२१ भदौ, काठमाडौं । उपत्यकाका तीनै जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले संयुक्त रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । तर यो आदेश कहिलेसम्म जारी राख्ने भन्नेबारे उनीहरूकैै मत बाझिएको छ। काठमाडौंका सीडीओ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा सेना परिचालन गरेर कडाइ गर्नुपर्छ, निषेधाज्ञा हटाउनुपर्छ भन्छन्, ललितपुरका सीडीओचाहिँ दशैंसम्म लगाउनुपर्छ भन्छन् ।
आइतबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित ‘कोरोना रोकथामबारे सरकारको काम कारबाही अध्ययन उपसमिति’ले सिंहदरबारमा तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपत्यका नगरपालिका फोरमका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा तीनै जिल्लाका सीडीओले आ-आफ्नो जिल्लाको स्थितिबारे रिपोर्टिङ गरे ।
तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको प्रस्तुति सुन्दा लाग्थ्यो, काठमाडौं जिल्लालाई निकै संकट छ । तर ललितपुरलाई हाइसञ्चो छ, सबै चिज पुगेको छ । भक्तपुर जिल्लालाई ठीकठिकै छ ।
निषेधाज्ञाबारे सीडीओको मत बाझियो
उपत्यकामा कसरी कोरोना न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका तीनथरी धारणा आएका छन् । संयुक्त रूपमा निषेधाज्ञा घोषणा गरेका उनीहरू कहिलेसम्म यसलाई जारी राख्ने भन्नेबारे एकमत छैनन् ।
कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न सरकारले चैत ११ देखि साउन ६ गतेसम्म लकडाउन गरेको छ र केही समय लकडाउन खोलेर भदौ ३ गतेदेखि पुनः निषेधाज्ञा गरिएको अवस्था छ । भदौ १७ गतेदेखि केही खुकुलो भएको भनिएको निषेधाज्ञाको म्याद २४ गते सकिँदैछ ।
त्यसपछि के होला भन्ने उपत्यकावासीमा चासो छ ।
पछिल्लो समय संघीय सरकारले निषेधाज्ञा गर्ने/नगर्ने निर्णय लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै दिइएको छ । सोहीअनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले २४ भदौसम्म निषेधाज्ञा लगाएका हुन् । अब जे गर्ने हो, सीडीओकै हातमा छ ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट कठोर रूपमा प्रस्तुत हुँदै निषेधाज्ञालाई आगामी दशैंसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । लकडाउन र निषेधाज्ञा आदेश जारी भएपछि संक्रमितको वृद्धिदर व्यापक हुन नपाएको दाबी गर्दै प्रजिअ भट्टले भने, ‘दशैं आउँदैछ, केही सहजीकण गरेर भए पनि यसलाई दशैंसम्म राख्नुपर्छ होला ।’
निषेधाज्ञा गरेकै कारण तीजका बेला कोरोना संक्रमण धेरै फैलिन नपाएको प्रजिअ भट्टको तर्क छ ।
काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहाल भने निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिन नहुने धारणा राख्छन् । अब जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्ने उनले बताए ।
निषेधाज्ञालाई जारी राख्दा कोरोनाबारे हाउगुजी कायम रहने भएका कारण पनि यो विधिलाई रोकेर नयाँ विधिमा जानुपर्ने प्रजिअ दाहाल बताउँछन् । नयाँ विधिअन्तर्गत ‘कोरोनाबारे भ्रम हटाऔं अभियान’ चलाउने र स्वास्थ्यको प्रोटोकल पालना गराएर लागू गर्ने, प्रोटोकल पालना नगर्नेलाई कडा सजाय गरेर जान सकिने दाहालको भनाइ छ ।
‘चार महिनाको लकडाउन र पछिल्लोपटक निषेधाज्ञाका कारण मानिसहरूले खान नपाएको गुनासो आउन थालेको बताउँदै दाहालले भने, ‘अब कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ ।’
बरु उपत्यका प्रवेशमा थप कडाइ गर्नुपर्ने उनले बताए । उपत्यका आवत-जावतलाई व्यवस्थित गर्न नाकामा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रहरीले मात्रै सबै कुरा नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने भएकाले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने दाहालको मत छ । ‘अहिले प्रहरी खटाइएको छ, उसले गर्न सकेन भन्ने होइन । तर सडकमा लडेको जँड्याहालाई उठाउनेदेखि सुनचोरसम्म पक्राउ गर्नुपर्ने जिम्मा प्रहरीलाई छ। त्यसकारण नाकाको जिम्मा सेनालाई दिऔं भनेका हौं’ सीडीओ दाहालले भने ।
यो विषयमा आफूले ‘सीसीएमसी’लाई सुझाव दिएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ । तथापि, नाका ठप्पै पार्न भने नसकिने दाहालले बताए । ‘नाका ठप्प पार्ने हो भने भोकमरी हुन्छ’ उनले भने ‘जति कडाइ गरे पनि दिनमा दुई हजार मान्छे आउँछन् ।’
दुई हजार मान्छेमा अधिकांश खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गतका नै आउने गरेको बताउँदै सीडीओ दाहालले पीसीआर टेस्टका लागि स्वाब दिएकाहरूलाई रिपोर्ट नआउँदासम्म घरमै राख्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वाब दिएकाहरू बाहिर हिँड्दा संक्रमण रोक्न नसकिने बताउँदै उनले भने, ‘यसमा वडाले हेर्नुपर्यो, हेरन भने कारबाही गर्नुपर्यो ।’
भक्तपुरकी सीडीओ होमकला पाण्डेको गुनासो छ, ‘कोरोना रोकथामका लागि एकातिरबाट मेयरहरूले कर्फ्यू नै लगाइदिनुस् भन्नुभयो, अर्कोतिर मानवअधिकारको पनि कुरा आयो । उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ गर्दा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै नाकामा आएर मेरो मान्छे आयो भन्दै फोन गर्ने गरेको पाण्डेले सुनाइन् । उपत्यका छिर्ने नाकामा नभएर प्रस्थानविन्दुमै रोक्नुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ। कोरोना रोकथामका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई पत्ता लगाउन सफ्टवेयरको विकास हुनु अनिवार्य भइसकेको पनि पाण्डेले बताइन् ।
कोरोनाको जोखिम कम गर्नका लागि हाल घरमै बसिरहेका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई परिचालन गर्नुपर्ने बताइन् ।
‘विद्यालयका शिक्षक घरमै बसिरहेका छन्, घरमै बसेर तलब भत्ता खाने अन्य राष्ट्रसेवकहरू पनि छन्, उहाँहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ’ प्रजिअ पाण्डेले भनिन्, ‘जति पनि राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने छन्, तिनलाई सरकारले कोरोना रोकथाममा खटाउनुपर्छ ।’
काठमाडौंमा खतराको खण्टी बज्दैछ : प्रजिअ दाहाल
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालकै शब्दमा भन्दा कोरोनाका कारण काठमाडौंमा ‘खतराको खण्टी बज्दै’छ ।
उनका अनुसार हाल काठमाडौंमा २८२८ एक्टिभ केसहरू छन् । ३३ जनाको निधन भएको छ । भेन्टिलेटरमा ३६ र आईसीयूमा १११ जना छन् । आइसोलेसन वेड संख्या १५४९ छ, जसमध्ये १०१७ वेडमा संक्रमित छन् । १९८२ जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् ।
यसबीचमा काठमाडौंमा कोरोना रोकथामका लागि विभिन्न संयन्त्रहरूको बैठक पनि बसेको छ । नाकाहरूमा अवलोकन गरिएको छ, सतर्कताका लागि अनेकौं उपाय अपनाइएका छन् । ‘पहिला बन्द गर्नुपर्छ भन्दा लकडाउन भयो । खोल्नुपर्छ भनियो, खोल्याैं । फेरि बन्द गर्नुपर्छ भनियो र केही निषेध जारी गर्यौं । त्यसले पनि भएन र मन्त्रिपरिषद्को भदौ १ गतेको निर्णयअनुसार अहिले निषेध आदेश जारी गरेका छौं’ काठमाडौंका प्रजिअ दाहालले संसदीय समिति बैठकमा भने, ‘तथापि खतराको घण्टी बज्दैछ ।’
जनस्तरबाट आइसोलसन र क्वारेन्टिनको अभाव भएको, टेस्टिङको दायरा नपुगेको गुनासो आएको र त्यो सही भएको उनले सुनाए । आइसोलेसन र क्वारेन्टिन स्थल बढाउन सामुदायिक र निजी विद्यालयका छात्रावासलाई उपयोग गर्ने रणनीति बनाएको तर कतिपय विद्यालय नमानेको उनले बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघले २०० बेड क्षमताका लागि खानासहित होटल डेढ महिनाका लागि व्यवस्था गर्ने वचन दिएको छ भने भगवान् जैन निकेतक, अग्रवाल भवन, पशुपति धर्मशाला पनि हेरिएको छ ।
प्रजिअ दाहालका अनुसार क्वारेन्टिनमा खाना खुवाउनको चुनौती छ । ‘राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल’ भन्ने संस्थाले काठमाडौंको इज्जत बचाइदिएको प्रजिअ दाहालले सुनाए । ‘हाम्रो इज्जत बचाउने संस्था रहृयो राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल । त्यो संस्थाले चार महिनामा ४३ हजार छाक खाना खुवाएको छ । सामाखुसीमा ५०० बेड र कीर्तिपुरमा ३०० बेड क्वारेन्टिन बेड छ’ दाहालले थपे, ‘उहाँहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा सेवा दिनुभएको छ ।’
यो संस्थालाई ३० लाख बराबरको खाद्य सामान ल्याउन भन्सार छुट सुविधा दिन लेखिपठाउने बाहेक केही नगरेको उनले बताए । पछिल्लो समय यो संस्थाले खाना खुवाउन नसक्ने स्थितिमा आयो भनेर खबर गरेको तर आफूले एक महिना हेरिदिन भनेको उनले बताए ।
क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई खाना खुवाउन सरकारले दैनिक प्रतिव्यक्ति १७५ रुपैयाँ दिएको भए पनि यो अपर्याप्त भएको भन्दै सीडीओ दाहालले ६०० पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
ललितपुरमा खास समस्या छैन : सीडीओ भट्ट
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टका अनुसार काठमाडौंमा जस्तो ‘महाभारत’ ललितपुरमा छैन ।
उनका अनुसार ललितपुरका पर्याप्त क्वारेन्टिन छन् । पाटन अस्पतालले आइसोलेसन १२० वेडको सेन्टर सञ्चालन गरेको छ । २५० सम्म आइसोलेसन बेड बनाउन सकिन्छ । आवश्यक पर्यो भने ५०० बेडसम्म कोभिडका बिरामीका लागि दिन सकिन्छ भनेको छ ।
खाना खुवाउन पनि समस्या छैन । सबैको सहजीकरण ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु मर्हजन गरेका भन्दै प्रजिअ भट्टले भने ‘उहाँ महानगरका मात्रै होइन, ललितपुरकै पिता मेयर हुनुहुन्छ ।’
भक्तपुरमा ठीकठिकै छ : सीडीओ पाण्डे
भक्तपुरकी प्रजिअ पाण्डेकाअनुसार जिल्लामा कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापन ठीकठिकै छ । आइसोलनेन, क्वारेन्टिन स्थलको समस्या छैन । पछिलाई आकलन गरेर त्यसको जोहो गर्ने प्रयास भइरहेको छ । खरिपाटीलाई आइसोलनका सेन्टरका रूपमा विकास गरिएको छ । भक्तपुर अस्पतालमा २५ बेड छन् । अन्य विभिन्न अस्पतालमा गरेर थप ३५५ बेड रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
नेपाल ट्रस्टको जग्गा मिल्यो भने ३०० बेडको आइसोलेसन बनाउन सकिन्छ कि भनेर तयारी भइरहेको उनले बताइन् । प्रजिअ पाण्डेका अनुसार भक्तपुरमा ६८८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरूमध्ये ११२ जना निको भइसकेका छन्, ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।
शव व्यवस्थापनमा पनि समस्या
काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितहरूको शव व्यवस्थापनका लागि समेत ठाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था आएको प्रजिअ दाहालले बताए । यसका लागि स्थानीय तहहरूले अनकन्टार ठाउँ खोजेर फिनसिङको काम थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। बैठकमा उनले भने, ‘यही रूपले संक्रमण बढ्यो र सयौँ मानिसको मृत्यु भएमा के गर्ने ? यस्तो स्थिति त नआओस्, तर तयार भएर बस्नुपर्छ ।’
लतिपुरका प्रजिअ भट्ट पनि दाहालको भनाइमा सहमत छन् । ‘फरक-फरक धर्मका मृतकको आ-आफ्नै ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो विषयमा अप्ठ्यारो आउने गरेका छन्’ प्रजिअ भट्ट भन्छन्, ‘दुई तीनदिनसम्म पनि शव व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको थियो ।’
केही दिनअघि पाटन अस्पतालमा एकजनाको मृत्यु भएको, आफन्त खोज्दा नभेटिएको र सेनाले व्यवस्थापन गरेपछि थाहै पाएनौं भन्दै मृतकका आफन्त शव खोइ भन्दै आएको उनले सुनाए ।
भक्तपुरकी प्रजिअ पाण्डेले भने शव व्यवस्थापनका लागि अप्ठ्यारो होला भनेर जिल्लामा ठाउँ हेरिसकेको र हाललाई समस्या नरहेको बताइन् ।
संसदीय समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफूहरू अधिकारविहीन रहेको गुनासोसमेत गर्न भ्याए । भक्तपुरकी सीडीओ हुमकला पाण्डेले आफूसँग शक्ति नभएको तर स्थानीय तहले गर्नुपर्ने सबै कामहरू गरिराखेको बताइन् ।
जनशक्ति पनि सिडियोसँग भन्दा बढी स्थानीय तहसँगै रहेको उनको विश्लेषण छ । पाण्डेले भनिन्, ‘स्थानीय प्रशासनसँग कर्मचारी छैनन् । हामीसँग भक्तपुरमा २८ जना मात्रै कर्मचारी छन् । त्यसमा ८ जना तल्लो तहका कार्यालय सहयोगी छन् ।’
तथापि, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सक्ने र त्यसमा स्थानीय तह सकारात्मक भइदिँदा र स्रोत साधन परिचालन गर्दा जिल्लामा मज्जाले काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
