२९ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगत दुई दशकमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेका २८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माद्वारा बिहीबार भर्चुलबाट सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार उल्लंघनकर्तामा नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, नेकपा माओवादीका ६५, निजामती कर्मचारी १६, सशस्त्र प्रहरी ८, शिक्षक ४, चिकित्सक २, मानवअधिकारकर्मी १ र अन्य ७ जना छन् ।

उल्लंघनकर्ताको सूचीमा पूर्व गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना, कर्णेल राजु बस्नेतलगायत छन् ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता एक जना पूर्व प्रधानसेनापतिको नाम भने लुकाएको छ । उल्लंघनकर्ताको ८३ औं नम्बरमा ‘तत्कालिन प्रधानसेनापति’ मात्रै उल्लेख छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ गरी व्यक्तिहरूलाई नेपाली सेनाको १० नम्बर बाहिनी अन्तर्गत भैरवनाथ गण, महाराजगञ्जमा बेपत्ता पार्ने प्रधानसेनापतिको नाम आयोगले लुकाएको हो । २०६० वैशाखदेखि २०६१ फागुनका बीचमा भैरवनाथ गणमा कम्तिमा ४३ जनालाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यतिबेला, प्यारजंग थापा प्रधानसेनापति थिए । मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता कार्यालय सहयोगीको समेत नाम सार्वजनिक गरेको आयोगले थापाको नाम भने गोप्य राखेको छ ।

थापाको नाम लुकाएर मानव अधिकार आयोगले नै ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भनाई चरितार्थ गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

उजुरी फर्च्छ्यौट हुन २० वर्ष लाग्ने

गत असारसम्म आयोगमा मानव अधिकार उल्लंघनका १२ हजार ८२५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ६ हजार ६१७ उजुरी फर्च्छ्यौट भएका छन् । झण्डै आधा उजुरी फर्च्छ्यौट हुन सकेको छैन ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म ६ हजार ६१७ उजुरी फर्च्छ्यौट गर्‍यौं, यो हिसाबले सबै उजुरी फर्च्छ्यौट हुन २० वर्ष लाग्ने देखियो ।’
फर्च्छ्यौट भएकामध्ये १ हजार १९५ वटा उजुरीमा पीडितलाई न्यायका लागि सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

सिफारिस गरिएकामध्ये ६६० वटा घट्ना हत्या वा मृत्युसँग सम्बन्धित छन् । जसमध्ये ११५ मा नेपाली सेना, ४४ मा नेपाल प्रहरी, १२ मा सशस्त्र प्रहरी, २५६ मा संयुक्त सुरक्षाकर्मी र १४३ मा नेकपा माओवादी जिम्मेवार थिए ।

पूर्ण कार्यान्वयन भएका उजुरी १४ प्रतिशत

आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएका १ हजार १९५ मध्ये जम्मा १६३ अर्थात १३.६४ प्रतिशतमात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

३७.२३ प्रतिशत सिफारिस आंशिक मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । झण्डै आधा ४९.१२ प्रतिशत सिफारिसलाई भने सरकारले कारवाही नै गरेको छैन ।

त्यस्तै, नाम किटान गरिएका २८६ व्यक्ति÷पदाधिकारी मध्ये जम्मा ३० जनालाई मात्रै कारवाही भएको छ । नाम किटेर सिफारिस गर्दा पनि कारवाही नहुनेको संख्या २५६ छन् । नेपाली सेनाका क्याप्टेन रमेश स्वाँरलाई १० र मेजर अजित थापालाई ६ वटा घट्नामा आयोगले दोषी ठहर गरेको थियो ।

आयोगले पीडितलाई २६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनसमेत सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन मानवअधिकार रक्षाका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज भएको बताए ।
अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीले द्वन्द्व कालमा भएका यौन हिंसाका घट्नालाई प्रतिवेदनले समेट्न नसकेको बताइन् ।

हेर्नुहोस् मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची