नेपाली जनतालाई स्थिरता, स्थायित्व, सुशासन र दिगो विकास दिने प्रतिवद्धतासहित बनेको ओली नेतृत्वको सरकार दिनप्रति दिन यी सबै प्रतिवद्धताबाट टाढा हुँदै व्यक्तिगत स्वार्थ र कुर्सीको मोहमा सीमित बन्न पुगेको छ ।
पार्टीभित्र लामो रसाकस्सी एवं आपसी मत मतान्तरलाई केही हदसम्म साम्य पार्दै फेरि सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा जुट्दै गर्दा देशमा असुरक्षा, अस्थिरता, अकर्मण्यता र अनियमितताले घेराबन्दी गरेको छ । यो महाव्याधि कालमा पनि सरकारका प्राथमिकता विरोधाभासपूर्ण छ ।
मुलुकमा बढ्दो कोभिड–१९ को संक्रमण, बाढीपहिरोबाट भएको धनजनको क्षति, हत्याहिंसा र बलात्कारको डरलाग्दो श्रृंखला, भोग र रोग थाम्न नसकेर आत्महत्या गर्न पुगेका नेपाली नागरिक, सामान्यजनका लागि राहत प्याकेज नदिँदा एक प्याकेट खानकै लागि टुँडीखेलमा लामवद्ध जमात, कृषि प्रधान देशमा मल बीउ नपाएर छटपटिएका किसान, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँचका लागि गरिएको डा. केसीको सत्याग्रह र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्तीका बीच वर्तमान सरकार फेरि दोस्रोपटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका साथै गरिबको गाँस काटेर मन्त्रीको माग पुर्याउनका लागि मन्त्रालय फुटाउने कुराले प्राथमिकता पाएको देख्दा सरकार कहाँ छ भन्ने कुरा उब्जिएको छ ?
सर्वसाधारणलाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउनुपर्ने बेलामा सत्ता सञ्चालकहरु नै सार्वजनिक पुनरालोकन आयोगको खर्च कटौती सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो थप मन्त्रालय बढाएर राज्य कोषमा व्ययभार किन थप्नुपर्यो भनेर विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
मुलुकमा थुप्रै चुनौतीका चाङहरु छन् । तर, सरकार भने सिंहदरबारको कुर्सीबाट भ्रष्टाचार एवं बालुवाटारमा मन्त्री फेरबदलको बैठकले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । चीनसँग जोडिएको हुम्ला सिमाना लिमीलाप्चा क्षेत्रको ललुङजोङमा नेपाली भूभाग कब्जा गरी चीनले एकतर्फी रुपमा भवन निर्माण गर्दा पनि मन्त्रीले आपक्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदा वर्तमान सरकारले देशको स्वाधिनता र राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सक्दैन भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ ।
सरकारका यी सबै गतिविधिले नेपाली जनताको आशा र अपेक्षालाई खुल्ला उपहास गरिरहेका छन् । मन्त्री असफल भए, काम गर्न सकेनन् भनेर हुन लागेको पुनर्गठनले अघिल्लो पटक पनि यस्तै गरी मन्त्रीहरु हटाइएको प्रसङ जोडिएको छ । असफल मन्त्री हटाइएपछि सरकार अवश्य नै सफल हुन्छ भन्ने सोच थियो तर त्यो हुन सकेन ।
सरकारका असफलताका एकपछि अर्का कडीहरु बाहिरिँदै आए । जब राजनीतिमा नैतिकको ह्रास हुन्छ, विश्वासको खडेरी लाग्छ, राजनीतिक नेतृत्व गैरजिम्मेवार बन्छ, आफ्ना कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गर्न अरुलाई दोष थुपार्छ भने त्यो नेतृत्वले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्दैन ।
नेपालको संविधानले सबै प्रकारले प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोपरि जिम्मेवार बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले नचाहँदा कुनै एजेण्डा मन्त्रिपरिषदमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । नेपालको संविधानले हाम्रो शासन पद्दतिलाई प्रधानमन्त्रीय पद्दतिको रुपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले अहिले सरकारले गरेका सबै निर्णयहरुको भागिदार प्रधानमन्त्री नै हुन् । भागबण्डाका आधारमा केही मन्त्री थामिएलान्, केही डामिएलान् । तर, मुलुकको सफलता र असफलता प्रधामन्त्रीसँग गासिएको हुन्छ ।
सरकार कति सफल कति असफल भन्ने सवाललाई हेर्ने हो भने सरकारको नेतृत्व गर्ने, नेतृत्वसँग नै गासिएको हुन्छ । जबसम्म नेतृत्वको सोच र शैलीमा परिवर्तन आउँदैन । तबसम्म देशमा समुन्नत बन्दैन । त्यसैले स्वार्थ लुटेको राजनीति, विचौलिया मोटाउने अर्थनीति, भ्रष्टाचारले ओतप्रोत कार्यशैली र भागबण्डा गरी सत्तामोहमा लिप्त नेतृत्वले कहिले पनि जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन ।
अब नेपाली जनतासँग नयाँ सामाजिक सम्झौता गरिनुपर्दछ । किनभने राजनीति पद प्रतिष्ठा, आयआर्जनका लागि मात्र होइन । यो त सत्ता प्राप्तिपछि मुलुक र जनतालाई मालिक बनाउने प्रक्रिया पनि हो । हरेक सरकारका प्राथमिकता आर्थिक विकास, विधिको शासन सर्वसुलभ सेवा प्रवाह, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी भएता पनि प्रष्ट प्राथमिकताका साथ कार्ययोजनाको कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने आभास भएको छ । त्यसैले सरकारका असफलतालाई निम्न बुँदामा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
सुशासनमा असक्षमता र ढिलासुस्ती
वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन नै थियो । तर, सरकार सञ्चालनमा सुरुदेखि अहिलेसम्म जताततै भ्रष्टाचारको जालो छ । मन्त्रीले सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु राजनीतिक भविश्यलाई सुरक्षित पार्न कमाउनुपर्छ भन्ने सोच हाबी हुनाले काममा भन्दा कमाउन ध्यान गएको देखिन्छ ।
सरकार र भ्रष्टाचार एक अर्काका परिपूरक भएका छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारसँगै अनेकौं भ्रष्टाचारको काण्ड बाहिरिएकै छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता बोलीमा मात्र सीमित भएको छ ।
सरकारको हरेक काम कारबाही क्रियाकलापमा ढिलासुस्ती छ । जनताले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । कोभिड–१९ को संक्रमणको बीचमा पनि न त पर्यात परीक्षणको दायरा बढाइएको छ । न त राहतको घोषणा नै । जनता रोग र भोगबाट ग्रसित हुँदा सरकार भने कछुवा गतिमा हिँडिरेको छ ।
न कार्ययोजना न क्षमता
सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रम एकातिर छ भने बजेट अर्कोतर्फ खर्च गरिएको छ । अहिलेको माहामारीमा कसरी जुट्ने, जनताको जीवन रक्षा कसरी गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक पुनःउत्थान कसरी गर्ने भन्ने सरकारको स्पष्ट रणनीति कार्ययोजना नै छैन । मुलुकमा थुप्रै श्रमिकहरु बेरोजगार छन् भने ठूलै संख्यामा विदेशिएका नेपाली बेरोजगार भएर नेपाली भित्री रहेका छन् । तर तिनीहरुलाई रोजगारी दिने सरकारसँग कार्ययोजना छैन ।
सेवा प्रवाह गर्न नसक्नुमा मन्त्रीहरु मात्र जिम्मेवार छैनन् । किनभने मन्त्री छनोट गर्ने पद्धति नै छैन । अहिले प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भैरहेको छलफललाई हेर्ने हो भने मन्त्री छनोटको मापदण्ड योग्यताभन्दा गुट व्यवस्थापन गर्ने मनसायले पे्ररित भएको छ ।
शान्ति सुरक्षामा लाचार, दम्भको पराकाष्टा
मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्र्न सरकार दर्शक मात्र भयो । केही गर्न सकेन । अहिले देशैभरि महिला तथा बालबालिका माथि हिंसा, हत्या र बलात्कारको घटना घटिरहेका छन् । असुरक्षा र दण्डहिनता मौलाएको छ । अपराधी कानूनको कटघरामा उभ्याउन सकिरहेको छैन । मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ र घमण्डले गर्दा जहिले पनि विवादको घेरामा पर्ने गरेका छन् । कहिले पत्रकारलाई मुटु नभएको सम्पादक भन्ने, कहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई नन्दी भृङ्गी संज्ञा दिने, कहिले भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन थाल्यो भन्ने, कहिले राम नेपालकै हुन् भन्ने, कहिले कोरोनाबारे आफू वैद्य र डाक्टर बन्ने उनको घमण्डी स्वाभावले मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई पनि विश्वास नगर्ने स्वाभावले दुई पार्टी एकीकरण भएर बनेको नेकपा पार्टीका नेताबीच जहिले पनि विश्वासमा खडेरी लागेको देखिन्छ । आफ्नै पार्टी नेताको मानमर्दन गर्ने, आफ्नै विश्वासिलो पात्रको मात्र कुरा सुन्ने, प्रतिपक्ष दल र नेपाली जनताको आवाजलाई बेवस्ता गर्ने उनको स्वभावले विश्वासको संकट पैदा गरेको छ ।
नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बलियो नेकपाको सरकारको कार्यशैली जनमुखी नभएको, सरकार असंवेनशील, अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवारपूर्ण बन्दै जानुमा स्वयं प्रधानमन्त्री नै दोषी देखिन्छन् ।
