Comments Add Comment
अन्तर्वार्ता :

महामारीको समाजशास्त्र : अब आन्दोलन हुन सक्छ

‘कोरोनाका बेला सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्न सकेन’

३० असोज, काठमाडौं । नेपाली समाज र खासगरी भ्रष्टाचारको विषयमा कलम चलाउँदै आएका समाजशास्त्री दिपेश घिमिरे कोभिड १९ महामारीका बेला सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्न नसकेको बताउँछन् । अब नेपालमा ‘डरलाग्दो आन्दोलन’ हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

घिमिरे त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक हुन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायसँगको सहलेखनमा ‘समाज र भ्रष्ट्राचारः कारण, आयाम परिणाम) र ‘दि मेनस रिफ्लेक्सन एण्ड एण्टी करपसन इन नेपाल’ पुस्तक लेखेका उनका ‘पोलिटिकल करप्सन इन नेपाल’ र ‘रिफ्लेक्सन अफ नेपलिज सोसाइटी’ लगायत ५ पुस्तक प्रकाशित छन् ।

प्राध्यापन, पुस्तक लेखनका साथसाथै अनुसन्धानमा सक्रिय घिमिरेले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले नेपाली समाजलाई पारेको प्रभावबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै घिमिरेसँग महामारीमा नेपाली समाज र कोरानापछिको सम्भावित अवस्थाबारे अनलाइनखबरकर्मी सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानी  :

महामारी जनस्वास्थ्यको मात्र विषय हो कि सामाजिक–राजनीतिक पनि ?

सामान्य आँखाले हेर्दा कुनै पनि रोग जनस्वास्थ्यको विषय मात्रै हो जस्तो लाग्छ । संक्रमण फैलनु, बिरामी हुनु जनस्वास्थ्यको विषय त हो तर त्यो भन्दा बढी सामाजिक अनि राजनीतिक सवाल पनि हुन् । सामाजिक यो अर्थमा हो कि यस किसिमको भाइरसको उत्पत्तिदेखि संक्रमण फैलिनु, मृत्यु हुनुका पछाडि खास सामाजिक कारणहरू छन् ।

विभिन्न अध्ययनले कोरोनाजस्ता विभिन्न भाइरसहरु मानवीय क्रियाकलापको कारण सिर्जित समस्या हो भन्ने देखाएका छन् । चीनको वुहानमा देखिएको केहि समयमै संसारभरी फैलनुमा समकालीन विश्वले अवलम्बन गरिरहेको विश्वव्यापीकरणको भुमिका छ । सम्बन्धित देशको स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था लगायतका सवालले यसको मृत्युदरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

स्थानीयस्तरमै बसोबास गरिरहेकाले बाहिरबाट फर्किएका माथि विभिन्न स्वरुपमा दुर्व्यवहार गरिरहेका छन् । जस्तै गाउँ छिर्न नदिने, छिरेमा भेटघाट नगर्ने, सार्वजनिक धारा, कुवाको प्रयोग गर्न नदिने जस्ता दुर्व्यवहार बाक्लै देख्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा नेपाली समाजमा रहेको बलियो सामाजिक सम्बन्ध र ऐक्यवद्धतालाई विस्तारै कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।

यसैगरी, कोरोनाको संक्रमण फैलिनु वा नियन्त्रण हुनुमा राजनीतिक दर्शन, नियन्त्रणका लागि भएका पहल, सरकारको नेतृत्व, समाजले अवलम्बन गरेका सामाजिक मूल्य मान्यता लगायतका सवालको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । यसर्थ, महाव्याधि आफैंमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मात्र नभएर सामाजिक तथा राजनीतिक विषय पनि हुन् ।

कोरोना महामारीले नेपाली समाज र यसका सामाजिक सम्बन्धलाई कत्तिको प्रभावित बनाइरहेको छ ?

कोरोना भाइरसले समाजमा बहुआयामिक असर पारेको छ । यस्तो असर स्थानपिच्छे फरक छ । समाज, त्यसभित्रको सामाजिक बनोट, सम्बन्ध, सञ्जाल, चेतना, बुझाइ, राज्य तथा सरकारको उपस्थितिलगायतले यसमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारेको छ ।

कतिपय समाजमा कोरोना संक्रमित हुनु नै सामाजिक अपराधको रुपमा लिने गरेका छन् भने कतिपय समाजमा यसलाई सामान्य रुपमा लिएका छन् । नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुरै छाडौ विदेशबाट फर्किनेहरूलाई समेत बाटोमा काँडेतार लगाउने, बाटो बन्द गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश निधेष गर्ने जस्ता हर्कत भइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रजस्ता बलियो सामाजिक सम्बन्ध र सञ्जाल भएका स्थानमा विद्यमान सामाजिक एकता, सद्भाव, सरसहयोगलाई कोरोनाले निकै डरलाग्दो असर पारेको छ ।

विगतमा एचआईभी एड्स संक्रमितहरूलाई गरिए जस्तै दुर्व्यवहार कोरोना संक्रमित वा संक्रमण हुन सक्ने सम्भाव्य क्षेत्रबाट फर्किएकाहरूले भोग्नुपरिरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यो अवस्था भयावह देखिन्छ भने शहरी क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो छैन । केहि समय अगाडि काठमाडौमै डाक्टर तथा नर्समाथि भएका दुर्व्यवहार यसको उदाहरण हो ।

कोरोनाले समाजलाई विभाजित बनाइदिएको छ । हाम्रो गाउँघरमा अहिले एउटा बाहिरबाट फर्किएका र अर्काे स्थानीयस्तरमै बसिरहेका गरी दुईवटा समुह देख्न थालिएको छ । स्थानीयस्तरमै बसोबास गरिरहेकाले बाहिरबाट फर्किएका माथि विभिन्न स्वरुपमा दुर्व्यवहार गरिरहेका छन् । जस्तै गाउँ छिर्न नदिने, छिरेमा भेटघाट नगर्ने, सार्वजनिक धारा, कुवाको प्रयोग गर्न नदिने जस्ता दुर्व्यवहार बाक्लै देख्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा नेपाली समाजमा रहेको बलियो सामाजिक सम्बन्ध र ऐक्यवद्धतालाई विस्तारै कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यापार, पर्यटन आदिमा पारेको प्रभाव त सहजै देख्न सकिन्छ । यसको असरलाई त खोप तथा उपचार पत्ता लागेसँगै अझ परिस्कृत स्वरुपमा पूर्ववत रुपमा फर्काउन सकिएला । तर, सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावको असरचाहिँ लामो समयसम्म रहिरन्छ ।

यस्ता समस्या आउनुका प्रमुख कारण के हो ?

यसका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् । पहिलो त कतिपय सञ्चारमाध्यमले कोरोना भाइरसका बारेमा प्रवाह गरिरहेका सूचनाहरू बढाई चढाई गरिएका छन् । दोस्रो– हाम्रो राज्य संयन्त्रमाथिको नागरिक विश्वास निकै कमजोर छ । राज्य संयन्त्रले जे भने पनि नागरिकले नपत्याउने, बरु युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा राखिएका अतिरञ्जनयुक्त कुरा पत्याउने तहमा पुगेका छन् ।

तेस्रो– शैक्षिकस्तर तथा चेतनास्तरले पनि फरक पारेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा हाम्रोजस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक देशहरू परेका छन् । कहिले कुनै धर्म जोडेर, कहिले कुनै जातलाई जोडेर, कहिले कुनै क्षेत्रलाई जोडेर सार्वजनिक हुने अफवाहहरूले सामाजिक सद्भाव र एकतालाई डरलाग्दो प्रभाव पारिरहेको छ ।

यो छोटो समयमा विश्वमा कोरोनासम्बन्धी धेरै अध्ययन अनुसन्धान भइसकेका छन् । पश्चिमा समाज यस्ता अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा नागरिकले आफ्नो धारणा बनाइरहेका छन् । कोरोना संक्रमणको सुरुवाती दिनमा यसको बारेमा पश्चिमा समाजमा जस्तो धारणा थियो, ६ महिनाको अवधिमा त्यो धारणामा आकाश–जमिनको अन्तर छ ।

बन्दाबन्दीको समयमा ज्ञान निर्माणको थलो विश्वविद्यालय पूर्णरुपमा बन्द गरियो । अनुसन्धान केन्द्रहरूमा ताल्चा लागे । यसले हाम्रो आफ्नै माटो सुहाउँदो ज्ञान निर्माणको प्रक्रियालाई असर पार्‍यो । आफैं खोजी गरेर बुझ्ने प्रयास नगर्ने, सरकारी संयन्त्रमाथि विश्वास नगर्ने, सूचनाको आधिकारिकता पुष्टि नहुँदै बहकिने चरित्र बोकेको नेपाली समाजमा कोरोनाले सामाजिक सद्भाव र एकतामा असर पारेको छ ।

बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले सामाजिक संस्कार संस्कृतिमा कस्तो असर पारिरहेको छ ?

कोरोनाले मानवीय जीवन निर्वाहका समग्र पद्दतिलाई नै असर पारेको छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले सामाजिक संस्कार, संस्कृतिलाई प्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पारेका छन् । आफन्तलाई निमन्त्रणा नै नगरिकन आउजाउँ गर्ने दसैं जस्ता चाडपर्व छन् । त्यसमा भित्री मनदेखिनै स्वागत गर्ने संस्कृतिलाई यसले असर पार्नेछ ।

योभन्दा महत्वपूर्ण असरचाहिँ हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । साँझपख घरमा आएका व्यक्तिलाई देवताका रुपमा लिएर स्वागत गर्ने, कोही मानिस घरमा आइपुगे हार्दिकताका साथ मीठो मसिनो खुवाएर पठाउने नेपाली संस्कारमा यसले बदलाब ल्याइदिएको छ । अहिले कोही नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्र होइन, आएर पानी मागे पनि ढोका थुन्ने अवस्था बनेको छ । छिमेकीलाई केही अप्ठ्यारो परेमा विनाशर्त तत्काल सहयोग गर्न तत्पर हुने बलियो सामाजिक सम्बन्ध भएको हाम्रो समाज अहिले देखेको नदेख्यै गर्न थालेको छ ।

सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने बेलामा सामाजिक भेला हुनैपर्ने, जात्रा पर्व मनाउनै पर्ने किन ?

सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर लामो समय बन्दाबन्दी गर्‍यो । पछि काठमाडौ उपत्यकाभित्र स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा पनि जारी गर्‍यो । करिब ६ महिना नागरिकले यस अवस्थाको सामना गरे । यस बीचमा धेरै चाडपर्व सामुदायिक कामका लागि भेला हुने, छलफल गर्ने, मेला चाडपर्व मात्र होइन विवाह ब्रतबन्ध जस्ता कार्यमा पनि भेला हुने अवस्थामा कमी आयो । तथापि यो पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा भने आएन ।

यसबीचमा दुर्गम दार्चुलादेखि सुगम दरबारमार्गसम्म यस्ता गतिविधिहरू कुनै न कुनै रुपमा भए । यसका धेरै कारण हुन सक्छन् । दुर्गम क्षेत्रमा यस्तो कार्य हुनु र सुगम क्षेत्रमा हुनुमा भिन्न–भिन्न कारण छन् । दुर्गम क्षेत्रमा हामीले नागरिक शिक्षा पुर्‍याउनै सकेनौं । सरकारको बलियो उपस्थिति पनि भएन । उनीहरूले सूचना पाउने भरपर्दो स्रोत पनि भएन । सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको कुरा आम सञ्चार माध्यमबाट सुनेर मात्र व्यक्तिले त्यसलाई आत्मसाथ गर्न सक्दैनन् । दुर्गम गाउँमा सरकारको उपस्थिति देखाउने भनेको स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडाले हो । त्यस्ता निकायहरूले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेनन् कि जस्तो लाग्छ ।

सुगम क्षेत्रको कुरा भने अलि बेग्लै छ । ६ महिनासम्म बन्दाबन्दी गरेको सरकारले साना तथा मझौला व्यापारी तथा सर्वसाधारणलाई राहतको कुनै प्याकेज ल्याएन । घरभित्र थुन्ने तर कुनै सहयोग नगर्ने अवस्थाले नागरिकमा आक्रोश बढायो । यो आक्रोश प्रस्फुटनको मौका खोजिरहेको थियो । त्यो जात्रा तथा पर्व मनाउने नाममा बाहिर निस्किएको हो । मानिसले आफूलाई भन्दा आफ्नो संस्कार, संस्कृति, परम्परा रीतिरिवाजलाई माया र सम्मान गर्छ । त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । त्यसको कारणले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।

कोरोना महामारीका कारण समाजमा मेलमिलाप, भाइचारा तथा आपसी सरसहयोगको अवस्थामा बदलाब आएको हो ?

नेपाली समाज परिवर्तनको संघारमा घस्रिरहेको छ । बलियो सामाजिक सम्बन्ध, ऐक्यबद्धतामा त बदलाब आउँदै थियो । विगतको समयमा रहेको जस्तो मेलमिलाप, आपसी सरसहयोगको अवस्थामा परिवर्तन आइरहेको थियो । नाता सम्बन्धमा पहिलाको जस्तो बलियो ऐक्यवद्धता थिएन । यहीबीचमा कोरोना भाइरसले अझ यसलाई कमजोर बनाउनका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्यो ।

भाइरसले व्यक्ति व्यक्तिलाई छुट्यायो । यससँगै भाइचारा, सरसहयोगलाई पनि असर पार्‍यो । यो महामारीमा व्यक्तिले आफैंलाई बढी महत्व दियो । अर्कालाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्न तत्पर हुने हाम्रो समाज यतिबेला देखेको नदेख्यै गर्न पुग्यो । सामुहिकताबाट व्यक्तिवादी बन्दै क्रममा भइरहेको परिवर्तनलाई भाइरसले अझ गति दियो भन्न सकिन्छ ।

यस्तो महामारीका बेला व्यक्तिले समाजबाट के अपेक्षा गर्छ ?

सीमाना आसपासमा बसोबास गर्ने नागरिकले छिमेकी देशले आफ्ना नगारिकलाई दिएको राहत देखेका छन् । यसले नागरिकलाई राज्य विहिनता तथा अभिभावकविहीनताको अनुभव गराइरहेको छ । राज्यमाथिको नागरिक विश्वास अझ टुटेको छ । आफ्ना लागि आफैले मात्र गर्ने रैछ, राज्यले केही गर्दैन भन्ने सोच बढाएको छ ।

महामारीको अवस्थामा बहुसंख्यक मानिसले आर्थिक गतिविधि तथा रोजगारीका अवसरहरू गुमाउँछन् । कृषकले उत्पादन बेच्न पाउँदैनन् । व्यापारीले व्यापार गर्न पाउँदैनन् । उद्योग, कलकारखानामा काम गरिरहेका मजदुरले काम गुमाउँछन् । यस्तो अवस्थाले आर्थिक रुपमा व्यक्ति निकै सकसमा हुन्छ । निश्चित योजना बनाएर लिएको ऋणको ब्याज थपिँदै जान्छ । काम हुँदैन । आम्दानी हुँदैन ।

आफन्त साथीभाइबाट पनि सरसहयोग पाउने अवस्था हुँदैन । सबै उस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् । आफ्ना पीडा, अप्ठ्यारा साटासाट गर्ने साथीभाइसँगको भेटघाट पनि सम्भव हुँदैन वा पातलिन्छ । परिवारमा पनि यसले बिग्रह ल्याउँछ ।

उदाहरणका लागि श्रीमानले नचाहँदा नचाहँदै श्रीमतीले कुनै व्यवसाय सुरु गरेको रहेछ भने अहिले त्यसले त आर्थिक भार मात्र थपेको हुन्छ । हरेक दिन श्रीमानले श्रीमतीलाई तिमीले गर्दा यस्तो भयो । नत्र यो ऋण त बोक्नु पर्दैनथ्यो भन्दै करकर गरिरहेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा व्यक्ति निराश हुन्छ ।

हाम्रोजस्तो समाजमा टेक्ने समाउने कतै नहँुदा व्यक्तिको दिमागमा नकारात्मक कुराहरू बढाउँदै लैजान्छ । समाज विज्ञानका अध्येता रञ्जना चौधरीले भारतमा गरेको एक अध्ययन अनुसार महामारीको समयमा सामाजिक, पारिवारिक तथा नातेदारी सम्बन्ध विस्तारै खुकुलिँदै जाने र आर्थिक समस्यामा जेलिँदै जाँदा व्यक्तिमा मानसिक समस्या तथा मनोवैज्ञानिक संकट बढ्दै गएको भेटेका थिए ।

महामारीमा समाजका सबै व्यक्ति असरमा परेका हुन्छन् । तर, उनीहरू यसलाई सामाजिक समस्याको रुपमा लिनै जानेका हुँदैनन् । धेरैले यसलाई व्यक्तिगत समस्याको रुपमा लिन्छन् र व्यक्तिगतरुपमै यसबाट उन्मुक्ति खोज्छन् । संघर्ष गर्दछन् । र उन्मुक्तिको कुनै विकल्प नदेखेपछि प्राण त्याग गर्छन् ।

वास्तवमा यतिबेला समाजका सबैले यसलाई सामाजिक समस्याका रुपमा लिने र सामुहिक समाधानका लागि पहल गनुपर्ने हो । यसलाई प्रष्टरुपमा भन्नुपर्दा राज्यले यसलाई सामुहिक समस्याका रुपमा लिएर आफ्ना नागरिकको पीडामा साथ दिनुपर्ने हो ।

राज्यसँग व्यक्तिका अपेक्षा फरक–फरक हुन्छन् । खान नपाउनेलाई खाने व्यवस्था, स्वास्थ्यको समस्या भएकालाई औषधि उपचारको व्यवस्था, पेशा व्यवसाय गर्न ऋण लिएर तिर्न समस्या भएकालाई त्यस्तो व्याज छुट वा अवधि थप गर्ने व्यवस्था, बेरोजगारलाई केही राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिदेओस् भन्ने चाहना हुन्छ ।

राज्यले आफ्ना नगारिकलाई यस महाव्याधिमा सहज जीविकोपार्जनका लागि सहयोगी बन्नुपर्ने हो । तर, हामी कहाँ त्यस्तो हुन सकेन । परिणामतः व्यक्ति विस्तारै मानसिकरुपमा विक्षिप्त बन्दै गइरहेको छ । जीविकोपार्जनमा पारेको असरले व्यक्तिको सोचाइ अस्थिर बन्न पुग्छ ।

राज्यबाट खोजिएको सहयोग व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छ । एउटै शब्दमा भन्दा राहत भन्न सकिन्छ । तर, यसलाई छुट्टयाएर हेर्ने हो भने मूलतः तीनवटा सहयोग खोजेको देखिन्छ । पहिलो– जीविकोपार्जनका लागि सहयोग । सरकारको निर्देशनलाई मानेर ६ महिना बन्दाबन्दीमा बसेर बिहान–बेलुका खान नपाएका नागरिकले खाना खोजेका छन् । दोस्रो– औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा । विभिन्न रोग लागिरहेका व्यक्ति तथा कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिले यस विषम परिस्थितीमा राज्यबाट औषधि उपचारको सहज व्यवस्थापन खोजेका छन् । आफू बिरामी भइहालेमा सहज उपचार होस् भन्ने छ । तेस्रो– बन्दाबन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय बन्द गरेका, रोजगारी गुमाएका व्यक्तिले आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । हामीले प्रष्टसँग देखिरहेका छौं । राज्य यतिबेला नागरिकले खोजेका यी तीनै किसिमका सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छैन । नागरिकले राज्यको उपस्थिति अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

महाव्याधिका कारण आफू पीडामा परिरहँदा सरकारले व्यवस्थित ढंगबाट सहयोग नगरेको नागरिकले अनुभव गरिरहेका छन् । राहत तथा व्यवस्थापनमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक भइरहँदा नागरिकले आफूले के पाए भनेर तौलेर हेर्ने नै भए । मसहितको एउटा अनुसन्धानदाताको समूहले केही समय अगाडि एउटा अध्ययन गरेका थियौं । करिब ११ सयजनाले उक्त अनुसन्धानमा प्रश्नावली भरेका थिए । जसमा करिब ८२ प्रतिशतले राज्यबाट कुनै सहयोग नपाएको बताएका थिए । सरकारले ठूलो रकम राहतमा खर्च गर्ने । तर, समस्यामा परेका नागरिकले नपाउने अवस्थाले राज्यप्रतिको उनीहरुको वितृष्णालाई शब्दमा व्यक्त गर्न गाह्रो हुन्छ ।

अझ यहीबीचमा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू बाहिरिए । यसले नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वासलाई अझै कमजोर बनायो । इन्टरनेट तथा सूचनामा पहुँच हुने नागरिकले विदेशमा विभिन्न देशले महाव्याधिको समयमा नागरिकलाई दिएको राहतको बारेमा थाहा पाएका छन् ।

सीमाना आसपासमा बसोबास गर्ने नागरिकले छिमेकी देशले आफ्ना नगारिकलाई दिएको राहत देखेका छन् । यसले नागरिकलाई राज्य विहिनता तथा अभिभावकविहीनताको अनुभव गराइरहेको छ । राज्यमाथिको नागरिक विश्वास अझ टुटेको छ । आफ्ना लागि आफैले मात्र गर्ने रैछ, राज्यले केही गर्दैन भन्ने सोच बढाएको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण डरलाग्दोसँग बढिरहँदा पनि नागरिक वेपरवाह आफ्नो पेशा व्यवसायमा फर्किनुका पछाडि यसको ठूलो हात छ ।

केही महिनासम्म लकडाउन गर्ला पनि जनताले सहेरै बसेका थिए । पछि स्वस्फूर्त विरोध भएको देखियो, किन ?

चैतको पहिलो साता सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गर्दा नागरिकमा डर, त्रास थियो । पश्चिमा देशहरूमा भाइरसको कारण बढिरहेको मृत्युदरका समाचारले पनि नागरिकमा त्रास उत्पन्न गराएको थियो । जनस्वास्थ्य विज्ञले पनि सरकारलाई भाइरस विरुद्धको रणनीति बनाउनका लागि केही समय चाहिन्छ भन्ने हिसाबले बन्दाबन्दीको समर्थन गरेका थिए । तर, सरकार भने बन्दाबन्दी मात्रै कोरोना विरुद्धको निर्विकल्प उपचार हो भन्ने हिसाबले प्रस्तुत भयो । जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुनै तयारी गरेन । कुनै योजना बनाएन ।

भारतको सीमामा आइपुगेका नागरिकलाई आफ्नै देशभित्रै पस्न दिइएन । सहजरुपमा नेपाल भित्र्याउने, तोकिएको समयसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने र आवश्यक परेमा उपचार गर्ने र कोरोना परीक्षण गरेर घर पठाउने मात्र व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सकेको भए अहिलेको अवस्था नआउन सक्थ्यो । औपचारिकरुपमा नेपाल भित्रिन नदिने, अनि भित्रिएकालाई पनि क्वारेन्टाइनका नाममा यातनागृहजस्तो स्थानमा राख्नाले नागरिक लुकिछिपी भित्रिए । गाउँ–गाउँ पुगे मनलाग्दी घुमे ।

यसैगरी बन्दाबन्दीको कारण रोजगारी गुमाएका, व्यापार व्यवसाय बन्द गरेका, औषधि उपचार नपाएका व्यक्तिहरूले लामो समय सरकारको सहयोग केही पाइन्छ कि ? या सरकारले कुनै न कुनै रुपमा सम्वोधन पो गरिहाल्छ कि भनेर प्रतिक्षा गरे । तर, सत्तारुढ दल भने सत्ताको लुछाचँुडीमा लाग्यो । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारका गम्भीर घटनामा फस्न पुगे ।

बन्दाबन्दीको केही हप्ता त नागरिकले सहेरै बसे । घरमा भएको खानेकुरा सकिएपछि र काम गुमाएपछि भोकै कोठामा मर्नुभन्दा आफ्नै थातथलो फर्किनु उचित ठानेर पैदलै सयांै किलोमिटर यात्रा गर्न तयार भए । सरकारले त्यसलाई पनि देखेको नदेख्यै गर्‍यो । काठमाडौंमा रहेका विपन्नहरू खान नपाएर माग्दै खुल्ला मञ्चमा टपरी थाप्दै उभिन बाध्य भए ।

बन्दाबन्दीकै बीच सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्यायो । तर, यस्ता समस्यामा परेकालाई बजेटले कुनै राहत ल्याएन । अति भएपछि नागरिकले सरकारलाई पत्याउन छाडे । विश्वास टुट्यो । त्यसपछि स्वस्फूर्त बाहिर निस्किए । अहिले त आफ्नो पेशा व्यवसायमा मात्र फर्किएका हुन् । अहिलेको अवस्थामा सुधार भएन भने निकट भविष्यमा अझ डरलाग्दो आन्दोलन हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

निकट भविष्यमा डरलाग्दो आन्दोलन हुनसक्छ भन्नुभयो, यसका आधार के छन् ?

कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्दाबन्दीको सुरुकै तीन महिनामा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भयो । अहिलेसम्म त त्यो रकम दोब्बर भइसक्यो होला । तर, एक छाक खान नपाएर सूर्यबहादुर तामाङहरू भोकले मर्नुपर्‍यो । कोरोनाको कारण सिर्जित परिस्थितिले आसन्न संकटलाई हेरेर २७ वर्षीय सिद्धार्थ आउजी जस्ता १५ सयभन्दा बढीले आत्महत्या गरिसके । साना तथा मझौला व्यवसायी पसलको भाडा तिर्न पैसा नभएर समस्यामा छन् । कोरोना संक्रमण बढ्दो छ । समय छँदा नेपालमा कोरोना आउँदैन, आए पनि बेसार–पानीले ठीक गर्छ भन्ने शासकहरू अहिले आफैं कोरोनालाई खेलाँची नठानौं भनिरहेका छन् ।

विदेशमा काम गुमाएका नागरिक देश फर्किन नपाएर वा फर्किदा विमान चार्टडको नाममा महंगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । सरकार केही नभएको जस्तो सबै ठीक छ भनिरहेको छ । ठूलो रकम खर्च गर्ने न त राहत, न त स्वास्थ्य सेवा न त अन्य कुनै व्यवस्थापन । यसले त नागरिकमा असन्तुष्टी र आक्रोश नै बढाइरहेको छ ।

गत निर्वाचनको समयमा बाँडेका आश्वासन पूरा नहुनुमा सरकारले कोरोनालाई दोष लगाउन थालिसकेको छ । तर, त्यही कोरोना नियन्त्रणको पनि सामान्य व्यवस्थासमेत गर्न सकेन । यो अवस्थाले नागरिकमा आक्रोश थपिरहेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा म नेपालमा आन्दोलनका लागि केही शक्तिहरू विस्तारै तयार हुँदै गइरहेका छन् भन्ने देख्छु । जति छिटो यस्ता शक्तिहरूलाई जोड्ने क्याटालिष्ट र नेतृत्व निर्माण हुन्छ, त्यत्ति नै छिटो आन्दोलन हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

यस्ता शक्तिमा पहिलो भनेको संसारको बारेमा अद्यावधिक ज्ञान राख्ने शहरी मध्यम वर्गीय युवा हुन् । दोस्रो, भर्खरै रोजगारी बजारमा प्रवेश गरेका किशोर–किशोरी तथा युवायुवती हुन् । तेस्रो, विदेशमा रोजगारी गुमाएर साह्रै दुःख कष्ट भोग्दै नेपाल फर्किएका युवायुवती हुन् । चौथो शक्ति नेपालमा रहेका गरिब हुन्, जो यत्रो लामो बन्दाबन्दीमा सरकारबाट सामान्य राहत नपाएर आक्रोशित छन् ।

नेपालमै पनि शासकीय शैलीबाट नागरिक निसास्सिएका छन् । आक्रोशित छन् । निर्वाचन आउन अझै करिब दुई वर्ष बाँकी छ । पार्टीहरूको महाधिवेशन पनि समयमा हुने अवस्था छैन । यदि यो अवस्था अझ लम्बियो भने सरकारले जर्वजस्ती गर्ने र नागरिकले त्यसविरुद्ध प्रतिकार गर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

पाँचौं शक्ति भनेको साना तथा मझौला व्यापार व्यवसायमा संलग्नहरू हुन् । जो आफ्नो व्यवसाय चौपट भएको र भाडा तिर्न समेत पैसा नभएर संकटमा फसिरहेका छन् । यी शक्ति एउटै स्थानमा ल्याइपुर्‍याउने क्याटालिष्ट भनेको विदेशबाट नेपाल फर्किने युवा वा शहरी क्षेत्रका मध्यमवर्गीय युवा हुन सक्छन् । यी युवा तथा नागरिक अब सरकारका फोस्रा भाषण, उखान टुक्का, सुदुर भविष्यमा गर्न खोजिएका भनिएका योजनाका नाममा अल्मलिँदैनन् । यिनीहरुकै नेतृत्व र संलग्नतामा आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावना सन्निकट देखिन्छ ।

यहाँले भ्रष्टाचारका विषयमा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ, महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेक्रममा सरकारले नै भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने समाचार सार्वजनिक भए । महामारी र भ्रष्टाचारवीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ?

धेरै अध्ययनले के देखाएका छन् भने यस्ता विपद् तथा महामारीको समयमा भ्रष्टाचार बढेर जान्छ । सन् २००७ मा भएको एक अध्ययन अनुसार विपद् तथा महामारी जस्ता संकटको समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका संयन्त्र र संरचनाहरु निलम्बित वा कमजोर बन्न पुग्छन् । नागरिकले पनि शासनपद्धतिमा खबरदारी गर्न नसक्ने हुनाले यस्तो समयमा जिम्मेवार अधिकारीबाट अनियमितता हुनसक्ने सम्भावना बढेर जान्छ । नेपालको अवस्था पनि यस्तै भएको हो ।

२०७२ को विनासकारी भुकम्पको समयमा भनौं वा दश वर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा भ्रष्टाचार बढेर गयो । शान्ति प्रक्रियाको तरल राजनीतिक अवस्थामा पनि देशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढेर गयो । अहिलेको महाब्याधिको अवस्थामा पनि यसले निरन्तरता पायो । केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरू बढेर गए । यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन् ।

संकटको समयमा विद्यमान नियम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पाउँदैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरु आफैं यस अवधिमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम लगायतको पनि ध्यान अन्यत्रै रहेको हुन्छ । त्यसैले यस्तो समय अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गर्न चाहनेका लागि उपयुक्त समय हुन्छ ।

कोरोना महाब्याधिको समयमा नेपालमा पनि ओम्नी प्रकरणदेखि स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद सम्ममा भएका अनियमितताहरू सार्वजनिक भए । राहत, क्वारेन्टाईन निर्माण तथा व्यवस्थापन लगायतका काममा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरू विस्तारै सार्वजनिक हुँदैछन् । यो अझै बढेर जानेछ ।

यसले स्पष्टरुपमा के संकेत गर्दछ भने हाम्रो शासकीय प्रक्रिया र प्रणालीमा समस्या छ । भ्रष्टाचारको अवस्था डरलाग्दो छ । जिम्मेवार अधिकारी नागरिकको स्वास्थ्यमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा बढी केन्द्रित छन् ।

सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी कार्यकारी निकायको हो । त्यसको प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको हो । यो जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न उनी चुकेका छन् । यस्तो विपद् र महाब्याधिको समयमा समेत बढिरहेको भ्रष्टाचारको अवस्थालाई हेर्दा भ्रष्टाचारकै कारण अहिलेको शासकीय पद्धती तथा प्रणाली माथि नागरिकले प्रश्न उठाउने र विकल्प खोज्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

अन्य देशहरूमा महामारीपछि शासकहरू झन्–झन् सशक्त भएर जाने विश्लेषण भइरहेको छ, नेपालको चाहिँ के भइरहेको छ ?

कोरोनाले संसारभरका शासकलाई बलियो बनाउँदै लगेको देखिन्छ । कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा संसारका धेरै देशले नागरिकको हिँडडुल गर्ने, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने जस्ता मौलिक हकलाई निलम्वन गरेका छन् । कतिपय देशमा संकटकालीन अवस्था छ । नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्ने, शान्तिपूर्णरुपमा भेला हुने, सरकारले गरेका गलत कामप्रति खबरदारी गर्ने जस्ता धेरै अधिकारहरू खोसिएका छन् ।

कयौं देशमा हुनुपर्ने आवधिक निर्वाचन हुन सकिरहेका छैनन् । नागरिक हक अधिकार विस्तारै संकुचित पार्दै लगिएका छन् । कयौं देशमा महाब्याधिलाई नियन्त्रणमा लिने नाममा नागरिक संस्थाको जिम्मेवारी खोसेर सेनालाई अगाडि सारिएका छन् । हाम्रो अवस्था पनि करिब–करिब यस्तै छ । यस्ता गतिविधिले त शासकहरूलाई झन बलियो बनाउने नै हो । यस्तै अवस्था अझै लामो समय लम्बियो बने नयाँ स्वरुपका तानाशाहको उदय पनि हुन सक्छ ।

नेपालमै पनि शासकीय शैलीबाट नागरिक निसास्सिएका छन् । आक्रोशित छन् । निर्वाचन आउन अझै करिब दुई वर्ष बाँकी छ । पार्टीहरूको महाधिवेशन पनि समयमा हुने अवस्था छैन । यदि यो अवस्था अझ लम्बियो भने सरकारले जर्वजस्ती गर्ने र नागरिकले त्यसविरुद्ध प्रतिकार गर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । नागरिक तहमा सरकार र यसका गतिविधिप्रति चरम नैराश्य बढिरहेको छ ।

विदेशबाट नेपाल फर्किने एयरलाइन्समा भइरहेको लुटलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । नेपालमै राहत नपाएर छटपटिएका नागरिकलाई केही सहयोग गरेको छैन । नागरिकले भोगिरहेका यस्ता पीडा अभिव्यक्ति गर्ने माध्यम खोजिरहेका छन् । त्यसैले कहिले ईनफ ईज ईनफ, वा कहिले जात्रा काण्ड मार्फत यी अभिव्यक्त हुँदै आएका छन् ।

एउटा के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने नेपालमा सत्ता सञ्चालक तानाशाह बन्न त खोज्छन् तर नागरिकको सचेतना र सक्रियताको कारण त्यसो हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्न ।

समाजमा विद्यमान वर्गीय विभेदको खाडल पनि महामारीका बेला झन् प्रष्ट देखिएको हो ?

अहिलेको महाब्याधिले हाम्रो जनस्वास्थ्यको अवस्था, विद्यमान उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको हैसियत देखाइदिएको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट्याइदिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भद्दा निजीकरणको असर के हुन्छ ? निजी क्षेत्रबाट खुलेका उच्चस्तरीय सुविधा सम्पन्न अस्पताल भन्दा सार्वजनिक अस्पताल कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पनि प्रष्ट्याइदिएको छ ।

निश्चय नै । नेपालको करिब २३ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको बहुआयामिक गरिबी सुचकांकले यो संख्या करिब २८ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । गरिबीको रेखामुनिका नागरिकहरू झन् समस्यामा परे । ६ महिनाभन्दा बढी समय बन्दाबन्दी गर्ने तर कुनै सहयोग र राहत नदिने गर्दा अझ ठूलो संख्याका नागरिक पनि गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । तत्काल यसलाई संवोधन गर्ने गरी सरकारले ठोस योजना र रणनीति बनाएन भने यस्तो संख्या थप बढेर जान्छ ।

माथिल्लो वर्गका नागरिकको आम्दानीमा थोरै तलमाथि होला, तर यो तहको असर पर्दैन । नियमित रुपमा आम्दानी हुने, पेशा व्यवसायी तथा व्यापारीहरूलाई यसले त्यो तहको असरत पार्दैन । महाव्याधि तथा विपद्ले गरिबलाई झन् गरिब बनाउने र धनीलाई थप कमाउनका लागि अवसर सिर्जना गर्छ । यसले त धनी र गरिब बीचको खाडल र असमानतालाई थप बढाएरै लैजान्छ ।

महामारीका बेलामा समाजमा आत्महत्या, लैगिंक हिंसा जस्ता घटना किन बढ्छन् ?

महामारीको अवधि निकै लम्बियो । नेपालमा बन्दाबन्दी गरेको ६ महिना पछि यसको संक्रमण डरलाग्दो गरी बढ्न थाल्यो । यस अवधिमा धेरै नागरिकले आफ्नो पेशा व्यवसाय, गुजाराका माध्यमहरु गुमाए । साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरु ऋणको दुष्चक्रमा फस्न पुगे । तनाबको बेलामा साथीभाईसँग भेटघाट गर्न पाएनन् । आर्थिक कारणले परिवारमा आपसी कलह तथा झै झगडा बढेर जाने नै भयो । यस्ता धेरै कारणले कुनै पनि व्यक्ति निराश बन्न पुग्छ ।

समाजशास्त्री इमाइल दुर्खाइम पारिवारिक तथा सामाजिक बन्धन कमजोर हुँदै जाँदा व्यक्तिले आत्महत्या गर्छ भन्छन् । कोरोनाको संक्रमणले जोगिन अरुबाट टाढिएर बस्नु पर्ने, अर्काे व्यक्तिलाई भेट्न नपाउने, भावना साटासाट गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना गरिदिन्छ । त्यसैले यतिबेला हाम्रो पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्ध निकै कमजोर बन्न पुगेको छ । यसले आत्महत्याको घटना बढाएको छ ।

लैंगिक हिंसाको घटना पनि यस्तै हो । हाम्रो समाजमा पहिलादेखि नै लैंगिक हिंसा उच्च छ । त्यसमा घरायसी हिंसाको मात्रा धेरै छ । कोरोनाको अवधिमा बाहिर फेर हिँड्डुल गर्न नपाउने, आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा घरायसी हिंसा, लैंगिक हिंसा बढेका छन् ।

भूकम्प र नाकाबन्दी भोगेको नेपाली समाजले अब यो महामारीबाट केही पाठ सिक्ला ?

निश्चय नै कोरोनाको कारण सिर्जित समस्या न त पहिलो हो, न त अन्तिम । विगतमा हामीले विभिन्न स्वरुपका यस्ता डरलाग्दा महाब्याधि तथा विपद्लाई झेलेका हौं । तर, तपाईले भने जस्तो ती विगतबाट हामीले खासै पाठ सिकेनौं । हाम्रो सामाजिक चरित्र कस्तो देखियो भने विपद् वा संकटको समयमा उद्धेलित हुने, बहकिने, छिट्टै आवेशमा आउने र विस्तारै अवस्था सामान्य हुनेवित्तिकै बिर्सिने ।

बितेका केही वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, तराईको बाढी डुबान, पहाडको पहिरो लगायतका धेरै विपद् र संकटको सामना गर्यौं । हरेक वर्ष कुनै न कुनै स्वरुपमा दोहोरी रहन्छ । तर, यसबाट सरकारमा रहने नीतिनिर्माताहरूले कुनै पाठ सिकेको देखिँदैन । यस्ता विपद् तथा संकटका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी गरेकै देखिन्न ।

अहिलेको महाब्याधिले पनि हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । हाम्रो जनस्वास्थ्यको अवस्था, विद्यमान उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको हैसियत देखाइदिएको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट्याइदिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भद्दा निजीकरणको असर के हुन्छ ? निजी क्षेत्रबाट खुलेका उच्चस्तरीय सुविधा सम्पन्न अस्पताल भन्दा सार्वजनिक अस्पताल कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पनि प्रष्ट्याइदिएको छ ।

एउटा सानो तथ्यांक हेरौं । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि काठमाडौंमा सरकारी तहमा खुलेको एउटा मात्र सार्वजनिक अस्पताल भनेको निजामती अस्पताल मात्रै हो । त्यो पनि चीन सरकारको सहयोगमा । यो तीस वर्षको अवधिमा काठमाडौंको जनसंख्या कुन रुपमा बढेको छ । निजी क्षेत्रले विभिन्न नाममा कति धेरै अस्पताल खोले । तर, सरकार भने नागरिकको स्वास्थ्य सेवा व्यापारी र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाको हातमा जिम्मा लगाएर आफू पन्छिएको छ । हाम्रो राज्य संयन्त्र बिचौलिया र दलालको चंगुलमा फसिकेको छ । र, कुनै पनि अवस्थामा नचेत्ने बानी बसिकेको छ नेपालीलाई ।

महामारीपछि समाजमा कस्तो परिवर्तन आउला ?

महामारीले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक लगायतका धेरै क्षेत्रमा व्यापक फेरबदल ल्याउने अवस्था देखिँदैछ । हाम्रो समाजमा भएको बलियो सामाजिक ऐक्यबद्धता र बन्धनलाई केही कमजोर बनाउने देखिन्छ । यसले व्यक्तिवादी सोच बढाउन सक्छ ।

शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग अझ बढेर जानेछ । अब जतिसुकै निजीकरणको वकालत गर्ने देशले पनि स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वभित्र राख्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । महाव्याधिको अवधिमा धेरै नयाँ प्रविधिहरूको विकास भए र भइरहेका छन् । रोबोट वेटर, रोबोट नर्सजस्ता प्रविधिले धेरै रोजगारीका अवसरहरूमा थप संकुचन ल्याउने देखिन्छ ।

कोरोनाको खोप वा उपचार पत्ता लगाउनका लागि कति समय लाग्छ भन्ने कुराले यसका थप असरहरूको बारेमा भन्न सकिन्छ । यदि तत्कालै यसको खोप पत्ता लाग्यो भने त यसले समकालीन विश्व व्यवस्थामा धेरै उथलपुथल नल्याउँला । मानिसले केही समयमा यस्ता महामारीलाई विस्मृतिमा धकेलेर सामान्य जीवनमा फर्किनेछन् । तर, अलि समय लम्बियो भनेचाहिँ विश्व व्यवस्था, अहिले दबदबा जमाइरहेका आर्थिक तथा राजनीतिक विश्वनीतिमा पनि व्यापक परिवर्तन पार्नेछ ।

नेपालमा पनि त्यसले डरलाग्दो असर पार्न सक्छ । संसारमा आर्थिक मन्दी आयो भने नेपालमा त्यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिएका नेपाल फर्किनेछन् । त्यो लाखौं संख्यामा हुनेछन् । उनीहरू नेपालमा आफ्नो स्पेस खोज्नेछन् । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता र वुद्धिले उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने त्यो स्पेस निर्माण गर्न सकेनन् भने त्यसले सिर्जना गर्ने आँधीबेहरी डरलाग्दो हुनेछ । यदि हाम्रा युवा जनशक्ति स्वदेश फर्किनुलाई अवसरको रुपमा लिने गरी नीति रणनीति निर्माण हुने हो भने त्यसले देशकै मुहार फेर्न सक्ने ल्याकत पनि राख्छ ।

तत्काल केही सम्भावना चाहिँ देख्न सकिन्छ । जस्तो– विगतमा शहर र बजारप्रतिको जुन आशक्ति थियो, त्यो परिवर्तन हुन सक्छ । विदेश जानेलाई दिइने सम्मानमा त्यस्तै नरहन सक्छ । स्वास्थ्य, शैक्षिक क्षेत्र राज्यको दायित्वमा आउन सक्छ । अब अनलाइन कक्षाहरू फस्टाउन सक्छन् । व्यवसायिक कृषिमा मानिसको बढी ध्यान जान सक्छ । काठमाडौंजस्ता अस्तव्यस्त सहरको साटो आफ्नै गाउँमा फर्किएर शान्तिपूर्ण आनन्दको जीवन बिताउन चाहनेको संख्या बढ्न सक्छ । यस्ता परिवर्तनहरु देख्दा सामान्य लाग्छ । तर, यसले पार्ने सामाजिक प्रभाव दुरगामी हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment