जनगुनासो कस्तो छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दलहरूले भनेको मान्ने मान्छे मात्रै गए । दलका नेताहरूले भोलि आफूलाई पर्दा जोगाउने व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्ति दिए भन्ने आम धारणा पाइन्छ ।

आफ्नो सम्बन्ध भएको, दलभित्रको मान्छे नभई ल्याइँदैन भन्ने जनताको भनाइ छ । निर्विकल्प, सबैले मान्नेखालको व्यक्ति आएको देखिँदैन । बरु यो फलाना दलको, त्यो फलाना दलको कोटाबाट आएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।

बाहिर पार्टीमा सक्रिय नदेखिएकाहरूमा पनि दलीय आर्शिवाद छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । सरकारमा बसेका प्रवुद्ध व्यक्तिहरूलाई कारवाही नगरोस् भन्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

प्रभावशाली र सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले गरेको भ्रष्टाचार छुँदै छुँदैन । साना, झिना मसिनालाई छोड्दै छोड्दैन । एक हजार घुस लिएको आरोपपछि आत्महत्या गरेको कुरा आयो । ठूला–ठूला व्यक्तिलाई जोगाएर सुब्बा, खरिदार, डिठ्ठालाई कारबाही गरेर त भएन नि । ठूला मुद्दा चलाउनै पर्‍यो भने फाइलमा सही गर्ने प्रमुख व्यक्तिलाई जोगाउने, तर त्यो मुद्दासँग जोडिएका सानातिना कर्मचारी वा विरोधी दलका मात्रै कारवाही चलाउने गरेको देखियो ।

अख्तियारले राम्रो अनुसन्धान गरेर प्रमाण दियो भने न अदालतले फैसला गर्छ । प्रमाणै दिएको छैन भने त भ्रष्टाचारी पनि छुट्न सक्ने भए । अख्तियारको अनुसन्धान अदालतको जस्तो छैन । ठूला व्यक्तिलाई जोगाउन पनि राम्रोसँग अनुसन्धान गरिँदैन ।

भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्दा भेदभाव गर्नुहुँदैन । जजसले घुस लिनुदिनु गरेको छ, उनीहरू सबैलाई कारवाही गर्नुपर्दछ । तर, अख्तियार कस्तो भइदिने भने विपक्षी दललाई धम्क्याउने, सत्तारुढ दलका लागि दबावमा ल्याइदिने गर्न थालियो । अर्कोतिर, कतिपय बेलामा अख्तियारले अधिकारको एकदमै धेरै दुरुपयोग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश/प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा अख्तियारबाट आएका मुद्दा पनि हेरें । प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरूले मन नपरेको व्यक्तिको घर भत्काएर सडक बनाएको, जंगलको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पनि देंखे ।

दबंग शैलीको व्यक्ति जाँदा अधिकारीको अत्यधिक दुरुपयोग गरेको देखियो । नभएको प्रमाण खोजेर बदला लिने, प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्न लगाउने, भ्रष्टाचारी भनेर मानमर्दन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि मेरो नमीठो अनुभव छ । जुन व्यक्तिको अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, त्यही व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव आयो । मैले विरोध गरेँ । तर, भोलिपल्ट त्यसैको नाम आयो । राज्य हाँक्ने व्यक्तिको चिन्तन कस्तो छ भन्ने यस्तो कुराले देखाउँछ ।

राज्य चलाउनेहरूले त स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्‍यो नि । संविधान र कानूनले दिएको अधिकार यो–यो हो, त्यसैमा रहेर दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउन भन्नुपर्‍यो । स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ । कसैले हस्तक्षेप गर्न आउँदैन, कानूनको दायरामा बसेर आफूलाई लागे अनुसार अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्दछ । तर, यहाँ त एउटा जिमदारले आफ्नो कारिन्दा नियुक्त गरेजस्तो गरेको देखियो । जसले आफ्नो दाताकै सेवा गरिरहन्छ ।

अख्तियारको काम त अख्तियारको जस्तै नहुने भयो । जसले नियुक्ति गरे पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्न सक्ने हुनुपर्‍यो । सूर्यनाथ उपाध्यायजीको पालामा राम्रो प्रभाव देखियो । उहाँले गिरिजाबाबुलाई पनि अख्तियारमा उभ्याउने काम गर्नुभयो । जब कि उपाध्यायधजीलाई गिरिजाबाबुले नियुक्त गर्नुभएको थियो । प्रयास त गरेको देखियो । अहिले त्यस्तो गर्न सकेको देखिँदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कस्तो व्यक्ति जानुपर्छ भन्ने संविधानमै प्रष्ट उल्लेख छ । त्यो प्रावधान अक्षरश पालना भए पुग्छ । संविधानको धारा २३८ मा शैक्षिक योग्यताको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, लेखा, राजस्व, इन्जियिनरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको र ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्छ ।

तर, आजसम्मको नियुक्ति हुँदा संविधानमा उल्लेखित यी व्यवस्थाको पूर्ण पालना भएको छैन भन्ने गुनासो सुनिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्र छ कि छैन भन्ने हेर्नका लागि उसले भ्रष्टाचार गरेको छ कि छैन, व्यभिचार गरेको छ कि छैन, राष्ट्रको अहित हुने काम गरेको छ कि छैन र समाजले उसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्छ कि नकारात्मक भन्ने हेर्नुपर्दछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नोकरशाहहरूले गरेको अनियमितता वा कानून उल्लंघनको अनुसन्धान गर्ने निकाय हो, जसलाई अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनेसम्मको अधिकार छ ।

सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीको हकमा २० वर्षसम्मको अनुभव नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र नभएको भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ । अर्थात लोकमानसिंहलाई नियुक्ति गर्दा संविधानमा उल्लेखित ती प्रावधानको अनदेखा गरेको देखियो । आजसम्मको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको योग्यता हेर्दा एक जनाको मात्रै २० वर्ष योग्यता पुगेको देखियो । अरुको त्यो पुगेको देखिएको छैन ।

सरकारी नोकरी गरेकालाई ल्याउँदै नल्याउने भन्ने होइन । तर, निजामती वा अरु यस्तै सेवामा काम गर्नेहरूमा चाकडी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । मैले सबैलाई दोष लगाउन खोजेको होइन, प्रवृत्तिको कुरा गरेकी हुँ ।

अख्तियारमा जाने व्यक्ति कुनै पनि दलमा आवद्ध वा लगाव नभएको हुनुपर्दछ । त्यतिले मात्रै पुग्दैन, निर्भीक र साहसी पनि हुनुपर्दछ । सरकारी अंगमा बसेर काम गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनका लागि साहसी व्यक्तिको पनि खाँचो पर्दछ ।

अदालत बलियो हुँदा देशको शासन शैलीमै फरक पर्दोरहेछ । मेरै पालाको कुरा किन गर्नु र ? केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको विशेष इजलाशले शाही आयोग खारेज गर्‍यो । त्यसपछि राजा पछाडि हट्नुपर्‍यो । लोकतन्त्र आयो ।

त्यो लोकतन्त्र भ्रष्टाचार निवारणमा पनि आउनुपर्‍यो । दायाँबायाँ पहुँच बनाएर, दबंगशैली अपनाएर अकुट सम्पत्ति कमाउनेलाई जोसुकै भए पनि

अख्तियारले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दछ । साधन स्रोत सीमित व्यक्तिले त्यसरी थुपारेको कारणले जनता भोकभोकै पर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको त लोकतन्त्र भएन नि । त्यस्तो बेलामा समानताको हक बहाली गर्ने भनेको अदालत, अख्तियार जस्ता संस्थाले नै हो ।

तर, अख्तियारमा कुनैबेला कस्तो देखियो भने प्रमुख आयुक्तले आफूखुशी गर्ने र आयुक्तहरूलाई सोध्नै नसोध्ने गरे । आयुक्तहरूले अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने भएपछि त जनताको अधिकार सुनिश्चित हुने कुरै भएन ।

मुद्दा चलिरहेका बेला आरोप लागेको व्यक्ति अभियुक्त हुन्छ । फैसला भएपछि ऊ निर्दोष वा अपराधी ठहर हुन्छ । तर फैसला आउनुभन्दा पहिला ऊ अपराधी हुँदैन । तर, अख्तियारले बयानका लागि गएकै व्यक्तिहरूलाई पटक पटक अपमानित गरेको देखियो । शंकाकै भरमा वा बदला लिने उद्धेश्यले अमानवीय व्यवहार गरेका घट्ना सार्वजनिक भए । त्यही कारणले प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको अधिकार संविधानले प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारी वकिलहरूलाई फलाना मुद्दाको प्रमाण के छ ? भनेर सोध्दा हामीलाई अनुसन्धानै गर्न दिँदैन । आफू (प्रमुख आयुक्त) ले जे मन लाग्यो, त्यही गरिरहेको छ भन्थे । आयुक्तको सुझाव पनि सुन्दैन भन्थे ।

कुनै प्रहरी वा निजामति सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्ति जान्छन् र मलाई सबै थाहा छ भनेर कसैको सुझाव लिँदैन । विशेष अदालतमा हारेपछि पुनरावेदन गरेका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

जति ठूलो भ्रष्टाचार भए पनि आफूखुशी गरेर प्रक्रिया पुर्‍याउन भने त (अपराध) ठहर हुँदैन नि । हदम्याद, प्रमाण, प्रक्रिया सबै पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । थुन्नुपर्ने व्यक्तिलाई कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएर थुन्नुपर्‍यो । कसैको उजुरी वा भनसुनका भरमा प्रहरी कार्यालयमा ल्याएजस्तो त होइन नि । विकास, राजस्व, इन्जिनियरिङ, लेखा जुन पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि आयुक्त वा प्रमुख आयुक्तले अख्तियारमा गएपछि कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएर काम गर्नुपर्दछ । अख्तियार पाएपछि मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले जानु भएन ।

भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अख्तियारमा आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त कस्ता व्यक्ति जान्छन् भन्नेमा भर पर्छ । दलीय झुकाव भएको व्यक्ति गयो भने उसले आफ्नो दललाई जोगाउने काम गर्ला । स्वतन्त्र, निर्भीक, क्षमतावान र भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशील मान्छे गयो भने केही गर्छ ।

हामी ज्यादै दलीय भयौं कि जस्तो पनि लाग्छ । यो कुराले निरन्तरता पायो भने अहिले नै धेरै आशा गर्न सकिँदैन ।

(वार्तामा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस पूर्वसचिवको बाहुल्य रहेसम्म अख्तियारबाट धेरै आशा नगरे हुन्छ

यो पनि पढ्नुहोस ‘अख्तियारमा फेरि अर्को गुलाम नियुक्तिको खेल हुँदैछ’

यो पनि पढ्नुहोस ‘आयुक्तले नै घुस खान्छ भनेपछि अख्तियारको साख रहने कुरै भएन’