Comments Add Comment

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारमाथिको कुटपिट

‘संविधान दिवसबारे बोल्दा प्रहरीले लखेटीलखेटी कुट्यो’ शुक्रबार साँझ अनलाइनखबरमा यो शिर्षकको समाचार पढेँ । नयाँ संविधान जारी भएको अवसरमा सर्वधारणको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा, प्रतिक्रिया दिनेहरूलाई त प्रहरीले कुट्यो नै, साथसाथै प्रतिक्रिया लिने पत्रकारहरूप्रति पनि दुव्र्यवहार गर्‍यो भन्ने सूचना उक्त समाचारले दियो ।

यो समाचार पढेपछि मन खिन्न भयो । संविधान सभाबाट निर्मित वर्तमान संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । असोज ३ गते, सरकारले राष्ट्रिय दिवसलाई घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा राखेर र मैनबत्ति बालेर दिपावली गर्नु भनेको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण विगतका वर्षजस्तो यस वर्ष तामझाम त गर्दैनन् होला । तर नोकरशाहीहरूले ‘दिपावली गर्नु’ भन्ने आदेश दिइसकेका छन् ।

निश्चय पनि संविधान राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेज हो । यसैका आधारमा मुलुकको राजनीति, शासन–प्रशासन सञ्चालन भएको हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले संविधान जारी भएको दिन कसैले स्व–इच्छाले खुशी मनाउला, कसैले यही संविधानको मातहत रही शान्तिपूर्ण विरोध पनि गर्ला । यसमा कसैको ‘आदेश’अनुसार दिवस मनाउनु पर्ने देखिँदैन ।

प्रसङ्ग समाचारकै थियो, जुन संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ, त्यही संविधानको विषयमा सर्वसाधारणको धारणा बुझ्न गएका पत्रकारहरूमाथि त्यही संविधान मातहतको प्रहरीले हातपात गर्छ, पक्राउ गर्ने कुचेष्टा गर्छ भने त्यसमा लेखेको ‘पूर्ण स्वतन्त्रतत’ भन्ने चिल्लो शब्दले मात्रै के गर्नू ? मौलिक हकभित्र धारा–१९ मा सञ्चारको हक भन्ने छ, सञ्चारको हकभित्र ‘कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भन्ने शब्द लेखिएको छ । तर सञ्चारकर्मीलाई त्यही संविधानको बारेमा सूचना संकलन गर्न रोक लगाउने ?

मौलिक हकभित्रै धारा–१७ ले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको ‘ग्यारेण्टी’ गर्छ तर त्यही संविधानको विषयमा सर्वसाधारणले धारणा राख्दा सरकारी लाठी र बुट बर्साइन्छ । के यही हो त संवैधानिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ?

संविधान कुनै पौराणिक वा धार्मिक ग्रन्थ होइन, जहाँ लेखेका कुराहरू पढेर ज्ञान लिइन्छ र आफूलाई उपयुक्त लागे अनुसरण गरिन्छ । संविधान त राज्यको मूल कानून हो, शासकले, प्रशासकले र जनताले यसको अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । प्रस्तावनामै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’बाट सुरु भएको यो लोकतान्त्रिक संविधानले देशमा ‘रुल अफ ल’ अर्थात् विधिको शासन स्थापना गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्रै जनता हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउने हिम्मत गर्छन् । यदिको विधिको शासन स्थापना हुन सकेन भने संविधानमा जेजे कुरा लेखिएको भएपनि त्यो हेर्नका लागि त राम्रो हुन्छ तर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनताले त्यसको स्वाद मन पराउँदैनन् ।

संविधानले ग्यारेण्टी गरेका मौलिक हकको उपभोग जनताले गर्न पाए त ? बिधिको शासन स्थापना भयो त ? राज्यका तीन अंकहरू शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चलेका छन् त ? अलिखित रूपमा विश्वले मान्दै आएको चौथो अंगले निर्वाद रूपमा ‘वाचडग’ भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो ?

हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक संविधानको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतामा निहित अधिकार संविधानमार्फत सरकार र राज्यका निकायहरूले पाउने हो । त्यसैले हरेक कुरा संवैधानिक हुन्छ, संविधानभन्दा माथि कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालय हुँदैन भनिएको हो । यसप्रतिको निष्ठा र कार्यान्वयनमा कोही अपवाद बन्न पाउँदैन । यो नै संविधानवादको जग हो ।

राज्यबाट सुविधा र सुरक्षा भोग्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म र भोको पेट पाल्नका लागि, आफ्नो लाज ढाक्नका लागि खाली खुट्टा सडकमा भौतारिने सामान्य नागरिकसम्म, संविधान सबैका लागि समान हैसियत र अधिकारको स्रोत हो । राज्यले संविधानको मातहतमा रही जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासन, मानवअधिकार, नागरिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्यायिक उपचारजस्ता कुरामा वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाभित्रै समेटिएका छन् ।

तर दुर्भाग्य, पाँच वर्षको अवधिमा संविधान जुन गतिमा हिँड्नुपर्ने हो, त्यो गतिमा हिँड्न सकेन्, अझ प्रष्टै भन्नु पर्दा यो संविधानको व्यवस्थाले जन्माएका सरकारी संयन्त्रहरू संवैधानिक मार्गभन्दा पनि पश्चगमनतिर गइरहेका छन् भन्ने कुरा कमैले अस्वीकार गर्लान् । संविधानमात्र होइन, संविधानको मातहतमा रही बनाइने अन्य सारवान र कार्यविधि कानूनहरू पनि उत्तिकै महत्त्वका हुन्छन्  । यसरी कानूनहरू निर्माण गर्दा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूका स्वार्थ बाँझिनु हुँदैन भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण छ ।

संविधान जारी हुँदाका बखतनै संविधानको विषयमा तीनथरी विचारहरू आउन सुरु भए । एकथरिले यसलाई विश्वकै उत्कृष्ठ संविधान मान्यो, नेपालको ऐतिहासिक दस्तावेज भएको दाबी गर्‍यो, त्यो दाबी अहिलेसम्म पनि छ । दोस्रो एउटा पक्षले यो संविधान तमाम पछाडि पारिएका क्षेत्र र वर्गविरूद्धको दस्तावेज मान्यो, संविधानले विगतका संविधानमा भएका अधिकारहरू पनि कुण्ठित गरेको यो पक्षको दाबी रह्यो, जुन अहिले पनि छ । तेस्रो एउटा पक्ष छ, जसले संविधान जारी हुँदाका बखतदेखि नै विगतको भन्दा प्रगतिशील त छ तर अझै धेरै कुराहरू समट्न नसकेको निश्कर्षमा छ । संविधान समायानुकुल संसोधन गर्दै जानुपर्ने भन्ने धारणा यो पक्षको छ ।

यो पाँच वर्षमा संवैधानिकभन्दा बढी संविधान विपरीतका कामहरू भए । सत्तामा बस्नेका लागि यो मनपरी गर्न पाउने लाइसेन्स भएको छ भने जनतामाथि नियन्त्रणको हतियार । सबैभन्दा भयको कुरा के हो भने संविधानको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

कतिपय संवैैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्ती हुन सकेको छैन, कतिपय पदहरूमा दलीय र गुटगत भागवण्डा भइरहेको छ । संविधानले ‘स्वतन्त्र’ न्यापालिकाको परिभाषा दिएको छ, व्याख्या गरेको छ तर न्यायमूर्तिहरू राजनीतिक दलका नेतालाई बनाइँदैछ, निष्पक्ष न्याय दिनु भन्दै टिका लगाएर पठाइँदैछ । संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरू कुण्ठित हुने गरी नयाँ कानून निर्माण गरिँदैछ । संविधानको पालना र गतिशील व्याख्याको जिम्मेवारी पाएको न्यायपालिकाले पनि यसबारे कुनै निर्णय दिएको छैन ।

यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ संविधानको अपव्याख्या भएको छ, जहाँ संविधानको पालना भएको छैन्, जहाँ संवैधानिक अधिकारहरू पनि कुण्ठित गर्ने काम राज्यबाट भएको छ । संविधानको कार्यान्वयनकर्ता र संवैधानिक बाटो देखाउनुपर्नेले नै मिचाहा व्यवहार गरेपछि संवैधानिक व्यवस्थाको अनुसरण गर्ने कल्ले हो ? सरकारले संविधान मिच्दै गइरहेको छ, कानून मिच्दै गइरहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षले त्यो देख्दैन, उसले भागवण्डाको कुरा मात्रै देख्छ । सत्ता पक्ष–प्रतिपक्ष आ–आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ र अनुकूलतामा संविधान पढ्ने र व्याख्या गर्ने गरिरहेका छन्, जुन साह्रै डरलाग्दो अवस्था हो ।

नयाँ संविधानको घोषणा गर्दा लामो समयदेखि राजनीतिक वा अन्य कारणले वञ्चित रहेका जनसमुदायको भावना र सहभागिता सुनिश्चित होओस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । यसैले संविधानमा राष्ट्रिय आकांक्षा प्रतिनिधित्व हुन्छ भनिएको हो । नेपालमा पटक–पटक आन्दोलन भयो, राजनीतिक परिवर्तन भयो, नयाँ संविधान लेखियो । तर त्यो कहिल्यै जनपक्षीय हुन सकेन ।

अब अर्कोपल्ट संविधान लेख्न नपर्ने गरी संविधान सभामार्फत संविधान लेख्ने काम भयो, ठूलै धनराशी खर्च भयो, लामो समय लाग्यो । ‘उत्कृष्ठ’ नभएपनि विगतका संविधानभन्दा अलि धेरै प्रगतिशील संविधान जारी भयो पनि । तर समस्या कहाँ रह्यो भने यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेन ।

दक्षिण अफ्रिकाको संविधान घोषणा गर्दा नेल्सन मण्डेलाले ‘नयाँ राष्ट्रको जन्म भएको छ’ भनेका थिए । संविधान लेखनका सन्दर्भमा सर्वाधिक उद्धरण गरिएको वाक्यांश पनि हो यो । यस्तै, हामीले पनि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कामलाई ‘राष्ट्र निर्माणको नयाँ चरण’ प्रारम्भ भयो भनेका थियौं ।

नयाँ संविधान जारी हुँदा एकखालको उत्साह थियो, यद्यपि आफूलाई ‘मधेशवादी’ भन्ने केही समूहहरू र केही आदिवासी–जनजाती समूहहरूले संविधानको प्रारम्भमै विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले संविधान घोषणा भएको दिनलाई ‘कालो दिवस’ पनि भने । घुमाउरो पालाले स्वीकार गरिएको विषय नाकावन्दी पनि संविधानको घोषणासँग जोडिएको विषय नै हो । तर पनि बहुसंख्यकहरूले सो दिन दिपावली मनाएका थिए । आफ्नो र जाहान–छोराछोरीको छाक टार्नका लागि मिर्मिरेमै पिठ्यूँमा भारी बोकेर उकालोमा सुस्केरा हाल्ने वर्गले समेत नयाँ संविधान जारी भएपछि केही त हुन्छ कि भन्ने आश गरेका थिए । उनीहरूमा पनि एक प्रकारको उत्साह थियो, त त्यो सबै सपनाजस्तो मात्रै देखियो यो पाँच वर्षको अवधिमा ।

संसारकै सबैभन्दा पुरानो संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकाको हो, जुन २ सय ३१ वर्षदेखि निरन्तर अभ्यासमा छ । त्यो पनि प्रारम्भमा सबैका लागि उत्तिकै महत्त्वको थिएन । निर्मातामध्ये पनि कतिपयको सहमति थिएन । प्रारम्भमा १३ मध्ये ९ राज्यले मात्र अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा आयो । तर क्रमशः यसले सबैको समर्थन बटुल्न सक्यो । सायद यति लामो निरन्तरता अरूका लागि दुर्लभ नै हुनेछ ।

संविधान शास्त्रीय ग्रन्थ होइन, यो जीवन्त र क्रियाशील दस्तावेज हुनुपर्छ । यसले राजनीति गर्ने, गर्न चाहने सबैलाई समेट्नुपर्छ । हिंसा, बलमिचाइँ र भयको प्रयोग गरेर जनताको मुख थुन्ने शैलीले संविधानको अपनत्व ग्रहण हुन सक्दैन ।

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि यसका आधारभूत विषयहरू समेत कार्यान्वयनमा आएका देखिँदैनन् । तीन तहका चुनाव हुनु, राष्ट्रपति छानिनु, संवैधानिक निकायमा पदहरूमा नियुक्ती पाउनुजस्ता विषयलाई मात्रै हेरेर संविधानको कार्यान्वयन भएको दावी गर्ने एउटा कुरा होला । तर संविधानले ग्यारेण्टी गरेका मौलिक हकको उपभोग जनताले गर्न पाए त ? बिधिको शासन स्थापना भयो त ? राज्यका तीन अंकहरू शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चलेका छन् त ? अलिखित रूपमा विश्वले मान्दै आएको चौथो अंगले निर्वाद रूपमा ‘वाचडग’ भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो ? यस्तो थुप्रै प्रश्नहरू छन् ।

नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि हामी पञ्चायतकालीन कानूनहरूको अधीनमा काम गरिरहेका छौं । पाँच वर्ष बित्दासमेत हामीले संविधानसँग बाँझिएका कानूनहरू खारेज गर्न सकेको अवस्था छैन । जो नयाँ कानून हामीले निर्माण गर्‍यौं, त्यसले जनताका अधिकार कटौती गर्ने व्यवस्था गर्‍यौं ।

दोस्रो कुरा संविधान आफैंमा अस्पष्ट छ भन्ने पछिल्लो परिणामले देखाउँछ । तीन तहका सरकारका अधिकार सूचीहरू प्रष्ट भएनन् । एउटै विषय तीन वटै तहको अधिकार सूचीमा छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने स्पष्ट छैन । उदाहरणका लागि संविधानको अनुसूची–८ को ८ नं. बुँदामा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा छ ।

धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची– ८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्था स्थानीय तहले गर्न पाउने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

त्यसैले नयाँ संविधानको यो पाँच वर्षे अवधि सर्वसाधारणका लागि ‘र्हेदा चिल्लो, खाँदा पीरो’ भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment