१३ असोज, काठमाडौं । सांसदहरुले संवैधानिक आयोगहरुले आफूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिन नसकेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति’को मंगलबारको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले कुनैपनि अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएका समस्या समाधानको लागि संवैधानिक आयोगहरुले सरकारलाई दवाव दिन नसकेको बताएका हुन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मधेशी आयोगले गरेको हालसम्मको कामकारबाहीको सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले आयोगहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि सरकारलाई सुझाव दिने तर कार्यान्वयनको लागि दवाव दिन नसकेको देखिएको बताएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खिमलाल भट्टराईले सरकार अरु काममा व्यस्त भएको अवस्थामा आयोगका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन सक्ने भएकाले आयोगले कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन सक्नुपर्ने बताए ।
कुनैपनि समस्याको पहिचान गर्न नसक्ने, समाधानको उपायको खोजी गर्न नसक्ने र कार्यान्वयनको निम्ति सरकारलाई दवाव दिन नसके आयोगले गरेको कामहरुको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले लामो समयसम्म विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको बताइन् । महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्न सरकारसँग माग समेत गरिन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद उदया शर्मा पौडेलले महिला आयोगमा नेतृत्व नहुने र कर्मचारीको भरमा काम हुँदा समस्या देखिएको बताइन् ।
आयोगमा परेका उजुरीहरुमाथि समेत निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको सांसद शर्माले बताइन् ।
