सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक राजनीति फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ । यसले सिङ्गो नेपाली राजनीति नै तरंगित बनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बर्हिगमन निश्चित भएको छ भने पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संघीय संसदमा प्रवेश हुने पक्कापक्की भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली एक कदमपछाडि हटेका छन्, पार्टी उपाध्यक्ष गौतमको मनोकांक्षाको सारथी बन्न सहमत भएका छन् । संविधान संसोधन वा उपनिर्वाचनको बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्ने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको चाहनामा पूर्णविराम लागेपछि उनी चट्टानी अडान छाड्दै चिसै पानीले भए पनि नुहाउन तयार भएका छन् ।
उपाध्यक्ष गौतमले उपनिर्वाचनको अग्नीपरीक्षामा होमिन खुट्टा कमाएका छन् भने संविधान संसोधनको अडानलाई समेत बागमती नदीमा बगाएर राष्ट्रिय सभामा पाइला टेक्न लागेका छन् ।
शीर्ष नेताहरूले फेरि पनि थाङ्नामा सुताउने आकलन गरेर उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रिय सभामा जानमात्र तयार भएका छैनन्, झण्डै अढाई वर्ष सत्ता र शक्तिको रापतापबाट टाढा रहेर बेचैन हँुदा अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री बन्न खुट्टा उचालेर बसेका छन् ।
भदौ महिनाभित्र मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन हुने र उपाध्यक्ष गौतम मन्त्री बन्न तम्तयार भएको खबर सार्वजनिक हुँदा उनलाई मन्त्री बन्न संविधानले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने नयाँ खालको विवाद र बहसको सुरुवात भएको छ ।
सञ्चार माध्यमले पनि यो विषय जोडतोडले उठान गरिरहेका छन् । संविधानविदसमेत विभाजित बनेका छन् र उनीहरूका फरक-फरक धारणाले सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन् । यस लेखमा वर्तमान संविधान गौतमको मन्त्री पदको यात्रामा तगारो छ कि छैन, साधक छ कि या बाधक भन्ने विषय चिरफार गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
मन्त्री पदको नियुक्ति र संवैधानिक व्यवस्था
वामदेव गौतम मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरामा प्रवेश गर्नुअगाडि सर्वप्रथम मन्त्री बन्नको लागि आवश्यक योग्यता, बाटा एवं उपायबारे चर्चा गरौं ।
नेपालको संविधानअनुसार मन्त्री बन्ने दुईवटा बाटा छन् । पहिलो बाटो हो, संविधानको धारा ७६ बमोजिमको बाटो र अर्को बाटो हो संविधानको धारा ७८ को बाटो । यी दुई बाटामध्ये कुनै पनि बाटोबाट कुनै व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्छ ।
पहिलो बाटो भनेको संविधानको धारा ७६ -९) बमोजिमको बाटो हो, जुन व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति मन्त्री बन्नको लागि ऊ संघीय संसदको सदस्य भएको हुनुपर्छ अर्थात् संघीय सांसद भएको व्यक्तिमात्र मन्त्री बन्न पाउँछ । नेपालको संविधानको धारा ८३ अनुसार संघीय संसद भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक ‘संघीय व्यवस्थापिका’ हो ।
प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सदस्य रहन्छन् भने राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधीसभाका २७५ जना सदस्यमध्ये पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १६५ जना निर्वाचित हुन्छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार ११० जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । नेकपा नेताद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवार हुनुभयो र दुवैजना पराजित हुनुभयो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको गठन पनि दुई तरिकाले हुन्छ । पहिलो प्रक्रिया भनेको निर्वाचनको माध्यमबाट छानिने हो । जसअनुसार ५६ जना सदस्यहरू प्रत्येक प्रदेशका ८ जनाका दरले इलेक्ट्रोरल कलेज -निर्वाचक मण्डल) को माध्यमबाट छानिन्छन् । दोस्रो प्रक्रिया भनेको मनोनितको तरिका हो । ३ जना सदस्यहरू नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन् । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पहिलो तरिका अनुसार सांसद भएका हुन् भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम दोस्रो तरिकाबाट सांसद बन्दै छन् ।
संविधानअनुसार यसरी निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यमात्र मन्त्री पदमा नियुक्त हुन योग्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको हकमा भने प्रतिनिधिसभाको नै सदस्य बन्नुपर्छ, संवैधानिक व्यवस्था यही हो, मन्त्री बन्ने पहिलो बाटो यही हो ।
दोस्रो बाटो भनेको संविधानको धारा ७८ बमोजिमको बाटो हो । जुन व्यवस्थाअनुसार सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री नियुक्त हुन सक्छ । यो बाटो भनेको शर्तसहित मन्त्री बन्ने विकल्प हो ।
संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री नियु्क्त हुन सक्छ, तर धारा ७८ (२) ले मन्त्री नियुक्ति भएको व्यक्तिले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ७८ (३) ले उक्त अवधिमा संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा निजको मन्त्री पद स्वतः जान्छ र उसको पुन: नियुक्ति हुन सक्दैन । सांसद नभएको व्यक्ति पनि छ महिना सम्म मन्त्री बन्न सक्छ, संविधानमा यही कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पहिलोपटक पहिलो बाटोबाट नियुक्त भएका हुन् भने दोस्रोपटक दोस्रो बाटोबाट नियुक्त भएका हुन् । वामदेव गौतम मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन भन्ने विषयमा बहस गर्नुअगाडि उनी कुन बाटोबाट मन्त्री बन्दैछन् भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
वामदेव गौतम संविधानको धारा ७६ (९) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त हुने हो, धारा ७८ (१) बमोजिम होइन । संविधानको धारा ७८ (४) ले स्पष्ट रूपले बोलेको छ, प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति उक्त कार्यकालभर धारा ७८(१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन् ।
संविधानको व्यवस्था स्पष्ट छ, धारा ७८(४) को व्यवस्था धारा ७८ (१) को हकमा मात्र आर्कषित हुन्छ, धारा ७६(९) को हकमा होइन् । उपाध्यक्ष गौतम पहिलो बाटोबाट मन्त्री बन्दैछन्, दोस्रो बाटोबाट होइन । तसर्थ सांसद भइसकेपछि गौतमलाई मन्त्री बन्न कुनै संवैधानिक बाधा-अवरोध छैन् ।
कमरेड वामदेव गौतम मन्त्री बन्न मिल्ने, नमिल्ने कुराको विवाद राजनीतिक हुन सक्छ, नैतिक हुन सक्छ, संवैधानिक हुन सक्दैन, कानूनी हुन सक्दैन् । संघीय संसदको सदस्य भइसकेपछि एउटा सांसदका रूपमा उसले प्राप्त गर्ने अधिकारबाट उसलाई वञ्चित गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन् ।
एउटा सांसदको रूपमा अन्य सांसदले प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता सांसदले पनि निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यसमा संविधानले, कानूनले कुनै रोकटोक गर्दैन् । सार्वभौम संसदको सदस्यको काम संसदमा थपडी बजाउने, झिंगा धपाउने वा गुच्छा खेलेर दिन कटाउनेमात्र हो भनेर तर्क गर्नु जायज र न्यायसंगत हुन सक्दैन ।
प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको मान्छे राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नु, जनताबाट पराजित व्यक्तिलाई संविधानको छिऽ पहिल्याउँदै सांसद बनाउनु नै अनैतिक कुरा हो । सांसद भइसकेपछि मन्त्री बन्न मिल्दैन भनेर गरिएको तर्क नै हास्यास्पद छ ।
संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि वामदेव गौतमको हैसियत, मर्यादा र औकात अन्य सांसद सरह हो । उनको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि अन्य माननीय सरह नै हो, अरू सांसदभन्दा उनी दोस्रो दर्जाको सांसद पक्कै पनि होइनन् ।
संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो, उहाँको सम्भावित नियुक्ति विवादित भएको खण्डमा यो विषय न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्छ, अदालत पुग्न सक्छ ।
जनताबाट पराजित भइसकेको राजनीतिकर्मीले अर्को निर्वाचनको प्रतिक्षा गर्ने धैर्य गर्नुपर्छ । हारको समीक्षा गर्दै आˆना कमजोरी सच्याउँदै जानुपर्छ, जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्नुपर्छ । कानूनको छिऽ प्रयोग गरेर चोर बाटोबाट सांसद, मन्त्री बन्नु र बनाउनु जनमतको अपमान हो । जनतालाई रैति ठान्ने सोचको पराकाष्ठा हो । यो सांसद बन्ने व्यक्ति र सांसद बनाउने पार्टीकै लागि पनि लज्जाको विषय हो ।
पराजित व्यक्तिको संसदको यात्रा, जनमतको उपहास
संघीय संसदको एउटा सदनमा जनताबाट पराजित भइसकेको व्यक्तिलाई अर्को सदनमा लैजाने निर्णय गरेर सत्तारूढ नेकपाले जनमतको धज्जी उडाएको छ ।
जनभावनामाथि खेलवाड गरेको छ, राजनीतिको जोड घटाउको खेलमा जनताको अभिमतको उपहास गरेको छ । यस्तो अलोकपि्रय र जनविरोधी निर्णय गर्नुअगाडि सत्तारूढ पार्टीले हजारौंपटक सोच्नु जरुरी थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर बनाउने नाममा नेकपाले विधि, पद्धति र जनमतको समेत खिल्ली उडाएको छ । दुई तिहाईको नजिकको शक्तिसँग राष्ट्रिय सभामा पठाउन लायक दुई थान अनुहार नभएकै कारणले वामदेव गौतम वा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको पक्कै होइन, सांसद बन्न लायक योग्य, सक्षम तथा पार्टीमा त्याग, तपस्या र लगानी भएका एकसेएक नेता पार्टीमा पक्कै थिए । राजनीतिमा बाजी मार्ने नाममा फेरि एकपटक जनतालाई उल्लु बनाउने काम गरिएको छ ।
संविधानमा देखिएको छिद्र
समस्या जहाँनेर छ, समाधान त्यही खोज्नुपर्छ । समस्या संविधानमा छ, विधिमा छ, प्रणालीमा छ, नियतमा छ । संविधानको धारा ८७ मा संघीय संसदको सदस्य बन्नको लागि ५ वटा मापदण्ड तोकिएको छ । संविधानको धारा ७६ र धारा ७८ मा मन्त्रीपरिषदको गठन तथा संघीय संसदको सदस्य नभएको पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्तिलाई उक्त कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित गर्नु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ, जनताको भावना विपरीत छ । तसर्थ यो व्यवस्थालाई सच्याउन जरुरी छ, संविधानको धारा ८७ मा संसोधन अपरिहार्य छ । एउटा सदनमा पराजित भएको व्यक्ति सोही कार्यकालमा अर्को सदनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै राष्ट्रिय सभाको सदस्यको कार्यकाल गोलाप्रथाद्वारा कायम भई पदावधि सकिएको अवस्थामा पुनः निर्वाचित वा मनोनित हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
संविधानको धारा ८६ (२) को खण्ड (ख) को व्यवस्थाको पनि व्यापक दुरुपयोग भएको छ, यसमा पनि संशोधन आवश्यक छ । राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तित्वलाई मात्र मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्न पाउने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । सकभर कुनै दलबाट कुनै सदनमा उम्मेदवार भएको, राजनैतिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिलाई मनोनित गर्न नहुने प्रावधान राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।
चुनाव लडेर पराजित भएका नेताको व्यवस्थापन गर्ने हतियारका रूपमा उक्त व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरिनु आपत्तिजनक कुरा हो । चुनावदेखि भाग्ने नेताहरूको व्यवस्थापनको उपाय समानुपातिक निर्वाचन छँदैछ । मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा मनोनित हुने तीनजना सदस्यमा समेत पार्टीकै नेताहरूलाई पठाउने हो भने उक्त व्यवस्था नै खारेज गरिदिए हुन्छ ।
जननेता मदन भण्डारीले भनेका थिए, ‘वामदेवविनाको पार्टी लुलो हुन्छ, वामदेव नेतृत्वमा भएको पार्टी धूलो हुन्छ ।’ पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा वामदेवको अभाव खटि्कएको हुन सक्छ । सचिवालयमा रहेका नेताहरू मध्य उनी एकजनामात्र संसद बाहिर रहेको कारण उनी अन्यायमा परेको पार्टीले महसुस गर्न पनि सक्छ । पार्टी एकतामा उपाध्यक्ष गौतमले पुर्याएको योगदानको कदर पनि गरिएको हुन सक्छ । तर, व्यक्तिभन्दा ठूलो विधि हो, पार्टी हो, जनता हुन्, देश हो । व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न विधि, पद्दतिको खिल्ली उडाइनुहँुदैन ।
व्यक्तिभन्दा विधि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, पद्दति मुख्य हो । हाम्रो संघर्ष व्यक्तिभन्दा प्रवृत्तिविरूद्ध केन्द्रित हुन जरुरी छ । व्यक्तिका विरूद्ध खनिने, व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने तथा राजनैतिक नाफा र नोक्सानको हिसाब-किताबको आधारमा धारणा बनाउनुभन्दा कानूनमा रहेका छिऽहरूलाई पहिचान गर्नुपर्छ ।
आवश्यकताका आधारमा विगतदेखि नै यस्ता प्रयत्नहरू हुँदै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र कृष्णप्रसाद भट्टराई यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । संविधान तथा कानूनमा रहेका अपूर्णतालाई सच्याएर चोरबाटोबाट लाभ उठाउने पद्धतिलाई निरूत्साहित गरिनुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा नागरिक नै सर्वेसर्वा हुन्छन्, शासक र शासन व्यवस्थाको चयन जनताद्वारा हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहीत हुन्छ । नेपालको संविधानको व्यवस्था, मर्म एवं भावना पनि यही हो ।
एउटा माघले मात्र जाडो जाने होइन, हरेक राजनीतिक पार्टी, हरेक राजनीतिक नेतृत्व हरेक क्षण जनताको बीचमा जानुपर्छ, हरदम परिक्षणमा रहनुपर्छ । पार्टी र नेताको हैसियत निर्धारण गर्ने काम जनताको हो । जनताको भावना विपरीत नगएको भए शाहवंशीय राजतन्त्र जाने थिएन, राणा शासन ढल्ने थिएन, पञ्चायतको बिदाइ हुने थिएन । कांग्रेसजस्तो विशाल पार्टी अहिले यो सानो आकारमा खुम्चिनु पर्ने थिएन ।
जनताबाट पराजित भएका वामदेव गौतम तथा नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्ता पात्रलाई घुमाउरो बाटोबाट सांसद तथा मन्त्री बनाइनु कानुनको दृष्टिमा वैधानिक, राजनैतिक दृष्टिकोणले अनुचित, आवश्यकताका आधारमा औचित्यहीन र नैतिक रूपले अपराध हो । यस्तो अलोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संविधान संसोधनको माध्यमबाट सच्याएमा मात्र नेताहरूको अपराधकर्म क्षम्य हुनेछ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)
