२० साउन, काठमाडौं । कोभिड-१९ को महामारी र यसलाई रोक्न गरिएको लकडाउनले देशको अर्थतन्त्र थिलोथिलो छ । धेरैजसो आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक छन् । यस्तो बेलामा बढीभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन सके अर्थतन्त्रले छिटो पुनरुत्थान गर्न सक्छ । तर, ठूला परियोजनामा लगानी भित्र्याएर देशको अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारी बोकेको लगानी बोर्ड अहिले आफैं विवादमा फसेको छ ।

विभिन्न आयोजनामा विदेशी ठेकेदार र लगानीतकर्ता ल्याएर अलपत्र छाड्ने ‘बिचौलिया’का रुपमा परिचित सुशील भट्ट नै बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेका छन् ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा बोर्डमा पुगेका भट्टको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । त्यसमाथि अझै पनि बिचौलियाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेका उनका भाइ दीपक भट्टका कारण पनि बोर्डले अब निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न सक्नेमा आशंका जनाइँदैछ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाइ मान्ने हो भने नेपालले वाषिर्क ८ अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न वर्षमा १० देखि १५ खर्ब निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि देशमा लगानीको वातावरण बन्नुपर्छ । कोभिड-१९ले अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेकाले थप लगानी चाहिएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी र विदेशी लगानीका आयोजनामा ठूला भित्र्याउने मूल जिम्मेवार निकाय लगानी बोर्ड नै हो । यसर्थ बोर्ड नै नेपालमा लगानीसम्बन्धी सर्वोच्च निकाय हो ।

बोर्डमा मुलुकका कार्यकारी प्रमुख ‘प्रधानमन्त्री’ स्वयम् अध्यक्षमा आसीन छन् भने अर्थमन्त्री उपाध्यक्षका रुपमा रहने कानूनी प्रावधान छ । ऊर्जा मन्त्री, वनमन्त्री र उद्योगमन्त्री पनि कोर्डका सदस्य छन् ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिवदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सदस्य छन् । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरु र विषय विज्ञ पनि सदस्य रहने प्रावधान छ ।

विदेशबाट ठूला लगानी भित्र्याउने र स्वदेशी ठूला लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै एकद्वार प्रणालीमा लैजाने परिकल्पनासहित सन् २०११ सालमा गठन भएको हो, लगानी बोर्ड ।

लगानी बोर्डका पूर्वसीईओ राधेश पन्तका अनुसार बोर्डलाई लगानीकर्ताका लागि ‘सहजीकरण केन्द्र’ बनाउने अवधारणा थियो । कुनै मन्त्रालय, निकाय वा विभागले ठूलो स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने गरी काम गर्न सक्दैनन् भन्ने निश्कर्षमा नै यसको स्थापना भएको थियो ।

‘बोर्डमा उच्च व्यवसायिक व्यक्ति र विज्ञहरु राखेर लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सहज गराउने उद्देश्य अनुरुप नै बोर्ड बनेको थियो,’ पन्त भन्छन्,’बोर्डले उच्च नैतिककता प्रस्तुत गर्छ र त्यसकै आधारमा लगानीकर्तालाई नेपाल आउन सहज हुन्छ भन्ने सोच थियो ।’

लगानी भित्र्याउने काममा विभिन्न देशले यस्तै अभ्यास गरेको देखेपछि नेपालले समेत यसको महसुुस गरेको थियो । सार्क मुलुक श्रीलंकाको ‘बोर्ड अफ इन्भेस्टभेन्ट’ ले सफल रुपमा लगानी आकषिर्त गर्दै काम गरिरहेको छ । मलेसिया र बंगलादेशमा पनि बोर्डको अवधारणामा सफल मानिन्छ ।

तर, विज्ञहरु नेपालमा सुरुदेखि नै बोर्ड निस्प्रभावी देखिएको बताउँछन् । झन बोर्डमा स्वार्थ समूहले नै नेतृत्व गर्ने भएपछि बोर्डको भविष्य झनै चिन्ताजनक हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

अर्थविद डा. विश्व पौडेल लगानी बोर्ड वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगभग असफल रहेको बताउँछन् । प्रतिवद्धतामा लगानी ठूलो आउन लागेको देखिए पनि भित्रिने क्रम औधी सुस्त रहेको तथ्यांकले नै स्पष्ट गर्छ ।

लगानी बोर्डले कानूननबाटै ६ अर्ब र सोभन्दा माथिको लगानी स्वीकृति गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । २ सय वा सोभन्दा बढी मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने पनि बोर्डकै क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन-२०७५ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन २०७५ नबन्दासम्म बोर्डको क्षेत्राधिकारबारे विषयगत मन्त्रालयहरुसँग विवाद थियो । बोर्डले यसैलाई बाहना बनाएर काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको थियो । तर, ऐन बनेपछि पनि बोर्डको कार्यशैलीमा खासै परिवर्तन आएको छैन ।

अहिले लगानी भित्र्याउन कम्पनी दर्तादेखि विभिन्न प्रक्रियामा अनेकन झन्झटहरु छन् । लगानीकर्तालाई बिचौलियामार्फत लाइसेन्स हात पार्नुपर्ने अवस्था छ । जसलाई हटाउने गरी बोर्डले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । बरु बोर्डकै नेतृत्व तहमा बिचौलियाको प्रवेश भएको छ ।

लकगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा दिने भनिए पनि भनिए पनि व्यवहारतः लगानीकर्ताहरु अझै पनि फाइल बोकेर मन्त्रालय र तालुक अड्डाहरुमा धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

कुन योजना कहाँ पुगे ?

अर्थविदहरुका अनुसार लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिँदै उचित वातावरण बनाउने र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी लगानी बोर्डको हो । तर, लगानी निरुत्साहित गर्ने कानून, प्रशासकिन प्रक्रिया, जग्गाको विवाद, रुख कटानको समस्या लगायतका कारण पनि लगानीकर्ता अझै आश्वस्त छैनन् ।

प्रक्रियामा अघि बढेका परियोजनाहरु पनि अल्भिmरहँदा गाँठो फुकाउन बोर्डले सकिरहेको छैन । कुनै आयोजना जग्गाको मुआब्जा विवादमा अल्झिएका छन् । कुनै प्राविधिक विषयहरुमा । कुनै आयोजनाहरुमा लगानी जुटेको छैन भने कतै वन लगायतका समस्याको जञ्जालमा फसेका छन् । केही आयोजना प्रारम्भिक तवरमै सुस्त छन् त, केही अध्ययनमै सीमित बनेका छन् ।

लगानीकर्ताको खोजी गर्ने काम नै बोर्डलाई बोझिलो बनेको छ । लगानीका लागि तयार भएर आएका लगानीकर्तालाई आयोजना बनाउँदासम्म टिकाइराख्न पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

स्थापना भएको ९ वर्षमा बोर्डमार्फत आएको लगानीमध्ये अहिलेसम्म होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योग मात्रै सफल परियोजना हो । यसमा २५ अर्बको वैदेशिक लगानी भित्रियो । यसमध्ये १६ अर्ब नेपालकै बैंकहरुले चिनियाँ बैंकको जमानतमा ऋण दिएका हुन् । होङ्सीले ९ अर्ब ८२ करोड मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्यायो ।

हुन त बोर्डले अहिले दर्जनौं परियोजनामा काम गरिरहेको छ । तर, कति परियोजना प्रारम्भिक चरणमै छन् भने कति प्रारम्भिक चरणमै तुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । केही आयोजना सम्झौताको अन्तिम चरणमा छन् ।

लगानी बोर्डले चीनको हुवाजिन सिमेन्टसँग पनि लगानी सम्झौता गरेको छ । जसमार्फत १६ अर्बको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिँदैछ ।

यी दुई सिमेन्ट उद्योगबाहेक अरुण तेस्रो आयोजनामा पनि लगानी आएको छ । भारतीय लगानीको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढेको छ ।

माथिल्लो कणर्ालीमा भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी नै जुटाउन सकेको छैन । बोर्डले पटक-पटक दिएको म्याद सकिसक्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेन ।

यस्तै लगानी सम्झौता हुने समयमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिक्यो । लामो समय आयोजना होल्ड गरेर थ्री गर्जेज बाहिँरदा पनि बोर्ड निरीह नै बन्यो । बोर्डले सहजीकरण गरिररहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दी र तामाकोशी तेस्रोको प्रारम्भिक कार्यसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बोर्डले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यतिकै अल्भिmएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि अल्भिmएरै बसेेको छ । यसको पहिलो चरणको परियोजनाका लागि नेपवेष्ट नामको कम्पनी छानिए पनि पीडीए हुन नसकेर अलपत्र छ ।

नागढुंगा-धुलिखेल मेट्रो रेल परियोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अघि बढेको छ । बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटीलगायतका शहरी विकासका आयोजनाहरुमा पनि लगानी बोर्डले विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजेको छ । तर, त्यसमा सफलता हात लाग्नेमा बोर्डकै अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत जोड दिँदै आएको हावाबाट ३ हजार मेगावाट बिजुलीको परियोजना पनि बीचमै हराएको छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

अर्थविद् डा. विश्व पौडेल अहिलेसम्म बोर्डले अपेक्षित भूमिका निभाउन नसक्दा त्यसो मूल्य देशले चुकाइरहनुपरेको बताउँछन् । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन वातावरण तयार गर्ने पहिलो जिम्मा पाएको सरकारले नै खासै चासो नदेखाएकाले बोर्ड पनि असफलतातिर लागेको उनको विश्लेषण छ ।

कमजोर नेतृत्व, कार्यक्षेत्रबारेको अन्योलता र विवाद, स्रोत तथाको अभावजस्ता कारणले बोर्ड समस्यामा अल्भिmएको उनको धारणा छ । ‘लगानी बोर्डको सीईओमा व्यवसायिक क्षमता मात्रै भएर पुग्दैन, पौडेल भन्छन्, ‘समस्या परेर कल गर्दा प्रधानमन्त्रीले पनि सजिलै फोन उठाउन सक्ने मान्छे चाहिन्छ, किनकि ठूलो लगानी ल्याउने कुरामा आएको समस्या फुकाउन राज्यको भूमिका द्रुत र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’

लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानीको प्रतिफल सजिलोसँग फिर्ता लैजान पनि वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनी बताउँछन् । नेपालमा एजेन्टहरुले गलतरुपले लगानीकर्तालाई प्रयोग गर्दा पनि समस्या भएको पौडेलको धारणा छ ।

बोर्डका पूर्वसीईओ राधेश पन्त बोर्डको कार्यकारी पदमा गैरराजनीतिक मान्छे हुनुपर्ने बताउँछन् । यसलाई सरकारी संयन्त्र भन्दा पनि उच्च व्यवसायिक बनाउनुपर्ने भन्दै पन्तले अहिले त्यसो हुन नसक्दा बोर्डमाथि प्रश्न उठिरहेको बताए ।

‘यो लगानीकर्ता आउँदा कानून छैन भनेर पठाउने निकाय हुनुहँदैन, देश र जनताको हित हुने परियोजनामा लगानी आउँछ भने कानून नै परिवर्तन गर्न बोर्डले पहल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष त्यसै राखिएको हो र ?’

पन्तले अहिले भएका कानून पनि बोर्डको क्षेत्राधिकारका लागि पर्याप्त भएको भन्दै कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताए । विगतमा बोर्डको कार्यक्षेत्रमा विवाद भए पनि अहिले समस्याहरु धेरै समाधान भएकाले नतिजामुखी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले विश्वब्यापी रुपमा कोभिड-१९को मार छ, यो बेलाममा ठूला लगानी आउँदैन भनेर बोर्डले हात बााधेर बस्नुहुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सक्दो प्रयास त गर्नैपर्छ, त्यसमाथि आफ्नो कार्यक्षमता बढाउन पनि बोर्डले यही मौकामा काम गर्न सक्छ ।’

यो समयलाई परियोजनाहरुको तयारीको अवधि बनाउनुपर्ने पन्तले बताए । सरोकारवालालाई विश्वासमा लिने, लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने र सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने पक्षबाट बोर्ड अब परियोजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि उन्मुख हुनपर्ने पन्त बताउँछन् ।

जानकारहरु बोर्डलाई सरकारले पर्याप्त आर्थिक स्रोत नदिँदा पनि समस्या भएको बताउँछन् । बोर्डले बेलायती सहायता संस्था डिफिडमार्फत अझै पनि तीत दर्जनभन्दा बढी परामर्शदाता र जनशक्ति राखिरहनुपरेको छ । संस्थाले सहयोग रोके लगानी बोर्ड अहिलेको भन्दा कमजोर हुने बोर्डकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

लगानी बोर्डको अवधारणा ल्याउने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बोर्डको ऐन नै कमजोर बनेको बताउँछन् । त्यसमा पनि अहिले सरकारले कमिसनखोरलाई नियुक्त गरेर आसोपासे पुँजीवादको चरम नमूना प्रस्तुत गरेको डा. भट्टराईको तर्क छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ओली सरकारको निर्णय आसेपासे पुँजीवादको निकृष्ट नमूना : डा. भट्टराई