१६ साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मनसुन सुरु भएयता बाढी र पहिरोमा परी ३५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
शुक्रबार दिउँसोसम्मको अध्यावधिक तथ्यांकअनुसार जाजरकोटमा १५ जना, कालीकोटमा १३ जना, रुकुम–पश्चिममा ४ जना, सुर्खेत, दैलेख र सल्यानका एक/एकजनाको बाढी र पहिरोमा परी मृत्यु भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतले जनाएको छ ।
मनसुन सुरु भएयता पहिरो र बाढीमा परेर प्रदेशमा ९ जना अझै बेपत्ता छन् । कालीकोटमा ७ जना र जाजरकोटमा ३ जना बेपत्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेशनाथ बास्तोलाले जानकारी दिए । यो अवधिमा पहिरोमा परेर २५ जना घाइते भएका छन् ।
कालीकोटमा मात्रै ४४ घर विस्थापित
बाढीपहिरोले कालीकोटका ४४ घरका २६५ जना विस्थापित भएका छन । गत सोमबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण जिल्लाका विभिन्न ठाउँका ४४ घर परिवार विस्थापित भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज गुरागाईंले जानकारी दिए ।
गुरागाईंका अनुसार रास्कोट नगरपालिकाका १३ घर, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका ५ घर र नरहरिनाथ गाउँपालिकाका २५ घर विस्थापित भएका छन् । उनीहरु केहीलाई विद्यालयमा राखिएको छ केहीलाई पाल टाँगेर जंगलमै राखिएको छ ।
विस्थापितलाई राहत र व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय तहहरुले गरिरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरागाईंले बताए । घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली खटाइएको छ ।
असार १५ देखि साउन १६ सम्मा जिल्लामा १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ जना बेपता रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरागाईंले जानकारी दिए ।
तीन दिनदेखि कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध
एक दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा पहिरो गएपछि कर्णाली राजमार्ग तीन दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ । अवरुद्ध सडक समयमै खुलाउन नसक्दा यात्रुहरूले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
अविरल वर्षाका कारणले राजमार्गको दैलेख, कालीकोट सडकखण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) राजेशनाथ बास्तोलाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार राजमार्गको पहिरो हटाउने काम भइरहेको र लगातार पानी पर्ने र पहिरो जाने क्रम नरोकिएपछि राजमार्ग खुलाउन समस्या भएको छ ।
प्रदेश सरकारको तयारी कागजमै सीमित
प्रायः भूभाग विकट रहेको कर्णालीका १० वटै जिल्ला बाढी वा पहिरोको जोखिममा छन् । तर मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी र पहिरोको जोखिम रहे पनि प्रदेश सरकारको पूर्वतयारी शून्य जस्तै छ ।
प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरोलगायत विपद्को पूर्वतयारीका लागि भन्दै गरेका एक दर्जन निर्णय पनि सीमित छन् ।
गत असार २९ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले प्रदेशमा बाढी, पहिरोको जोखिममा रहेकाहरुलाई मनसुन अवधिभर सुरक्षित स्थानमा सार्नेदेखि प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा विपदमा परेकाहरुको तत्काल उद्धारका लागि ‘टास्क फोर्स’ गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । तर १९ दिन बित्दा पनि निर्णयहरु कागजमै सीमित छन् ।
विपदमा परेकाहरुको तत्काल उद्वारका लागि गठन गर्ने भनेको ‘टास्क फोर्स’बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यबाहाक नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् ।
‘नगरपालिकामा आफ्नै तरिकाले नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन टिम गठन गरेका छौं । तर प्रदेश सरकारले गठन गर्ने भनेको ‘टास्क फोर्स’बारे कुनै पनि जानकारी आएको छैन,’ उनले भनिन् ।
निर्णय कार्यान्वयनमा अलमल
प्रदेश सरकारका संयन्त्रहरु भने निर्णय कसले कार्यान्वयन गराउने भन्नेबारे नै अन्योलमा छन् । विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीबारे मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले एकले अर्को मन्त्रालयलाई देखाउने गर्छन् ।
‘माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बस्छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तुल खड्काले भने, ‘यसको बारेमा मुख्य मन्त्रालयमै सोध्दा राम्रो हुन्छ ।’
उता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवराज उपाध्यायले भने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले उक्त निर्णय कार्यान्वय गराउने बताए ।
प्रदेश सरकारसँग प्रदेशका कति बस्ती बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् भन्ने तथ्याङ्कसमेत छैन।
सरकारसँग भरपर्दो तथ्याङ्क नहुँदा ठोस योजनासमेत बन्न सकेको छैन । मन्त्री भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यकारी समितिले मातहतका सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनेबाहेक थप काम गर्न सकेको छैन ।
