मेलम्ची बाढीको साढे ४ वर्ष : स्थानीय बजेटले थेग्न सकेन विपद्को नोक्सानी

१६ पुस, काठमाडौँ । मेलम्चीमा विध्वंश मच्याउँदै बाढी आएको साढे चार वर्ष पूरा भइसक्यो । ०७८ असारको बाढीले मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल क्षेत्र ध्वस्त बनायो ।

यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि यी क्षेत्रका बाढी प्रभावितले न त पूर्ण राहत पाए, न त सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापना । स्थानीय जनप्रतिनिधि र अध्ययन दुवैको निष्कर्ष एउटै छ- समस्या स्रोतको मात्र होइन, नीति र प्रणालीको पनि हो ।

दुई वर्षअघि प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले गरेको अध्ययनले मेलम्ची बाढीबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको देखाएको छ । मेलम्ची नगरपालिकामा करिब ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, हेलम्बु गाउँपालिकामा करिब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रतिघरधुरी करिब ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ । तर प्रभावितका लागि उपलब्ध गराइएको राहत धेरै कम छ ।

५७ अर्बको क्षति, १ अर्बको बजेट

मेलम्ची नगरपालिकाकी उपमेयर उमा प्रधान स्थानीय सरकार बजेटको सीमाले बाँधिएको बताउँछिन् । ‘मेलम्ची बाढीबाट करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भनिन्छ । तर हाम्रो नगरपालिकाको वार्षिक बजेट १ अर्ब २०/३० करोड मात्रै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा जोखिममा परेकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्दैन ।’

उनकाअनुसार नगरपालिकाले सामान्य राहत, जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कार्यक्रम र केही पुनःस्थापनाका काम त गरेको छ । तर, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनःस्थापना संघीय बजेट र विशेष कार्यक्रम बिनै सम्भव छैन ।

कानुनले नदेखेको क्षतिः घर उभिएको छ तर बस्न मिल्दैन

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामा मेलम्ची बाढीमा पीडितलाई न्याय नपुग्नुको मूल कारण कानुनको साँघुरो परिभाषा भएको बताउँछन् । ‘हिजो खोला घरभन्दा १० मिटर तल थियो, अहिले १० मिटर माथि छ । घर भत्किएको छैन भनेर कानूनले लाभग्राही मान्दैन,’ उनले भने ।

अध्यक्ष लामाका अनुसार खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ, मोटरेबल पुल, झोलुंगे पुल, सिँचाइ कुलो र खानेपानीका मुहान नष्ट भएका छन् । तर कृषि जमिनको स्थायी क्षति, जीविकोपार्जनको समाप्ति र भविष्यको जोखिमलाई कानुनले समेटेको छैन, क्षतिपूर्तिको दायरामा पर्दैन । उनी भन्छन्, ‘विपद्लाई फास्ट–ट्रयाकबाट क्षतिपूर्ति दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नदिएसम्म पीडितले राहत पाउँदैनन् ।’

नेतृत्व गर्नेहरूको केन्द्रिकृत चिन्तन, भावनाले गर्दा तल अधिकार दिनै नचाहने अवस्था अहिले पनि छ । उनी थप्छन्, ‘हामी प्रभावित स्थानीय सरकारहरूको विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण अवयेवहरूमा सामूहिक पहल हुनुपर्छ । मेलम्ची बाढीको हानी नोक्सानीको दाबीमा पनि ।’

फरक मापदण्डको माग

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा मेलम्ची बाढीलाई सामान्य विपद्सँग तुलना गरिनु नै प्रथम दृष्टिमा अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन् । विपद्को प्रकृति र हानी नोक्सानीको तथ्यांकअनुसार राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सानो क्षतिलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने भएपनि ठूला क्षतिहरु सम्बोधनका लागि संघ सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त जुटाउने जस्ता पहल गरिनुपर्ने उनले बताए ।

‘हेलम्बु, पाँचपोखरी र मेलम्चीमा ५–६ सय घर भत्किएको छ । त्यो पनि एउटै मापदण्डमा हाल्नु भएन । साधारण नौ, दश वटा घर भत्केकोलाई के मान्ने ? सय, दुईसय घर भत्केकोलाई के मान्ने ? यी कुरा ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । विपदको प्रकृतिअनुसार पुनःस्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

हेलम्बुमा सयौँ परिवार दीर्घकालीन विस्थापनमा परेका छन् । १–२ वर्षका लागि बनाइने टहरा पर्याप्त नहुने भएकाले कम्तिमा ३–४ वर्ष टिक्ने संरचना चाहिने उनको भनाइ छ । तर स्थानीय सरकारसँग स्रोतको कमी भएकाले विपद्को आकारअनुसार छुट्टै ऐन र बजेट आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नीतिले समेट्दैन गैर आर्थिक क्षति

मेलम्ची बाढीको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष भनेको गैर–आर्थिक क्षति हो । प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका १ सय २० घरधुरीमा गरेको अध्ययनअनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् भने ५८ प्रतिशतमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलको क्षति परेको छ । ठूलो संख्याका मानिसमा मानसिक तनाव पनि थपिएको पाइएको छ ।

मठ–मन्दिर, पूजा–पर्व र सामूहिक पहिचानसँग जोडिएका अभ्यासहरूमा आएको अवरोधले समुदायको सामाजिक संरचनामै असर पारेको छ । तर यस्ता मनोसामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत जिम्मेवारी देखिँदैन ।

बाढीले घर, खेतीयोग्य जमिन, बाली, पशुपालन र कृषि पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको तथा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदा जीविकोपार्जन नै समाप्त भएको छ । तर विद्यमान राहत संरचनाले यस्तो स्थायी क्षतिलाई गणनामा राख्न सकेको छैन ।

जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले क्षतिको प्रकार स्पष्ट गर्दैन । विपद् व्यवस्थापन ऐनले घर, मृत्यु र घाइतेलाई प्राथमिकता दिन्छ, तर कृषि जमिन, संस्कृति र मानसिक स्वास्थ्यलाई समेटेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर छ । यही नीतिगत ग्यापका कारण मेलम्ची बाढी साढे चार वर्षसम्म पनि समाधान विहीन बनेको छ ।

मेलम्ची बाढी सामान्य विपद् होइन र यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको दीर्घकालीन संकट भन्ने निष्कर्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको छ । मेलम्ची बाढीपछि मेलम्ची नगरपालिकाले प्रत्येक अंग्रेजी वर्षको पहिलो दिन अर्थात जनवरी १ तारिकका दिन गुफाडाँडामा जलवायु सम्मेलन गरेर सबैको ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।