२१ असोज, काठमाडौं । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसी पक्ष र सरकारबीच बिहीबारदेखि औपचारिक सम्वाद सुरु हुने भएको छ । सम्वादका लागि बुधबार दुवै पक्षले वार्ता टोलीहरु गठन गरेका छन् ।
डा. केसी अनसन बसेको २४ औं दिनमा सरकारले बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलिप शर्मा सदस्य छन् ।
सरकारले वार्ता टोली घोषणा गरेको केही घण्टापछि डा. केसीका तर्फबाट पनि वार्ता टोली बनेको छ । डा. जीवन क्षेत्रीको नेतृत्वमा बनेको वार्ता टोलीमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, पूर्वअध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सदस्य छन् ।
मंगलबार विहानसम्म सरकार वार्ता टोली गठनको पक्षमा थिएन । शिक्षा सचिव मैनाली नेतृृत्वको टोलीले मंगलबार डा. केसीलाई भेटेर औपचारिक वार्ता टोली नबनेको भन्दै अनसन तोड्न एकोहोरो आग्रह गरेर फर्किएको थियो ।
तर मंगलबार अपरान्ह बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा नेताहरुले डा. केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बुधबार नेपाल चिकित्सक संघले भोलि २ घण्टा र पर्सि दिनभर आकस्मिक र कोभिड उपचारबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने गरी दबावमूलक आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकार दबावमा परेको थियो ।
स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेरै वार्ता टोली बनाएका हुन् । समितिलाई डा. केसीसँग वार्ता गरेर सहमति जुटाउने म्याण्डेट दिइएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
सरकारी र डा. केसीको वार्ता टोलीबीच विहीबार अपराहृन ४ बजे वार्ता गर्ने तय भएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का शिक्षामन्त्रीहरुको भर्चुअल बैठक दिउँसो साढे ३ बजे मात्र सकिने भएकाले डा. केसीको टोलीसँग बिहानै वार्ता गर्न सम्भव नभएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सहमति खोज्न कति सहज छ ?
केसीले ६ बुँदे माग राखेर २९ भदौमा जुम्लाको चन्दननाथ-६ रानिचौरमा रहेको बाबिरा मन्दिरमा १९ औं सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । ८ औं दिनमा काठमाडौं आएका उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आफ्नो सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
सरकारले अहिलेसम्म डा. केसीको छ बुँदे मागबारे औपचारिकरुपमा केही बोलेको छैन । तर, सरकारले चाहने हो भने सहमति गर्न धेरै गाह्रो नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार वार्ता टोली बनाउनुअघि सरकारले डा. केसीको बटमलाइन बुझ्ने प्रयास गरेको थियो । डा. केसीका तर्फबाट ६ बुँदे माग नै बटमलाइन हो भनेर जवाफ आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट स्रोतले बताएको छ ।
यद्यपि सहमतिका केही विकल्प देखिन्छन् । एउटा विकल्प भनेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा. केसीको पहिलो मागमा समयसीमा तोक्न सकिन्छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीजी सुरु भइसकेको छ र एमबीबीएस सुरू गर्न ३०० बेडको अस्पताल हुनुपर्ने लगायतका पूर्वाधार बनिसकेको छैन । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठन-पाठन सुरु भएको छ तर, एमबीबीएस कार्यक्रम त्यहाँ पनि सुरू भइसकेको छैन ।
गेटा मेडिकल कलेजमा भवनहरु निर्माण यो वर्ष पूरा हुन्छ । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने अध्ययनको काम भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार डा. केसीको दोस्रो माग लगभग पूरा भएकै अवस्था छ । पीसीआर टेष्ट बढाउने प्रतिवद्धता गर्न सरकारलाई समस्या छैन, यो तत्कालै बढाउन सकिन्छ ।
तेस्रो मागमा भने सरकार त्यति लचिलो छैन । भर्खर चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा गएकाले अहिले नै संशोधनको प्रक्रिया थाल्दा अरु पनि विषय आउन सक्ने शिक्षा मन्त्रालयको चिन्ता छ । डा. केसीले भने यसअघि आफूसँग भएको सहमतिअनुसार नै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । अहिले संसद चालु छैन, तत्कालै अध्यादेशबाट संशोधन ल्याउने वा संसद चालु हुञ्जेल पर्खने भन्ने प्रश्न छ ।
चौथो मागमा भने यसअघि नै सहमति भइसकेको विषय हो । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा भइसकेका नियुक्ति उच्याउन सहज छैन । तर, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने सहमति खोज्न सकिन्छ ।
डा. केसीको पाँचौं माग अछामको बयलपाटा अस्पताललाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी दिगो एवं निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् भन्ने छ । यसमा सरकार सहमत नहुनुपर्ने कारण छैन । र, यो अस्पतालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट पनि दिन थालेको अवस्था छ ।
डा. केसीको छैठौं माग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानविनबारे छ । यो सरकार आफैंले गर्ने नभई अख्तियार र अरु निकायले गर्नुपर्ने काम भएकाले वार्ता समितिले सहमति नखोज्ने सरकारी राय छ ।
