२१ असोज, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध पेश गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपिट गरिदिएको छ ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले वार्ता टोली गठन गरी केसीसँग तत्काल वार्ता गरी अनशन रोक्नेतर्फ तत्काल पहल गर्न सरकारका नाममा परमादेश माग गर्दै पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टार नृपध्वज निरौलाले दरपिट गरिदिएका हुन् ।
निवेदनमा के कस्तो संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय नखुलेको भनी मुख्य रजिस्टार निरौलाले दरपिट गरिदिएका हुन् ।
अधिवक्ता न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका थिए । तर उनको रिट दर्ता हुन सकेन ।
उक्त रिटमा देश र जनताको पक्षमा जनभावना अनुसारको माग सुनुवाइ गर्नु सरकारको कर्तव्य हो भन्दै केसीको माग संबोधन गरी अनशन तोडाई नागरिकको बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकको रक्षाका लागि डा. केसीसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन लगायत जे जे गर्नुपर्ने हो सो काम गरी अनशन रोक्नेतर्फ तत्कालै कदम चाल्न सरकारका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता न्यौपानेले दरपिट विरुद्ध बिहीबार पुन निवेदन दिने बताएका छन् ।
