५ भदौ, काठमाडौं । संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा कोरोना संक्रमण परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार प्रविधिको प्रयोगमार्फत बसेको समितिको बैठकले तत्काल ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकामबाट पीसीआर परीक्षण हुने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पतालको संख्या तत्काल वृद्धि गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
कोभिड बाहेकका बिरामीको उपचार र कोभिड संक्रमितको उपचार एउटै अस्पतालबाट गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्ण सावधानी र उचित सतर्कता अपनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले कोरोनाको उपचारका लागि निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पनि प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निजी अस्पताल प्रयोग गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक साधन स्रोत सहयोग गरी आम नागरिकको उपचारमा सरल र सहज पहुँच हुने अवस्था सुनिश्चित गराउन भनिएको छ ।
कानुन समितिले कोरोना बाहेकका बिरामीले पनि सहज रुपमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ ।
१० हजार भेन्टिलेटर थप
समितिले तत्काल १० हजार भेन्टिलेटर र आईसीयूको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘कोभिड–१९ बाट संक्रमित सक्रिय बिरामीको संख्या व्यापक रुपमा बढिरहेको हुँदा तत्काल १० हजार संख्यामा भेन्टिलेटर र आईसीयूको व्यवस्था गर्ने’ बैठकपछि समितिले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्ता उपकरणहरुको वितरण संक्रमितको संख्याको आधारमा सातै प्रदेशमा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्न पनि समितिले भनेको छ । भेन्टिलेटर र आईसीयूको सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यकताको आधारमा नियुक्त गर्न कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
यसैगरी, समितिले अग्रपंतिमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरी मनोबल बढाउन बिमा, प्रोत्साहन, उपचारलगायतको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन पनि दिएको छ ।
