हामी दल र चिह्नभन्दा माथि उठ्नै नसक्ने भइसक्यौं ?

गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल अहिले इतिहासको यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ पुरानो राजनीतिक संस्कार अन्त्यको दिशामा छ तर नयाँ राजनीतिक चेतना अझै प्रसव पीडामा।

यतिबेला हामीमा न विजयको उल्लास छ, न त पराजयको निराशा। अहिलेको यात्रा सम्भावनाले जति भरिएको छ, त्यत्तिकै जोखिमले पनि घेरिएको छ। जति विश्वास छ त्यति नै शंका पनि छ ।

तर यस्तो निर्णायक मोडमा देश कहिल्यै अचानक पुग्दैन। यहाँ पुग्नका लागि धेरैले आफ्ना सपना त्याग्नुपर्छ, आफ्ना इच्छा दबाउनुपर्छ, र आफ्नै बलिदानी दिन तयार हुनुपर्छ।
२००७ साल नेपालको आधुनिक राजनीतिक यात्राको पहिलो निर्णायक मोड थियो। राणा शासनको १०४ वर्ष लामो अन्धकारमय अध्यायपछि परिवर्तनको झिल्को देखिएको त्यो समय, असंख्य जनताले स्वतन्त्रताको नाममा सास फेरिरहेका थिए।

दिल्लीमा त्यो समयको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा नेपालका तीन शक्तिहरू भेटिएका थिए: राजा त्रिभुवन, राणा र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू। त्यहीं भयो ‘दिल्ली सम्झौता’ जुन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक सत्ताको स्वरूप, जिम्मेवारी र अधिकारलाई कागजमा लेखिएको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो।

त्यो सम्झौता विवादरहित त थिएन। भारतको हस्तक्षेप धेरै र जनताको चाहना सीमित हुने डर थियो। तर जे भए पनि, त्यो सम्झौताले पहिलो पटक एउटा इतिहास लेख्यो जसमा के गर्ने भनेर ठ्याक्कै लेखिएको थियो।

राणा शासन अन्त्य भयो, राजा वैधानिक नायकत्व सहित फर्किए, जनतालाई मताधिकार दिने र निर्वाचित संसद् बनाउने प्रतिज्ञा गरियो। त्यो दस्तावेज नै परिवर्तनको प्रारम्भिक संरचनात्मक बीउ साबित भयो।

विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको छ व्यवस्थित दस्तावेज विना चल्ने आन्दोलनहरू क्षणिक ऊर्जा मात्र हुन्, जसमा गरिएको त्यागमाथि कुनै पनि बेला बेइमानी हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ।

अरब स्प्रिङ चलेका देशहरू (इजिप्ट, लिबिया, सिरिया, यमन) लाखौं नागरिकले स्वतन्त्रताको नारा दिए। शासक ढले। तर साझा लिखित योजना नबन्दा केही वर्षमै सेनाले पुनः शासन लियो। गृहयुद्ध भड्कियो। जनताको सपना धरापमा पर्‍यो।

हङकङको अम्ब्रेला मुभमेन्टमा पनि लाखौंको सहभागिता थियो, तर साझा दस्तावेजमा स्पष्ट माग नबन्दा आन्दोलन भित्रै विभाजन आयो र सरकार बलियो भएर फर्कियो।
अमेरिकाको अक्युपाई वाल स्ट्रीट आन्दोलनले ‘वी आर नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट’ को नारा दिएर विश्वभर चेतना जगायो, तर नेतृत्व र नीति कागजमा नबन्दा त्यो लहर सोसल मिडियाको ट्रेन्डमा मात्र सीमित भयो। म्यानमारमा १९८८ र २०२१ मा जनआन्दोलन त भयो तर त्यहाँ पनि लिखित सहमति नहुँदा सेनाले फेरि नियन्त्रण लियो, नेताहरू जेल परे, र सपना अधुरै रह्यो।

नेपालमै पनि राणा विरुद्धका प्रारम्भिक विद्रोहहरू तबसम्म सफल हुन सकेनन्, जबसम्म दिल्ली सम्झौता (१९५१) बनेर सत्ताको ढाँचा, जिम्मेवारी र अधिकार कागजमा बाँधिएनन्। ती सबै इतिहासका उदाहरणहरूले प्रमाणित गर्छन्, दस्तावेजमा लेखिएका अक्षर दीर्घकालीन स्मृतिमा अंकित रहन्छन्।

तर त्यसपछि नेपालमा भएका आन्दोलनहरू हरेक पटक कागजमा मूर्त रूप पाए र त हाम्रो स्मरणमा सधैंभरि बसिरहे। २०७२ सालमा देशले संविधान पायो, जुन २०४६ को आठबुँदे, २०६२/६३ को बाह्र बुँदे र ती सम्झौताहरूको परिणामस्वरूप तयार भएको लिखित दस्तावेज थियो।

संविधान आए पनि जनताको मनमा सन्तोष हुन सकेन। मधेश आन्दोलनले त्यसको स्पष्ट संकेत दियो, र त्यसपछि साना–ठूला मुभमेन्टहरूले फेरि देखाए जनताले अधिकार पाए पनि अधिकारले जनता पाएन। जनता असुरक्षित, असन्तुष्ट, अनुत्तरित भइरहनुपर्‍यो।

कहिले समुदायको नाममा, कहिले वर्गको, कहिले व्यक्तिगत नेतृत्वको नाममा सडकमा शक्ति प्रदर्शन भयो। सडकमा आउने सबैलाई सधैं लाग्यो त्यो नै अन्तिम आन्दोलन हुनेछ। तर भदौ २३ र २४ को आन्दोलन त्यो किसिमको पारम्परिक आन्दोलन थिएन जसलाई कुनै दलले निर्देशन दिएको होस्, या कुनै आयोजनात्मक विद्रोह पनि थिएन।

त्यो संरचनागत निष्क्रियता, राजनीतिक उदासीनता र असमानताको विरुद्ध नवयुवाको चेतनात्मक विस्फोट थियो। देशभरका युवाहरू दलरहित तर भावनायुक्त, संगठनविहीन तर विचार सञ्चालित भएर सडकमा उत्रिए जुन नयाँ पुस्ताले पुराना औपचारिकता र प्रतीकात्मक सहमतिहरूप्रति गरेको अस्वीकार पनि थियो।

आजको नागरिक सरकार सामान्य परिस्थितिबाट बनेको छैन। हामी अहिले नेपालको राजनीतिक इतिहासको निर्णायक मोडमा छौं। विगतका दशकहरूमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा केवल सत्ता–संघर्षमा सीमित रह्यो; विचारको विकासभन्दा सत्ता प्राप्ति नै अन्तिम लक्ष्य बनाइयो। तर अहिले देशले नयाँ प्रकारको राजनीतिक चेतना अनुभव गरिरहेको छ जहाँ जनताको असन्तुष्टि प्रतिक्रियामा मात्र होइन, वैकल्पिक संरचना निर्माणको दिशामा रूपान्तरित हुँदैछ।

युवा र वैकल्पिक भनिएका दलहरू, वा जनताले विश्वास गरेर पठाएका स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरू, अब केवल राजनीतिक विखण्डनका उपज होइनन्; उनीहरू सम्भावनाको केन्द्र बन्दैछन् त्यो सम्भावना जसले पुराना सत्ताको सीमित सोचलाई चुनौती दिन सक्छ, र नयाँ शासन–संस्कृतिको ढाँचा कल्पना गर्न सक्छ।

आजको नागरिक सरकार सामान्य प्रक्रियाबाट बनेको छैन। यो सत्ता संरचनाको उत्पत्ति नै राजनीतिक अविश्वासको गर्भबाट भएको हो। दशकौंको दलगत एकलौटी, घोषणापत्र र व्यवहार बीचको विरोधाभास र प्रणालीगत भ्रष्टाचारले नागरिक चेतनामा एउटा निर्णायक बिन्दु निर्माण गरेको छ। त्यसैले पनि आज चुनावलाई लोकतान्त्रिक अनुष्ठान मात्रै होइन, अन्तिम आशाको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ।

तर के चुनाव भागिदारीको औपचारिक अभ्यास मात्रै हो कि यो देशको सामूहिक तयारी र क्षमताको परीक्षा हो ? मतदाताले के सोचिरहेका छन् भन्ने भन्दा ठूलो प्रश्न हामीले कस्तो देश बनाउने कल्पना गरेका छौं भन्ने हो ? र त्यो कल्पना कार्यान्वयन गर्न हाम्रो राजनीतिक संरचना, नीति र नेतृत्वमा कति परिपक्वता छ ?

के हाम्रो हातमा संस्थागत बल छ ? केवल व्यक्तिको करिश्मा र लोकप्रियता पर्याप्त मानिरहेको हो हामीले ? संस्थागत स्थायित्वले मात्र के हाम्रा वैकल्पिक दलहरू केवल आलोचनामा सीमित छन्, वा उनीहरू राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी बोक्ने तयारीमा छन्? वैकल्पिक शक्ति बन्नु भन्दा विश्वसनीय शक्ति बन्नु चुनौतीपूर्ण कुरा हो।

नेपाल अहिले संक्रमणको दोबाटोमा उभिएको छ जहाँ पुरानो राजनीति ढल्दैछ, नयाँ राजनीति जन्म लिइरहेको छ। यो समय न त पूर्ण आशाको हो, न पूर्ण निराशाको।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशमा नयाँ सोच र नयाँ सम्भावनाको उद्घोष गरेको थियो।

जेनजी विद्रोहले जसरी केही घन्टामै सामाजिक चेतनामा हलचल ल्यायो, त्यसरी नै रास्वपाको उदयले छोटो समयमा नै राष्ट्रिय राजनीतिमा विश्वास नगरेको छलाङ मारेको थियो। त्यो चुनावी परिणाम मात्रै थिएन एउटा राजनीतिक युगको सुरुवात जस्तो पनि थियो; पुरानालाई चुनौती दिने र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको बीउ रोप्ने।

बीचमा नयाँ–नयाँ दल जन्मिए, अझै कति जन्मिने क्रममा होलान् जसले असन्तुष्ट नागरिकको भावनालाई समात्ने प्रयास पनि गर्लान्। तर देशभरको स्वीकृति र विश्वास प्राप्त गर्ने स्तरमा उनीहरू पुग्न सानो मिहिनेतले हुनेवाला छैन।

रास्वपा अझै पनि त्यो सम्भावनाको प्रतीक हो। त्यसैले पनि रास्वपाले बारम्बार विभिन्न तवरबाट संवादको हात बढाएको छ सडकदेखि संसद्सम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि तहगत बैठकसम्म एकै उद्देश्यका साथ अगाडि बढौं भन्ने स्पष्ट आग्रह गरेको छ।

हामीले नयाँ राजनीतिक शक्ति र स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरूसँग मिलेर साझा दिशा तय गर्न खोज्यौं; संस्थागत सहकार्यका लागि प्रस्ताव राख्यौं; साझा नीति र दीर्घकालीन लक्ष्यको आधारमा सहमति खोज्यौं। तर यी सबै प्रयासका बाबजुद पनि, किन कतिपय अझै पनि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई सर्वपरि ठानिरहेका छन्, कुनै एउटा नेताको नाम वा पार्टीको चिह्नलाई राष्ट्रिय हितभन्दा माथि राखिरहेका छन्? के उनीहरूले इतिहासको पाठबाट केही सिक्न सकेका छैनन् ? कि निजी स्वार्थ र क्षणिक लोकप्रियताको लालचले उनीहरूलाई असंवेदनशील बनाइरहेको छ ?

यदि व्यक्तिगत स्वार्थ, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र सानातिना वैमनस्यले संस्थागत बललाई कमजोर पार्दै गयो भने, हामीले शुरु गरेको परिवर्तन अधुरै रहन्छ। हाम्रो विशेषता केवल नेतृत्वमा हुने होइन संस्कृतिको रूपान्तरण गर्ने पो हुनुपर्छ। हामी पुरानो प्रणालीको पुनःसंस्करण होइन, नयाँ प्रणालीको परिभाषा दिनुपर्ने हो।

तर अब, जब देश स्थायित्व खोज्दैछ, हामी सबैलाई एउटै दिशामा उभिनुपर्ने बेला आएको छ। किन सानातिना मतभेद, ‘म’ र ‘मेरो भूमिका’को अहं, साझा लक्ष्यभन्दा ठूलो बन्न पुगेको छ ? किन “आउनुस्, मिलौं” भन्ने आह्वान साना ‘नेगोसिएसन’का जालमा फसिरहेको छ ?

सोचौं त, हामीभन्दा पहिले जन्मिएका दलहरू चाहे एमाले, काङ्ग्रेस हुन् वा माओवादी यदि उनीहरूले समयमै अभिभावकत्व देखाएका भए आजको यो असन्तुष्ट पुस्ता यति निराश हुने थिएन।

दशकौंसम्म उनीहरूले नेतृत्व गरे, तर नेतृत्व भन्दा बढी नियन्त्रण देखाए; प्रेरणाभन्दा बढी वर्चस्व देखाए। अनि जब जनताले प्रश्न गर्न थाले, उनीहरूले उत्तरको सट्टा व्याख्या दिए, जवाफको सट्टा भाषण गरे।

यदि ती आन्दोलनमा उभिएका भाइबहिनीहरू वा संवादमा रहेका युवाले, हामीबाट पनि अभिभावकको उपस्थिति महसुस गरेनन् भने के होला ? उनीहरू जसले पुरानो प्रणालीलाई चुनौती दिए, उनीहरूलाई नयाँ प्रणालीले पनि एक्लै महसुस गरायो भने त्यो जोश, त्यो सपना फेरि अर्को चक्रको शिकार हुनेछ।

उनीहरूलाई एकजुट गराउने ठाउँमा हामी आफैं हाम्रो इगो मसाज गर्नमै लाग्यौं भने, र हामी एकठाउँमा आएनौं भने, त्यो परिवर्तन असिना जस्तै हुनेछ देख्दा ठूलो, आवाज पनि त्यस्तै तर क्षणभरमै पग्लिने। हाम्रो राजनीतिक चक्र पनि त्यस्तै हुनेछ।

ख्याल गरौं परिवर्तन फेरि पनि अस्थायी, भावनात्मक र दिशाहीन हुनसक्छ। सबैभन्दा भयावह कुरा त हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको स्मृति–संवेदना हो, जहाँ नायक र खलनायक बीचको दूरी अत्यन्त पातलो हुन्छ। आज जसले विद्रोह गर्छ, भोलि उसलाई ‘आतंककारी’ ठहर्‍याउन सक्छ। जसले सत्तालाई चुनौती दिएर जनताको आशा जगायो, भोलि उसकै अनुहारमा ‘अराजक’ को छाप लगाइन्छ।

नेपालको इतिहासले यही पुनरावृत्ति देखाएको छ २०४६ का नेता २०६२ मा ‘असफल’ ठहरिए, २०६२ का क्रान्तिकारी २०७२ पछि ‘स्वार्थी’ कहलिए, र आजका विद्रोही भोलि ‘खतरनाक’ ठहरिन सक्छन्।

हाम्रो राजनीति अझै पनि संस्थागत परिपक्वतामा होइन व्यक्तिपरक भावनामा सीमित छ। हामी व्यक्तिपूजा गर्छौं, अनि त्यही व्यक्तिलाई भोलिपल्ट धिक्कार्छौं। यसरी इतिहास बारम्बार आफ्नै नायकलाई खलनायकमा रूपान्तरण गर्छ, र यो नै हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको गहिरो कारण बनेको सत्य हो।

हान्ना अरेन्ड्ट जर्मन मूलकी, पछि अमेरिकी नागरिक बनेकी राजनीतिक दार्शनिक थिइन्। उनी बीसौं शताब्दीकी सबैभन्दा प्रभावशाली राजनीतिक चिन्तकहरूमध्ये एक हुन्, जसले सत्ता, स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीको सम्बन्धबारे गहिरो अध्ययन गरेकी थिइन्। उनको पुस्तक अन रेभलुसनमा लेखेकी छिन्– “इतिहासको विडम्बना यही हो क्रान्ति गर्नेहरू भोलिपल्टै व्यवस्थाका रक्षक बन्छन्।”

२१औं शताब्दीमा नेपालमा यही पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ; हरेक आन्दोलनपछि नायकहरू सत्ताको प्रतीक बन्छन्, र जनता फेरि नयाँ नायक खोज्न निस्कन्छन्। ‘परिवर्तन कसरी ल्याउने’ भन्दा ‘कसरी टिकाउने’ महत्वमा हुनुपर्छ।

मोरक्कोमा २०२५ को सेप्टेम्बरमा युवा‑सञ्चालित आन्दोलन जेनजेड २१२ ले सामाजिक सेवा, बेरोजगारी र सरकारको प्राथमिकताबारे आवाज उठायो, तर दीर्घकालीन संरचना र नीतिगत प्रतिबद्धता नबनाउँदा अझै निश्चित परिणाम सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। भावनामा शुरु भएका आन्दोलनहरू संरचनामा रूपान्तरित भएनन् भने तिनले केवल इतिहासको पाना भिजाउने मात्र काम गर्छन्, लेख्ने होइन।

हालको आन्दोलनले केही स्थायी राजनीतिक दलहरूको शक्ति संरचनामा कम्पन ल्याएको छ। सडकमा उठेको आन्दोलनले उनीहरूको दृढताको ढाँचा हल्लाएको छ तर उनीहरूको शक्ति समाप्त भएको छैन। शक्ति स्थायी रूपमा नष्ट हुँदैन, केवल फेरबदल र पुनःविन्यास हुँदै जान्छ।

यही कारणले यो आन्दोलनलाई सफल बनाउन, भावनात्मक उभारमा सीमित नबस्न, हामीले पहिलो चरणमा लिखित सहमति तयार गर्नैपर्छ कसले के जिम्मेवारी लिनेछ, कसरी निर्णय लिइनेछ, कुन रणनीतिमा कसरी अघि बढ्नेछ, माग के के हुन् यो सबै हामीसँग लिखित रूपमा हुनुपर्छ।

लिखित सहमति प्रशासनिक दस्तावेज मात्र होइन; यो आन्दोलनको मूल्य र भविष्यको संरचना हो। होइन भने सडकमा खर्च भएको ऊर्जा, बल र शहादत प्राप्त गरेका भाइबहिनीहरूको बलिदान सबै धुलोमा हराउनेछ, र यो आन्दोलन इतिहासमा केवल क्षणिक भव्यता मात्र भएर जानेछ।

व्यक्ति, पार्टी, प्रतीक यी सबै अस्थायी हुन्। राजनीतिमा नेताहरू बदलिन्छन्, दलहरू जन्मिन्छन् र हराउँछन्, तर स्थायी कुरा भनेको साझा कार्यक्रम र साझा जिम्मेवारी हो। यही आधारले मात्र आन्दोलनले स्थायित्व पाउँछ, उद्देश्य प्राप्त गर्छ।

हामीले बुझ्नुपर्छ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा गोली चलेको बेला त्यो गोली कुनै विशेष समूह वा व्यक्तिगत हितलाई मात्र लक्षित गरिएको थिएन। त्यो गोली वास्तवमा हामी सबैको सम्भावना, हरेक युवा नागरिकको आशा र राष्ट्रिय भविष्यप्रति प्रहार थियो।

अनि आज जब हामी सडकमा खर्चिएको रगत, पसिना र बलिदानको मूल्य देखाउने, उपलब्धि प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ, फेरि किन “यो समूह, त्यो समूह” भनेर राजनीतिक विभाजनको खेलमा फसिरहेका छौं ? किन हामी बालुवाटारका बैठकहरूमा आफ्नै साथीहरूको विचार र प्रस्ताव काट्दै, व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं? सबै कुरा सबैको मिल्नु आवश्यक छैन, तर साझा आधार बनाउनु अपरिहार्य छ।

त्यसैले बुझौं भदौ २३ मा गोली लागेको भए हामी यो समूहको जेनजी शहीद वा घाइते भएर चिनिंदैनथ्यौं। जो संयोगले बाँच्न पाएका छौं– हामीमाथि सानातिना गुट र समूहको स्वार्थभन्दा माथि उठेर नवयुवाले देखेको सपना पूरा गर्नैपर्ने अभिभारा छ।

परिवर्तन सधैं विरोध र द्वन्द्वको मैदानमा स्थायी हुँदैन; परिवर्तन समझदारी, साझा रणनीति र सहकार्यमा मात्र टिकाउ हुन्छ। जसमा व्यक्तिगत नाम र सत्ता भन्दा ठूलो देशको सपना हुन्छ; जसमा हरेक सहभागीले आफ्नो स्वार्थ होइन, राष्ट्रिय हितका लागि सँगै उभिने साहस राख्छ, साझा आधारमा उभिने साहस र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धताले मात्र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनलाई क्षणिक घटना होइन, स्थायी परिवर्तनको इतिहास बनाउन सक्छ।