९ असोज, काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको नयाँ गुरुयोजनाको विरोधमा कोषकै पूर्व पदाधिकारीहरु समेत संगठित भएका छन् । यसअघि स्थानीय र सम्पदा प्रेमीहरुले गर्दै आएको विरोधलाई बल पुग्ने गरी बुधबार १३ जना पूर्व पदाधिकारीहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरे ।

गत पुष १९ गते कोषको सञ्चालक परिषद्ले स्वीकृत गरेर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा पठाएको गुरुयोजनाप्रति विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाइएको छ । पूर्व पदाधिकारीहरुले विज्ञप्ति नै निकालेपछि केही समय शान्त भएको पशुपति गुरुयोजनासम्बन्धी विवाद फेरि सतहमा आएको छ ।

विज्ञप्तिमा गुरुयोजनाका मस्यौदाकार पूर्व सदस्यसचिव चेतनाथ गौतमबाहेक सबै १३ जना पूर्व पदाधिकारीहरुको हस्ताक्षर छ । गौतमबाहेक जिवित रहेका सबै पूर्व पदाधिकारीहरु यो दस्तावेजको विरोधमा रहेको हस्ताक्षरकर्ताहरुको दाबी छ ।

विज्ञप्तिमा समावेश ११ बुँदामध्येको छैटौं बुँदामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदबाट स्वीकृत गुरुयोजना भनेर बाहिर चर्चा गरिएको सो दस्तावेज सुझावपत्र या अवधारणापत्र मात्रै रहेको उल्लेख छ । यसैलाई गुरुयोजना भनेर स्वीकृत गरियो भने गुरुयोजनाको मर्म र सिद्धान्त प्रतिकुल मात्र नभई गुरुयोजनाको उपादेयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने उल्लेख गरिएको छ ।

पशुपति क्षेत्रको पहिलो दश वर्षीय गुरुयोजना वि.सं. २०५६ सालमा सुरु भई २०६६ सालमा सम्पन्न भएको थियो । त्यस अवधिमा गुरुयोजनाको अवधारणाले दिशानिर्देश गरेको तेस्रो चरणसम्मका केही कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । चौथो चरणको कार्य भूउपयोग तथा संरचनागत गुरुयोजनाको काम सुरु हुन नसकी बाँकी रहेको अवस्थामा आएको नयाँ दस्तावेजले गुरुयोजनाको मर्मलाई बोक्न नसकेको आरोप पूर्व पदाधिकारीहरूको छ ।

किन संगठित भए पूर्व पदाधिकारी ?

हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनाका मस्यौदाकार गौतम नै हुन् जसले २०५६ सालदेखि सुरु भएको नयाँ गुरुयोजनाको समेत मस्यौदा तयार पारेका थिए । नयाँ गुरुयोजना १० वर्षे समय पार गरेर सम्पन्न भएको छ तर त्यसको अहिलेसम्म समीक्षा भएको छैन ।

उनै गौतमले तयार पारेको अर्काे गुरुयोजनामा स्थानीयदेखि पूर्व पदाधिकारीसम्मको विरोध किन त ? विज्ञप्तिका हस्ताक्षरकर्ताद्वय डा. गोविन्द टण्डन र सुशील नाहटालाई हामीले त्यसको बारेमा सोधेका थियौं ।

कोषका पूर्वसदस्य सचिव टण्डनले नयाँ गुरुयोजनाले आराध्यदेव पशुपतिनाथको पवित्र मन्दिर क्षेत्रलाई न्याय नगर्ने बताए । यो चारकोठाभित्र बसेर बिनाअध्ययन तयार पारिएको निबन्ध जस्तो भएको भन्दै यसलाई हुबहु स्वीकृत गर्ने हो भने पशुपति क्षेत्रको इतिहास र संस्कृति झनै जोखिममा पर्ने आरोप उनको छ ।

अर्का पूर्वसदस्यसचिव नाहटाले पनि प्रशस्त अध्ययनबिना ल्याइएको पशुपतिको गुरुयोजनाले हिन्दु संस्कृति र परम्परा नै संकटमा पार्ने आरोप लगाए । सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरुसमेतको अनुपस्थितिमा पारित गरिएको यो दस्तावेजले कालान्तरमा पशुपति क्षेत्रको आस्थामाथि नै संकट सिर्जना गर्ने भएकाले आफूहरु संगठितरुपमा विरोधमा उत्रिएको उनको भनाइ छ ।

गुरुयोजनाको बारेमा नाहाटाको भनाइ जस्ताको तस्तैः

स्वीकृतिको प्रक्रियामै त्रुटि

असान्दर्भिक विषय

प्रस्तावित दस्तावेजले विभिन्न कार्य सञ्चालनका लागि ऐन संशोधनको विषयलाई समेत उठाएको छ । गुरुयोजनाको कार्यक्षेत्रमा ऐन संशोधनको विषय पर्दैन ।

अर्काेतर्फ यही गुरुयोजनाले पशुपतिको पुजारी को हुने ? भन्ने कुरालाई समेत अनावश्यक गिजोल्ने प्रयास गरेको छ । गुरुयोजनाले आगमघरको पुजारीले पशुपतिमा पूजा गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ । यति ठूलो प्रस्तावलाई कसैसँग पनि छलफल समेत नगरी सिधै तयार पारेर बुझाउनुको अर्थ के ? यो कोबाट परिचालित भएर गरिएको प्रस्ताव हो ? यसमा गम्भीर शंका गर्ने ठाउँ छ ।

गुरुयोजनाले यसको भौतिक पूर्वाधारको योजना बनाउनु ठीक हो । तर पूजा नीति र पूजारी को हुने भन्ने गुरुयोजनाको विषय होइन ।

आफैं बनाउने, आफैं भत्काउने ?

पहिलेको गुरुयोजनाले एयरपोर्ट जाने क्रममा मान्छेले पशुपति दर्शन गर्न चाह्यो भने गजुर मात्रै भए पनि देखून् भनेर पशुपति र एयरपोर्ट तर्फका अग्ला संरचनाहरु हटाइएको थियो । पहिलेको गुरुयोजनाको सोही अवधारणा अनुसार बस्ती खाली पनि गराइयो ।

त्यहाँ एउटा प्रिमिटोरियम छ । जुन पहिलेको गुरुयोजना अनुसार विसं २०७३ सालमा सञ्चालनमा आएको हो । पहिलेको र अहिलेको गुरुयोजना दुवै पूर्व सदस्यसचिव चेतनाथ गौतमले नै मस्यौदा बनाउनु भएको हो । उहाँकै गुरुयोजना अनुसार बनाएको सो प्रिमिटोरियमलाई करोडौं खर्च गरिसकेपछि फेरि भत्काउने भनेर उहाँले नै प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यो कति जायज छ ?

किन हतार ?

अघिल्लो गुरुयोजना २०५२ मा तयार भएको हो । २०५३ मा प्रस्तुत भयो । १० वर्षे गुरुयोजना २०५६ बाट मात्रै सुरु भएको हो । अर्थात् सबै पक्षसँग छलफल र बहस गरेर ४ वर्षपछि मात्रै यो लागू भयो । तर यो १०० वर्षको लागि भनिएको गुरुयोजना ६ महिनामा तयार भयो ।

एक वर्ष नै लगाएको भए पनि खै त सरोकारवाला निकायसँगको छलफल ? यो गुरुयोजनाको त पाना-पानामा गल्ती छ, कुन गल्ती मात्रै कोट्याउने ? यो गुरुयोजनामा मन्त्रालयले अध्ययन कति गर्‍यो ? यो त पशुपतिको संविधान हो । त्यसको लागि कसैसँग पनि छलफल नगरी गुरुयोजना बनाउँदा यसले भोलि बेथिति ल्याउँदैन ?

गुरुयोजना बनाउने बेलामा केही पदाधिकारीहरु लुम्बिनीको गुरुयोजनाबारे अध्ययन गर्न गएकोसमेत सुन्नमा आएको छ । यदि त्यो हो भने झनै यो हास्यास्पद कुरा हो । लुम्बिनी र पशुपतिको बीचमा हरेक कोणबाट भिन्नता छ । केही पनि कुरै मिल्दैन भने पनि हुन्छ । आफू अध्ययन नगर्ने, पशुपतिको मर्म नबुझ्ने अनि त्यहाँको गुरुयोजना हेरेर बनाएको गुरुयोजनाले यहाँको विधि प्रक्रिया र हिन्दुहरुको आराध्यदेवको यो भूमिलाई न्याय मिल्छ ? यही कमजोरी सच्याउनको लागि हामीहरु संगठित भएर विरोधमा उत्रिएका हौं ।