Comments Add Comment

‘१४ लाख भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्न बगरलाई वन मानिँदैन’

१२ असोज, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी लक्षित लकडाउन सुरु हुनुभन्दा दुई दिन पहिले ९ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले ४ बैशाखदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

स्थानीय तहमार्फत गरिएको प्रारम्भिक लगतअनुसार देशभरी १४ लाख भूमिहीन परिवार रहेको आयोगको निश्कर्ष छ । उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबास गराउन वन ऐनमा भएको वनजंगल सम्बन्धी परिभाषामा हेरफेर गर्नुपर्ने अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ ।

प्रस्तुत छ, सुकुम्बासी समस्या र समाधानका उपायमा केन्द्रित रहेर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानी :

देशमा कोभिड–१९ को समस्या रहेका बेला आयोग गठन नगरी नहुने कारण के थियो ?

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको अहिले जुन समस्या छ, त्यो नेपालको एउटा गम्भीर समस्या हो । विगत ७० वर्षदेखि हामीले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठायौं । १२–१३ वटा आयोग बने । आंशिक रुपमा केही कामहरू भए पनि यसलाई पूर्णता दिन सकेनौँ ।

हाम्रो कुल जमिनको २८ प्रतिशत आवादी छ । आवादी जमिनलाई सय मान्ने हो भने त्यसको २५ प्रतिशत जमिन अनौपचारिक भू–सम्बन्धमा छ । जमिनको स्वामित्व, नापजाँच, रजिष्ट्रेशन भएको छैन तर खेतिपाती भएको छ । यसलाई अनौपचारिक भू–सम्बन्ध भन्छौं ।

यस्ता जमिन रहिरहँदा राष्ट्रलाई पनि नोक्सान छ र भोगचलन गरिरहेका किसानलाई पनि फाइदा छैन । दर्ता भयो भने त राज्यले राजश्व प्राप्त गर्न सक्छ । यतिधेरै जग्गा रजिष्ट्रेशन नहुँदा राजस्व गुमिरहेको छ । अहिले ७५ प्रतिशत जमिनबाट मात्रै राजश्व आएको छ । जस्तो– कञ्चनपुरको कृष्णपुर गाउँपालिकामा खेतीयोग्यको ८० प्रतिशत जमिन अनौपचारिक छ । केवल २० प्रतिशत जमिनबाट मात्रै राजश्व आउँछ । उनीहरू के भन्छन् भने २० प्रतिशतबाट राजश्व लिएर त्यहाँ बस्ने ती ८० प्रतिशतलाई पनि खानेपानी बिजुली, बाटो सबैका सुविधा दिनुपर्छ । यस अर्थमा कर तिर्ने मान्छेहरू अन्यायमा परेका छन् ।

राज्यलाई मात्रै होइन, त्यो भोगचलन गर्ने मान्छेलाई पनि अप्ठेरो छ । जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर छोराछोरी पढाउँछु, केही उद्यम गर्छु भन्नेहरूले नपाउने भए ।

पहिलो नापी आउँदा प्रधानपञ्च रिसाएको व्यक्तिहरूको जग्गा छुटेको थियो । त्यतिबेला जसको जग्गा नापियो ऊ हुकुम्बासी भयो, जसको नापिएन ऊ सुकुम्वासी भयो । म त जग्गावाला, तिमीहरू  ऐलानी भन्ने हुँदा समाजमै एक किसिमको नराम्रो भयो । जसको लालपुर्जा छ, उसले समाजमा आफूलाई पहिलो दर्जाको नागरिक ठाने । जसले विविध कारण पुर्जा वा स्वामित्व पाएनन् तिनीहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक भए ।

सुकुम्वासी भन्दै सधैंभरी राज्यको भेदभाव, दोस्रो दर्जाको नागरिकको समस्या कसरी समाधान गर्छ भन्ने कुरा उठिरहे । यी समस्या समाधान गर्न पहिला–पहिलाका सरकारले पनि प्रयास गरेका हुन् । जस्तो २०७१ सालमा शारदा सुवेदीको अध्यक्षतामा सुकुम्वासी आयोग बन्यो । त्यो आयोगको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा गयो । अदालतले आयोग गठनको कानूनी आधार के हो भनेर प्रश्न गर्दा खासै जवाफ दिन सकेन ।

भूमि समस्या समाधान गर्नका लागि विगतमा बनेका आयोगहरू र यसमा फरक के छ ?

यो ऐनमा टेकेर बनेको आयोग हो । २०७६ माघ २८ गते भूमी संम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन भयो । त्यसको दफा १५२ (ख) ले खासगरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीहरुका समस्या समाधान गर्न एक आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । ऐनमा नै व्यवस्था भइसकेपछि यसले बल्ल कानूनी रुप प्राप्त गर्यो । सरकारले पहिले नै आयोग बनाउने सोच बनाएको थियो । नियमावलीको मस्यौदा बनेको छ । अहिले हामीले थप ९ वटा कार्यविधिका मस्यौदाहरु तयार पारेका छौँ । जतिपनि प्रक्रियाहरु छन् ती पूरा भएर काम हुँदैछ ।

विगतमा आयोगहरू जिल्लामा सीमित थिए । जिल्लामा सूचना निकालिन्थ्यो र निवेदन संकलन गरिन्थ्यो । अब हामी निवेदन दिन बोलाउँदैनौं, जो लाभग्राही हो जो समस्याग्रस्त हो, हामी अब उनीहरुका घरमा जान्छौं । स्थानीय तहमार्फत लगत संकलन गर्छौं ।

लगत संकलनको काम कहाँ पुग्यो ?

लगत संकलनको काम कार्यविधि पारित भएपछि गर्ने हो । अहिले प्रारम्भिक कामहरु गरिरहेका छौँ । प्रारम्भिक स्तरको लगत संकलनका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत देशको ७५३ वटै स्थानीय तहमा पत्राचार गर्यौं । त्यसमध्ये २५० पालिकाहरुबाट हामीलाई एक किसिमको तथ्यांक प्राप्त भएको छ । त्यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने होला ।

अहिले प्राप्त भएको तथ्यांक हेर्दा, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वस्तीहरूलाई हेरेर स्याम्पल सर्भे गर्दा करिब १४ लाख परिवारमा हामीले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

काठमाडौंमा बसेर देशभरी छरिएर रहेका १४ लाख परिवारको पहिचान गर्नुहुन्छ ?

केन्द्रमा पाँच सदस्यीय आयोग छ । सात प्रदेशबाट एक जना सदस्य रहन्छन् । प्रदेश १ बाट गोपाल गुरागाईं (धनकुटा), प्रदेश २ बाट जगदेव यादव (सप्तरी), बागमती प्रदेशबाट केशव देवकोटा (सिन्धुली), गण्डकीबाट एकबहादुर राना (तनहुँ) र प्रदेश नम्बर ५ बाट शोभाराम बस्नेत (दाङ) लाई मनोनयन गरेर प्रदेश सरकारले पठाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिबाट नाम आउन बाँकी छ ।

प्रदेशका जिल्ला र पालिकाहरुसँग समन्वय गर्ने काम प्रदेशबाट आएका सदस्यहरू गर्छन् । जिल्लामा पनि हाम्रो सरंचना हुन्छ । त्यसमा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय प्रमुख, जिल्ला नापी कार्यालय प्रमुख, जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वय अधिकारी पदेन सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । एकजना अध्यक्ष, एकजना विज्ञ सदस्य र भूमि अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका अर्को एकजना नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति हुन्छन् । मनोनित गर्दा एक जना महिला हुनैपर्दछ ।

पछि पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक समन्वय समिति पनि हुन्छ । यो समितिको सदस्यमा उपप्रमुख, राजनीतिक मान्यता पाएका दलका प्रतिनिधि, समस्याग्रस्त वडाका वडाध्यक्ष, साथै भूमि सम्बन्धी काम गर्ने संघ/संस्थाबाट एक जना महिलासहित ३ जना प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् । यसको सदस्य सचिवमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिनेछन् ।

सदस्यहरु पालिका प्रमुखले मनोनित गर्ने हो । वडामा पनि यही किसिमको वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बन्छ । सम्बन्धित पालिकाहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउँछौं । पालिकाले तयार पारेको सूचिको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छौं ।

जहिल्यै सुकुम्वासीको नाममा हुकुम्वासीले जग्गा पाए भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यस्तो हुन नदिनका लागि आयोगले कसरी काम गर्छ ?

पालिका तहले तयार पारेको सूची आयोगको जिल्ला समितिमा आउँछ । पाउनु पर्ने व्यक्ति छुटे की ? नपाउनु पर्नेको नाम पो छ कि भनेर त्यहाँ पनि रुजु गर्छौं ।

लाभग्राही आफैंले म सुकुम्वासी हो भन्ने घोषणा गर्नुपर्दछ । भोलि कसैले गलत विवरण दिएको छ भने उसको जग्गा खोसिन्छ, जेल पनि जानुपर्छ । यस्तो खालको कार्यविधिसमेत हामीले मस्यौदा गरेका छौं ।

१४ लाख परिवारलाई दिन पुग्ने जग्गा कहाँ छ त ?

हदवन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा आउने भयो । वन ऐनमा खोलाको बगरलाई पनि वन भनिएको छ । त्यो कुरा गलत हो । जहाँ हरिया रुखहरु छन् त्यो नै वन हो । त्यसबाहेकका बुट्यानहरु रहेका, मान्छेहरु बसिरहेका, खेतीपाती गरिरहेका जति पनि जग्गा छन् त्यो त कसरी वन हुन्छ ?

साँच्चै समस्या समाधान गर्न त यता पनि सोच्नुपर्छ नि । यसकारण १० वर्षयता जहाँ हैसियत बिग्रिएको वन छ, रुख छैन, त्यो ठाउँलाई समेत तान्ने अधिकार हामीलाई ऐनले दिएको छ ।

वन ऐनले वन भनिसकेपछि त्यसलाई वन नमान्न मिल्ला र ?

वन ऐनभन्दा हाम्रो ऐन कान्छो हो । कानूनको सिद्धान्तले जुन ऐन पछि बनेको छ त्यसैलाई आधार मान्नुपर्छ भनेको छ ।

हरियो वन, नेपालको धन भन्ने उखान विपरीत जान त भएन नि ?

नेपालमा कुनै बेला वन २९ प्रतिशतमा झरेको थियो । अहिले करिब ४४ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सामुदायिक वनले गर्दा जंगल ह्वात्तै बढेको छ । वास्तविक वन क्षेत्रलाई जोगाएरै भूमिहीनहरूलाई जग्गाको व्यवस्था गर्छौं ।

सबैको एकै ठाउँ  र एकै तरिकाले व्यवस्थापन हुन सक्दैन । जस्तो- काठमाडौंमा दिन सकिने जग्गा छैन, तर उपाय नै नभएको होइन

सुकुम्बासी समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ त ?

फेरि यही कामका लागि आयोग बन्दैन । यो ढंगले काम गर्ने दायित्व छ । यसमा बिर्सन नमिल्ने कुरा के छ भने मान्छे किन सुकुम्वासी बन्छ ? कतिपय मान्छेको जग्गामा बाटो बनेको छ । सडक विस्तारले पनि मान्छेलाई सुकुम्बासी बनाएको छ । मेरो घर जाने भयो भन्यो भने तँ विकास विरोधी भनिहाल्छ । बाढी, पहिरो, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक विपद्, दीर्घ रोग, सडक दुर्घटनाले पनि मान्छेलाई सुकुम्बासी बनाउँछ । जलविद्युत्, खानी उत्खनन् लगायतका आयोजनाले गर्दा पनि मान्छेहरु त्यहाँबाट विस्थापित भएका छन् ।

सुकुम्बासी बन्नुको भित्री कारण नखोजी दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन । उनीहरूको समस्यालाई देशकै समस्या हो भनेर संवेदनशील बन्नु पर्छ । महलमा बसेको मान्छेलाई सुकुम्वासीको कुरा केही होइन भन्ने लाग्छ । यो खिसिट्युरी गर्ने विषय होइन । काठमाडौंमा घर छ, मधेसमा घर छ, जागिर छ, उसलाई सुकुम्वासीको कुरा नचाहिँदो लाग्छ ।

मानव अधिकार र संविधानको आँखाले हेर्दा मानिसको बसोबासको हकलाई बिर्सनै मिल्दैन । जग्गा वितरणका क्रममा कमीकमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार्नु पर्दछ । तर सुकुम्बासी समस्यालाई समस्या नै होइन भन्नचाहिँ मिल्दैन ।

वास्तविक सुकुम्वासी कसरी छुट्याउने ?

हो, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको भूमिहीन पहिचानको हो । ताप्लेजुङमा घरजग्गा भएको मान्छे काठमाडौंमा झुप्रो हालेर बसेको छ, म सुकुम्वासी हुँ भन्छ । यो प्रमुख प्रश्न हो ।

देशभरीका १२६ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये १०८ वटामा अनलाइन प्रणाली छ । अनलाइन भएपछि नागरिकता हेरेर कसको जग्गा कहाँ छ वा छैन भन्ने सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, को–को १० वर्षदेखि त्यस ठाउँमा बस्दै आएका हुन् भन्ने छुट्याउन गुगल म्यापको स्याटलाइट इमेजको मद्दत लिन सकिन्छ । अर्को कुरा वडा तहसम्मै संरचना हुने भएकाले कुन व्यक्ति सही हो वा होइन भन्ने छुट्याउन धेरै समस्या नपर्ला ।

केही वर्ष पहिले थापाथली क्षेत्रमा डोजर लगाएर हटाएका सुकुम्वासी त्यहीँ फर्किसके । सुकुम्बासीलाई राख्न बनाइएको भवनमा गाईभैंसी बाँध्ने थलो बनेको छ । यसले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने सिंहदरबारको दृष्टि नै गलत छ भन्ने देखाउँदैन र ?

काम राम्रो गरेर मात्रै हुँदो रहेनछ । तरिका पनि राम्रै अपनाउनु पर्ने रहेछ । तरिका मात्रै राम्रो भएर पनि पुग्दो रहेनछ, समय पनि सही छनौट गर्नुपर्ने रहेछ । विगतमा समस्या समाधान गर्ने बेलामा हामी यसमा चुक्यौं भन्ने लाग्छ । डा. बाबुराम भट्टराईले राम्रै मनसायले काम गर्नु भएको हो, तर उहाँको तरिका ठीक भएन ।

थापाथलीमा फर्केकाहरुसँग मैले पनि कुरा गरेको छु । उनीहरू भन्छन्– हामी जान्थ्यौं, तर डोजर लगाएर लखेट्ने काम गरियो । हामीसँग संवाद, अन्तरक्रिया छलफल गरिएन । हाम्रा कुरा सुनिएन । तिमीहरू जानै पर्छ भनेर हुकुमीशैली अपनाइयो ।

त्यसकारण हामी सरोकारवालासँग पर्याप्त अन्तरसंवाद गरेर समाधान निकाल्छौं । सबैको एकै ठाउँ  र एकै तरिकाले व्यवस्थापन हुन सक्दैन । जस्तो- काठमाडौंमा दिन सकिने जग्गा छैन, तर उपाय नै नभएको होइन । विभिन्न विकल्पहरूमा गएर समाधान गर्न सकिन्छ ।

ब्राजिलको रियो द जेनेरियो, थाइल्याण्डको बैंकक, भारतको नयाँदिल्ली, मुम्बईमा यस्ता समस्या समाधान भएका छन् । हामी त्यहाँको मोडलको हुबहु नक्कल त गर्दैनौं तर त्यसबाट पनि केही सिक्छौं ।

१४ लाख परिवारलाई विकल्प दिएर सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ?

हामीलाई ३ वर्ष दिइएको छ । यो अवधिले पुग्दैन । यसमा हामी नयाँ ढंगले पनि काम गर्न खोज्दैछौं । हाम्रो जग्गा नाप्ने पुरानो तरिका भनेको फित्ता बोकेर नाप्ने हो । यो विधिबाटमात्रै जाने हो भने त हामीलाई १४ वर्षले पनि पुग्दैन ।

हामी प्रविधि प्रयोग गर्छौं । इमेज स्याटेलाइट भन्ने छ, त्यो प्रयोग गर्छौं । कतै ड्रोन उडाउनु पर्ने हुन्छ । जतिसुकै तीव्रताका साथ काम गरेपनि समय त लाग्छ नै । अहिले हामी समय पुग्दैन भनेर माग गर्दनौं । जति सकिन्छ हामी गर्छौं ।

तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment