सत्तारुढ नेकपा अनिर्णयको बन्दीजस्तै भएको छ । स्थायी समितिको बैठक सुरु भएको करिब एक महिना बित्न लाग्दा सहमतिको कुनै सुत्र फेला परेको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेपछि एकाएक अवरुद्ध हुन पुगेको स्थायी समितिको बैठक कसरी टुङ्गिएला भन्ने सर्वत्र चासोमात्र उत्पन्न भएको छैन, पार्टीमा लम्बिएको डेडलकबाट सो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता समर्थक र शुभेच्छुकहरु आजित भएका छन् ।
सत्तारुढ पार्टीमा देखिएको यो अनपेक्षित असमझदारीले आज सबै जनताको मनमा केही गम्भीर प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।
क) जनअपेक्षाको उपेक्षा त हुने होइन ?
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपालको वस्तुगत वास्तविकतामा अगाडि बढाउन सबैभन्दा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी -एमाले र माओवादी केन्द्र – विलय भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म भएपछि नेपाली राजनीतिले अर्कै मोड लिएको थियो ।
विभिन्न षड्यन्त्र र आशंकालाई चिरेर विघटित एमाले अध्यक्ष केपी ओली र विघटित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याए। केपी ओली र प्रचण्डले खेलेको एतिहासिकभुमिकाले यो एकताले सम्पूर्ण चरण पूरा गर्ला भन्ने व्यापक अपेक्षा थियो । तर, तृणमूल तहसम्म एकता सम्पन्न हुन नपाउँदै पार्टी विभाजनको हल्लाले राजनीतिको बजार तातेको छ अहिले ।
२००७ सालदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्। अधिकांश सरकार आन्तरिक खिचातानी र विदेशी चलखेलका कारण असमयमै आफ्नो मिसन सुरु नहुँदै वा पूरा नहुँदै गिर्दै आएका थिए । यो एकताले त्यो परम्परालाई अन्त्य गरिदेला भन्ने जनअपेक्षा थियो ।
२०६२/६३ सालको जनक्रान्तिपछि विभिन्न कारणले सधै हङ्ग पार्लियमेन्टको अभ्यास हुँदै आयो । स्वभाविक रूपमा त्यस्तो संसदले स्थिर सरकार दिन सक्ने कुरा थिएन । तर, पार्टी एकताले दशकौं पछाडि देशमा एउटा पार्टीको पूर्ण बहुमतको सरकार निर्माण भएको छ। वर्तमान सरकार आफ्ना अजेण्डा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो सरकार आन्तरिक कारणले बाहेक यो सरकार अरु कारणले तलमाथि हुँदैन ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अगाडि बढ्ने कि सशस्त्र विद्रोहको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने हो भन्नेमा ठूलो विवाद चल्दै आएको थियो । सम्पन्न पार्टी एकताले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोलाई स्वीकार गरेको छ । मोहन वैद्य र विप्लवको अत्यन्त सानो समूहले तत्काल यो बाटो नस्वीकारे पनि करिब शत् प्रतिशत बाम जनमत शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो नै ठीक बाटो हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको अवस्था छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवाद पुग्ने बाटो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो भएपछि पार्टीको सांगठनिक स्वरुप पनि प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने पक्का भएको छ। विगतमा अभ्यास गरिएका राम्रा कुरालाई झन समृद्ध बनाउने र पार्टीलाई थप क्रान्तिकारी बनाउने दिशातर्फ यो पार्टी अगाडि बढ्ने सहज अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विगतमा तत्कालीन माओवादीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अभ्यास गर्दै आएको संगठनको सैनिक शैलीको पनि विधिवत अन्त्य भएको छ ।
समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यसाथ विघटित एमाले र माओवादीविच गठबन्धन भएको थियो ।एक्काइसौं शताब्दीमा नेपाली समाजवादको स्वरुप पनि फरक हुने निश्चितै छ ।विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकाधिकारमा निर्माण भएका समाजवाद असफल भएको सन्दर्भमा नेपालमा निर्माण हुने समाजवाद प्रतिस्पर्धात्मक एवम् बहुलवादी शासन प्रणालीमा आधारित हुनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलेलोकतन्त्र, समृद्धि र समाजवादलाई आफ्नो जीवन पद्धतिका रुपमा विकास गर्ने छ ।
नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिको कारण इतिहासदेखि नै यसको स्वाधीनता जोगिँदै आएको छ । इतिहासमा नेपालले कहिल्यै कसैको गुलाम बन्नु परेन । नेपाललाई गुलाम बनाउने प्रयास पू्र्खाले असफल बनाए । पछिल्लो समयमा देशको स्वाधीनता जोगाउन नेपालका कम्युनिस्टहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
तर, नेपाल अहिले पनि वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भैसकेको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सबै खाले विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य गरेर मात्र स्वाधीन, सार्वभौम र समृद्धनेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
दशकौंदेखि गुमेको भू–भागसमेटेर नक्शा प्रचलनमा ल्याएपछि सबैतिरबाट ताली पाएको सरकारको यस दिशातर्फ झन् प्रभावकारी पाइला अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, पार्टीमा हदैसम्मको अलमल भएमा सरकार निस्प्रभावी हुने र जनापेक्षा पूरा नहुने खतरा पैदा भएको छ ।
ख) सिङ्गो पार्टी जीवन कोमामा त जाने होइन ?
तत्कालीन नेकपा(एमाले) र तत्कालीन माओवादी केन्द्रकाबीच एकता घोषणा भएर बनेको नेकपाको जीवन राम्ररी चल्नै सकेको छैन । एकताअघि दुवै पार्टीमा जनताको बहुदलीय जनवाद वा माओवाद वा एक्काईसौं जनवादको बारेमा केही न केही रुपमा जनस्तरमा विचार, विमर्श र अन्तरक्रिया भइरहन्थ्यो । यस्ता वैचारिक क्रियाकलापले पार्टीलाई चलायमान र पुनर्ताजगी गरिरहन्थ्यो ।
एकतापछि तय गरिएको वैचारिक व्यवस्था पार्टी केन्द्रको निर्णयपुस्तिकामा मात्र सीमित भयो, जनस्तरमा पुग्नै सकेन । जनजिब्रोमा रहेका जबज वा माओवाद जनताले बिर्सिने र तय गरिएको भनिएको नयाँ वैचारिक व्यवस्था पनि नेकपाको तृणमूल तहमा नपुग्नाले विस्तारै पार्टीमा वैचारिक शुन्यता पैदा हुँदैछ । यस्तो प्रकारको शुन्यता लामो समयसम्म रहेमा यसले पार्टीभित्र थप अराजकता पैदा गर्ने निस्चित छ ।
माथिदेखि तलसम्म पार्टी संगठनले पूर्णता नपाउँदा र एकताका दुई पक्षवीच सहमति नभई पार्टीका हरेक तहमा कुनै निर्णय हुन नसक्ने वैधानिक व्यवस्थाका कारण पार्टीको अग्रगति ईतिहासमै सबभन्दा धीमा भएको छ । एकताको करिब सत्तरी प्रतिसत शक्ति तत्कालीन एमालेले नेकपालाई गति दिन सक्थ्यो । तर, ऊ आफैं दुश्मनीपूर्ण पाराले विभाजित होइदिनाले सिंगो नेकपा त्रिपक्षीय गोलचक्करमा फस्यो ।
एकताको एकतिहाई शक्ति तत्कालीन माओवादी केन्द्र एमालेरुपी सुरुङ्मा छिर्दा सतर्कतापूर्वक समूहबन्दीमा लाग्नु कुनै आश्चर्यको कुरा थिएन ।
छिटोछिटो हिँड्न नसके पनि नेकपा एकताको मार्गमा घिस्रिन थालेको दुई बर्ष नाघिसकेको छ । प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि रवर्ट फ्रोस्टले उनको कविता ‘द रोड नट टेकन’मा भनेझैं आफूले नहिँडेको बाटोको केवल कल्पनामात्र गर्न सकिन्छ ।
पार्टीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा बाहिर आएका पार्टी विभाजनका हल्ला केवल कल्पनामात्र हुन् । यथार्थमा नेकपा विभाजनमा जान सक्दैन । राज्यको वैधानिक व्यवस्था, व्यवहारिकता, आवश्यकता र इतिहासका अनुभवले नेकपाको विभाजनलाई कुनै अनुमति दिँदैन । पार्टी विभाजनको कसैले कल्पना गरेको भए त्यसैलाई त के अपराध भन्नु र ?
नेकपाका नेता–कार्यकर्तामा देखिएको अहिलेको प्रमुख चिन्ता पार्टी विभाजनको होईन । अहिलेको प्रमुख चिन्ता हो –पार्टीको शीर्षतहमा विद्यमान त्रिपक्षीय तानातानले सिङ्गो पार्टीमा विस्तारै रक्तसञ्चार नै बन्द हुने पो हो कि ?
ग) कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर ?
कम्युनिस्ट शासन भएका चीन, क्युबा, भियतनाम लगायतका देशमा र राष्ट्रपति शासन भएका अमेरिका, फ्रान्सजस्ता देशमा सत्तारुढ पार्टी र सरकारको विचमा खास विवाद देखिदैन ।
संविधानले तोकेको अवधिसम्म देशको कार्यकारी प्रमुखले सम्पादन गर्ने कार्यमा पार्टीले अंकुश लगाएको पाइँदैन । तर, संसदीय व्यवस्था भएका अधिकांश मुलुकमा सत्तारुढ पार्टी र सरकारवीच कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई “पुच्छरले कुकुर हल्लाएको” आरोप लागिरह्यो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि त्यस्तै प्रकारको आरोप पार्टीभित्रबाट लगाइँदैछ । सरकारमा नरहेका शीर्षनेताका “प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई नसोधी काम गरेको, एकलौटी गरेको” भन्ने टिप्पणी नेपाली राजनीतिक बजारमा व्याप्त छन् ।
देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालनमा कस–कसलाई कहाँ–कहाँ सोध्नुपर्ने हो, प्रष्ट नहुँदासम्म यो विषयले केपी शर्मा ओलीको मात्र होईन, अब आउने हरेक प्रधानमन्त्रीको टाउको दुखिरहनेछ । सरकारमा नरहेका नेकपाका नेताका सरकार सञ्चालनका विषयमा आफूलाई नसोध्नु नै पार्टीलाई नसोध्नु हो भन्ने अचम्मका तर्क समेत सुनिनु त आश्चर्यजनक छ नै, कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा ।
गत निर्वाचनमा नेकपालाई झण्डै दुईतिहाई बहुमत दिलाउने जनतालाई राज्य सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनमा कसले कसलाई सोध्यो वा सोधेन भन्ने प्रमुख चासोको विषय होईन, बरु राज्य सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनबाट देशले के–के सकारात्मक परिणाम ल्यायो भन्नेचाहिं प्रमुख चासोको विषय हो ।
त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेर शीर्ष नेताहरु म्युजिकल चेयर खेलिरहने कि राष्ट्र र जनताका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर सहमतीपूर्वक समाधानको बाटोमा लैजाने भन्ने दुइ बिकल्पमा नेकपा स्थायी समितिको निकास प्रतिक्षारत छ।
डाईनामाइटका आविस्कारक अल्फ्रेड नोबलको दाजुको मृत्यु हुँदा अल्फ्रेड नोबल मर्यो भन्ने गलत सूचनाको आधारमा भोलिपल्ट एउटा समाचार छापियो– “जनताको हत्यारा मर्यो” ।
बैज्ञानिक नोबललाई हत्याराको संज्ञा साह्रै मन परेन । त्यो संज्ञाबाट मुक्त हुन पछि उनले नोबल पुरस्कार स्थापना गरे । उनको अर्कै परिचय स्थापित भयो ।
सबै नेतालाई आफू र आफूले गरेको काम उत्कृष्ट लाग्नु स्वाभाविक हो। तर, अरुले आफ्नु कार्यलाई कसरी हेरेका छन् भन्ने अल्फ्रेडको हेराइ हाम्रा समकालीन नेताहरुमा भैदिए समस्याको समाधान त्यही निस्किन्छ ।
