२८ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पक्षका तीन नेतालाई मन्त्री बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेपछि नेकपाभित्र हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटीको निर्णय र कार्यदलको सुझावलाई पूृर्णतः बेवास्ता गरेर मनपरी ढंगबाट अघि बढेको भन्दै माधव नेपाल पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बुधबार अपरान्ह मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी भइसक्दा पनि झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत सचिवालयका नेताहरुले यसबारे सुइँकोसम्म पाएका थिएनन् ।
जबकि विगतको स्थायी कमिटी बैठक र त्यसबाट गठित कार्यदलको सुझावमा पार्टीको सहमतिमा सरकार सञ्चालन गर्ने भनिएको माधव नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।
माधव नेपाल पक्षको असन्तुष्टिबारे चर्चा गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीले गरेको हेरफेरबारे चर्चा गरौं–
प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा आफ्नै गुटका मात्र
बुधबार दिउँसो पार्टीका शीर्षनेताहरुलाई पत्तै नदिई तीनजना मन्त्री थप्दा प्रधानमन्त्रीले तीनवटै खाली मन्त्रालयमा आफ्नै गुटका नेतालाई राखेका छन् ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालय डा. युवराज खतिवडाको बहिगर्मनपछि खाली भएको थियो । त्यहाँ महासचिव विष्णु पौडेललाई ल्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि बिचौलिया दीपक भट्टसँग साँठगाँग रहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । यसअघि दीपक भट्टका दाजु सुशील भट्टराई लगानी बोर्डको सीईओ बनाउँदाखेरि पनि विष्णु पौडेलको नाम विवादमा आएको थियो ।
माधव नेपाल पक्षले सिनियर नेता बेदुराम भुसाल वा सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीमा रोजेका छन् । पूर्वमाओवादीका नेताहरुले भने महासचिव पौडेलले प्रदेश ५ को राजधानीसँग अर्थमन्त्री साटेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
गोकुल बास्कोटाले विवादमा परेर राजीनामा दिएपछि सञ्चार मन्त्रालय खाली भएको थियो, जहाँ ६ महिनासम्म डा. खतिवडाले नै नेतृत्व गरेका थिए । अहिले सञ्चारमा आफ्नै प्रियपात्र पार्वत गुरुङलाई सरुवा गरेर ल्याइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अन्ततः यति होल्डिङ्ससँग नजिक रहेका भनिएका पार्वत गुरुङलाई ल्याइएको छ । यसअघि गुरुङ महिला, वालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा कार्यरत थिए ।
गुरुङको सरुवापछि खाली रहेको महिला मन्त्रालयमा सिराहाका लीलानाथ श्रेष्ठलाई नयाँ नियुक्त गरिएको छ । महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि अन्ततः पुरुषले नै पाएका छन् । र, यो मन्त्रालयमा ‘प्रचण्डपीडित नेता’का रुपमा चिनिने श्रेष्ठलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई मनोवैज्ञानिक सन्देश दिन खोजेको नेताहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि आफ्नै गुटका कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ल्याएका छन् । यसअघि यो मन्त्रालय समाजवादी पार्टीका ईस्तियाक राईले सम्हालेका थिए । उनको बहिर्गमनपछि बसन्त नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधारसहित यो मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।
यसरी तीनवटा खाली मन्त्रालयहरुमा नयाँ मन्त्री थपिँदा सबैजना ओली समूहकै नेता मात्र परेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री छनोटमा आफ्नो एकलौटी अधिकार रहेको प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयबाट हटाएका छन् । उनलाई उपप्रधानमन्त्रीकै रुपमा यथावत राखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी दिएको छ ।
निजामति क्षेत्रमा कुनै सचिवलाई जिम्मेवारी नदिई जगेडामा थन्क्याउनुपर्यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी दिइन्छ । यसैगरी पोखरेलले कुनै मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छैनन् र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याइएका छन् ।
माधव नेपाल पक्षको आरोप : प्रधानमन्त्रीले मनपरी गर्नुभयो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयलाई कुनै पनि जानकारी नदिई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर मनपरी गरेको माधव नेपाल पक्षका एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा छलफलै नगरी मनपरी ढंगबाट निर्णय गर्नुभएको छ, माधव र झलनाथ कमरेडहरुलाई थाहै नदिई मनपरी ढंगबाट निर्णय भएको सुनियो ।’
