Comments Add Comment

निजी अस्पतालको बदमासी : उपचार नपाएर मर्छन् डम्बरकुमारीहरु

आँगनको सरकार निरीह

१६ भदौ, विराटनगर । भात सर्किएर बेहोस भएकी चौदण्डीगढी नगरपालिका–६, उदयपुरकी ६५ वर्षीया डम्बरकुमारी बस्नेतलाई आफन्तले शनिबार राति विराटनगर ल्याए । तर ७ वटा अस्पताल पुर्‍याउँदा पनि उनलाई कुनैले पनि भर्ना गर्न मानेनन् । आफन्तले हार मानेर घर फर्काएको केही घण्टामा उनको मृत्यु भयो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको बेला बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउँदै महाभारत छ । बल्लबल्ल अस्पताल पुगेकालाई पनि गेटबाटै फर्काउने क्रम बढेको छ, जसले गर्दा कतिपयको ज्यान गयो । उनीहरुमध्ये एक हुन् डम्बरकुमारी । तर अस्पतालले उपचार नगरेका कारण ज्यान गुमाउने न उनी पहिलो हुन्, न अन्तिम ।

पथरी शनिश्चरे–१ का नवराज राईलाई जण्डिस भएपछि आफन्तले शुक्रबार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लगे । तर उनलाई भर्ना गरिएन, गेटमा ३ घण्टासम्म रोकेर फर्काइयो । घर पुगेको केही समयमा उनको मृत्यु भयो ।

पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–२ की ६२ वर्षीया सानकुमारी राईको पिसाबमा समस्या देखिएपछि आफन्तले बुधबार उपचारका लागि झापा र मोरङका ६ वटा अस्पतालमा पुर्‍याए । तर कुनै पनि अस्पतालले भर्ना गरेनन् । बिहीबार बिहानपख कोशी अस्पतालमा बल्लबल्ल भर्ना गरेको केहीबेरमा उनको मृत्यु भयो ।

६ भदौमा खुकुरी आत्रमणबाट गम्भिर घाइते भएका खड्ग नगरपालिका–१, सप्तरीका ५० वर्षीय देवप्रसाद साहलाई विराटनगरका निजी अस्पतालहरुले भर्ना लिन मानेनन् । अस्पतालले भर्ना नलिएको विषय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलासम्म पुग्यो । मध्यरातमा प्रजिअले फोन गरेपछि बल्ल विराट नसिङहोमले भर्ना लियो । र, उनी स्वास्थ्य लाभपछि आइतबार घर फर्किएका छन् ।

बिरामी भर्ना नगरे जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ र फौजदारी संहिता २०७४ आकर्षित हुन्छ तर कारबाहीको अधिकार बोकेर बसेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बिरामी फर्काउने अस्पताललाई कारबाही भने गरेका छैनन्

अस्पतालले भर्ना नलिएको विषय प्रजिअसम्म पुग्यो, उनले मध्यरातमै अस्पतालमा फोन गरेका करण देवप्रसादले उपचार पाए । डम्बरकुमारी, नवराज र सनुकुमारीहरुको समस्या न प्रजिअसम्म पुग्यो, न अस्पतालले समयमा उपचार गरिदियो । बचाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने आश हुँदाहुँदै गुमाउनुपर्‍यो ।

विराटनगरमा अस्पताल धेरै छन्, तर उनीहरु कोरोना संक्रमणको जोखिम देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । त्यही कारण पहुँच भएकाहरुले मात्र निजी अस्पतालहरुमा उपचार पाउने अवस्था आएको धेरैको गुनासो छ ।

निजी अस्पतालले मनलाग्दी गर्दा सर्वसाधारणले दुःख पाएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौला पनि स्वीकार गर्छन् । ‘अस्पतालले बिरामी फर्काएको गुनासाहरु धेरै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘गुनासा आएलगत्तै सम्बोधन पनि गरेको छु । ४–५ वटा केसमा मैले फोन गरेर भर्ना गर्न लगाएको छु ।’

उनले अघि भने, ‘बिरामी नफर्काउन निजी अस्पतालहरुलाई निर्देशन पनि दिइएको छ ।’ तर अस्पतालले भर्ना गरेर उपचार नगरेकै कारण डम्बरकुमारी, सानकुमारी र नवराजहरुले अस्पताल चहार्दाचाहर्दै प्राण त्याग्नु परेको छ ।

मन्त्री भन्छन्– बुझेर स्पष्टीकरण सोध्छौं

विराटनगर प्रदेश १ को राजधानी पनि हो । र, विराटनगरलाई मेडिकल हब बनाउने नारा पनि दिइएको छ । तर विपिन्न नागरिक अस्पताल डुल्दाडुल्दै ज्यान गुमाउन बाध्य हुँदा प्रदेश सरकार निरीह छ । अस्पतालले भर्ना नलिँदा एक सातामा चार जनाको मृत्यु भएको घटनाबारे प्रदेश सरकार थाहा पाए/नपाएको गरेर बसेको छ ।

थाहै नपाएको भने होइन रहेछ । केही गुनासो आएको भन्दै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने, ‘घटनाको अध्ययन गरेर आवश्यक निर्देशन दिन्छौं ।’

मन्त्रालयका सचिव गोविन्द कार्की निजीले भर्ना नगरेको गुनासो आए पनि लिखित उजुरी नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘गुनासाहरु छिटफुट रुपमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘लिखित निवेदन आएको छैन । लिखित आए सजिलो हुन्थ्यो ।’

बिरामीको उपचार नगर्ने निजी अस्पताललाई स्थानीय प्रशासनले कारवाही गर्न सक्छ । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार बिरामीलाई उपचारबाट बञ्चित गराउने अस्पताललाई कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । ऐनको दफा ५३ मा बिरामीलाई उपचारबाट बञ्चित गराए २५ हजारदेखि ५० हजार जरिवाना तोक्न सक्ने प्रावधान छ ।

बिरामी भर्ना नगरे फौजदारी संहिता २०७४ पनि आकर्षित हुने मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौला बताउँछन् । ‘जनस्वास्थ्य ऐनअनुसार कारवाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘फौजदारी अपराध संहिता पनि आकर्षित हुनसक्छ ।’ तर कारबाहीको अधिकार बोकेर बसेका प्रजिअले बिरामी फर्काउने अस्पताललाई कारबाही भने गरेका छैनन् । सोमबार निजी अस्पताल सञ्चालकलाई बोलाएर बिरामी नफर्काउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।

निजी अस्पताल सञ्चालकहरु भन्छन् : हामीलाई पनि गाह्रो छ

निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिनका प्रदेश १ अध्यक्ष डाक्टर शंकरप्रसाद अधिकारी भने कोरोना जोखिमका कारण निजी अस्पतालले आएका सबै बिरामीलाई भर्ना गरेर उपचार गरिहाल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

शंकास्पद बिरामीलाई फिभर क्लिनिकमा लैजाने, तत्काल पीसीआर टेष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति जोखिमयुक्त छ । भर्ना गरेको व्यक्ति संक्रमित रहेछ भने अरु बिरामीलाई पनि सर्ने जोखिम हुन्छ ।’

सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको छलफलमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पीपीई) सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए सरकारी सरह सुविधा र सरकारले घोषणा गरेको ५० लाखको स्वास्थ्य बीमा हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment