२५ असोज, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको २८ महिना पुगिसक्दा पनि पार्टी संरचनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेकपाको गतिविधि मूलतः नौ सदस्यीय सचिवालयका नाममा बालुवाटारको चौघराभित्र सीमित छ,। तर, आगामी चैत अन्तिम साता एकताको महाधिवेशन गर्ने नेकपाले निर्णय गरेको छ ।
महाधिवशेनका लागि समय नै तोकेर पार्टी एकीकरणको बाँकी काम टुंग्याउन दिइएको म्याण्डेट सकिन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । तथापि महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल भने यसपटक स्थायी कमिटीको म्याण्डेटअनुसार नै एकीकरण टुंगिनेमा विश्वस्त छन् ।
बिहीबार दुई अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) र महासचिव -बिष्णुप्रसाद पौडेल) बीच भएको छलफलमा असोजभित्रै एकताको बाँकी काम टुंग्याउने सहमति जुटेकाले अविश्वास नगर्न महाचिव पौडेल आग्रह गर्छन् । तर, नेकपाकै नेताहरू महासचिव पौडेलको आग्रहप्रति आश्वस्त देखिँदैनन् ।
‘असोजभित्रै एकताको बाँकी काम टुंगिन सक्छ । तर, शीर्षनेताहरुले व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थ त्याग्नुपर्छ’, केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भन्छन् । अहिलेसम्म एकीकरण प्रक्रिया नटंगिनुमा शीर्षनेताहरुमा जसरी पनि आफू बलियो हुने नियत नै समस्या बनेको गैरेको तर्क छ । हुन पनि २०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच एकता घोषणा हुँदा तीन महिनाभित्रै पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउने सहमति जुटेको थियो । त्यसैअनुसार, दुवै तर्फका तत्कालीन विभागीय प्रमुख र भूगोल इन्चार्जहरुलाई प्रतिवेदन ल्याउन भनियो । तर, त्यो निर्देशनअनुसार काम हुन सकेन ।
‘तत्कालीन विभागीय प्रमुखहरुलाई दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको भए, त्यही बेला एकीकरण प्रक्रिया टुंगिने थियो, तर त्यसो हुन दिइएन’, एक नेता भन्छन् । तल्लो कमिटी आफ्नो प्रतिकुल हुनेगरी एकीकरण नहोस् भन्ने मनसायले शीर्षनेताहरुको हस्तक्षेप नै अहिलेसम्म एकीकरण प्रक्रिया अधुरै रहनुको प्रमुख कारण देख्छन्, ती नेता ।
गएको माघ १५-१९ मा पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउन फेरि १५ दिनको समय दियो । तर, त्यो १५ दिन त्यसै खेर गयो । बरू साउन दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा नेकपा एकीरण नटुंगिदै झण्डै विभाजित हुन पुग्यो । ‘विभाजनको संकट टरिसकेको छ । मनोवैज्ञानिक रुपमै एक हुने गरी अब एकताको महाधिवेशनमा केन्दि्रत हुनुको विकल्प छैन’, स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ भन्छन् । त्यसका लागि भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटीको निर्देशन र भदौ २९ जारी अपानि (अन्तर पार्टी निर्देशिका) अनुसार, पार्टी काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । तर, स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले भनेजसरी पार्टी काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
स्थायी कमिटी बैठकबाट समय नै तोकेर एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउने निर्णय गरेपछि असोज ४ को सचिवालय बैठकले मस्यौदा तयार पार्न दुई अध्यक्ष र महासचिवलाई दश दिनको समय दिएको थियो । तर, त्यो दश दिन पनि सकिएको छ । बल्ल, असोज २२ मा छलफल शुरू भएको छ । अर्थात्, एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउन समय नै तोकेर तेस्रो पटक दिइएको म्याण्डेटअनुसार, काम हुन नसके आगामी चैतमा महाधिवेशन संभव देखिन्न । स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह, नेकपाभित्र विधि र प्रणालीको पालना नहुनुले महाधिवेशन हुनेमा आशंका बढेको बताउँछन् । ‘अहिलेकै सोंच र प्रवृत्तिले चैतमा महाधिवेशन हुने ९९ प्रतिशत सम्भावना छैन’, शाह भन्छन् ।
बाँकी छ समस्या
चैतमा एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी पार्टी महासचिव संयोजकत्वको कार्यदलले पेश गरेको र दुई अध्यक्षले परिमार्जन गरेको प्रस्तावलाई स्थायी कमिटी सदस्यहरुले भदौ २६ कै बैठकमा प्रश्न उठाएका थिए । ‘पार्टी सदस्यता व्यवस्थित गर्न कम्तिमा ६ महिना लाग्छ । हतारको प्रस्ताव कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? भनी मैले प्रश्न गरेकी थिएँ’, बागमती प्रदेश इन्चार्ज रहेकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन् । तर, दुई अध्यक्ष बीचको सहमतिमा आएको प्रस्ताव रोकिएन, मंसिरभित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने अपानि जारी भइसकेको छ ।
संगठन विभागको पदेन सदस्य शाक्य भन्छिन्, ‘अब पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिनरात खटिनुको अर्को विकल्पै छैन ।’ तर, सचिवालयबाटै तत्परता नदेखिएको उनी बताउँछिन् । असोज ७ मा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम प्रमुख रहेको संगठन विभागको बैठक बसेर सदस्यता टुंग्याउनेबारे प्रस्ताव सचिवालयमा पठाइएको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त प्रस्तावको कुनै जवाफ नआउँदा सदस्यताबारे काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘महाधिवेशन गर्न सदस्यता व्यवस्थित गर्नु प्रमुख विषय हो, नेकपा त्यो चरणमा पुग्नै सकेको छैन’, केन्द्रीय निरज आचार्य भन्छन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीले पुरानै अभिलेखका आधारमा सदस्य संख्या दावी गर्दै आएका छन् । एमालेले साढे चार लाख र माओवादीले साढे तीन लाख सदस्य दावी गर्छन् । तर, तीन वर्ष भन्दा पुरानो सदस्य संख्या आधार मानेर एकताको महाधिवेशन संभव नहुने आचार्यको तर्क छ । ‘महाधिवेशन हुनलाई पहिले नेकपाको सदस्य हुनु पर्यो । त्यसपछि तिनै सदस्यले प्रतिनिधि चुन्छन् र महाधिवेशन हुन्छ’, उनी भन्छन् ।
तर, नेकपा भने पार्टी सदस्य भन्दा पनि नेताहरुकै व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । एकताको अढाइ वर्ष हुन लाग्दा केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय कमिटी, जनवर्गीय संगठन र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरण गर्न सकेको छैन । नीतिगत निर्णय लिने महत्वपूर्ण निकाय पोलिटब्यूरो बन्न सकेको छैन । संसदीय दलको कार्यालय, निजामति कर्मचारी, सम्पर्क मञ्च, शिक्षक संगठन, खेलकुद महासंघलगायतमा समानान्तर संगठन र गविविधि चलिरहेको छ । अझ स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गरेकाले संगठन एकीकरण प्रक्रियामा झनै जटिलता थपिएको छ ।
एकीकरण टुंगिएको कतिपयमा फेरि विवाद चर्किएको छ । सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, दैलेख, सुर्खेत र महोत्तरीको जिल्ला कमिटी गठनमा असन्तुष्टि जनाउँदै संगठन विभागमा उजुरी नै परेको छ । ती जिल्लाहरुमा साविकको जिल्ला नेतालाई हटाएर नेताहरुले नयाँ थपेकोमा असन्तुष्टि छ । उजुरीअनुसार, सप्तरीमा साविक जिल्ला कमिटीका २७ जनालाई हटाएर ३५ नयाँ थपिएको, धनुषामा २२ लाई हटाएर ३२ जना थपिएको, दैलेखमा १७ जना हटाएर १९ जना थपिएको, सुर्खेतमा पाँच जना हटाएर २० जना थपिएको छ । तर, यसबारे संगठन विभागमा छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा देखिएको विवादले शपथ कार्यक्रममा समेत जिल्ला नेताहरु तोडफोडमै उत्रिएका थिए ।
‘पार्टीले तय गरेको प्रणाली, विधि र निर्णयअनुसार काम भएका थिए भने यस्तो समस्या आउने थिएन । एकता प्रक्रिया समेत धेरै अगाडि पुग्थ्यो’, स्थायी कमिटी सदस्य शाह भन्छन् । नेकपाले संगठनमा सदस्य थप्दा बरिष्ठबाट र हटाउँदा कनिष्ठबाट भन्ने नीति लिएको थियो । तर, नेतृत्व आफैले यो नीति पालना नगर्दा संगठनात्मक समस्या देखिएको नेताहरू बताउँछन् ।
‘महाधिवेशन गर्न नेकपासँग दुई विकल्प छन्, नेताहरुले प्रतिनिधि चुन्ने अथवा कार्यकर्ताले प्रतिनिधि चुनेर महाधिवेशसनसम्म पुग्ने’ केन्द्रीय सदस्य गैरे भन्छन्, ‘कार्यकर्ताले नेता बनाउने विधिमा जान केन्द्रीय महाधिवेशन अगाडि तल्ला कमिटीहरुको महाधिवेशन टुंगिनुपर्छ ।’ तर, दोस्रो विकल्पमार्फत् चैतमा महाधिवेशन सजिलो छैन । अझ महाधिवेशन भनेपछि गुटगत गतिविधिले तीव्रता पाउनेछन् । त्यसको थालनी कतिपय जनसंगठन र भूगोल कमिटीमा देखिन थालिसकेका छन् ।
सबैभन्दा पहिले एकीकरण टुंगिएको नेकपाको शुभेच्छुक संगठन प्राग्रेसिभ इन्जिनिसयर्स एसोसियसन अफ नेपाल (पीन) मा समान्तार कमिटी बन्न थाल्नु त्यसैको एक उदाहरण हुन् । अन्य जनसंगठन भित्र पनि गुटगत गतिविधि बढेको छ भने एकीकरणको काम अधुरै छ । ३५ सदस्यसम्म रहने ३१ विभागहरु अहिलेसम्म प्रमुख र उपप्रमुखमै सीमित छ । तर, स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङ भने चैतमै महाधिवेशन हुने बलियो आधार भने यसअघि भएका पार्टी महाधिवेशनको नजीरलाई मान्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महाधिवेशन हुनेमा पहिले पनि आशंका गरिन्थ्यो । महाधिवेशन आउन दुई महिना बाँकी रहँदा समेत सम्भव छैन भनिन्थ्यो । तर, महाधिवेशन हुन्थ्यो ।’
