२ भदौ, काठमाडौं । सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले बालाजु बाइसधारा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका ३८ घर भत्काइएको बताएका छन् ।
अनलाइनखबरमा प्रकाशित ‘मन्त्रीज्यूको हल जोगाउन ३८ घरको उठिबास !’ शीर्षक समाचारको खण्डन गर्दै मानन्धरको सचिवालयले पठाएको पत्रमा ‘बालाजु बाइसधारादेखि चोकसम्मको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र कुनै बेला विद्यालय तथा सार्वजनिक पाटी समेत रहेको जग्गा अतिक्रमित गरी बनाइएका घर तथा टहराहरू २०७० सालमै उपत्यका विकास प्राधिकरणले भत्काएको र बाँकी भग्नावशेष सफा गरी बालाजु बाइपासको उत्तरी भेगका हजारौं सर्वसाधारणको आवागमनलाई सहज बनाउनका लागि स्थानीयकै पहलमा गतसाता सडक सफाइ भएको अवस्था हो’ भन्ने उल्लेख छ ।
पत्रमा मानन्धरको प्रश्न छ– सार्वजनिक सम्पत्ति ओगटेर बनेका संरचनाका कारण लाखौं जनताले कहिलेसम्म दुःख व्यहोर्ने ?
आफ्नो सिनेमा हल मापदण्डअनुसार नै बनेको दाबी गर्दै पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘जहाँसम्म अष्टनारायण चलचित्र हलको विषय छ, २०७० सालमै विस्तारित उक्त सडकदेखि करिब ४०० मिटर पर नै शाखा बाटोतर्फ अवस्थित रहेको र सरकारको सबै मापदण्ड पूरा गरी २०५८ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको छ ।’
उपत्यका विकास प्राधिकरणले २ चैत २०७१ मा उच्च अदालत, पाटनलाई लेखेको पत्रमा सडकको पूर्व(हल)तर्फ पनि हटाउने क्रममा रहेको, पूर्वतर्फ भत्काउनका लागि प्राधिकरणले लगाएको चिह्न, मानन्धर आफैँ वडाध्यक्ष भएका बेला २०५९ सालमा स्वःवासीको प्रमाणपत्र वितरण गरेको, १३ चैत २०७३ मा सर्वोच्च अदालतकोे ‘छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरूको घर आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने, भत्काउने जस्ता कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू’ भन्ने आदेशको विषयमा भने पत्रमा केही उल्लेख छैन ।
अदालतको आदेश, प्राधिकरणको पत्र लगायतका प्रमाण तथा स्थानीयवासीको भनाइसहित ३२ साउनमा प्रकाशित समाचारको सम्बन्धमा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले पठाएको पत्र यस्तो छ ।
लोकप्रिय अनलाइनखबर डटकममा प्रकाशित ‘मन्त्रीज्यूको हल जोगाउन ३८ घरको उठिबास !’ शीर्षकको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अनलाइनखबर जस्तो लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि वास्तविकता नबुझी गलत आशयको समाचार प्रकाशन गरेकाले उक्त समाचारले आमसर्वसाधारणमा भ्रम पैदा हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । तथ्य एकातिर र समाचार अर्कोतिर हुँदा समाचारसँगै सञ्चार संस्थाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हुन्छ । बालाजु बाइसधारादेखि बाइपास चोकसम्मको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र कुनैबेला विद्यालय तथा सार्वजनिक पाटीसमेत रहेको जग्गा अतिक्रमित गरी बनाइएका घर तथा टहराहरू २०७० सालमै उपत्यका विकास प्राधिकरणले भत्काएको र बाँकी भग्नावशेष सफा गरी बालाजु बाइपासको उत्तरी भेगका हजारौं सर्वसाधारणको आवागमनलाई सहज बनाउनका लागि स्थानीयकै पहलमा गत साता सडक सफाइ भएको अवस्था हो ।
अतिक्रमित जग्गासमेतमा अस्थायी घर टहरा बनाएर बसेकाहरूले समेत २०७० साल माघ १२ गते उपत्यका विकास प्राधिकरणमा घर भत्काउन मञ्जुर रहेको निवेदन पेश गरेको र २०७१ देखि २०७३ सालसम्म सार्वजनिक जग्गामा बनेका घरहरूले मुआब्जासमेत लिइसकेको र अहिले पन्छाइएको भग्नावशेष घर भएको जग्गा मालपोत कार्यालयको फिल्डबुकमा समेत स्कुल उल्लेख भएको जगजाहेरै छ ।
सात/सात मिटर सडक विस्तार गर्ने क्रममा सडकको कुनापट्टि अतिक्रमित जंगलको सार्वजनिक जग्गातर्फका घरहरू एकनाले भएकाले सबै भत्किएको र त्यसबेला उनीहरूको पनि सहमति रहेको थियो । हाल पन्छाइएको भग्नावशेषभित्र सार्वजनिक खानेपानीको पाइप रहेको समेत सबैले देखेकै विषय हो । त्रिशुली हाईड्रोपावर बनाउनका लागि लैनचौरलाई शून्यविन्दु मानी वि.सं. २०१३ सालमा निर्माण भएको त्रिशुली राजमार्ग ६७ किलोमिटरको रहेको छ । उक्त राजमार्ग हाल पासाङल्हामु राजमार्गका रूपमा नामाकरण भएको र त्यही राजमार्ग २०२६ सालमा नै कालोपत्रे भइसकेको अवस्था हो । उक्त राजमार्ग ३० मिटरको रहेको सबैलाई जगजाहेरै छ । सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका जुनसुकै स्थानका संरचनाहरू राज्यले आवश्यक परेको खण्डमा प्रयोग गर्नसक्ने सबैलाई जानकारी भएको विषय नै हो ।
जहाँसम्म माननीय राज्यमन्त्रीज्यूको अष्टनारायण चलचित्र हलको विषय छ, २०७० सालमै विस्तारित उक्त सडकदेखि करिब ४ सय मिटर पर नै शाखा बाटोतर्फ अवस्थित रहेको र सरकारको सबै मापदण्ड पूरा गरी २०५८ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । सात वर्ष पहिले नै विस्तारित र हाल स्थानीयको पहलमा सफाइ गरिएको सडक र भत्किएका टहरासँग माननीय राज्यमन्त्रीज्यूको चलचित्र हलको कुनै साइनो सम्बन्ध नै नरहेको अवस्थामा वास्तविकतालाई तोडमोड गरी समाचार प्रकाशित गरिँदा सबैले विश्वास गरेको अनलाइनखबरको साख जनताबीच गिर्ने र संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै घात हुने देखिन्छ । यस्ता गम्भीर विषयप्रति सम्पादकज्यूले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा हल्का टिप्पणीसहित शीर्षक र समाचार छापिनु दुःखद् हो । राज्य र जनताको विकासको चाहना पूरा गर्नका लागि यदि माननीय राज्यमन्त्रीज्यूको निजी सम्पति र व्यवसायका कारण बाधा पुगेमा आवश्यक योगदानका लागि उहाँ सधैं तत्पर रहेको कुरा जानकारी गराउँदछौं। उक्त स्थानमा आएर वास्तविकता बुझ्न पनि हामी सम्पादकज्यूलाई आग्रह गर्दछौं ।
सार्वजनिक सम्पति ओगटेर बनेका संरचनाका कारण लाखौं जनताले कहिलेसम्म दुःख व्यहोर्ने ? समृद्ध नेपालको परिकल्पनासँगै विकासलाई तीव्रता दिइएको अवस्थामा वास्तविकतालाई बङ्ग्याउने प्रयत्न काहीँकतैबाट पनि हुनुहुँदैन । यसतर्फ हामी सबै सचेत रहन जरुरी छ । निर्माणस्थलमा नै आम नागरिकका बीच उभिएर सम्पादकज्यूलाई सबै विषयहरू जानकारी गराउन हामी सधैं तयार नै छौं । तसर्थ तथ्य र सत्यभन्दा बाहिर रहेर प्रकाशन गरिएको समाचारप्रति असहमति जनाउँदै खण्डन पठाएका छौं । यसले पनि अनलाइनखबरमा उपयुक्त स्थान पाउने नै छ र अनलाइनखबरले आफ्ना आम पाठकप्रति न्याय गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
यो पनि पढ्नुहोस
मन्त्रीज्यूको सिनेमा हल जोगाउन ३८ परिवारको उठिबास !
