए । पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा आफूबाट भएका कमी कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्ने भन्दै उनले अर्का अध्यक्ष र अरु नेताहरुले पनि आफ्नो कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

पार्टीमा अहिले देखिएको संकटको निकास महाधिवेशन भएको भन्दै उनले मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव राखे । ‘चैतमा गर्ने भनेकै छ, सकिन्छ भने मंसिरमा गरौं’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विचारको छलफल त्यस्तै हो, छलफल नगरेकै कारण एक भएर चुनावमा गयौं, पार्टी एकता भयो । छलफल गर्‍यो भने बिग्रन्छ ।’

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको प्रस्तावको समर्थन गरे । उनले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको विषय आफूले छाडेको भन्दै महाधिवेशनबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा धारणा राखेको एक नेताले बताए ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले महाधिवेशनबारे छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव ठीक भएको तर स्थायी कमिटीमा भइरहेको छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । साथै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर पार्टीमा देखिएको संकटको निकास खोज्नुपर्ने खनालले बताए ।

उनले बैचारिक छलफल नगरी महाधिवेशन गर्नेजस्तो केटाकेटी कुरा नगर्न ओलीलाई आग्रह गरे । वैचारिक बहस नगर्ने हो भने पदीय व्यवस्थापनका लागि मात्र महाधिवेशन गर्न लागेको सन्देश जाने खनालको चिन्ता थियो ।

अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले छलफल-सहकार्य गरौं भन्ने प्रस्ताव राम्रो भएको तर दुईजना मिलेपछि सबथोक हुन्छ भन्ने नठान्न ओली र प्रचण्डलाई चेतावनी दिए । पार्टीमा अहिले दलीय होइन, प्रवृत्तिमा समस्या रहेको भन्दै उनले हतारमा महाधिवेशन भइहाल्छ भन्ने विश्वास नलागेेको बताएका छन् ।

मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्ड नरम देखिए पनि माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले भने शंका व्यक्त गरेका छन् । विगतमा जस्तै निर्णय मात्र गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने नेपाल पक्षले शंका गरेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

बैठकमा माधव नेपालले महाधिवेशन गर्नैका लागि आएको हो कि समस्यालाई टार्न र छल्नका लागि मात्रै भनिएको हो, स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए । यसका लागि मौखिक भनेर मात्र नहुने भन्दै नेता नेपालले लिखितरुपमा प्रस्ताव आउनुपर्ने बताएका थिए ।

‘विगतमा आलोपालो प्रधानमन्त्री भनियो, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने भनियो, तर कार्यान्वयन भएन,’ बैठकमा बरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘यो महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि बैशाख २० को जस्तै हुने हो कि ? तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने पो हो कि ? त्यसैले लिखितरुपमा बैठकमा प्रस्ताव आउनुपर्छ ।’

उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पनि माधव नेपालले जस्तै मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने हो भने लिखित प्रस्ताव ल्याउन अध्यक्षसँग आग्रह गरे । अहिले पार्टीमा देखिएको मुख्य समस्या अध्यक्ष ओलीको व्यक्तिवादी कार्यशैली भएको भन्दै गौतमले त्यो सच्चिएर आए प्रस्ताव मान्न सकिने बताए । ‘होइन भने तपाई जेल गए पनि केही हुन्न’ गौतमले बैठकमा भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल अध्यक्ष पद छाड्न चाहेको भए महाधिवेशनको साटो केन्द्रीय कमिटीबाटै निर्णय गर्न सकिने गौतमले बताएको नेकपा स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

बैठकमा नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको नेतृत्व सरकार विचार, नीति, विधि, पद्दति र प्रगतिशील सोचका साथ नचलेकाले नै अहिलेको समस्या आएको बताएका थिए । कोही व्यक्तिलाई निषेध गरेर वा केही दिएर यो समस्या हल नहुने भन्दै उनले वैचारिक र सांस्कृतिक समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

पार्टीको महाधिवेशन छिट्टै गरौं भन्ने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि वैचारिक बहसलाई छाड्न नसकिने श्रेष्ठको मत थियो । अहिले नै पार्टीमा केही बैचारिक मतभेद रहेको भन्दै उनले बैठकमा भने, ‘वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा के हुने ? विकासको मोडल के हुने ? समाजवादको मोडल कस्तो हुने भन्ने छलफल नगरी सांगठिनक रुपमा मात्र केही गरौं भन्नु महाधिवेशनको अवमूल्यन मात्र हुन्छ ।’

नेकपाको अन्तरिम विधान-२०७५ को धारा १७ मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवशेनको मिति ‘केन्द्रीय कमिटीले तोकेबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

विधान लागू भएको मितिले दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विधानमा भनिएको छ । विधान लागू भएको ०७५ जेठ ३ गतेदेखि जोड्दा २०७७ साल जेठ ३ गते नै महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर, समयमा महाधिवेशन हुन नसकेपछि आगामी चैतमा गर्ने नेताहरुले यसअघि सहमति गरिसकेका थिए ।