‘करोड र लाखका कुरा छोडौं, अर्ब, अर्बको लुट भइरहेको छ । म प्रधानमन्त्री छँदा शुरु गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले ९ अर्ब रुपैयाँ कमिशन खाएर अलपत्र पारिरहेका छन् । मलाई थाहा छ यो कुरा । प्रमाणित गर भन्नुभयो भने म तुरुन्त गर्न सक्छु । यो मात्र होइन, अरु १०/८ वटा आयोजनाबाट अर्बौं अर्ब कमिशन खाएर मुखमा बुझो लाएर बसेका छन् । चिट चोरेर ८ कक्षा पास गरेका र १० कक्षामा फेल भएकाहरुले कमिशनखोरसँगको साँठगाँठबाट मुलुक चलाएकाले अहिले यस्तो दुर्दशा भएको हो ।’
माथिको आरोप कुनै सामान्य व्यक्तिले लगाएको होइन । जनताको मुक्तिका लागि भन्दै आफ्नो जीवनका उर्वर दिनहरु राजनीतिमा व्यतीत गरेका, जनताकै नाममा आफ्नो ज्यान दाउमा राख्दै भूमिगत जीवन बिताएका, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका एक बौद्धिक व्यक्तिको आरोप हो यो ।
असोज २२ गते गोरखा जिल्लाको पालुङ्टार नगरपालिका–६, पौवाटारमा जनता समाजवादी पार्टीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा नेता डा बाबुराम भट्टराईले ओली, देउवा र प्रचण्डमाथि आरोप लगाए । उनको त्यो आरोपले नेपालको राजनीतिक बजार तातिरहेको छ ।
पूर्वकमरेड भट्टराईको अभिव्यक्तिपछि दुई ठूला पार्टी नेकपा र नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिकरुपमा खण्डन गरे । डा. साबलाई प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती पनि दिए ।
दुई ठूला पार्टीमात्रै होइन, साना दलहरुको पनि यसमा चासो बढ्यो । दलगत रुपमा र व्यक्तिगत रुपमा डा. भट्टराईलाई उक्त प्रमाण सार्वजनिक गर्न आग्रह पनि गरे । कसैकसैले ठूला दलहरुले ‘मानहानी भएको’ भन्दै न्यायालय जानुपर्ने टिप्पणी समेत गरे ।
सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यममा जे–जस्ता क्रिया–प्रतिक्रिया आएका भए पनि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्च राजनीतिक ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरुको वर्तमान अवस्था हेर्दा ‘डा भट्टराईको यो आरोपमा सत्यता छैन’ भन्ने आँट कसैलाई छैन होला । नेता, नेताका कार्यकर्ता, नेताका भाइ भारदारहरु, नेताका आसेपासेहरुको जीवनशैली र सम्पत्तिले यो भनाइमा बाबुराम गलत छैनन् भन्ने कुराको संकेत गर्छ ।
न कुनै जागिर छ, न कुनै पेशा व्यवसाय छ, न कुनै पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ, न दान–बकस केही छ, न उपहार–पुरस्कार केही छ, अनि नेताहरु र नेताहरुको कृपामा बाँचेकाहरुको जीवनशैली कसरी यति स्वर्णिम छ ?
हामी प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा छौं । प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको सिद्धान्तले जनप्रतिनिधि जनताका बाहक मात्रै हुन्, सवै जनता समान हुन् र शासन गर्न पनि सबै जनता सक्षम हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्छ । त्यसैले आफूमाथि शासन गर्नका लागि आफूमध्येबाटै चुनेर पठाउँछन्, जसलाई अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भन्ने गरिन्छ ।
ती जनतालाई दिनभरि रगत पसिना बगाएर साँझ घरमा चुलो बाल्न पनि धौधौ हुन्छ । तर, तिनै जनताले आफूमध्येबाट चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरु संभ्रान्त जीवनशैली बिताउँछन् । जनताले रगत पसिना बगाएर पनि राज्यलाई कर तिर्छन् । तिनै जनताले तिरेको करमा, तिनै जनताको मतले चुनिएकाहरु ब्रम्हलुट गर्छन् । गगनचुम्बी महल बनाउँछन्, चिल्ला कारमा चढेर बाटोमा हिँड्दा तिनै जनतालाई हिलो छ्याप्छन् ।
जनताको खुशी र देशको समृद्धिको नारा लाउँदै अनेक हत्कण्डा अपनाएर आफू र आसेपासे मोटाउने योजनाहरु तयार गर्छन्, तिनै योजनामा बार्गेनिङ्ग गर्छन् र आसेपासेहरुका लागि साँझ सितन जुटाउने मेसो बनाइदिन्छन् । कार्यकर्ता र भाइ भारदारहरुलाई कमिसन खान सजिलो होस् भनेरै आफ्ना नातागोतालाई उच्च पदमा आसीन गराउँछन् । “यस मेन” हरुलाई सम्बन्धित कुर्सीमा राख्छन् र आफूले घुमाइराख्छन् । कतै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छन् भने कतै नीति विपरीत ।
यस्तो अवस्थामा डा. बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरोपलाई मिथ्या भन्न सकिन्न । तर, एक उच्च ओहोदाको व्यक्तिले लगाएको आरोप र गरेको दाबी सत्य हुनैपर्छ । सत्य हुनका लागि प्रमाण चाहिन्छ । त्यो प्रमाण आफूसँग भएको दाबी डा.साबले सार्वजनिकरुपमै गर्नुभएको छ । त्यसो हो भने किन प्रमाण सार्वजनिक गर्नुहुन्न उहाँले ?
‘सर्वहारा–श्रमजीवि वर्गको’ मुक्तिका लागि कुनैबेला ज्यानको बाजी राखेर युद्धमा होमिएका नेताले तिनै सर्वहाराले रगत–पसिना बगाएर तिरेको करबाट तीनजनाले ९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् जनही तीन अर्व रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्दासमेत डा.साब लामो समय मौन बस्नुभएको छ । उहाँ जस्तो सचेत नागरिकलाई भ्रष्टाचारबिरुद्ध उजुरी दिनुपर्छ भन्ने कुराको त ज्ञात हुनुपर्ने हो ।
उहाँले कतै ‘सर्पको खुट्टा सर्पले मात्रै देख्छ’ भन्ने उखानको स्मरण गर्दै चुप बस्नुभएको हो कि ? वा फेरि यो ‘पोलिटिकल प्रपोगाण्डा’ मात्रै हो ?
राजनीतिक बजारमा आफ्नो अस्तित्व ओरालो लागेका कारण बजार पाउनका लागि यस्तो भन्नुभएको हो भने त केही भन्नु छैन । होइन भने उहाँसँग प्रमाण छ र उहाँको दाबीअनुसार अपराधीहरु पनि छन्, अपराधिक मानसिकता पनि छ र अपराधिक कार्य पनि भएको छ भने उहाँको लगाएको यो आरोप फौजदारी कसुर हो, किन उहाँले औपचारिकरुपमा सम्वन्धित निकायलाई रीतपूर्वक जाहेरी दिनुहुन्न ?
आरोपीहरु उच्च ओहोदामा भएका बेला आफ्नो जाहेरी ओझेल पर्ने आशंका डा. सावलाई परेको हुन सक्छ । तर, प्रमाणहरु सार्वजनिक गर्नका लागि त त्यस्तो कुनै अप्ठेरो थिएन होला नि ?
नेपालको प्रमाण ऐन, २०३१ ले प्रमाणको भार वादीमा हुने अर्थात् आरोप लगाउने व्यक्तिले प्रमाण जुटाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जाहेर छ, डा. साबले लाएको आरोपमा डा. साबले नै प्रमाण जुटाउनुपर्छ, जुन प्रमाण जुटाउने कुरा उहाँ स्वयंले दाबी गर्नुभएको छ ।
त्यसैले, समयमै यी प्रमाणहरु सार्वजनिक गर्नुपर्यो डा. साब । हैन भने अर्को पक्ष फेरि मानहानी भयो भन्दै अदालत गयो भने के हुन्छ ? यद्यपि ‘मैले भ्रष्टाचार गरेको होइन, झुठा आरोप लाएर मेरो मानहानी भयो’ भनेर अदालत जान सक्ने अवस्थामा तपाई स्वयं पनि हुनुहुन्न भने तपाईले आरोप लगाएकाहरु त झन कसरी जालान् ? तर, पनि नेपाली राजनीतिमा तपाईभन्दा खतरानाक खेलाडी हुन उनीहरु । जुन दिन तपाईसँग त्यो प्रमाण छैन भन्ने उनीहरुलाई हेक्का हुन्छ, त्यो दिन उनीहरु अदालत जान बेर लाउने छैनन् ।
अर्को कुरा, यदि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेर तपाईले प्रमाणहरु सार्वजनिक गर्न सक्नुभएन भने तपाईको बचेखुचेको साख पनि छिट्टै धुलोमाटो हुनेछ । तपाई भूमिगत राजनीतिमा हुँदाको तपाईको ओज, खुला राजनीतिमा आइसकेपछिको तपाईको ओज, अर्थमन्त्री हुँदाको तपाईको ओज, प्रधानमन्त्री हुँदाको तपाईको ओज र अहिलेको तपाईको ओजलाई एकपटक सिंहावलोकन गर्नुपर्यो डा. साब ।
तपाईप्रति आउने गरेका सामाजिक टिप्पणीहरु, कटाक्षहरुमा धेरैले तपाईको ओरालो राजनीतिक यात्रा र घट्दो सामाजिक राजनीतिक तौलप्रति चिन्तासमेत व्यक्त गरेका हुन्छन् ।
माथि उल्लेख गरेझैं ‘पोलिटिकल प्रपोगाण्डा’ वा ‘पोलिटिक बार्गेनिङ्ग’ को दाउमा तपाई हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभकामना । तर, तपाईका कतिपय अभिव्यक्तिले तपाई झन–झन हल्का बन्दै जानु भएको छ । अब यदि यो घटनामा तपाईले प्रमाण जुटाउन सक्नु भएन भने तपाईको सामाजिक–राजनीतिक तौल बेलुनभन्दा बढी हुने छैन ।
त्यसैले, समयमै सचेत भएर त्यो प्रमाण सार्वजनिक गरी ती वास्तविक जनताको रगत र पसिनाको रक्षा गरौं, जसलाई तपाईले घर–घरमा गएर स्वर्णिम सपना बाँडेर अनि आफ्नो बालुवाटारसम्मको यात्रा तय गर्नु भएको थियो ।
