३ साउन, काठमाडौं । टीकोटालो गरेको सात महिनापछि गत असारको सुरुवाततिर दुलही भित्र्याउँदा समीर बराइली खुसी नै थिए, यद्यपि मन फुकाएर खर्च गर्न भने सकिरहेका थिएनन् ।

विगत दुई वर्षदेखि सुनचाँदी व्यवसायमा संलग्न रहे पनि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण सरकारले लगाएको लकडाउनले उनको व्यापार चौपट भइसकेको थियो ।

काठमाडौँको उत्तरी भेगमा रहेको कपनस्थित आफ्नै दुईतले घरको भुईँ तल्लामा रहेको उनको पसल लकडाउन सुरु भएदेखि नै बन्द थियो ।

तर, जब विवाहको कार्यक्रम सुरु भयो, उनलाई पैसाले होइन कि सोच्दै नसोचेको बाढीले दुःख दियो ।

लकडाउनकै माझ नौ/दश जना जन्ती लगेर उनले असार ११ गते बिहे सम्पन्न गरे । सबै पार्टी प्यालेसहरू बन्द भएको अवस्थामा बराइली परिवारले १३ गतेका लागि घरकै छतमा भोज तय गरेको थियो । दिउँसो तीन बजेका लागि पाहुना बोलाइएका थिए ।

“तर दुई बजेतिर एक्कासि ठुलो पानी पर्‍यो । साढे दुई बज्दा त घर अगाडिको सडक नदीमा परिणत भयो । पाहुनाहरू परै रोकिए । बाटो र पसलबिचमा लगाइएको करिब दुई फिट अग्लो पर्खाल नाघेर पसलमा बाढी पस्यो,” बराइली सुनाउँछन्, “त्यसपछि भोजको तयारीमा व्यस्त मैले आफ्नो सिँगारपटार र नयाँ सुट खोलेँ, अनि बाल्टिन र जग बोकेर तल झरेँ । पसलमा गरगहना राखिएको ठाउँसम्म पानी पुगेको भए बर्बाद हुने थियो ।”

त्यसपछिका १५ दिनमा बराइलीले दुई चोटि त्यस्तै बाढीको पीडा भोगिसके ।

कपनमा कुनै नदी छैन, तर काठमाडौँमा तीव्रतम जनसङ्ख्या वृद्धि भएका क्षेत्रहरूको सूचीमा अग्रस्थानमा पर्ने यस ठाउँका हजारौँ बासिन्दाहरू विगत १२ वर्षदेखि वर्षैपिच्छे बाढीसँग जुध्दै आएका छन् ।

यहाँ बस्तीको माझबाट बग्ने खहरे खोलालाई करिब साढे दुई किलोमिटर लम्बाइसम्म आरसीसी पाइपभित्र हुलेर त्यसमाथि माटोले पुरी सडक बनाइएको छ । तर, जब उत्तरी काठमाडौंमा एकाध घण्टा बाक्लो पानी पर्छ, उक्त खहरे पुरिएको सुरुवाती विन्दुदेखि नै बाहिर निस्क्छ र सडकैसडक बग्न थाल्छ । सडकछेउका पसल र घरवालालाई आतङ्कित पार्छ । वर्षाको मात्रा नघटुन्जेल आवागमन ठप्प हुन्छ । अनि, सामाजिक सञ्जालमा रुचि राख्ने युवाहरूले लाइभ ब्रोडकास्टको अवसर पनि पाउँछन् ।

खहरेको बाढीले दैनिक जीवन प्रभावित हुँदै गर्दा स्थानीय तहका नेता समस्याको सम्भावित समाधानबारे अलमलमा छन् । उनीहरूसँग आफ्ना मतदातालाई भोलि यस्तो हुँदैन भनेर भन्नका लागि केही आश्वासनका पोका त छन्, तर त्यसभन्दा बढी विगतका क्रियाकलापप्रति पश्चात्ताप ।

विज्ञहरू भन्छन् कपनको कथा काठमाडौँका अन्य बस्तीहरूमा पनि विद्यमान छ ।

खहरे पुर्दाको खुसी

बराइलीलाई खहरेमाथि बाँसको फड्को बनाएर घर र स्कुल आवतजावत गरेका दिनहरू आज पनि दुरुस्त याद छन् । “जनसङ्ख्या थोरै भएकाले चाहिने ठाउँमा बाँसका फट्के हालेपछि पुगिहाल्थ्यो । खासै कसैले पनि यस विषयमा टाउको दुखाउँदैनथ्यो ।”

तर संवत् २०५५/५६ तिर आइपुग्दा कपनको जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो । आफ्ना घर वरिपरि धेरै नयाँ घरहरू बन्दै गरेको उनले देखे । सबै नयाँ घरका लागि ढल व्यवस्थापनको एक मात्र विकल्प त्यही खहरे थियो । फलतः खहरे एकदमै गनाउन थाल्यो, अनि स्थानीयले त्यस समस्याको समाधान खोजे ।

“त्यसैबेला हामीले एउटा ढल व्यवस्थापन समिति बनायौं । समितिले मलाई अध्यक्ष बनायो,” बराइलीको घर र पसल रहेको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १२का अध्यक्ष शम्भु भट्टराई सम्झन्छन्, “हामीले खहरेको गन्धले समस्या नल्याओस् भने यसलाई आरसिसी पाइपले छोप्ने निर्णय गर्‍यौँ ।”

संवत् २०५६देखि २०६५ सम्म नौ वर्षमा भट्टराई नेतृत्वको समिति र यस्तै प्रकृतिका अन्य समितिले स्थानीय आनीगुम्बादेखि खहरे धोबीखोलामा मिसिने विन्दु, साततलेसम्मको करिब साढे दुई किलोमिटर लम्बाइभरि खहरेलाई पुरिदियो ।

यो सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थानीय जनता र उनीहरूले बनाएका ढल सुधार समिति वा टोल सुधार समितिले सम्पन्न गरेका थिए । त्यस बेला कपन एउटा गाउँ विकास समिति मात्र थियो, जसको वार्षिक बजेट करिब ६५-७० लाख रुपैयाँ हुन्थ्यो । “तर हामीले खहरेमा ढल मिसाउने हरेक घरधुरीबाट २०-२५ हजार रुपैयाँका दरले झन्डैझन्डै दश करोड रुपैयाँ जति लगानी उठायौँ,” भट्टराई भन्छन् ।

पाइपभित्रबाट खहरे बगाउँदै गर्दा स्थानीय नेतृत्वमा नयाँ सोच आयो । पाइपमाथि सडक बनाए के होला ? भट्टराईलाई थाहा छ, यस विषयमा चर्चा हुँदा त्यस बेला कसैले पनि असहमति जनाएनन् किनकि, बस्ती विस्तार हुँदा सबैलाई फराकिलो बाटो चाहिएकै थियो ।

आखिर सबैले फराकिलो बाटो पाए । पहिला खहरेको किनारैकिनार लम्बिएको साँघुरो बाटो खहरे पुरिएपछि दोब्बर चौँडा भयो । भट्टराईजस्ता समुदायका अगुवाले बाटो बनाउन तथा पिच गर्न स्थानीय जनतासँग चन्दा उठाउँदै गर्दा राजनीतिक सम्बन्धका आडमा केन्द्र सरकारसँग थप बजेट निकासका लागि पहल पनि जारी राखे । संवत् २०६७/६८तिर पुग्दा खहरेमाथि चिल्लो र फराकिलो सडक बन्यो । नवआगन्तुकले त्यहाँमुनि खहरे बग्छ भन्ने कल्पना गर्न पनि सकेनन् ।

बराइलीकै कुरा सुन्ने हो भने घरै अगाडि राम्रो बाटो बनेकाले नै उनलाई आफूले व्यवस्थापनमा स्नातक उत्तीर्ण गरेपछि पनि जागिर खोज्न मन लागेन, बरु घरमै पसल खोलेर जीविका गर्ने निधो गरे । बरु त्यसका लागि पुँजी जुटाउन थाले ।

फराकिला सडकले अझ धेरै मान्छे बोलाए । संवत् २०६३मा माओवादी युद्ध अन्त्य भए पनि गाउँगाउँबाट काठमाडौँ बसाइ सर्ने क्रम रोकिएको थिएन । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुलगायतका पूर्वी जिल्लाका गाउँलेहरूमाझ कपन एक आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित भयो ।

तर, चिल्लो र फराकिलो सडकको आयु त्यति धेरै छैन भन्ने कुरा स्थानीयलाई त्यति बेला थाहा भयो, जब संवत् २०६७/६८ तिरको बर्खा याममा बेलाबखत सडकैसडक पानी बग्न थाल्यो । सडकमाथि खोला देख्दा कोही बिलखबन्दमा परे त धेरैले अनुमान लगाए कि ढल हालिएको आरसिसी पाइप फुट्यो होला । बुझ्दा थाहा भयो, पाइप बिचमा फुटेर भन्दा पनि सुरुवाती विन्दुदेखि नै वर्षाको पानी बढ्दै जाँदा यसले थेग्न नसक्ने भएपछि सडकैसडक खोला बगेको रहेछ ।

“परार (संवत् २०७५)तिरसम्म आइपुग्दा हामीलाई स्पष्ट भयो कि एउटा पाइपले धानेन, अब दुईवटा पाइप हाल्नुपर्छ,” भट्टराई भन्छन् । स्थानीय नेताहरूले केन्द्र सरकारका विभिन्न निकायबाट बजेट मागे । कपन क्षेत्र समेट्ने बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका १०, ११ र १२ वडा अनि नगरपालिकामै पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व रहेका बेला उनीहरूलाई केन्द्र सरकारसँग कुरा गर्न सहज भयो । अर्कातर्फ पछिल्लो प्रतिनिधिसभा चुनावमा यस क्षेत्रबाट चुनाव हारेका राजन भट्टराई सरकारसँग नजिक भएका कारण उनले पनि सहज बजेट निकासाका लागि केही भूमिका खेले ।

त्यसपछि करिब आठ करोड रुपैयाँमा पुरानो पाइपसँग समानान्तर हुने गरी नयाँ आरसीसी पाइपहरू हालिए । “त्यसपछि त बाढी नआउला सोचेको, झनै पो बढ्यो त,” बराइली भन्छन्, “पहिला वर्षमा एकदुई चोटि आउने बाढी अचेल त करिब एक घण्टासम्म बाक्लो वर्षा हुँदा हरेक चोटि दोहोरिन थाल्यो ।”

स्थानीय नेताहरूलाई पनि बिस्तारै थाहा भयो कि आफ्नै पुरानो गल्ती दोहोर्‍याउनका लागि आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएछ ।

कपनको मात्र समस्या होइन

बाढीले बराइलीको बिहेभोज बिथोल्नुभन्दा करिब १५ दिन अगाडि उनकै छिमेकी कृष्णप्रसाद खनालको घरमा पानी पस्यो जब कि खनालको घर बाढी बग्ने बाटोभन्दा करिब २० मिटर भित्र छ । त्यस दिन उनको करेसाबारी मात्र डुबानमा परेन, कम्पाउन्डको पर्खाल समेत लड्यो । उनको परिवार दुई दिनसम्म नाकाबन्दीमा फस्यो ।

खनालको विचारमा यस क्षेत्रको जमिनको सतहमा पानी सोस्नका लागि कुनै छिद्र बाँकी नभएकाले वर्षाको समय भेल बग्न थालेको हो । अर्थात्, जमिनको करिब सम्पूर्ण सतहमा ढलान भइसकेको छ । यसका पछाडि पनि स्थानीय अगुवाहरूलाई नै दोषी देख्छन् खनाल । “खोलाकै छेउमा सयौँ घर बनाइएका छन् । कतिपय घरका त पिल्लर नै खहरेमै गाडिएजस्ता छन्,” उनी भन्छन्, “यसमा स्थानीय स्तरमा प्रभाव र पहुँच राख्नेहरू पनि पर्दछन् ।”

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक तथा जलस्रोत विशेषज्ञ नरेन्द्रमान शाक्य पनि खनालसँग सहमत छन् । उनको विचारमा सडकको दायाँबायाँ कुलो बनाउने हो भने खहरे पुर्दा नै पनि अथवा सम्पूर्ण सतह ढलान नै हुँदा पनि खासै समस्या हुने थिएन । तर यस क्षेत्रमा त्यस्ता कुलाहरू पनि छैनन् ।

शाक्यका अनुसार कपनको करिब एक वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा जम्मा हुने पानीको एक मात्र निकास यही खहरे मात्र हो । “यता पाइने सबैभन्दा ठुला आरसीसी पाइपको व्यास एक मिटर २० सेन्टिमिटर हुन्छ, जुन वर्षाका समय यहाँ जम्मा हुने पानीका लागि पर्याप्त होइन ।”

खहरेमा आउने बाढीको लम्बाइ साढे दुई किलोमिटरभन्दा बढी नभए पनि समस्या कपनमा मात्र सीमित छैन भन्छन् शाक्य । उनको ठहर छ काठमाडौँको भित्री सहरभन्दा बाहिर रहेका धेरै बस्तीहरूको अवस्था उस्तै छ भने अन्य क्षेत्रका जनतालाई पनि कपनका जनताझैँ यस्ता समस्याका दिगो समाधानबारे खासै ज्ञान छैन । “केही वर्ष अगाडि एउटा छलफल हुँदा स्थानीयहरूले नै सिङ्गो धोबीखोलालाई पनि पाइप राखेर पुरिदिनुपर्ने कुरा गरेका थिए । उनीहरूलाई खोलालाई पाइपभित्र कस्न सकिँदैन भनेर बुझाउन खुबै मेहेनत गर्नुपरेको थियो ।”

वातावरणविद् राजन थापाको धारणा पनि उस्तै छ । “कपनमा यस पालिको बाढीबारे सुनेर मलाई दुई वर्ष अगाडि हनुमन्ते खोलाको बाढीले भक्तपुरमा पारेको प्रभाव सम्झना भयो । खोलाको अतिक्रमण काठमाडौँभरिकै साझा समस्या रहेछ,” उनी भन्छन् । उनका अनुसार काठमाडौँका जनता र तिनका नेता विकास चाहान्छन्, तर वातावरणबारे उनीहरूलाई खासै मतलब छैन । त्यसैले सरकारले ल्याएका वातावरण सम्बन्धी कतिपय नियम पालना गर्न उनीहरूले वास्ता गरेका छैनन् । “नदी तथा खोलाछेउमा कुनै संरचना निर्माण गर्दा १०० वर्षसम्मका लागि बाढी फर्कने समय (फ्लड रिटर्न पिरियड)को हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर कपनमा यस्तो कुनै पनि अध्ययन भएको छैन । यसकै कारण संरचनाहरू विनाश हुँदै छन् ।”

थापाको भनाइमा काठमाडौं छेउछाउका बस्तीमा सहरीकरणको गति बढ्दो छ र योजनाबिना हुने सहरीकरणले वातावरणीय समस्या ल्याउने निश्चित छ । तर पनि समुदायका सदस्य तथा तिनका नेताहरूलाई आफ्ना क्रियाकलापका नतिजाहरूबारे थाहा हुन सकेको छैन । फलतः उनीहरू आफ्नो समुदायका लागि योजना बनाउँदा प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दैनन् । शम्भु भट्टराईको स्वीकारोक्ति छ कि विगतमा पाइपभित्र खहरे पुर्दा न त वातावरणविद्सँग कुरा गरियो, न त इन्जिनियरसँग ।

उनको वडासँगै जोडिएको वडा नं १०का अध्यक्ष तथा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रवक्ता नवराज भट्टराईका अनुसार परार साल दोहोरो पाइप बिछ्याउँदा पनि विज्ञहरूसँग परामर्श गरिएन । “सम्भवतः हामीले विभिन्न विधिहरूको परीक्षण गर्दै हाम्रो समस्याको समाधान खोज्यौँ, तर सफल भएनौँ ।”

फलामको चिउरा

तर अब नगरपालिका नेतृत्व कुनै परीक्षण गर्ने पक्षमा छैन भन्छन् दुबै वडाध्यक्षहरू । उनीहरूका अनुसार हालै सम्पन्न नगर सभाले यस आर्थिक वर्षमा कपनको बाढीको समस्या समाधान गर्नका लागि विस्तृत योजना बनाउनकै लागि भनेर २५ लाख रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ । एकजना इन्जिनियरले यसको जिम्मा पनि पाइसकेका छन् । अबको प्रक्रियामा सबै सरोकारवाला र प्राविधिक विज्ञहरू समेटिने भट्टराईद्वयको आश्वासन छ ।

“अब हामी विज्ञ सहित भएर के गर्नुपर्ने हो खोज्छौँ । खोलाको बाटै बदलिदिन सकिन्छ कि वा दायाँबायाँ पर्खाल लगाएर माझमा खोला बगाउँदा हुन्छ कि, वा अझ ठुलो आकारका पाइप हाल्दा पुग्ने हो ?” प्रवक्ता भट्टराई आफ्नो योजना सुनाउँछन् ।

यद्यपि यो समस्याको पूर्ण समाधानका लागि नगरपालिका मात्रै सक्षम हुँदैन भन्ठान्छन् उनी । यसका लागि ठुलै रकम चाहिने हुन्छ, जुन नगरको स्रोतसाधनले भ्याउँदैन । बाढीको समस्या समाधानका लागि प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारले पनि नगरपालिकालाई सहयोग गर्नुपर्ने तथा यसका लागि प्रादेशिक र सङ्घीय सांसद्हरूको भूमिका खेल्नुपर्ने उनको माग छ ।

भट्टराईको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ कि उनले भने अनुसारको नगरपालिकाको योजना एकदमै प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन भयो भने पनि आगामी बर्खासम्म समस्याको थप अध्ययन गर्न र समाधानबारे सुझाव दिन मात्र सम्भव हुन्छ ।

समस्या बजेटको मात्र होइन । स्थानीय तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा यस्तो समस्याको समाधानका लागि पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव छैन भन्छन् प्राध्यापक नरेन्द्रमान शाक्य । २०७२ सालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सङ्घीय सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई सक्षम बनाउनुअघि नै महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । “अधिकार पाए, तर उनीहरूसँग न संरचना छ, न अनुभव, न जनशक्ति,” शाक्य भन्छन्, “अब उनीहरू आफैँ सक्रिय भएर केन्द्र सरकारसँग स्रोतसाधन माग्नुपर्छ ।”

तर सर्वसाधारणलाई यस्ता जटिल समस्याबारे खासै जानकारी र चासो छैन । उनीहरूलाई त आफ्नो दैनिक जीवनमा बाढीले पारेको प्रभावबारे चिन्ता मात्र छ । त्यसैले आफूलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको उपभोग गर्न आफैँ सङ्घर्षरत स्थानीय नेतृत्वसँग आश गरेर बसेका छन् जनता ।

बराइली भन्छन्, “स्थानीय जनप्रतिनिधिले मेरो समस्या देखेका छन् । त्यसैले उनीहरूले यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गरिदिनुपर्छ ।” तर स्पष्टतः उनका प्रतिनिधिहरू उनको आशा पूरा गर्न कम्तिमा एकदुई वर्ष असक्षम नै रहने निश्चित छ ।