७ असोज, काठमाडौं । गत चैत ११ बाट सुरु भएको लकडाउनपछि मंगलबारसम्म ७४ हजार ७०३ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । सरकारले भदौसम्म विदेशबाट प्राथमिकताका आधारमा ‘उद्धार गर्ने’ भन्दै चार्टर्ड उडानबाटै नेपाली फर्काउन थालेको थियो । अहिले सीमित गन्तव्यमा संकुचित तालिका बनाएर उडान भइरहेको छ ।
तर, यसरी विदेश फर्किनेमा वास्तविक रुपमा उद्धार पाएर फर्किने कति होलान् ? वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई प्राप्त विवरण अनुसार अहिलेसम्म बहराइनबाट २० जना मात्र अलपत्र श्रमिकको निःशुल्क उद्धार भएको छ । ३ असोजमा मलेसियाबाट १५ जनाको निःशुल्क उद्धार हुने भनिएकोमा उनीहरु आए/नआएको जानकारी बोर्डमा आइपुगकेको छैन ।
सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउन उद्धार तथा फिर्ती गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको २ महिनाभन्दा बढी भयो । साउन १ मा निर्देशिका जारी भएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले १० हजार कामदारलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने गरी ७५ करोडसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अहिले विदेशमा बेखर्ची भएका हजारौं नेपाली छन्, जो चार्टर्ड वा नियमित उडानको टिकट काटेर फर्किन सक्दैनन् । तर, कोषको पैसा खर्च हुन नसक्ने र श्रमिक पनि विदेशमै अलपत्र पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपाली दूतावासहरुले निःशुल्क उद्धार गरेको भए त्यसबारे जानकारी गराउन भनिएपनि अहिलेसम्म जानकारी आइनसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले बताए । बोर्डले विभिन्न देशका नेपाली दूतावासलाई निःशुल्क उद्धारका लागि १ करोड १० लाख रुपैयाँ पठाएको छ, तर खर्च मात्रै भएको छ ।
‘हामीलाई यो वर्ष उद्धारमा ७५ करोडसम्म खर्च गर्न कुनै अप्ठेरो छैन, दूतावासहरुले परराष्ट्रमार्फत मागेको २ घण्टामा चेक काटन सक्छौं,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, निःशुल्क उद्धारमा अपेक्षित प्रगति भएको देखिँदैन ।’
अव्यवहारिक निर्देशिका
दूतावासहरुका अधिकारीका अनुसार सरकारको निर्देशिका नै अव्यवहारिक भएकाले अलपत्र श्रमिकहरु निःशुल्क नेपाल फर्किन नपाएका हुन् ।
विदेशमा अलपत्र नेपाली धेरै भएपनि निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था व्यवहारिक नभएकाले अधिकांश मजदुरलाई निःशुल्क नेपाल ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी गराउन नसकिएको मलेसिया र खाडीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गत वैशाख ४ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन सरकार बाध्य भएको थियो । जारी निर्देशिकाले विदेशबाट निःशुल्क उद्धार गराउन विभिन्न शर्त तेर्स्याएको छ । ती शर्तहरु व्यवहारिक भएको गुनासो राजदूतहरुले गर्दै आएका छन् ।
निर्देशिकाले श्रम करार अवधि बाँकी रहेका र बेखर्ची भएर अलपत्र परेका नेपालीको मात्रै निःशुल्क उद्धार गर्ने भनेको छ । तर, श्रम गन्तब्य मुलुकहरुमा बेखर्ची भएकामध्ये ८० प्रतिशत नेपाली २ वर्षको श्रम करार अवधि नाघेर अवैध भएकाहरु रहेको साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत बताउँछन् ।
‘हामीले अनुरोध गरेर हालसालै ‘अनडकुमेन्टेड’ रहेका करिब हजार जनालाई वैध बनायौं, उहाँहरुमध्ये धेरैसँग नेपाल फर्किने पैसा छैन, तर निर्देशिकाले उहाँहरुलाई निःशुल्क उद्वार नगर्न भन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘श्रम करार नसकिएकाहरुलाई समस्या पर्दा त हामीले म्यानपावर र सम्बन्धित कम्पनीलाई समाएरै पनि उद्धार गराइरहेका छौं नि । सरकारले त अरुलाई पो हेर्नुपर्छ ।’
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे पनि एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर, अवैध हुन पुगेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्चेर निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘श्रम स्वीकृति लिएकाहरुलाई उद्धार गराउन हामी आफैं सम्बन्धित कम्पनीलाई समात्छौं । त्यस्तो समस्या भोग्ने १ प्रतिशत होलान्, तिनका लागि यत्रो हल्ला गर्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘जो श्रम स्वीकृति लिएर आएर यहाँ अवैध भएका छन्, तिनलाई प्राथमिकता दिउँ न ।’
नेपाल सरकारले अवैध रुपमा रहेका नेपालीलाई उद्धार नगर्ने नीति लिएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै उनले संसदीय समितिको बैठकमा नै भनेका थिए, ‘मृत्यु भएको खण्डमा शव लैजान चार गुणा बढी तिर्छु भन्ने सरकारले श्रम गर्ने ज्युँदो श्रमिकलाई देशमा फिर्ता लान्न भन्न मिल्दैन ।’
कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेर विदेश पुगेका श्रमिक समस्यामा पर्दा उपचार र स्वदेश फिर्तीका लागि खर्च नदिनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।
कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाज पनि नेपाल सरकारको उद्धार निर्देशिका जटिल भएको बताउँछन् । उनी खाडी क्षेत्रको समस्याबारे जानकारी नै नराखी निर्णय भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कानुनले अवैध हैसियतमा रहेका श्रमिकलाई कोषको रकमबाट उद्धार गर्न रोकेको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनले श्रम गर्न विदेश गएका र कारार अवधि बाँकी रहेका श्रमिकलाई मात्र बोर्डबाट उद्धारमा रकम खर्चिनसक्ने व्यवस्था गरेको उनीहरुको तर्क छ ।
‘टिकट भएकाहरु प्राथमिकता पर्दा समस्या’
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भने त्यहाँ अवैध भएका श्रमिकको उद्धारमा पनि कोषको रकम खर्च गर्न सकिने बताउँछन् । विगत वर्षहरुमा मलेसियाबाट अवैध श्रमिक फर्काउँदा पनि कोषबाट खर्च गरिएकाले दूतावासहरुले बोर्डसँग समन्वय नगर्दा समस्या भएको उनले बताए ।
‘गत वर्ष मलेसियाको डिटेन्सन क्याम्पबाट फर्किने श्रमिकका लागि बोर्डले ३५ लाख खर्च गरेको थियो,’ उनले भने, ‘दूतावासहरुलाई समस्या परेका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’
श्रेष्ठका अनुसार अहिले विदेशबाट फर्किन आफैंसँग टिकट भएका श्रमिकहरु प्राथमिकतामा परेका छन् । कम्पनीले टिकट काटिदिएकाहरु पनि अहिले अलपत्र परेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘उडान संख्या बढाएर पनि जतिसक्दो छिटो त्यस्ता श्रमिकहरुलाई ल्याउनुपर्छ ।’
पैसा तिरेर आउनसक्नेहरु आएपछि समस्यामा भएकाहरुलाई पनि ल्याउन कठीन नहुने उनी बताउँछन् । अहिले टिकट भएकाहरु प्राथमिकतामा परेकाले निःशुल्क फर्काउनपर्ने श्रमिकले मौका नपाएको पनि हुनसक्ने उनको आशंका छ ।
उडान संख्या बढाएर भएपनि सबै श्रमिकको उद्धार गर्न पटक–पटक परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
