७ असोज, काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बनाएको ‘कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा सरकारले चालेका कदमहरुको अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति’ले वीर अस्पतालको व्यवस्थापन सुधारमा जोड दिएको छ ।
हालै मात्र सबै कोभिड अस्पतालको अनुगमन गरेको उपसमितिले पाटन अस्पताल र सशस्त्र प्रहरीको बलम्बु अस्पतालको व्यवस्थापनलाई निकै राम्रो मानेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदसमेत रहेका उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पाटनलाई रोल मोडल मानौं ।’
श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कोभिड अस्पतालहरुको अनुगमनमा गर्नुभएको थियो, कस्तो रहेछ अवस्था ?
कोरोना परीक्षण रिपोर्ट किन ढिलो आउँछ भन्न जनचासो थियो, त्यसैले सुरुमा टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला गयौं । केन्द्रीय ल्याबका डाइरेक्टर सा’बले सबै घुमाउनुभयो । टेकुमै कोभिड अस्पताल छ, स्वास्थ्य सेवा विभाग पनि छ । हामीले जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्यौं ।
त्यसपछि वीर अस्पताल गयौं । आइसोलेसन वार्डहरु हेर्यौं, भिसीदेखि अरु साथीहरुसँग कुराकानी गयौं । शिक्षण, पाटन, नेपाल–कोरिया, भक्तपुर र धुलिखेल अस्पतालको अनुगमन गर्यौं । सबै अस्पतालमा ल्याब रहेछ । ल्याबको टेष्टको प्रक्रिया के छ ? क्षमता कति कोभिडको उपचार कसरी भइरहेको छ ? ननकोभिडले सेवा पाइरहेको छ वा छैन ? भनेर चासो राख्यौं ।
समग्रमा जुन खालको तयारी सरकारी अस्पतालहरुमा हुनुपर्थ्यो, त्यसमा कमी भएको पायौं । यसले व्यवस्थापनमा अलमल र परिणाममा नागरिकले समयमा उपचार पाउन नसकिरहेको वा विभिन्न अप्ठ्यारा झेल्नु परेको पायौं ।
त्यसमा पनि एकदमै सुधार गर्नुपर्ने, राम्रैसँग निरीक्षण गर्नुपर्ने, सरकारले हेर्नैपर्ने भनेको वीर अस्पताल हो । त्यहाँ विशेषज्ञहरु धेरै छन्, अरु जनशक्ति पनि पर्याप्त छ । तर उचित ढङ्गबाट परिचालित हुन सकेको पाइएन । कोभिड केसहरु ह्याण्डल गर्ने विषयमा समयमा तयारी नहुँदा पनि समस्या रहेछ ।
एकैपल्ट कोभिड र ननकोभिड केसलाई ह्याण्डल गर्नुपर्दा व्यवस्थापन एकदमै अलमलिएको र छताछुल्ल भएको देखियो । स्वास्थ्यकर्मीहरुको विषयमा पनि उहाँहरु चुकेको अवस्था छ । समयमै सुरक्षा सामग्रीको उपलब्धता र केही हेलचेक्रयाईंका कारण त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बढी मात्रामा संक्रमण भएको छ ।
कोभिड केसलाई राखेपछि ननकोभिड बिरामी घट्दै गएकाले आयमा असर परेको रहेछ । यसले अस्पतालको आम्दानीबाट तलब खानेहरु प्रभावित भएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सेवा सुविधा दिने विषयमा निकै असर परेको देखिन्छ ।
शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको व्यवस्थापन ठीकै छ । तत्काल सेवा प्रदान गर्ने, कोभिड र ननकोभिडलाई सेवा दिने जस्ता काममा ठिकै व्यवस्थापन रहेछ । उहाँहरुको समस्या भनेको कोभिडका कारणले आयस्रोतमा परेको असर हो । र त्यसले स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधामा समस्या आएको देखियो । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
उपत्यकाभित्र व्यवस्थापन, तयारी र उपचारलाई हेर्दा पाटन अस्पतालको राम्रो रहेछ । कोभिड र नन कोभिडका बिरामीहरुलाई त्यहाँ तत्काल रेस्पोन्स गर्ने, कोभिड ननकोभिड स्क्रिनिङ गर्ने जस्ता काममा उहाँहरुको तयारी र व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो पायौं । चिकित्सकहरुमा पनि भावना उच्च पायौं । उहाँहरुले सुरक्षा सतर्कताका सामाग्रीहरु पीपीई, स्यानिटाइजर आफैँ उत्पादन गर्नुभएको छ । क्यान्टिन आफैँले सञ्चालन गरेको छ । यो सबै हेर्दा पाटनको व्यवस्थापनलाई रोलमोडलको रुपमा पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
हामीले मध्यपुर थिमीस्थित नेपाल–कोरिया मैत्री अस्पतालको पनि अनुगमन गर्यौं । मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको यो अस्पतालमा पनि राम्रो काम भएको छ । पीसीआर ल्याब सञ्चालन, कोभिडका बिरामीलाई प्राथमिकता दिएर आईसीयू र भेण्टिलेटरको व्यवस्थापन भएको छ ।
धुलिखेल अस्पतालको पनि व्यवस्थापकीय पक्ष, तयारी र डाक्टरहरुको मनोवलका पक्ष हेर्यौं । त्यहाँ पनि ल्याब सञ्चालनमा छ । १२ घण्टमा रिपोर्ट दिइरहेका छौं भन्नुभयो । ल्याव परीक्षणको क्षमता दुई हजार जति रहेछ । कोभिड र नन कोभिडका बिरामीहरुको उपचार व्यवस्था पनि राम्रो रहेछ ।
केही आइसालेसन सेन्टरहरुमा पनि पुग्नुभयो, त्यहाँको अवस्था चाहिँ के पाउनुभयो ?
हामीले खरिपाटी, बलम्बुस्थित शसस्त्र प्रहरी र हलचोकको (मनमोहन अस्पताल) आइसोलेसन सेन्टर हेर्यौं । आइसोलेसन सेन्टरहरुको अवस्था फरकफरक अवस्था पायौं ।
खरिपाटीको राम्रै छ । बलम्बुको पनि राम्रै छ । जति पनि राम्रा अस्पतालहरु छन्, त्यहाँबाट समेत अन्तिममा रिफर भएर बलम्बु जाने गरेको रहेछ । यसले पनि देखाउँछ सशस्त्र प्रहरी बलको उपचार विधि राम्रो रहेछ । मनमोहनको आइसोलेसन सेन्टरमा केही समय अगाडि आन्दोलन पनि भएको रहेछ । हामी जाँदा आइसोलेसनमा बस्नेहरुले गुनासो पनि गरेका थिए ।
आइसोलेसनमा बस्नेहरुको खानामा एकरुपता भएन । सरकारले एउटा सम्झौतामा आइसोलेसन सेन्टर चलाउन दिएको हो । त्यसवापत रकम पनि दिएको छ । तर कतै कम खाना उपलब्ध रहेछ । यस्तो कन्ट्र्याकमा दिँदा न्युनतम डाइट के हो तोकेर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो कत्तिको गरे ?
सबै अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता नपाएको भनेका छन् । वीरमा त सरकारले भत्ताका लागि पठाएको पैसा अरु शीर्षकमा खर्च गरेको पनि पाइयो । त्यहाँ सरकारले ५० लाख पठाएको रहेछ । तर पदाधिकारीहरुले त्यो रकम स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको सामग्रीमा खर्च गर्यौं भनेका छन् ।
अरु अस्पतालले सरकारबाटै आएको छैन भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भुक्तानी प्रक्रियामा छ भनेको छ । कोभिडमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर लड्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु नै हुन् हो । उहाँहरुको विषयमा जुन ढंगबाट कुरा उठिरहेको छ, यसको वास्तविकता के हो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्यो ।
भत्ता भनेपछि सबैको नाम जोड्ने प्रचलन छ । त्यसो होइन, मापदण्ड बनाएर भएपनि जो कोभिडमा खटिएका छन्, उनीहरुलाई दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
कोभिडका बिरामीहरुको उपचारमा आफूहरु बढी खटिनुपरेको नर्सहरुको पनि गुनासो छ । विशेषगरी वीर अस्पतालमा नर्सहरुको धेरै गुनासो छ । डाक्टरहरुले फोनमा मात्र कुरा गर्ने, सबै नर्सहरुले ह्याण्डिल गर्नुपरेको गुनासो आएको छ ।
निचोड के निस्कियो त ?
एउटा, कोरोना परीक्षण नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
महामारी नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी राज्यकै हुन्छ, त्यो राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ । तर राज्यको पनि सीमाहरु हुन्छ । यो विषय अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको छ । परीक्षण त आवश्यक छ तर हामी अरु देशको मोडल पनि हेर्न जरुरी छ । त्यसैले परीक्षणमा अलिकति रियालिटी बेसमा जान आवश्यक हुन्छ ।
त्यो भनेको लक्षण देखिएका र नदेखिएका संक्रमितको सम्पर्कमा आएकालाई हेर्ने नीति भिन्नभिन्न गर्नुपर्छ । लक्षण नदेखिएकाहरुको सम्पर्कमा आएकालाई क्वारेन्टाइमा राख्ने, लक्षण देखियो भने मात्र परीक्षण गर्नुपर्छ कि ? यसो गर्यो भने सरकारलाई पर्ने दायित्व न्युनीकरण हुनसक्छ ।
यसबाहेक ?
एकतर्फ चाडपर्व आइरहेको छ, अर्कोतर्फ कोभिडले मर्ने कि भोकले मर्ने भन्ने गम्भीर अवस्थामा छौं । अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । त्यसलै अर्थतन्त्रलाई मितव्यायी ढङ्गबाट सदुपयोगमा जानुपर्छ, नागरिक स्वयं पनि सचेत हुनुपर्छ ।
उपचार सरकारको दायित्व हो । कोभिड–कोभिड भनेर ननकोभिडले उपचार नपाउने अवस्था आउन भएन । ननकोभिडले सहज उपचार पाउने गरी सहज वातावरण बनाउन सरकारले भूमिका खेल्न पर्यो, निगरानी गर्नुपर्यो ।
नियन्त्रण र रोकथामका लागि नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ । माक्स लगाउने, भौतिक दुरी कायम गर्ने, साबुनपानीले हात धुने, स्यानिटाइज गर्ने जस्ता सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरौं । यसो भयो भने बजार पनि बन्द गर्नुपर्दैन, लकडाउन, निषेधाज्ञा केही गर्नुपर्दैन । जनजीवन कोभिड संगसंगै चलाउन सक्छौं ।
र, कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको दाहसंस्कारमा अहिले बिलम्ब भइरहेको छ । यसले शोकमा परेकाहरुमाथि पीडा थप्यो, यसलाई छिटोछरितो बनाउनुपर्यो ।
