Comments Add Comment

मन्त्री प्याज किन्न दौडँदा पनि किन रोकिएन कालोबजारी ?

सरकार निरीह, व्यापारीको दोष सरकारकै थाप्लोमा !

१ असोज, काठमाडौं । तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा २०५१ साल मंसिर १४ मा गठन भएको पहिलो ९ महिने कम्युनिष्ट सरकार २०५२ सालको दशैंको मुखसम्म, अर्थात ०५२ भदौ अन्तिमसम्म टिकेको थियो । त्यसबेला गृहमन्त्रीको कुर्सीमा थिए- केपी शर्मा ओली ।

ओलीको गृहमन्त्रित्वकालमा हत्या हिंसाका घटना लगभग ठप्पै भए । दशैंको मुखमा कसैले पनि कालोबजारी गर्ने हिम्मत गरेन । त्यसबेलाका कृषि मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीको भनाइलाई सापट लिने हो भने एमालेको अल्पमतको सरकारसँग कालोबजारिया र अपराधीहरु थुरथुर भए । यी कम्युनिष्ट हुन्, यिनले फटाहालाई छाड्दैनन् भन्ने डरका कारण समाजमा स्वतस्फूर्त शान्ति छायो ।

हुन त २०५१ सालमा अल्पमतको सरकार थियो, अहिले प्रचण्ड बहुमतको सरकार छ । त्यसबेला केपी ओली गृहमन्त्री मात्रै थिए, अहिले प्रधानमन्त्री नै छन् । तर, यति शक्तिशाली सरकार चलिरहँदा पनि कालोबजारियाहरुको बिगबिगी छ । भ्रष्टाचारी, माफिया र कालोबजारियाहरु सरकारसँग डराउन छाडेको स्थिति छ ।

यही स्थिति रहिरहेमा आगामी दशैंसम्म कृत्रिम अभाव, महंगी र कालोबजारीले सगरमाथा छुने खतरा बढेको छ । र, यो अराजक स्थितिमा चोरी एवं लुटपाटका घटना पनि बढ्न सक्ने खतरा औंल्याउँछन् प्रशासकहरु ।

मन्त्री प्याज किन्न निस्कँदा पनि कालोबजारी रोकिएन

भदौ २९ गते भारतले आफ्नो मुलुकबाट हुने प्याजको निर्यातमा रोक लगायो । वाषिर्क २२ लाख मेटि्रकटन प्याज निर्यात गर्ने भारतको प्रतिबन्धलगत्तै नेपालमा प्याजको हाहाकार सुरु भयो । काठमाडौंसहित देशभरका ठूला सहरमा प्याजको मूल्य तीन गुणासम्म बढेको उपभोक्ताले बताएपछि आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट आफैं प्याज किन्न र बजार भाऊ बुझ्न सडकमा निस्किए । केहीलाई गिरफ्तारसमेत गरियो ।

भदौ ३० गते बिहान प्रतिकिलो ४८ रुपैयाँमा बिक्री भएको प्याज ३१ गते बिहानसम्म १३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बजारमा अहिले प्याज पाइनै छाडेको छ । प्याजको मूल्य बढ्नुमा भारतबाट आयात रोकिनु एउटा कारण भए पनि बिनाकारण अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बजारमा छोइनसक्नु भएको छ । खाद्यान्न, तेल, दलहनलगायतका वस्तुको मूल्य अचाक्लि बढेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ ।

झन् मुख्य चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा हुने कालोबजारी कहालीलाग्दो हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

नेकपा सरकारले रोक्न नसकेको महंगी

एक वर्षको अवधिमा सर्वसाधारणको दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने दाल, गेडागुडी, खानेतेल लगायतको भाउ एक किलो तथा लिटरमै ३५ रुपैयाँसम्म बढेको वाणिज्य विभागकै अध्ययनले देखाएको छ । नमूना अध्ययनका रुपमा विभागले काठमाडौंको १५ स्थानको गत वर्ष र अहिलेको मूल्य अन्तर जाँच्दा मासको दालको प्रतिकिलो मूल्य ३७ रुपैयाँले बढेको पाइएको थियो ।

२०७६ भदौ १ गते किलोमा १ सय १० रुपैयाँमा बिक्री भएको मासको दाल यसवर्ष १ सय ४७ रुपैयाँमा बिक्री भएको पाइएको थियो । गत वर्षभन्दा ठूलो मुसुरोको दालमा ३१ रुपैयाँ, बोडीमा ३१ रुपैयाँ, हरियो केराउमा २६ रुपैयाँ, मुगी किलोमा १९ रुपैयाँ, तोरीको तेल लिटरमा १७ रुपैयाँ, सनफ्लावरको तेल १२ रुपैयाँ लिटरमै बढेको पाइएको थियो ।

व्यापारीको दोष सरकारकै थाप्लोमा !

खाद्यान्नमा मूल्य बढ्नुको दोष थोक खाद्यान्न व्यापारीहरु केही मात्रामा सरकारी कर नीतिलाई मान्छन् । त्यसो त उनीहरु अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा दाल चामल लगायतको वस्तुको मूल्य अझ घटेको दाबी पनि गर्छन् । नेपाल सरकारले बजेटमै चामल र दालमा भन्सार दर बढाएका कारण यसपटक मूल्य केही फरक देखिएको खाद्यन्नकेा होलसेल व्यापारीहरुको संगठन नेपाल खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ आयातमा निर्भर हुनुपर्दा डलरको भाउ र ढुवानीमा ज्याला बढ्नु मुख्य कारण भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघ भने खाद्यान्नको मूल्य बढ्नुको दोष आफूहरुको नभएको दाबी गर्छ ।

सीमित मात्रामा सामान ल्याएर कारोबार गर्नेहरुले धेरै नाफाका लागि त्यस्तो काम गर्नै नसक्ने संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधर बताउँछन् । ‘हरेक दिन चिनेका उपभोक्तालाई सामान बिक्रि गर्ने खुद्रा अधिकांश व्यापारीले मूल्य बढाउनै नसक्दैनन्’ तुलाधरले दाबी गरे ।

सानालाई जरिवाना ठाकेर बजारमा त्रसित बनाउनु भन्दा सरकारले भन्सार विन्दुमै बजार मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तुलाधरको भनाइ छ ।

आफ्नो व्यापारको सुरक्षा सरकारले ग्यारेन्टी गरेदेखि कालाबाजारीको सूची नै उपलब्ध गराउने एकजना खुद्रा व्यापारीले अनलाइनखबरलाई बताए । बजारमा कालोबजारीका मुख्य नाइके आयातकर्ता र वितरक नै भएको र उनीहरुको संगतमा सरकारी अधिकारी नै रहेको ती व्यवसायीको दाबी छ ।

‘मैले खुल्लारुपमा बोलें भने भोलिदेखि सबै मिलेर मलाई व्यवसायबाट हात धोएर हिँड्ने बनाउँछन्,’ उनले थपे, ‘साना र खुद्रा व्यापारीलाई बलीको बोको बनाएर मतियार ठूलो माछालाई सरकारले जोगाएको छ ।’

वाणिज्य विभागको अनुगमन प्रतिवेदन हेर्दा आयातकर्ता र ठूला व्यवसायीमाथिको कारबाही न्यून देखिन्छ । वाषिर्क झण्डै ७ सय वटा अनुगमन गर्दा एक दर्जन मात्रै आयातकर्तालाई विभागले कारबाही गरेको छ । गत वर्ष ८/१० वटा आयतकर्तालाई वाणिज्य विभागबाट अनुगमन गरेर कारबाही गरेको विभागले जनाएको छ ।

ठगी गर्‍यो, जरीवाना तिर्‍यो !

पछिल्लो तीन दिनमा प्याजमा कालोबजारी गर्ने १३ जनालाई वाणिज्य विभागले कारबाही गरेको छ । भाद्र ३० मा कालीमाटीबट र बल्खुबाट ६ जना, ३१ कालीमाटीबाट र बल्खुबाट थप ४ जना र बिहीबार तीनकुनेबाट ३ जना कालोबजारी गर्नेलाई अनुगमन टोलीले विभागमा हाजिर हुन निर्देशन दियो । जसमध्ये एकजना कालीमाटीको थुनामा छन् भने बाँकी सबैलाई इजाजत नलिई व्यवसाय सञ्चालन गरेको, कम मूल्यमा किनेर बढी नाफा लिएको तथा बिल बिजक जारी गर्न नसकेको आरोपमा जरीवाना गरिने विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले बताए ।

‘सुनिल केसी भन्नेलाई थुनेको छ, अन्यलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्र्तगत कारबाही गछौँ,’ निर्देशक आचार्यले भने । यसपटक मात्रै होइन, विभागले बढी मूल्य लिने, म्याद नाघेको वस्तु विक्री गर्ने, अभाव सृजना गर्ने जस्ता अधिकांश व्यवसायिक ढाँटमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्र्तगत मात्रै कारवाही गरेको छ ।

उक्त ऐनले जरीबाना तिराएर व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिन्छ । भदौ एकदेखि १५ गतेसम्म विभागले ६८ र्फममा अनुगमन गर्दा ४० लाख ३५ हजार राजश्व संकलन गरेको थियो ।

व्यवसायी जोगाउन कमजोर कानुनको प्रयोग

उपभोक्ता ठगी गर्ने कुनै पनि संस्थालाई कडा कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले सबै भन्दा कमजोर कानुन प्रयोग गरेको जानाकारहरु बताउँछन् । उपभोक्ता ठगी गर्नेका लागि प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ र कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजायँ ऐन, २०३२ सबैभन्दा कडा सजायँ गर्ने कानुन भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनले कैपिीयत गर्ने संस्थालाई जरिवानाका अतिरिक्त संस्थाको प्रमुखलाई मुख्य दोषी ठहर गर्न सक्ने बानियाँको भनाइ छ । यस्तै कुनै पनि संस्थाको बदमासीले उपभोक्तालाई असर परे नगद जरिवानादेखि जन्मकैदसम्मको सजायँ गर्ने अधिकार कालोबजारी ऐनले दिएको बानियाँ बताउँछन् । ‘औषधिमा मिसावट र मिसावट भएको औषधिको बिक्री गरेर उपभोक्ताको ज्यान खतरामा परे जन्म कैदको सजाय कानुनमा छ । नाफाखोरी गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने वा ठगी गर्नेलाई पनि कैद सजाय र जरिवाना छ,’ उनले भने ।

सरकारले गरेको कानुनको प्रयोग र व्यवसायीको हर्कत बजारमा हेर्दा लुट र जरिवाना तिर भन्ने मनसाय देखिने बानियाँ बताउँछन् । ‘कालोबजारी रोक्न कानुन छ, तर के गर्ने सरकार छैन’ बानियाँले अनलाइनखबरसँग भने ।

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल मर्हजन भन्छन्, ‘उपभोक्ताबाट १० लाख ठगी गरेर दुई लाख जरिवाना तिरेपछि मुक्ति पाइन्छ भन्ने भएपछि मर्ने त आखिर जनता नै हो ।’

वाणिज्य विभाग भन्छ-अधिकार छैन, गृह भन्छ- समन्वय भएन

कालोबजारी वा उपभोक्ता ठगीमा कडा कारबाही गर्न आफूहरुलाई कानुन अभाव भएको वाणिज्य विभागको तर्क छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन मात्रै आफ्नो अधिकारको कानुन भएकाले त्योभन्दा माथि जान नसकिने विभागका निर्देशक रवीन्द्र आचार्य बताउँछन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको अधिकतम् सजायँ विभागले प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर, विभागले जिल्ला प्रशासनलाई मुद्दा बुझाउन सक्ने भए पनि अधिकांश मुद्दा जरिवानामै आफ्नै मातहतमा टुंग्याएको पाइन्छ ।

बजार अनुगमन र उपभोक्ता ठगीमा कारवाही गर्न समन्वयको कमी भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी स्वीकार गर्छन् । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार प्रतिस्पर्धा र कालोबजारी ऐनमा कारबाही गर्न अधिकार भए पनि सूचनामा समन्वय हुन नसकेको गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा बताउँछन् ।

सरकारले के गर्दैछ ?

ठूला चाडपर्वमा हुने ठगी रोक्न बजार अनुगमनका साथै मानिसहरुको चाप हुने ठाउँलाई लक्षित गरी आदेश जारी गर्ने काम जिल्ल्ाा प्रशासनबाट हुने गरेको र यसपटक पनि हुने गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बुढाले बताए ।

वाणिज्य विभागले भने बजार अनुगमन र स्वच्छ बजार कायम गर्न प्रदेश, स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरीसंग समन्वय गर्न पत्राचार गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत पत्राचार गरिएको विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्य बताउँछन् । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि बजार अनुगमन गर्न सकिने ऐनको प्रावधानबमोजिम पत्राचार गरिएको छ’ उनले भने ।

कालोबजारीविरुद्ध कारवाही गर्न मन्त्रालयसँग थप २० जना जनशक्ति माग गरिएको र गृह मन्त्रालयसँग डेडिकेटेड प्रहरी टोली पठाउन पत्राचार गरिएको विभागले जनाएको छ । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई आफ्नो अधिकार बमोजिम बजार अनुगमन तिब्र बनाउन पत्राचार गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment