Comments Add Comment

बुटवल उपमहानगरले घर भत्काइदिएर अन्याय गरेको गुनासो

२३ साउन,बुटवल । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर घर भत्काइएका व्यक्तिले आफू अन्यायमा परेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका बुटवल-९ निवासी खिमबहादुर हमालको घरमा उपमहानगरले बुधबार बिहान ६ बजे सुरक्षा घेरामा डोजर चलाएर भत्काइदिएको थियो ।

हमालले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी उपमहानगरपालिकाले न्यायालयको अन्तिम फैसला नआउँदै बलपूर्वक घरमा डोजर चलाएर मानवता विरोधी काम गरेको गुनासो गरे ।

घर बनेको कित्ता नं. १८७६ -४२३) को ७.५ धुर जग्गा २०४२ साल भदौ ३१ गते खरिद गरेर २०४६ सालमा तत्कालनि नगरपञ्चायतबाट नक्सा पास गराएर घर बनाइ अहिलेसम्म सम्पत्ति कर र घर बहाल करसमेत तिर्दै आएको उनले प्रष्ट पारे ।

‘मैले यो जग्गामा बाटो मिचेर वा नियम विपरीत खरिद गरेको वा तत्कालिन मापदण्डलाई अटेर गरी घर निर्माण गरेको होइन’-हमालले गहभरि आंशु र गला अवरुद्ध बनाउंदै भने, ‘तर बालबच्चासहित सुतिरहेको अवस्थामा पूर्वजानकारी विनै प्रहरीको जत्थासहित आतंकित पार्ने ढंगले एकाबिहानै घर भत्काइयो, करिब पचास लाख बराबरको क्षति भएको छ ।’

भएको एक मात्र घर भत्काउँदा बस्ने बास नहुने भएकाले जग्गाको वैकल्पिक व्यवस्था वा क्षतिपूर्ति मात्र मागेको तर त्यसलाई सुन्दै नसुनी सत्ताको दुरुपयोग गरेर अदालतको फैसला नआउँदै बलजफ्ती गरिएको हमालको गुनासो छ ।

बाटो विस्तार गर्ने विषयमा आफ्नो विमति नरहेको बताउँदै उनले तर बाटो विस्तार गर्नुभन्दा अगाडि व्यक्तिको सम्पत्ति प्रयोग गर्दा क्षतिपूर्ति दिनु राज्यको दायित्व भएको उनको तर्क छ ।

घर भत्काउनु अघिल्लो दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बुटवल नगर अध्यक्ष बाबुराम पन्थी र रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहनी घरमा आएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दालाई फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए ।

साउन २१ गतेका लागि तोकिएको मुद्दाको पेसी भदौ ८ गतेका लागि सरेको छ ।

छानबिन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले घर भत्काइएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् ।

फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै गोल्छाले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा जबरजस्ती घर भत्काइदिनु अदालतको मानहानी मात्र नभइ संविधान प्रदत्त नागरिकको सम्पत्तिको हकविरुद्ध भएकाले घटनाको छानवीन र उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment