२७ असोज, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बिचौलियाले सर्वसाधारण नठगुन् भनेर जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको प्रष्टीकरण दिएकी छन् ।
मंगलबार राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्री अर्यालले कित्ताकाट रोकेका बेला बिचौलियाले विभिन्न छिद्र खोजेर कित्ताकाट गरिरहने तर सर्वसाधारण समस्यामा परिरहेको देखेपछि कित्ताकाट फुकुवा गरेको उनको दावी छ ।
‘हामीले जग्गाको कित्ताकाट रोक्यौं तर, (कित्ताकाट गर्न) विभिन्न क्लजहरु राख्यौं । अंशबण्डामा पाउने, अदालतमा विचाराधीन मुद्धा फैसला भएपछि पाउने के के भनेर । यही क्लजमा टेकेर कित्ताकाट रोकिएन । तथ्याङ्कले कित्ताकाट कम भएको देखाएन’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘बरु यही समयमा अदालतबाट सबैभन्दा धेरै जग्गासम्बन्धी मुद्वाको फैसला भए । श्रीमान श्रीमतीका बीचमा पटकौंपटक अंशबण्डा भए । बिचौलियाले, टाठाबाठाले कित्ताकाट गरिरहे । सर्वसाधारण ठगिए, सर्वसाधारणले समस्यै पर्दा पनि कित्ताकाट गर्न सक्ने स्थिति रहेन । त्यसकारण कित्ताकाट खोलिएको हो ।’
जग्गाको कित्ताकाट खोलिएपछि निश्चित व्यावसायिक समूह र बिचौलिया दुखी भएको र आम सर्वसाधारण खुसी भएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
मन्त्री अर्यालले ०७७ भदौ १८ गते जग्गा कित्ताकाट खुलाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसमाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै समितिले अर्याललाई समितिमा बोलाएको थियो ।
सांसदहरुले भू–उपयोग ऐन, २०७६ आइसकेको अवस्थामा नियमावली बनाएर कित्ताकाट खुला गर्नुको साटो किन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कित्ताकाट खुला गरेको भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री अर्यालले नियमावली बनाउँदा विभिन्न पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने प्रक्रियागत झञ्झटका कारण मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै कित्ताकाट खुलाएको जिकिर गरिन् ।
‘समयमै ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भयो । नियमावली बनाउँदा विभिन्न पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने प्रेसेसका कारण ढिलाइ भयो । यही बेला सुशासनविरुद्धका गतिविधि बढ्न थाले, यसबाट पैसा हुँदा नहुने काम पनि हुने र पैसा नहुँदा हुने काम पनि नहुने क्रम बढ्यो’ उनले भनिन् ।
मन्त्री अर्यालले विगतमा भूमिसम्बन्धी संघीय सरकारले गरेका प्रशासनिक निर्णय खारेज गरी भूउपयोग ऐन ०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ बमोजिम जग्गा कित्ताकाटको अधिकार स्थानीय तहलाई (वडा) लाई प्रदान गर्न उक्त निर्णय गरेको पनि बताइन् ।
मन्त्री अर्यालका अनुसार भदौ १८ गतेको निर्णयले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी मापदण्ड बनाएका स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् भने मापदण्ड नबनाएका स्थानीय तहले साबिकको ऐनअनुसार काम गर्न सक्नेछन् ।
‘निर्णय अर्थहीन’
तर प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति मन्त्री अर्यालको तर्कमा सहमत हुन सकेन ।
‘नियत सफा छ होला तर, आदेश र निर्देशनका भारमा राज्य चल्छ ? मन्त्रालयको आदेशलाई कानुनले चिन्दैन । त्यसकारण भूमि मन्त्रालयबाट ०७७ भदौ १८ गते भएको जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय अर्थहीन छ’ समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने ।
बैठकपछि समितिले उक्त निर्णयलाई कानुनले नचिन्ने भन्दै भूमिसम्बन्धी ऐन ०७६ अनुसार नियमावली बनाएर मात्र जग्गा कित्ताकाटको निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘भू—उपयोग सम्बन्धी ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन । तसर्थ यो बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर भू उपयोग ऐन २०७६ लाई अबिलम्ब कार्यान्वयन गरोस् । द्विविधायुक्त कुराहरु परिपत्रका माध्यमबाट नगरियोस् । द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र, विज्ञप्तिका माध्यमबाट, टिप्पणी र आदेशको माध्यमबाट नगरियोस् ।’
कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । उक्त मुद्वा विचाराधीन छ ।
