Comments Add Comment

कलम घरमै राखेर मन्त्रालय आउने प्रवृत्ति सचिवहरुमा देखिएको छ

एकजना सचिवको व्यवस्थापन गर्दा चारजनालाई चलाउनुपर्छ

पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम

अहिले हामी संघीय संरचनालाई पूर्ण गर्ने सन्दर्भमा प्रशासनिक संघीय व्यवस्थापनका कामहरु गर्दैछौं । प्रशासनिक व्यवस्थापन भन्नाले विभिन्न प्रदेशमा, स्थानीय तहमा र संघमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र माग र पूर्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिले सरकार छ ।

समायोजनको अवस्थादेखि अहिलेसम्म आउँदासम्म अहिले पनि हामीले कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई स्थिररुपमा अघि बढाउन अझै सकिरहेका छैनौं । किनभने, कर्मचारी व्यवस्थापनको सवालमा माग र पूर्तिको जुन चेन हुन्छ, त्यो चेन अझै स्थापित हुन सकेको छैन ।

अब रह्यो सचिवहरुको सरुवाको कुरा । सचिवहरुको सरुवा किन हुन्छ भन्नेबाट कुरा सुरु गरौं ।

पहिलो कारण : केन्द्रको मन्त्रालयमा रहेका सहसचिवहरु प्रदेशमा सचिव बनेर गएका छन् । त्यहाँ सचिवको काम गरे पनि उनीहरु काठमाडौंको मन्त्रालयमा सहसचिवकै काम गर्न आउन चाहन्छन् । किनकि यहाँ आएपछि छिटो बढुवा हुन्छु भन्ने एकखालको मानसिकता उनीहरुको हुन्छ । प्रदेशमा सचिव भएर बस्नुभन्दा मन्त्रालयमा सहसचिव नै भएर बस्नु उनीहरुलाई उचित लाग्छ ।

हेर्दा चारजनाको सरुवा भएको देखिन्छ । तर, वास्तवमा एकजना सचिवलाई पदस्थापन गर्नुपरेको हो

सातवटा प्रदेशमा सातजना सचिवहरु त्यहाँको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएको छ । उहाँहरुलाई प्रदेशको प्रमुख सचिवभन्दा केन्द्रको मन्त्रालयको सचिव भएर बस्न ठीक लाग्छ । किनभने, मन्त्रालय भनेका संस्थागत विकास भइसकेका परे । संस्थागत विकास भइसकेको ठाउँमा कुनै पनि कर्मचारी जान मन पराउँछ, किनकि यहाँ ‘एक्स्ट्रा इनर्जी’ खर्च गर्नुपर्दैन । जाँदाबित्तिकै कुर्सी छ, कोठा छ, गाडी छ, अरु सबै सुविधा छ । त्यसकारण प्रदेशको प्रमुख सचिवभन्दा बरु मन्त्रालयको सचिव हुन मन पराउनेहरु धेरै छन् ।

प्रदेशमा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सचिवहरुको अनुभव नभएका कारणले गर्दा वा अनुभव कम भएका कारणले अनावश्यक तनाव लिन चाहँदैनन् । यो कुरा बाहिर आउँदैन । तर, यथार्थ यही हो ।  सबै यस्तै हुन्छन् म भन्दिनँ । तर, सामान्यतया यस्तैखालको प्रवृत्ति देखापरेको छ र प्रदेशमा रहेकाहरु केन्द्रमा अर्थात् काठमाडौंमा आउन चाहन्छन् । म त्यहाँ आउन पाए हुन्थ्यो, त्यहाँ बस्न पाए हुन्थ्यो भन्नेखालको अप्रत्यक्षखालको गुनासो रहन्छ । त्यो गुनासोलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सचिव सरुवाको एउटा कारण यो हो ।

दोस्रो कारण : पद रिक्त हुनेबित्तिकै १५ दिनभित्र बढुवाको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेको ऐनमा छ । एकजनाको बढुवा भयो भने त्यो पद जहाँ छ, त्यहीँ नै त्यो मान्छे जान्छ भन्ने पनि छैन । जस्तै– अर्थमन्त्रालयको सचिव पद रिक्त भयो । कहिले पनि अर्थमन्त्रालय नगएको कुनै सहसचिव बढुवा भएर सचिव त बन्यो । तर, अर्थमन्त्रालयको अनुभव छैन भने त्यसलाई सचिव बनाएर अर्थमन्त्रालयमा पठाउने कि नपठाउने ? यस्तो अवस्थामा पठाउन हुँदैन भन्ने एकखालको मान्यता हुन्छ । अब उसलाई सुहाउने खालको अर्को कुनै मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयमा पहिलेदेखि नै कोही न कोही सचिव त छ भनेपछि अब उसलाई त्यहाँबाट अर्को कुनै मन्त्रालयमा ल्याउनुपर्यो । त्यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालय बुझेको, अर्थमन्त्रालयका काम गरिसकेको वा अर्थसम्बन्धी पृष्ठभूमि भएको मान्छे त्यहाँ गयो भने अर्थमन्त्रालय राम्रोसँग बुझ्छ । त्यसैले त्यो एकजनालाई पदस्थापन गर्दा चारजनालाई चलाउनु पर्ने हुन्छ । हेर्दा चारजनाको सरुवा भएको देखिन्छ । तर, वास्तवमा एकजना सचिवलाई पदस्थापन गर्नुपरेको हो । यस्तोखालको व्यवहारिक कारण पनि सचिवहरुको सरुवा हुन्छ ।

तेस्रो कारण : कुनै व्यक्ति लामो समयसम्म एउटा ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ । एक वर्ष बस्ला वा १० महिना बस्ला वा ६ महिना बस्ला । यसरी बस्ने क्रममा कहिलेकाहिँ मन्त्रीसँग तालमेल मिल्दैन । तालमेल नमिल्नुका विभिन्न कारणहरु हुन्छन्– कहिले व्यवहार मिल्दैन, कहिले बुझाइ मिल्दैन, काम गराइको ‘स्पिरिट’ मिल्दैन ।  कहिलेकाहिँ आफ्नै घरभित्रका सदस्यहरुको ग्रह मिल्दैन भनेपछि मन्त्री र सचिवको ग्रह मिल्नुपर्छ भन्ने त छैन । त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्नुपर्यो । मन्त्रीको त सरुवा हुँदैन, हुने त सचिवकै हो ।

यिनै विभिन्न कारणहरुले गर्दा सचिवहरुको सरुवा हुन्छ । केही बाध्यात्मक अवस्था, केही काम गर्दाखेरि अप्ठ्यारोको अवस्थाका कारण सरुवा हुन्छ । यसरी सरुवा गरिँदा काम प्रभावित पनि हुन्छ । काम गर्ने सन्दर्भमा जुन कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो, त्यो त पूरा हुँदैन, स्वाभाविक हो ।

जहाँ समस्या छ, त्यहाँ समाधानको उपाय पनि हुन्छ । तर, पहिलो कुरा त समाधान चाहनुपर्यो । दोस्रो, प्रदेशको लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्न सुरु गर्छ, प्रदेश सरकारहरुको संस्थागत स्थायित्व हुन्छ, त्यसपछि यी समस्याहरु कम भएर जान्छन् । संस्थागत भइसकेपछि मन्त्रालयमा आउन चाहेनहरुको संख्या कम हुन सक्छ । अथवा त्यहाँ जाऊ भनेर सरकारले पठाउँदा पनि सम्बन्धित व्यक्ति खुसी भएर जान सक्छ ।

हामीले मन्त्रीसँग कुरा नमिलेर सचिवको सरुवा गरियो भन्छौं । तर, त्यो मात्रै सबै कुरा होइन । मन्त्रीसँग नमिलेर मात्रै होइन । सचिव जिम्मेवार व्यक्ति हो । सचिवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । प्रशासनिक हिसाबबाट राज्यले नीति निर्धारण गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने काम त सचिवको हो नि । तर, अहिले हाम्रो नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा के देखा परेको छ भने जिम्मेवारीबाट हट्न खोज्ने, दायित्व बहन नगर्ने बढेर गएको छ । जसोतसो पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउन मात्र खोज्ने । पाँच वर्ष बिताएपछि सुरक्षितसाथ म अवकाश हुन्छु भनेर ठान्ने । जोखिम उठाउन नसक्ने । कलम घरमा राखेर कार्यालय आउने प्रवृत्ति देखा परेको छ ।

कलम घरमा राखेर भन्नुको अर्थ सदर–बदर गर्नु नपरोस् भन्नेखालको सोचाइलाई भन्न खोजिएको हो । त्यसैले जबसम्म सचिवहरुमा राम्रो कामका लागि, नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि, ऐनले तोकेका राम्रा काम गर्ने प्रयोजनका लागि ऊ निर्णय लिन सक्दैन, तबसम्म यस्तो स्थिति भइरहन्छ ।

यो त कामको स्पिरिट हो नि त । स्पिरिट अनुसार जानुपर्छ । कहीँ मन्त्रीको स्पिरिट बढी छ, सचिवले त्यसमा तालमेल ल्याउन सक्दैन । कहीँ सचिवको स्पिरिट बढी हुन्छ, मन्त्रीको चाहिँ स्पिरिट हुँदैन । मन्त्रीको मात्र हुन्छ, सचिवको हुँदैन, सचिवको मात्र हुन्छ, मन्त्रीको हुँदैन भन्ने होइन । दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । कहीँ सचिवले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीले निर्णय लिन नसक्ने, कहीँ मन्त्रीले यस्तो गर्नुपर्छ भन्दा सचिवले यो पनि मिल्दैन हजुर, त्यो पनि मिल्दैन हजुर, नियमले दिँदैन हजुर भनेर निर्णय लिन नसक्ने पनि देखिएको छ, विगतको अनुभवमा । त्यसपछि मन्त्री र सचिवबीच मनमुटाव सुरु हुन्छ । र, सरुवा गर्नुपर्नेस्थिति आउँछ ।

कतिपय अवस्थामा स्वार्थ समूहको पनि चलखेल हुन्छ । यो नेपालको मात्र नभएर अरु विकासशील देशहरुमा पनि यस्तै हुन्छ । कतिपय अवस्थामा भित्रैभित्र खेल्नेहरु पनि हुन्छन् । कतिपयलाई फलानोले गर्दा मेरो काम भएन भन्ने लागेको हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रीलाई पनि हटाउन सक्ने, सचिवलाई पनि हटाउन सक्ने क्षमता भएकाहरुले अन्डर करेन्ट काम गरिरहेका हुन्छन् । एकखालको अनसिन प्रेसर ग्रुप हुन्छ, त्यसले कहीँ न कहीँ प्रेसर दिइरहेको हुन्छ । त्यही प्रेसर ग्रुपले विभिन्न ठाउँमा खेल्छ ।

त्यसैले, नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा सचिवहरुको छिटोछिटो सरुवा हुनुलाई मैले स्वाभाविकरुपमा लिन्छु । यसलाई ठूलो रुपमा हेर्नुपर्ने, अन्यथा मान्नुपर्ने हुँदैन । तर, अन्य कुनै केसका कारणले सरुवा भएको छ भने त्यसलाई खोतल्नुपर्छ । कुनै मुद्दाको कारणले, कुनै दुर्गन्धका कारणले कहिँ केही भएको छ भने त्यसलाई हेर्नुपर्छ । तर सामान्य अवस्थामा सचिव सरुवा हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन ।

जस्तै– बढुवा भयो भने पदस्थापन गर्नुपर्यो । प्रदेशमा काम गरेकालाई केन्द्रमा आउने अवसर दिनुपर्यो । अनुभव नभएकालाई अन्यत्र र अनुभव भएकालाई उसको विषय विज्ञताअनुसार ठोस जिम्मेवारी दिनुपर्यो । त्यसैले माथि भनिएजस्तै एउटा व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्दा अरु चारवटा सचिवहरुलाई चलाउनुपर्ने हुन्छ ।

सचिवहरुको सरुवा मात्र होइन, अरु पदमा पनि त्यस्तै हुन्छ । चाहे कुनै जिल्लाको सिडिओको सरुवा गर्नुपरोस् वा पुलिसको सरुवा गर्नुपरोस्, जहाँ पनि के हुन्छ भने एकजनाको सरुवा गर्नेबित्तिकै अरुलाई घुमाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।

एउटाले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई असर गरिहाल्छ । त्यसकारण कुनै एकजनाको व्यवस्थापन गर्दा धेरैजनाको सरुवा हुने स्थिति बन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment