५ असोज, काठमाडौं । एक हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४२ दिन हिरासतमा राखेपछि आत्महत्या गरेका मालपोत कार्यालय, कलंकीका खरिदार रामहरि सुवेदीसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र रव शर्मा अर्यालले ३० असारमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

फैसला अनुसार सुवेदीले घुस लिएको भन्ने अख्तियारको दाबी स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि सकेन । अभियोगपत्रमा दाबी गरे जसरी सुवेदीले कृष्णप्रसाद घिमिरेबाट एक हजार रुपैयाँ लिएको सिसिटीभी फुटेजमा स्पष्ट नदेखिएको र मुद्दा दायर गर्दा सर्वसाधारणले देखेको भनेपनि साक्षी कोही पनि नभएको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘रिसवत लिएदिएको अन्य सर्वसाधरणले समेत देखेको भन्ने व्यहोरा आरोप पत्रको पृष्ठ ३ मा उल्लेख भएकोमा प्रत्यक्षदर्शी भनिएका मानिसहरूले अनुसन्धानको क्रममा कागज गराई प्रतिवादीहरूले रिसवत लिनु-दिनु गरेको भन्ने दावीलाई पुष्टि गराउन समेत वादी नेपाल सरकारले सकेको देखिँदैन’ फैसलामा भनिएको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एक ठाउँमा मोठ भिडाउनका लागि र अर्कोमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाए वापत घिमिरेले सुवेदीलाई रिसवत् दिएको भन्ने अख्तियारको भनाइ आफैंमा बाझिएको अदालतको ठहर छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘…प्रतिवादी कृष्णप्रसाद घिमिरेले रामहरी सुवेदीलाई फोटोकपी गर्नका लागि पाँच सय रुपैयाँ दिएको भनी अदालतमा गरेको बयानकै आधारमा उक्त रकम रिसवत वापत दिएको अर्थ गरी प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार जस्तो गम्भिर कसूरमा कसूरदार ठहराउन न्यायसम्मत हुने देखिँदैन ।’

भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित हुनका लनगि प्रतिवादीले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याएको भन्ने प्रत्यक्ष, सार्थक र विश्वासपरक प्रमाणबाट शंकारहित तवरले पुष्टि भएका हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको नजिर छ । तर घुस दिने व्यक्ति भनिएका कृष्णप्रसाद घिमिरे के-कुन काम गर्न वा गराउन मालपोत कार्यालय गएका हुन् ? भन्ने समेत अख्तियारले खुलाउन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ ‘बिना प्रयोजन घिमिरेले खरिदार सुवेदीलाई रिसवत दिने र उनले लिने अवस्थै रहँदैन ।’

२२ साउन २०७६ मा अख्तियारले पक्राउ गरेका सुवेदीले ६ असोज २०७६ मा आत्महत्या गरेका थिए ।