२० असोज, काठमाडौं । २०५१ सालमा अगाडि बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माण निर्माण गर्ने भनेर तत्कालिन सरकारले निर्णय लियो । त्यसयताका २५ वर्षमा निजगढ क्षेत्रको पसाह र बकैया खोलामा कति पानी बग्यो भन्ने लेखाजोखा छैन । तर, निजगढ विमानस्थलको योजना भने अहिले पनि जहाँको त्यहीँ स्थिर छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सन् १९९५ मा नेपिको/आइराड नामक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपालका विभिन्न ८ स्थानमा अध्ययन गरेको थियो । विराटनगर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगन्ज, धनगढी, सर्खेत र भैरहवाको अध्ययन गरिएकोमा निजगढलाई छनोट गरियो । तर, आजका दिनसम्म आइपुग्दा निर्माण सुरु नभएको मात्र होइन, साइट क्लियरेन्ससमेत हुन सकेको छैन । सरकार कागजी काममै अल्झिरहेको छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरु यसका लागि सरकारलाई दोष दिन्छन् । सरकारले प्राथमिकता नदिएकाले नै योजना अघि बढ्न नसकेको उनीहरुको टिप्पणी छ । धेरै सरकारी जग्गा रहेको, घना वनक्षेत्रभन्दा दक्षिण पातलो वन भएको, कुकाठ र पोथ्रा भएको वनक्षेत्रमा नै विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुने बताए पनि सरकारले नारामा मात्र आयोजना सिमित राखेको प्राधिकरणको गुनासो छ ।

आयोजना प्रमुखका रुपमा काम गरिसकेका प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी इन्जिनियर ओम शर्मा भन्छन्, ‘राज्यको माथिल्लो तहले कुनै पनि समय यो आयोजना प्राथमिकतामा राखेकै देखिएन, नत्र यति महत्वपूर्ण आयोजनालाई यति लामो समय झुलाउनु उचित थिएन ।’

अहिलेसम्म के भयो ?

यो विमानस्थलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०५१ सालमै भएको हो । त्यसबेला भौगोलिक अवस्थिति, धरातलीय वनावट, हवाई क्षेत्र, धावनमार्गको आगमन तथा अवतरण गर्ने एअर रुटको अवस्था, मूख्य शहरसँगको दूरी, सडकको पहुँच, जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने खर्च, जमिनको उपलब्धता, जनघनत्व, जंगल क्षेत्रको घनत्व, नदी नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, पुनर्वास गर्नुपर्ने जनसंख्याजस्ता विषय पूर्वसम्भाब्यता अध्ययनले समेटेको थियो । सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालिन सरकारले यो स्थान तय गरेको हो ।

स्थान तय भएको १३ वर्षपछि मात्र यो आयोजनालाई सरकारले वास्तविक अपनत्व लिएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०६४ साल फागुन ११ मा निजी क्षेत्रको लगानी बुट मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन निजी क्षेत्रबाट गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अख्तियारी दियो । त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू) सँग २०६६ फागुन २३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौता गरेको थियो । यो कम्पनीले २०६८ साउन १७ मा प्रतिवेदन बुझायो ।

निजगढ विमानस्थलमा भएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रगति थियो । तर, यो प्रतिवेदनलाई लामो समयसम्म मन्त्रालयको दराजमा थन्काएर राखियो । २०७५ सालमा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री स्व. रविन्द्र अधिकारीले यो प्रतिवेदन ग्रहण गरी सम्झौता अनुसार एलएमडब्लूलाई परेको लागत तिर्ने प्रक्रिया थालेका थिए । तर, प्रतिवेदन बुझाएको ७ वर्षपछि सरकारले गरेको प्रस्तावमा एलएमडब्लू सकारात्मक नभएपछि अहिले पनि विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययनको फाइल खुल्न सकेको छैन ।

सरकारले यो आयोजनाको क्षेत्र निर्धारणको काम भने १०७१ सालमा टुंग्याएको हो । त्यसबेला चार किल्ला तोकेर विमानस्थल क्षेत्र निर्धारण भएको थियो । निर्धारित क्षेत्रअनुसार निजगढ विमानस्थल ११ हजार ८ सय ७५ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिन्छ । क्षेत्र निर्धारण भएपछि सरकारले यो क्षेत्रभित्र पर्ने निजी र सरकारी जग्गामा रहेका कुल १६३१ घर-टहरा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल बैशाखमा गर्यो । विमानस्थल क्षेत्रभित्र मात्र १ सय १० बिगाह जग्गा रहेको थियो ।

निजी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम आधा सम्पन्न भइसकेको छ । अहिलेसम्म ६५ बिगाह क्षेत्रफलमा रहेको निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । तर, सरकारी जग्गामा बसिरहेका करीव १४ सय परिवारको व्यवस्थापनको मोडालिटी भने बनिसकेको छैन ।

बजेट छुट्याउने-खर्च गर्न नसक्ने

आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवको मान्यता पाएपछि पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बजेट प्राप्त गर्‍यो । त्यस वर्ष ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।  यो रकम जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्याइएको थियो ।

उक्त वर्ष रकम खर्च हुन सकेन । अर्को आव २०७२/७३ मा पुनः ५० करोड बजेट दोहोरियो । सो वर्षसमेत निजगढको बजेट फ्रिज नै भयो । आव २०७३/७४ मा भने बजेट बढाएर १ अर्ब पुर्याइयो । उक्त आवबाट बजेट खर्च हुन थालेको हो ।

निजगढ विमानस्थल आयोजना प्रमुख विजय यादवका अनुसार विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना, बिस्तृत डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पुनर्वास योजना तयारी, फेन्स तथा पेरिमिटर सडक र अन्य आवश्यक पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन भएको हो । त्यसपछिका हरेक आर्थिक वर्षमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो स्रोतबाट केही रकम छुट्याउँदै आएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समेत प्राधिकरणले ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, यसरी छुट्याइएको बजेटमध्ये निजगढ विमानस्थल आयोजनाका नाममा अहिलेसम्म कुल ८० करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

आयोजना प्रमुख यादवका अनुसार यो रकम ६५ विगाह जग्गाको मुआब्जा र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काममा खर्च भएको हो । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत केही रकम खर्च भएको छ ।

रुख गणना चल्दै

आयोजना प्रमुख यादवका अनुसार अहिले निजगढ विमानस्थलमा रुख गणनाको काम जारी रहेको छ । रुख गणनाको काम सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्सको काम प्रारम्भ भएपछि भने बजेट खर्चले समेत गति लिने अपेक्षा आयोजनाको रहेको छ । साइट क्लियरेन्सका लागि भने नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भइसकेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार रुख गणनाको काम मंसिरसम्म सक्ने लक्ष्य तोकिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अन्तर निकाय समन्वय, सहजीकरण समितिले यस्तो लक्ष्य निर्धारण गरेको हो । समितिले मंसिर मसान्तभित्र रुख तथा पोलहरुको लगत नम्बरीङकोे काम सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिका अनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने आयोजनास्थलमा अवस्थित टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणका लागि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम गरिरहेको छ । रुख गणनाको काम सम्पन्न भएपनि तत्काल रुख काट्न सक्ने अवस्था भने छैन । किनकी वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

निजगढ विमानस्थल किन ?

काठमाडौंमा रहेको त्रिभुवन बिमानस्थलको विकल्पका रुपमा निजगढ विमानस्थलको योजना अघि बढेको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुई वर्ष अगाडि तयारी पारेको स्वेतपत्रमा यो विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने कारणहरु उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२२ पछि त्रिभुवन विमानस्थल विद्यमान ट्राफिक चापका कारण उपयोगको सबैभन्दा उच्चतम विन्दुमा पुग्छ । त्यसबेला वैकल्पिक विमानस्थल आवश्यक पर्छ । यसको विकल्पमा भैरहवा र पोखरा विमानस्थलले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भए पनि त्यो पर्याप्त नहुने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यी विमानस्थलले लामो दूरीका हवाईजहाजलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले निजगढ विमानस्थल आवश्यक बनेको तर्क गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र बिस्तार साथै व्यापारको विविधिकरणमा समेत यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।  यो विमानस्थलबाट लामो दूरीमा चल्ने ठूला हवाईजहाज संसारको जुनसुकै कुनासम्म पनि सिधै हवाई सम्पर्क हुने गरी सेवा विस्तार हुनेछ । कार्गो विमान संचालन तथा पार्किङका लागि आवश्यक धावनमार्ग, पार्किङ एप्रोन, यार्ड, कार्गो टर्मिनल तथा हृयांगरजस्ता सुविधा प्रदान गर्न र भुपरिवेष्ठित राष्ट्रले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार बिस्तार गर्न समेत यो विमानस्थल उपयोगी हुने बताइएको छ ।

यसकारण छानियो निजगढ

प्राधिकरणका अनुसार नेपालको पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण सबै क्षेत्रको करीव केन्द्र मागमा पर्ने भएकाले निजगढ छनोटमा परेको हो । प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्र ८० वर्गकिमीमा फैलिएको हुँदा अत्याधुनिक सेवासहितको आधुनिक विमानस्थलका लागि आवश्यक संरचना बनाउने पर्याप्त स्थान यहाँ उपलब्ध छ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग तथा काठमाडौं तराई द्रुतमार्गसमेत यसै स्थानबाट जाने हुँदा यो विमानस्थलमा आएपछि देशका अन्य स्थानसम्म पुग्न सहज हुनेछ । उडान तथा अवतरणका लागि फराकिलो क्षेत्र चाहिन्छ । प्रस्तावित स्थान भारतीय सिमानाबाट २३ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने भएकाले जुनसुकै जहाजका लागि समेत पर्याप्त एअरस्पेस उपलब्ध हुनेछ । यो विमानस्थलको प्रयोग नेपालीसहित भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका यात्रुले समेत गर्न सक्ने सम्भावना रहेका कारण विमानस्थलको क्षेत्र व्यापक हुने अपेक्षासमेत लिइएको छ ।

विशेष आर्थिक आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र नजिक रहेका कारण आर्थिक लाभ लिन विमानस्थल उपयोगी हुनेछ । विमानस्थलका लागि चाहिने हवाई इन्धनसमेत वीरगन्ज नाकाबाट आयात हुने हुँदा इन्धनको मूल्यसमेत कम हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानस्थल वरपर वनजंगल क्षेत्र पर्ने भएकाले ध्वनी तथा वायु प्रदुषणको असर पनि कम हुनेछ । विमानस्थल वरपर घनावस्तीको विकास नभएका कारण भविश्यमा योजनावद्ध शहर निर्माण गर्न सकिने भएको छ ।

व्यवधान यथावत

प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलमा सबैभन्दा पेचिला मुद्दा तीन वटा छन्, रुख कटान -साइट क्लयरेन्स), वस्ती स्थानान्तरण र निर्माण मोडालिटी -लगानी व्यवस्थापन) । निजगढ विमानस्थलका लागि बनाइएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन विवादित बनेसँगै यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले ग्रीन सिग्नल दिएमात्र रुख कटान प्रक्रिया अगाडी बढ्नेछ ।

रुख कटानका लागि भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाबीच सम्झौता भइसकेको छ । काट्नु पर्ने यकिन रुखको संख्या गणनाको काम अहिले चलिरहेको छ । अर्को पेलियो मुद्दा वस्ती स्थानान्तरण हो । किनकी यस विमानस्थल क्षेत्र भित्र १४ सय भन्दा बढी परिवार रहेको टाँगिया नामक वस्ती छ । यो वस्ती ऐलानी जग्गामा बसेका कारण उनीहरुलाई सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

अर्को विषय निर्माणको मोडालिटी हो । विमानस्थल सरकार आफैले बनाउने हो भने त्यसका लागि पहिलो चरणमै कम्तिमा १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको छ । यसको जोहो सरकार आफैले गर्नुपर्छ । नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई ल्याउनु पर्छ । विमानस्थलमा लगानीको इच्छा देखाएको स्वीट्रल्याण्डको जुरिच इन्टरनेशनलले एक वर्षसम्म पनि लगानीको प्रस्ताव गरेन । सोहीकारण यो विमानस्थलको लगानीको विषय पुनः अन्यौलमा परेको छ ।

पर्यटनमन्त्रीको प्रतिष्ठा

निजगढ विमानस्थल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको लागि समेत प्रतिष्ठाको विषय हो । १५ साउन २०७५ मा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री भट्टराईले यो आयोजनालाई प्राथकितामा राख्ने बताएका थिए ।

यो विमानस्थलको शिलान्यास २०७६ मंसिरमै सक्ने घोषणासमेत मन्त्री भट्टराईले गरेका थिए । पदभार ग्रहण गरेको एक सातापछि बुटवल पुगेका उनले भनेका थिए, ‘विकास भनेको उत्सव हो, त्यहाँको जंगल भरिनेगरी १० लाख मान्छे उतारेर विमानस्थल शिलान्यास हुन्छ ।’

उनले हरेक पटक जोड दिएर भन्ने गरेका छन्, ‘निजगढ जसरी पनि बन्छ ।’ यसबीचमा रहेका अवरोध चिर्दै उनी कसरी अगाडि बढ्छन्, त्यो भने आगामी दिनमा हेर्न बाँकी छ । तर, २०७६ को मंसिरमा शिलान्यास गर्ने भनेर आफैंले दिएको डेडलाइनमा भने उनी चुकिसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘नबनाइ नहुने परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता खोजेर दिन कटनी’