‘महिनावारीका कुरा, मर्यादाकेन्द्रित भए मात्र हुन्छ पूरा’ भन्ने नाराका साथ विश्वमा पहिलोपटक सम्मेलन गर्ने तयारीमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय थियो । कोभिड १९ का कारण हुन सकेन ।
महिलाहरुको महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनका लागि नेपाल सरकारले मर्यादित महिनावारी नीति बनाइरहेको छ । नेपाली समाजमा महिलाले महिनावारी हुँदा कुनै न कुनै प्रकारबाट अपमान सहनु परिरहेको हुन्छ ।
महिलाहरुको जैविक संरचनाको कारण निश्चित उमेर समूह वीच प्राकृतिकरुपमा हुने महिनावारीलाई कारण बनाई देशैभरिका महिलाहरु शारीरिक, मानसिक र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निकै विभेदमा परेका मात्र हैन मानव अधिकारको हनन भएको छ । यसको बिकराल रुप कर्णाली र सुदूरपश्चिमतिर देखिन्छ ।
वास्तवमा महिनावारी हुँदा छुट्टिने सिद्धान्तको आधारमा महिनावारी बार्ने चलन नेपालभर नै छ । मात्रै देखिने नदेखिने धेरै थोरै हो ।
महिनावारी भएका बेला कुनै न कुनै प्रकारको विभेद भईरहेसम्म महिलाहरुका लागि संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारको ग्यारेन्टी हुन सक्दैन । सृष्टिको सृजना हुन महिनावारी अनिवार्य छ । महिनावारीका सबै सिमा तोड्नको लागि विगत २० वर्षदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न पहल भइ समाजमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । तर, गर्नुपर्ने आयामहरु (स्वास्थ्य, शिक्षा, सरससफाइ, मानब अधिकार, सशत्तिकरण) धेरै छन र एकीकृत रुपमा गर्नुपर्ने छ ।
यो पृष्ठभूमिमा सरसफाई अन्तर्गतको महिनावारी सामाग्री स्यानिटरी प्याडको बारेमा यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । महिनावारी हुने हरेक महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड सुविधा होइन, आवश्यकता हो । महिनावारीको समयमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम कुराहरु पनि महिलाहरुले ख्याल गरेका हुँदैन ।
महिनावारीको समयमा आराम गर्नुपर्ने, पौष्टिक आहार खानुपर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने, प्रयोग गरिने प्याड गुणस्तरीय हुनुपर्ने ठाउँमा महिलाहरु त्यतिबेला असुरक्षित ठाउँमा बस्ने, आफु खुशी पानीसमेत खान नपाउने, भान्सामा जान नपाउने जस्ता अवरोधले गर्दा महिलाहरु शारीरिक, मानसिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति नै जोखिममा छन् ।
यस्ता विभिन्न समस्यालाई मध्यनजर गरी विगत दुइ वर्षयता सघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्थानीयस्तरमा मर्यादित महिनावारीको बारेमा जनचेतना जगाउनुको साथै सुतिका कपडाबाट प्याड निमार्णण गर्ने तालिम सञ्चालन गरेका थिए । अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा २८० जना, मेल्लेख गाउँपालिकामा १०५ जना, चौरपाटीमा गाउपालिकामा १४० जना, कमलबजारमा ६० जना गरी जम्मा ५८५ जना महिलाहरुले प्याड बनाउने तालिम पाएका थिए ।
यसैगरी सबै स्थानीय तहले पनि तालिम सञ्चालन गरेका थिए । अछामका स्थानीय तह मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रायः सवै पालिकाहरुले आफ्नै बजेटमा र कतै कतै स्थानीय तहले संघसंस्थाको सहयोगमा तालिम सञ्चालन गरेका थिए ।
यसरी तालिम प्राप्त भइसकेपछि अधिकांश महिलाहरुले महिनावारी हुँदा सफा सुतिको कपडाको प्याड आफैं बनाएर लगाउन थालेका छन् । आफू पनि लगाउने र आफुले बनाएका प्याड साथीहरुलाई पनि दिने गरेका छन् । कतिपय महिलाहरुले उत्साहित भएर व्यवसायिकरुपमै पनि प्याड वनाउन शुरु गरेका छन । साफेबगर नगरपालिका का वडा नं ४ का किथ्थी टमट्टा लगायत ५ जनाले संयुक्त रुपमा ४००० हजार प्याड उत्पादन गरेका छन् । तर ती प्याडले बजार नपाएर बिक्री भइरहेका छैनन् । यो एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो ।
महिनावारीको समयमा प्रयोग गर्ने प्याड गुणस्तरीय नभएका कारण महिलाहरुको प्रजनन अंगमा संक्रमण भई विभिन्न समस्या आइरहेको विभिन्न तथ्यले जनाएको छ । एकातिर महिलाहरुको सजिलै प्याडमा पहुच नहुनु, भए पनि गुणस्तरीय नहुनु, विद्यालयमा किशोरीहरु महिनाबारी हुदा प्याड नभएका कारण वीचमै विद्यालयबाट घर जानुपर्ने बाध्यता भएका कारण शिक्षामा समेत असर पुगिरहेको छ ।
यही समस्यालाई मध्यनजर गरी गत वर्ष नेपाल सरकाले सरकारी विद्यालयमा किशोरीहरुलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने निर्णय गर्यो । नेपाल सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । सरकारको उद्देश्य प्याड वितरण गर्नु मात्र थिएन । यसको माध्यमबाट महिलाहरुलाई आर्थिकरुपमा सशक्त पार्नु, महिनावारीमा भएका गलत भ्रमहरु हटाउनु र स्थानीयस्तरमा महिलाहरुलाई उद्यमी बनाएर उनीहरुबाट बनाएका प्याड वितरण गर्ने र छात्राहरुको माध्यमबाट महिनावारीमा गरिने विभेदलाई हटाउन जनचेतना जगाउन छात्राहरुको सशक्तीकरण हुनु पनि रहेको थियो ।
विद्यालयस्तरमा प्याड वितरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले “स्यानिटरी प्याड (बितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यबिधि, २०७६ जारी ग¥यो । कार्यविधि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समितिहरुको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुख संयोजक रहेको ७ जनाको समिति बन्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिको छ । तर, व्यवहारिकरुपमा हेर्दा स्थानीय तहमा यो समितिको कुनै भूमिका रहेको देखिँदैन । अझ विडम्वना, कतै– कतै खरिद समितिले खरिद गरिसकेपछि प्रक्रिया पुर्याउनका लागि समिति गठन गरेको पाइन्छ ।
यसरी उपप्रमुखको भूमिकालाई खुम्च्याइने प्रक्रियाले साँच्चै न्यायोचितसहितको विकास सम्भव छ त ? किन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरु यो विषयमा बहस चलाउन सकेनन् ? अझ अपवादको ठाउँ बाहेक देशभरि स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु महिला छन् ।
तर, यति ठूलो निशुल्क प्याड वितरणको योजनामा किन महिला जनप्रतिनिधिहरुकै एक आपसमा समन्वय र सम्पर्क भएन ? के महिलाहरु विकासको सवालमा कमजोर नै भएका हुन् त ? निशुल्क प्याड वितरणको लागि गत वर्ष नै स्थानीय तहमा बजेट गइसकेको थियो । तर, असारको अन्त्यमा किन यति हतारमा प्याड खरिद गरिदैछन ।
देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क प्याड वितरण गर्ने उद्देश्य आर्थिकरुपमा विपन्न वर्गका छात्राहरुलाई मध्यनजर गरेको पनि हो । जहाँ बजारको पहुँचबाट टाढा रहेका विद्यालयमा छात्राहरुले आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउन भन्ने आशय हो ।
जुन उद्देश्यका साथ यो अभियान संचालन गर्नु थियो, त्यो नभइरहेको अवस्था छ । पहिलो कुरो त गत वर्षमा निर्णय भई ६ महिना अगाडि हरेक स्थानीय तहको खातामा प्याडका लागि पैसा गएको थियो । वीचमा कुनै पनि प्रक्रिया नगरी एक्कासी असारमा खरिद प्रक्रिया शुरु भयो यो तरिका नै गलत देखिन्छ ।
त्यसमा पनि कतिपय पालिकाले विद्यालयको खातामा सिधै पैसा हालेको पनि पाइएको छ । नगरपालिकामा २४ लाख र गाँउपालिकामा १५ लाखसम्म पैसा गएको हो । यो ठूलो रकम हो । यो रकमको समयमा योजना बनाउन सके ठूलो उपलब्धीमूलक काम गर्न सकिन्थ्यो । विद्यालयमा छात्राहरुलाई प्याड बनाउन सिकाई उनीहरुले बनाएका प्याड छात्राहरुलाई वितरण गर्न सकिने अवस्था थियो ।
अर्काे कुरा, तालिम प्राप्त महिलाहरुबाट समुहमा प्याड उत्पादन गराएर उनीहरुबाट खरिद गर्न सके स्थानीय महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सकिने सम्भावना रहेको थियो । स्थानीय तहस्तरीय स्यानिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजकहरुले महिलाहरुलाई प्याड निर्माणमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा सबै उपहरुको बैठक र छलफलबाट यो कार्यक्रम गर्दा झन प्रभावकारी हुने सम्भावना रहेको थियो ।
यस्तो हुनमा संघ सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छ । यो अभियान प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने थियो । जसमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र यसका माध्यमबाट महिलाहरुलाई व्यवसायिकरुपमा कसरी अगाडि सकिन्छ भन्ने कुरा बहसको विषय नबनाई एक्कासी पैसा हाल्नु नै प्रकृयामा नै त्रुटि रहेको छ । स्थानीय तहले गत वर्ष प्याड बनाउन सिकाउनका लागि तालिमका नाममा खर्च गरे । तर, अहिले ती महिलाहरुलाई प्याड निर्माण गर्न अवसर नदिई असारे बजेटबाट खरिद गरिरहेका छन् ।
देशभरि एउटै नियम नबााउँदा आ–आफ्नै तरिकाले प्याड खरिद प्रक्रिया मिलाई खरिद भइरहेका छन । अझ विडम्बनाको कुरो, एउटै कम्पनीको पनि फरक–फरक दररेटमा कोटेशन बनाई प्याड खरिद भएका प्रमाणहरु भेटिन्छन् । यसको समयमा खोजीनीति हुन जरुरी छ । महिनावारीको समयमा महिलाहरुले प्याड लगाउन पाउनु आवश्यक हो सुविधा होइन । विद्यालयमा छात्राहरुलाई वितरण गर्ने हुनाले यो नितान्त विद्यालयसंगको सरोकारको विषय पनि हो । तर, कतिपय ठाउँमा विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाहरुसँग पनि कुनै छलफल तथा परामर्श भएको पाइँदैन ।
सरकारी विद्यालयमा प्याड किनेर दिँदा यसको असर उपलब्धि र यसको दिगो पना के भन्ने विषयमा न त संघमा छलफल र बहसको विषय बन्यो, न त प्रदेश र स्थानीय तहमा नै चल्यो । यसरी बाहिरबाट प्याड किनेर दिँदा यसको असर के पर्छ भन्ने विषयमा सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ? यसरी बाहिरका प्याड किनेर दिँदा यसको गुणस्तर, यसमा भएको केमिकलले महिलाहरुको स्वास्थ्यलाई पार्ने असर वातावरण प्रदुषणका दृष्टिकोणले पनि अति नै सम्वेदनशील छ ।
यो प्याड कुहिनका लागि दुई सयदेखि एक हजार बर्षसम्म लाग्दोरहेछ । सधैं किनेर लगाउन नसक्ने छात्राहरुले यो एक पटकका लागि पाएपछि पुनः यसैमा बानी पर्दा झन आर्थिकरुपमा परनिर्भर हुनुपर्ने समस्या आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अर्काे कुरा, प्रयोग गरेका प्याड कहाँ फाल्ने ? कसरी डिस्पोज गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि केही योजना नभएको अवस्था छ । जसले गर्दा यसले वातावरणलाई पनि ठूलो असर गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यी विभिन्न समस्यालाई मध्यजनर गर्दा बजारका प्याड वितरण गर्नुभन्दा तालिमप्राप्त महिलाहरुबाट प्याड बनाउन लगाई उनीहरुको प्याडलाई खरिद गरी वितरण गर्ने र अहिलेसम्म महिला तथा किशोरीहरुले प्रयोग गर्दै आइरहेका सुतीका कपडालाई व्यवस्थित बनाउन सिकाई त्यसलाई राम्रोसँग सरसफाइ कसरी गर्ने र प्रयोगपछि धुने र सुकाउने तरिका सिकाउन सके झनै प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
(अछाम निवासी कुँवर महिला अधिकारकर्मी हुन्)
