१८ भदौ, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले ढल जडान नगरी उपभोग दस्तुर उठाउन थालेको छ ।
महानगरपालिको बजार क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ढल, सडक तथा नाला निर्माण परियोजना सञ्चालित छ । परियोजनाको काम पूरा नहुँदै महानगरपालिकाले उपभोग शुल्क उठाउन थालेको हो ।
एडीबीको सहयोगमा सञ्चाालित क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना विराटनगरका प्रमुख भरत न्यौपानेका अनुसार परियोजनाको काम ८३ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ । तर छैटौं नगरसभाबाट निर्णय गरेर महानगरपालिकाले घरजग्गा घर तिर्ने सर्वसधारणसँग अनिवार्यरुपमा ढल प्रयोग शुल्क उठाउन थालेको हो ।
वडा कार्यालयहरुले घरजग्गा कर बुझाउन आएका सर्वसाधारणबाट अनिवार्य ढल उपभोग दस्तुर संकलन गरिरहेको छ ।
१५ साउनमा महानगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएपछि वडा कार्यालयले ढल जडान नभइ उपभोग शुल्क उठाएका हुन ।
वडा कार्यालयले सर्वसाधारणबाट ढल उपभोग शुल्कवापत ३ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म असुल गरिरहेका छन् ।
‘ढलसँगै सडक, नाला बनेका छन् । महानगरले ऋणमा परियोजना निर्माण गरेको हो । सञ्चालन खर्च पनि आउछ,’ परियोजना प्रमुख न्यौपानेले भने, ‘पाँच हजार पाँचसयको घरमा चेम्बर पुगेको छ, हजबाट चेम्बरसम्म जडान आफै गर्नुपर्छ, नगरे पनि उपभोग शुल्क बुझाउनु पर्छ ।’
विराटनगर बजार क्षेत्रका घरहरुमा ढलको चेम्बर राखिए पनि सर्वसाधारणले जडान गरेका छैनन् । जडानका लागि प्रोत्साहन गर्न छैटौ नगरसभाबाट निर्णय भएअनुसार वडा कार्यालयलले शुल्क उठाउन थालेको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रमणी पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘ढल जडान शुल्क तीन हजार हो । तर यो महामारीमा ६ महिना निःशुल्क गरेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘गरसभाबाट पास भएपछि कार्यान्यन भएको हो ।’
केही दिन विराटनगर १० की त्रिुपरा कोइरालाको घरमा ढल जडान नै नगरी ढल उपभोग दस्तुर भन्दै ३० हजार शुल्क उठाएको थियो ।
