४ कात्तिक, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जनताको चाहना र माग अनुसार नै कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय भएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले हालै मात्र आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गर्ने र यदि कोरोना बिमा गरेको भए त्यसबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुले भने कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले मंगलबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै नागरिकको संवैधानिक हक र अदालतको फैसलाप्रति संवेदनशील रहेको बताए ।

उनले अघि भने, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्नेहरुका लागि शःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरु चालिएका हुन् ।’

सरकारको निर्णयले आफ्नै खर्चबाट परीक्षण र उपचार खर्च गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि स:शुल्क उपचार प्राप्त गर्ने अवसर दिएको उनले बताए ।

साथै परिवारले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने घोषणा गरेमा सरकारले उपचार गर्ने मन्त्री ढकालले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लेऊ : माधव नेपाल