१७ असोज, काठमाडौं । प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई लिएर आन्दोलन सुरु भएपछि स्थानीय प्रशासनले प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री कार्यालय आसपासलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले दाङको भालुवाङमा प्रदेशको स्थानयी राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । त्यसविरुद्ध प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन घोषणा गरेको छ र पर्सि प्रदेशसभा घेर्ने बताएको छ ।
लगतै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरु रहेको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
निषेधित क्षेत्र तोकिएका स्थानहरुमा ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन र सभा जुलस जस्ता गतिविधि गर्न पाइने छैन ।
